२४ जेठ, काठमाडौं । लाल आयोगको प्रतिवेदन र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अपव्याख्या गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिल्यै काटिसकेको बिलका आधारमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ को महसुल उठाउने तयारी गरेको छ ।
तर, …
विराटनगर । नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसमक्ष भ्रमणका एजेन्डा प्रस्तुत गर्दा भारतले नेपालबाट निकासी हुने तयारी जुटमा लगाएको ४ प्रतिशत एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) खारेज गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।
कूटनीतिक हिसाबले पहिलोपटक उच्च राजनीतिक स्तरमा जुट निकासीमा ५ वर्षदेखि लाग्दै आएको ४ प्रतिशत एडीडी खारेजीको माग उठेको हो । यसअघि पटकपटक पहल गर्दा पनि उच्च तहमा यो विषय उठेको थिएन ।
भारतले नेपालको तयारी जुटमा मात्रै एडीडी लगाएको छ । बंगलादेशबाट आउनेमा लगाएको छैन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उठाइएको मुद्दा भारतीय पक्षले सम्बोधन गरे सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा बन्द भएका जुट मिल पुनः सञ्चालनमा आउने र झन्डै ५ हजारले थप रोजगारी पाउने सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण टोलीमा सहभागी नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले जुटको समस्या समाधानका लागि भएको पहललाई ऐतिहासिक भने । प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षी मोदीसमक्ष राख्नुभएको समस्या समाधान हुनेमा व्यवसायी आशावादी रहेको गोल्छाले बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणकै क्रममा नेपाल र भारतका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि मण्डलबीच भएको छलफलमा पनि यो विषय उठेको गोल्छाले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको टोलीमा विराटनगरबाट मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा र उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारीणी सदस्य पारस लुनियासमेत सहभागी थिए ।
सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित पाँचओटा जुट मिलमा झन्डै ३० हजार मजदूर कार्यरत छन् । कोरिडोरका अन्य ६ जुटमिल बन्द छन् । भारतले एडीडी हटाए बन्द ती जुटमिल पनि ब्युँतिनेछन् ।
नेपाली उद्योगीले एडीडीबापत भारत सरकारलाई ३० करोड रुपैयाँ वार्षिक रूपमा बुझाउँदै आएका छन् । नेपाली उद्योगले वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँको तयारी जुट निकासी गर्दै आएका छन् । ५० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट भारतबाटै ल्याएर नेपालका उद्योगले जुटका तयारी वस्तु भारत निकासी गर्ने हुन् । भारतीय जुट बजारमा नेपालको उत्पादनले मुश्किलले २ प्रतिशत स्थान ओगट्छ । नेपाली जुट उद्योगमा प्रविधि, कच्चा पदार्थ, मेशिनरी र प्राविधिकसमेत भारतकै प्रयोग हुन्छ ।
मोरङ र सुनसरीमा सञ्चालित जुट मिल सीमाक्षेत्रनजिकै भएकाले मजदूरसमेत भारतबाटै आउँछन् । भारत सरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा अनिवार्य जुटको बोरा प्रयोग गर्नुपर्ने नीति लिएको छ । तर, स्वदेशी उत्पादनले नपुगेर प्लास्टिक बोरामा समेत खाद्यान्न प्याकिङ गरिरहेको छ । यो सन्दर्भमा नेपाली जुटको तयारी वस्तुले भारत सरकारको नीतिलाई नै सघाइरहेको व्यवसायीको भनाइ छ । त्यसकारण पनि उसले एन्टी डम्पिङ ड्युटी खारेज गर्नुपर्ने गोल्छाको माग छ । एडीडीका कारण भारतीय उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकाले सरकारले नयाँ दिल्लीसँग सोभैm वार्ता गर्नुपर्ने आवाज पहिलेदेखि नै उद्योगीले उठाउँदै आएका थिए ।
भारत सरकारले प्रत्येक ५ वर्षमा ड्युटी पुनरवलोकन गर्छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उसले एडीडी लगाएको पनि ५ वर्ष पूरा भएको छ । भारतले पुनरवलोकन गरेर ड्युटी संशोधन वा परिमार्जन गर्नुअघि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न उद्योगीले आग्रह गर्दै आएका थिए । संघले ५ वर्षअघि भारत सरकारसमक्ष एडीडी हटाउन पटकपटक माग गरेपछि भारत सरकारको कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीका जुट उद्योगको निरीक्षण गरेको थियो । सोही टोलीले फरकफरक उत्पादनमा फरकफरक दरले एडीडी लगाउने निर्णय गरेको थियो । जुटका उत्पादन कुनैमा ३, कुनैमा ३ दशमलव २५ कुनैमा साढे ३, कुनैमा ३ दशमलव ७५ र कुनैमा ४ प्रतिशत एडीडी लगाइएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका सदस्य एवं स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीका अनुसार नेपाल जस्तै बंगलादेशले पनि जुटको तयारी वस्तु भारतीय बजारमा निर्यात गरिरहेको छ । त्यहाँको उत्पादनलाई भारतले नेपालीलाई जस्तो एडीडी लगाउँदैन । भारतले बंगलादेशका १६ ओटा जुट उद्योगका उत्पादनमा एडीडी नलगाउने निर्णय गरेको छ । यसको फाइदा उठाउँदै बंगलादेशका अन्य जुट उद्योगको उत्पादन पनि तिनै १६ मिलको नामबाट भारतीय बजारमा आइरहेको बताइन्छ । त्यसमा भारत सरकार मौन रहेको राठीले बताए ।
नेपालका ११ जुट उद्योगमध्ये ६ ओटा बन्द छन् । सञ्चालनमा रहेका पाँच उद्योग अरिहन्त, रघुपति, स्वस्तिक, बाबा र नेपाल जुट हुन् । सरकारले भारतसँग वार्ता गरेर एडीडीको समस्या समाधान गरे कोरोना र बन्दाबन्दीले थला परेका उद्योगले राहत पाउने राठीले बताए । भारत सरकारले एडीडी खारेज गरे उद्योगको उत्पादन क्षमता वृद्धि हुने र रोजगारीको अवसर थपिने उनको भनाइ छ ।
भारतले नेपाली जुटका वस्तुमा एडीडीसँगै साढे १२ प्रतिशत समीकारक महसुल (काउन्डरभ्यालिङ ड्युटी–सीभीडी) लगाएको थियो । नेपालबाट निर्यात भई जाने जुटका वस्तुमा १७ जुलाई २०१५ देखि १२ प्रतिशत सीभीडी लगाएको थियो । यसपछि जुट उद्योगीले भारत सरकारसँग उक्त ड्युटी हटाइदिन धेरै अनुरोध गरे । जुट उद्योगीले भारत सरकारकै सुझावअनुसार १६ डिसेम्बर २०१६ मा त्यहाँको केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विभागमा सीभीडीविरुद्ध प्रोटेस्ट लेटर दर्ता गराए । त्यही दिनदेखि भन्सारमा सीभीडी रकम धरौटीका रूपमा राखे । भारत सरकारले नेपाली जुट उत्पादनमा लाग्ने सीभीडी २० अप्रिल २०१७ मा फिर्ता लियो । तर, प्रोटेस्ट अवधिभरको सीभीडी रकम नियमअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि गरेको छैन । नेपाली उद्योगीको धरौटीबापतको २० करोड रुपैयाँ भारत सरकारले अझै फिर्ता गरेको छैन ।
के हो एन्टी डम्पिङ ड्युटी ?
यो एक प्रकारको संरक्षणवादी महसुल दर हो । सरकारलाई कुनै विदेशी वस्तु स्वस्थ बजार मूल्यभन्दा कममा आफ्नो देशमा निर्यात गर्न खोजिएको छ भन्ने लाग्यो भने उसले विदेशबाट आयात हुनेमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाइदिन्छ । डम्पिङको प्रक्रियामा कुनै कम्पनीले घरेलु बजारको लागि तोकेको मूल्यभन्दा कममा वस्तु निर्यात गर्न खोजेको हुन्छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सरकारहरुले आफ्नो बजारमा डम्प गर्न पठाइने वस्तुमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाउने गर्छन् ।
खोटाङ - खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिकामा सञ्चालित सामुदायिक विद्युत् वितरण केन्द्रले विद्युतको मासिक महसुल घटाएको छ ।
सामुदायिक विद्युत् वितरण केन्द्र दुवेकोलले विद्युतको मासिक ८० रुपैयाँ महसुल उठाउँदै आएकोमा ३० रुपैयाँले महसुल घटाएको हो ।
सामुदायिक विद्युत् वितरण केन्द्रका अध्यक्ष लिलानाथ निरौलाको अध्यक्षतामा दुवेकोलमा बसेको बैठकले १ साउनदेखि लागू हुने गरी मासिक ५० रुपैयाँका दरले महसुल उठाउने निर्णय गरेको हो ।
सामुदायिक विद्युत् वितरण केन्द्रबाट रावाबेसी गाउँपालिकाको कुभिन्डे, डुम्रेधाराप...
विदेशी मुलुकबाट व्यापारिक वा अन्य प्रयोगका लागि नेपालमा मालवस्तु अधिक आयात गर्ने कार्यले स्वदेशी उद्योगलाई पक्कै पनि असर पार्छ । सहुलियत प्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अनुदान प्राप्त मालवस्तुको आयातले गर्दा पनि स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी हुन सक्छ । यस्तो हानिनोक्सानी हुन नदिन वा त्यस्तो गम्भीर हानिनोक्सानीको कारणबाट उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गर्न सेफ गार्डस् उपाय, एन्टीडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ महसुल लगाई आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्न सक्छ ।
फिलिपिन्समा काउन्टरभेलिङ महसुल ऐन १९९९ जारी गरी त्यहाँको घरेलु उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । भारतमा काउन्टरभेलिङ महसुललाई भन्सार महसुलजस्तै मानी असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सिंगापुरमा काउन्टरभेलिङ तथा एन्टीडम्पिङ महसुल ऐन १९९६ को आधारमा मालवस्तुमा यो महसुल उठाउँदै आएका छन् । अमेरिकामा ट्यारिफ ऐन १९३० कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपालमा सेफ गार्डस्, एन्टीडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन २०७६ तथा यसको नियमावली २०७७ जारी भइसकेको छ । नेपालमा स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गर्न विदेशी मुलुकबाट आयातित मालवस्तुमा भन्सार महसुल जस्तै एन्टीडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन सक्छ ।
काउन्टरभेलिङ महसुल आयातित मालवस्तुमा लगाइने अतिरिक्त कर हो । स्वदेशी मालवस्तुलाई हानिनोक्सानी हुन नदिन विदेशबाट आयातित मालवस्तुमा ऐनको दफा १४ बमोजिम काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउने गरिन्छ । मालवस्तुमा यो महसुल लगाउनुपर्ने भएमा त्यसको आधार र महसुल दर, कारण र मिति, अवधि थप गर्नुपर्ने सिफारिश वा अन्य आवश्यक कुरा प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्छ । अनुसन्धान अधिकारीले दिएको प्रतिवेदनबाट यस ऐन बमोजिम एन्टीडम्पिङ महसुल र काउन्टरभेलिङ महसुल दुवै लगाउन सकिने देखिएमा त्यसमध्ये कुनै एकभन्दा बढी महसुल लगाइने छैन ।
कसैले पनि स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी हुने गरी मालवस्तु आयात गरेमा नेपाल सरकारले ऐनको दफा २६ बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा त्यस्तो मालवस्तुमा भन्सार महसुलको अतिरिक्त काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन सक्छ । विकासोन्मुख मुलुकबाट आयातित मालवस्तुको हकमा निर्यात मूल्यको २ प्रतिशतभन्दा कम तथा अन्य मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको हकमा १ प्रतिशतभन्दा कम सहुलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदान प्रदान गरिएका मालवस्तुमा काउन्टरभेलिङ महसुल लगाइने छैन । त्यस्तै कुनै एक विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात गरिएको सहुलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मालवस्तुको परिमाण नेपालमा हुने मिल्दोजुल्दो वा समरूप प्रकृतिका मालवस्तुको आयातको कुल परिणामको ४ प्रतिशतभन्दा कम देखिएमा पनि यो महसुल लगाइने छैन । नेपालमा आयात हुने त्यस प्रकृतिको मालवस्तुको कुल परिणामको ९ प्रतिशत वा त्योभन्दा कम आयात हुने सहुलियत प्राप्त मालवस्तुमा यो महसुल लगाउन सकिन्छ । व्दिपक्षीय वा वहुपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत वस्तुगत वा नगद अनुदानस्वरूप नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने मालवस्तुमा भने यो महसुल लगाइने छैन ।
अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान प्रारम्भ भएको सूचना सार्वजनिक गरेको, अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको कम्तीमा ६० दिन पूरा भएको, तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा मालवस्तु सहुलियत प्राप्त भएको वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त भएको मालवस्तु देखिएको, स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी भएको देखिएमा, प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउने सिफारिस भएको अवस्थामा अन्तरिम प्रकृतिको काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन सकिन्छ । यस किसिमको महसुल लगाउँदा सहुलियत मार्जिनमा नबढ्ने गरी लगाउनुपर्छ । यो महसुल अनुसन्धान अधिकारीले प्रतिवेदन पेश गरेको दिनदेखि बढीमा १ सय २० दिनसम्म लगाउनुपर्छ ।
अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुमा निर्यातकर्ता मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारबाट वा त्यस्तो सरकारको आंशिक वा पूर्ण स्वामित्व भएको वित्तीय वा अन्य सहयोग प्राप्त कुनै संस्था वा निकायबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उल्लिखित सहयोग प्राप्त भएको देखिएमा सहुलियत वा अनुदान उपलब्ध गराएको मानिने गरी ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) मा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यस उपदफामा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि त्यस्तो मालवस्तुको निर्माता, उत्पादक वा निर्यातकर्ताद्वारा वा निजको तर्फबाट सञ्चालित अनुसन्धानात्मक कार्यको लागि प्रदान गरिएको सहुलियत, आफ्नो मुलुकको विकट वा पिछडिएको क्षेत्रलाई लक्षित गरी प्रदान गरिएको सहुलियत र वातावरणको संरक्षणसँग सम्बद्ध नयाँ शर्त वा नियमको पालना गर्दा निर्माण, उत्पादन वा निर्यात प्रविधि वा प्रक्रियासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सुधार गर्न मात्र सीमित भई प्रदान गरिएको सहुलियतलाई सुहलियत प्राप्त मालवस्तु नमानिने गरी यसैको उपदफा (२) मा व्यवस्था गरेको छ ।
काउन्टरभेलिङ महसुल भन्सार महसुल, अन्त:शुल्क जस्तै अतिरिक्त महसुल हो यो महसुल लगाउने निर्णय भएको मितिबाट बढीमा ९० दिन अघिदेखि पश्चात्दर्शी असर हुने गरी लगाउन सक्छ । यो महसुल स्वदेशी उद्योगमा परेको वा पर्न सक्ने हानिनोक्सानी वा गम्भीर हानिनोक्सानीको प्रभाव नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक देखिएको हद र अवधिको मात्र लगाउनुपर्छ । महसुल लगाउनुपूर्व त्यस्तो आयातित मालवस्तु सहुलियत प्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त भएको मालवस्तु हुनुपर्छ । त्यस्तो मालवस्तुको आयातको कारणले स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी वा गम्भीर हानिनोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण भएको स्पष्ट देखिनुपर्छ । महसुल लगाउँदा सहुलियत मार्जिनमा नबढ्ने गरी लगाउनुपर्छ । महसुल लगाउँदा एक प्रकृतिको मालवस्तुमा फरकफरक दरमा लगाउन सकिन्छ । यो महसुल बढीमा ५ वर्षसम्मको अवधिका लागि कायम रहन्छ । यो महसुल पछि नलगाउनुपर्ने देखिएमा वा बढी महसुल लगाएको देखिएमा लगाउनु नपर्ने वा बढी लगाइएको महसुल भन्सार कार्यालयमार्फत आयातकर्तालाई फिर्ता दिनुपर्छ । यस किसिमको महसुल लगाउँदा स्वदेशी उद्योगको विकास हुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि बलियो हुने निश्चित छ । यसका लागि कानूनको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षदेखि विप्रेषण आप्रवाहमा निरन्तर गिरावट आई अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रभावहरू देखिएका छन् । आयातमा वृद्धि, निर्यातमा वृद्धि देखिए तापनि स्थायी प्रकृतिको नहुनु, तरलता संकट, लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन हुँदा समेत पूँजीगत खर्च नभई सरकारी ढिकुटीमा रकम जम्मा भएकाले आर्थिक परिदृश्य सन्तोषजनक देखिएका छैनन् । पूँजीगत खर्च नहुँदा तरलता संकटमा सघाउ पुगेको भए पनि विप्रेषण आप्रवाहमा गिरावट आएकाले विदेशी विनिमयको सञ्चिति निरन्तर ओरालो लागिरहँदा विप्रेषणको वर्तमान अवस्था र सुधारका लागि विभिन्न रणनीतिहरू अपनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई संरक्षण गरी निर्यातलाई वृद्धि गर्ने नीतिगत अवधारणामा विचलन आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिको ओरालोमा सहयोग पुगेको देखिन्छ ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ लाख ४३ हजार ८ सय ६८ आव २०७६/७७ मा ३ लाख ७१ हजार ९ सय २५ आव २०७७/७८ मा १ लाख ६६ हजार ६ सय ९८ आव २०७८/७९ को मार्गसम्ममा १ लाख ३१ हजार ८२ युवायुवती गएका छन् । विप्रेषण आप्रवाह आव २०७५/७६, २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ को मार्गसम्ममा क्रमशः ८७९ अर्ब २७ करोड, ८७५ अर्ब ३ करोड, ९६१ अर्ब ५ करोड र ३८८ अर्ब ५८ करोड भित्रिएको छ । विगत ३ वर्षदेखि रोजगारीमा जानेको संख्यामा घटीबढी देखिँदा विप्रेषण चालू आवमा घटिरहेको छ । साउनमा १८ दशमलव १ प्रतिशतले कम भई ७५ अर्ब ९६ करोड, भदौमा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटी १५५ अर्ब ३७ करोड, असोजमा ७ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी भई २३९ अर्ब ३२ करोड, कात्तिकमा ७ दशमलव ५ प्रतिशतले कम ३१२ अर्ब ४२ करोड र मङ्सिर महीनामा ६ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आई ३८८ अर्ब ५८ करोड रहेको छ । विश्वभर पैmलिएको कोरोना महामारीबाट विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुनु स्वाभाविक देखिए पनि केही नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको छ । मुलुक अर्थतन्त्रको एक आयाम माथि निर्भर हुँदा अत्यन्तै जोखीमपूर्ण हुने भएकाले एक क्षेत्रमा मात्र निर्भर भएका देशहरू क्रमशः विविध क्षेत्रतर्फ रूपान्तरण भई जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको अत्यधिक उपयोग गरिरहेका देशहरू कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ब्रुनाई, बहराइनले पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी पेट्रोलियम पदार्थ माथिको निर्भरतालाई न्यूनीकरण गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा वृद्धि हुँदा सरोकारवाला निकाय र पदाधिकारीहरू चिन्तन र योजनाविहीन देखिएको तथा विविध कारणबाट विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउँदा छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने तर समस्या समाधानमा विकल्प दिन नसक्नु विडम्बनापूर्ण यथार्थ हो । विदेशी मुद्राको वैकल्पिक स्रोतका रूपमा रहेको पर्यटन व्यवसायलाई नारामा मात्रै सीमित गरियो । प्रचारप्रसार गर्न नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ मनाइयो । पर्यटक आउने मार्ग र जहाजको अवस्थालाई बेवास्ता गरियो । आन्तरिक हवाईजहाज, होटेल, रिसोर्ट, बस, ट्राभल्स, टूरजस्ता पर्यटन व्यवसायसँग सम्बद्ध पूर्वाधारहरूमा ध्यान दिइएन । पर्यटन व्यवसायको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार नेपाल वायु सेवा निगमलाई कर्मचारी भर्ना र कमाइ खाने अखडाको माध्यम बनाई धराशयी बनाइयो । परिणाम स्वरूप नेपाल आउने पर्यटकको संख्या र उनीहरूले खर्च गर्ने विदेशी मुद्राभन्दा नेपालीहरूले विदेश गई खर्च गर्ने मुद्रा बढी भएकाले पर्यटन व्यवसायबाट विदेशी मुद्राको आम्दानीको दृष्टिकोणबाट घाटामा परिणत हुन पुग्यो । निर्यातका परम्परागत स्रोतहरू उनी गलैंचा, तयारी पोशाक, घरेलु हस्तकलाका सामानहरू, चिया, अलैंची, अदुवा, जडीबुटी, धागोजस्ता वस्तुहरूको निर्यातका लागि आयातित वस्तुलाई निरुत्साहित गर्न कच्चा पदार्थ वा निर्यातमा सहुलियत दिई संरक्षण गर्नुपर्नेमा आयातबाट राजस्व असुल गर्ने नीति अख्तियार गरी स्वदेशी उद्योग र निर्यातलाई संरक्षण गरिएन । गत र चालू आवको ५ महीनामा निर्यातमा वृद्धि भएको देखिए तापनि त्यसका कारण पाम आयल र सोयाबिन तेलको अंश प्रधान रहेको र उक्त वस्तुको कच्चा पदार्थ आयातका लागि अत्यधिक विदेशी मुद्रा खर्च भएकाले निर्यात वृद्धि देखिए तापनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा खासै योगदान देखिँदैन । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई संरक्षण गरी निर्यातलाई वृद्धि गर्ने नीतिगत अवधारणामा विचलन आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिको ओरालोमा सहयोग पुगेको देखिन्छ ।
राजस्वबाट अत्यधिक सहुलियत दिई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अध्यापन हुने कलेजहरूबाट उत्पादित गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति अवसर पाएसम्म स्वदेशमा बस्न चाहँदैनन् । यूरोप, अमेरिका, क्यनाडा र अस्ट्रेलियातर्फ पलायन हुन्छ । योग्य विद्यार्थीहरू विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपभोग गरी अध्ययनका लागि उल्लिखित देशहरूतर्फ जाने तथा अध्ययन सकिएपछि जागीर, व्यवसाय गरी बस्ने प्रचलनमा तीव्रता आएको छ । राज्यले सहुलियतमा पढाएका र विदेशी मुद्राको सहुलियत दिई पढ्न पठाएका विद्यार्थीहरू अध्ययन सकी स्वदेश आउनुको सट्टा विदेशी मुद्रा नेपाल नपठाउने उल्टै घरजग्गा किन्न स्वदेशबाटै रकम गएको अनुमान गर्न सकिने हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि चाप परिरहेको छ । यसो हुनुमा अस्थिर राजनीति र युवायुवती स्वदेशमा बस्न सक्ने वातावरणको विकास गर्न नसक्ने राजनीतिज्ञ र नीतिगत तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रमुख कारक देखिएका छन् ।
विगत २ वर्षदेखि कोभिड–१९ को महामारीबाट विश्व भयभीत र त्रस्त भइरहेको छ । कोरोना महामारीबाट सुरक्षित रहन आइसोलेशनमा बस्नुपर्ने तथा बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जान तथा स्वदेश फर्किआएकाहरू पुनः फर्किन समस्या हुँदा समेत विप्रेषण आप्रवाह नियमित रूपमा भएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिरसम्ममा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भन्दा विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर घटिरहेको छ । बन्दाबन्दी हुँदा समेत नियमित हुने तथा नेपाललगायत विश्व खुला हुँदा आयातमा वृद्धि भई विप्रेषण घट्ने अवस्थाको अन्तरआबद्धताको खोजी गरी विप्रेषण अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ मोडिएको अनुमान भएकाले अध्ययन गरी उपयुक्त कदम उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल सरकारबाट नेपालमा स्थायी बसोवास गर्ने नेपाली नागरिक विदेशमा गई फर्किंदा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि सुनलगायत अन्य मालवस्तु छूट वा भन्सार महसुल भुक्तानी गरी ल्याउन पाउनेसम्बन्धी आदेश २०७७ जेठ १५ मा जारी गरिएको छ । व्यक्तिगत प्रयोगको लागि सूनको गहना ५० ग्रामसम्म भन्सार महसुल छूट तथा त्यसभन्दा माथि २०० ग्रामसम्म महसुल भुक्तानी गरी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका सुनका गहनाबाहेक जुनसुकै स्वरूपको सुन अधिकतम १०० ग्रामसम्म महसुल भुक्तानी गरी ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । विदेशमा काम गर्न र घुम्न गई फर्किंदा नेपालको आर्थिक अवस्था, विदेशी मुद्राको स्रोत तथा सञ्चितिको मौज्दातलाई आधार मान्दा उक्त परिमाण उपयुक्त देखिँदैन । विदेशमा काम गर्न जाने मानिसहरूले छूट र महसुल तिरी सुन ल्याई स्वदेशमा विक्री गर्दा औपचारिक प्रणालीमार्फत विप्रेषण पठाउनुभन्दा बढी आम्दानी हुने देखिएकाले अधिकांश नेपालीहरू सुन साथमा ल्याउने सोचतर्फ उन्मुख छन् । यस व्यवस्थाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुमा सहयोग पुगेको देखिएकाले विदेशी विनिमयको महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै भन्सार महसुल छूट र भुक्तानी गरी सुन ल्याउने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीबाट सुन ल्याउन पाउने दैनिक निर्धारण गरिएको कोटा प्रणालीलाई वृद्धि गरी व्यक्तिगत रूपमा सुन ल्याउन प्रतिबन्ध लगाउँदा विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्रिने प्रक्रियामा वृद्धि हुने र जनतालाई आवश्यक भएको सुन स्वदेशमा किन्ने वातावरणको सृजना हुने देखिन्छ ।
गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभागको मिति २०७८/०६/१३ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खाडी मुलुक, बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, सार्क राष्ट्र, मलेशिया र थाइल्यान्ड प्रस्थान गर्नेको हकमा न्यूनतम २५० र उल्लिखित मुुलुकबाहेक अन्य मुलक प्रस्थान गर्नेको हकमा न्यूनतम ५०० अमेरिकी डलर वा त्यसबराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण राख्नुपर्ने सूचना जारी गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई भिजिट भिसामा लगी पछि कामदार भिसामा परिणत गर्न समय लाग्ने भएकाले त्यहाँ रहन, बस्न, खानका लागि उपलब्ध विदेशी मुद्रा अपुग हुँदा सम्बद्ध व्यक्तिहरूले बढी दर भुक्तानी गरी रकम लिनुपर्ने बाध्यता छ । विदेशमा मुद्रा लिई स्वदेशमा आफन्तहरूलाई नेपाली रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा विप्रेषण घट्दो क्रमलाई सहयोग पुग्ने कारक तत्त्वको रूपमा माथि उल्लिखित सूचना देखिएकाले उक्त निर्णय पुुनरवलोकन गरी भिजिट भिसामा प्रतिबन्ध लगाउन उपयुक्त देखिन्छ ।
विप्रेषण भित्त्याउन विप्रेषण कम्पनीहरू र बंैक वित्तीय संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । केन्द्रीय बंैकले बंैकहरूलाई प्रतिनिधि कार्यालयहरू स्थापना गर्न अनुमति दिए तापनि त्यस्ता कार्यालय नगण्य रूपमा रहेकाले विप्रेषण कम्पनीहरूले अन्य एक्सचेन्ज हाउसहरूसँग सम्झौता गरी काम गरिरहेका छन् । बढी नेपालीहरू काम गर्ने मुलुकहरूमा विप्रेषण कम्पनीहरूले सम्झौता गरेका एक्सचेन्ज हाउसहरू मुख्य शहरमा रहेका तर अधिकांश काम गर्ने स्थानमा बसोवास गर्ने हुँदा मासिक तलब एक्सचेन्ज हाउससम्म गई पठाउन कठिनाइ भएको देखिन्छ । यसबाट फाइदा उठाउँदै विप्रेषण अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ मोडिएको देखिएकाले कामदार बसोवास गर्ने स्थानमा प्रतिनिधि/सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न केन्द्रीय बंैकले सहजीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विप्रेषण कम्पनीहरूबाट विप्रेषण पठाउनुभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट पठाउँदा समय कम, विनिमय दर बढी र एक्सचेन्ज हाउससम्म धाइरहनुनपर्ने भएकोले विदेशमा रहेका नेपालीहरू उक्त कार्यतर्फ आकर्षित भएका हुन सक्छन् । औपचारिक प्रणालीमार्फत विप्रेषण आप्रवाहको लागि सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरी सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा वृद्धि हुँदा वैदेशिक लगानी भित्रिनसमेत सहयोग पुग्छ ।
विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ ले विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन केन्द्रीय बंैकलाई दिएकाले केन्द्रीय बैंकले उचित उपकरणहरूमा लगानी गरी नाफामा वृद्धि गर्ने र नाफाको अधिकांश अंश सरकारी ढिकुटीमा जाने भएकाले अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ जाने विप्रेषणलाई औपचारिक क्षेत्रतर्फ पठाउँदा गरिएको खर्चले सरकारलाई घाटा हुने देखिँदैन । विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि गर्न पाकिस्तान वा बंगलादेश सरकारले अपनाएको नीतिगत व्यवस्थालाई अनुसरण गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । आगामी केही वर्षसम्म विदेशी मुुद्राको प्रमुख स्रोतका रूपमा विप्रेषण रहने देखिएकाले सरकारले तीव्र रूपमा नीतिगत सुधार, रोजगारी सृजना, निर्यात वृद्धि गर्ने उद्योगको स्थापना र संरक्षण, विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउने सटही सुविधामा अध्ययन सेवा शुल्कमा कर वृद्धि गरिनुपर्छ । शिक्षित र अर्ध शिक्षित युवाहरू स्वदेशमा काम गर्ने वातावरणको विकास, व्यक्तिले विदेश गएर फर्किंदा सुन साथै ल्याउन पाउने नीतिमा सुधार, अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ जाने विप्रेषणलाई निरुत्साहित गर्न उचित नीतिगत व्यवस्था, भिजिट भिसामा कामदार लैजाने परिपाटीमा प्रतिबन्ध आदिको व्यवस्था पनि आवश्यक छ । विप्रेषण कम्पनीहरूले माग गरेमा औचित्यका आधारमा प्रतिनिधि/सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न विनाझन्झट स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने तथा अध्ययन र अुनसन्धानबाट सुधार गर्नुपर्ने अन्य विषयहरू उपयुक्त देखिएमा तत्काल सम्बोधन गरी अधिक्तम विप्रेषण आप्रवाह हुनसक्ने वातावरणको विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
निजीक्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विद्युत् व्यापार अनुमति दिन सरकारले पावर एक्सचेन्ज कार्यविधिको मस्यौदा बनाएको छ । निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको बाटो खुलेपछि यस क्षेत्रको विकासका केही महत्त्वपूर्ण अवरोधहरू हट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
निजीक्षेत्रले उठाइरहेको माग सम्बोधन गर्न सरकारले जतिसक्दो चाँडो कार्यविधिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र विद्युत् व्यापार गरिरहेकामा पावर एक्सचेन्ज कार्यविधि पारित भएपछि निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् आयोजनाको बिजुली स्वदेश तथा विदेश निर्यातमा सहज हुनेछ । उत्पादित बिजुलीको बजार ग्यारेन्टी नहुँदा विद्युत् प्राधिकरणले कतिपय आयोजनासँग पीपीए गर्न सकेको छैन । पीपीए नहुँदा यतिबेला निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । प्राधिकरणले निर्यात पनि भारतको पावर एक्सचेन्जमार्फत गरिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा उत्तम विकल्प भनेको नेपाली पावर एक्सचेन्ज स्थापना गरी निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् विक्रीका लागि सहज विकल्प बनाइदिनु हो । यो सरकारको दायित्व हो । निजीक्षेत्रले यस्तो संयन्त्रको माग पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको छ । निजीक्षेत्रले उठाइरहेको माग सम्बोधन गर्न सरकारले जतिसक्दो चाँडो कार्यविधिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
निजीक्षेत्रबाट एउटा पावर एक्सचेन्ज कम्पनी केही वर्षअघि नै स्थापना भइसकेको छ र विद्युत् प्राधिकरणले पनि आफ्नै पावर ट्रेड कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । हालै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले पनि पावर एक्सचेन्च सञ्चालन गर्ने योजना भएको सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस पृष्ठभूमिमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् विक्रीमा बाटो खुलाइदिने गरी कार्यविधि तयार गर्नु सकारात्मक हो । यसले विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए गर्न नपाएका कम्पनीलाई पनि बिजुली विक्री गर्न सहज हुनेछ । करोडौं लागतमा निजीक्षेत्रबाट बनेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीले बजार नपाउने समस्या पनि हट्नेछ । ठूलो परिणाममा विद्युत् आवश्यक पर्ने उद्योगका समस्या पनि सल्टिनेछन् । निजीक्षेत्रले उठाएको सरोकार सम्बोधन हुने हुँदा सरकारले यसलाई जति चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउँछ, उति लाभ दुवैले पाउन सक्छन् । विद्युत् प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणकै एकाधिकार रहिआएकोमा छुट्टै ग्रीड कम्पनी स्थापना भइसकेको हुँदा पावर एक्सचेन्ज प्रणालीलाई काम गर्न वातावरण पनि तयार भइसकेको छ ।
मस्यौदामा निजीक्षेत्रलाई देशभित्र मात्र नभएर क्षेत्रीय बजारमा समेत विद्युत् व्यापार गर्न दिने गरी प्रस्ताव गरिएकाले नेपालको बिजुली निर्यातमा पनि थप सहज हुनेछ ।
सरकारले नीतिगत रूपमै निजीक्षेत्रलाई विद्युत् विक्रीको बाटो खोलिदिने गरी यो कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारे पनि संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्युत् विधेयक पारित हुन ढिलो भएमा त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ । त्यसकारण यो विधेयक जतिसक्दो छिटो पारित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारी पहल आवश्यक छ । विभिन्न ऐनका मस्यौदा वर्षौंदेखि संसद्मा थाती रहेकाले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् विक्री खुलाउने यो कार्यविधि पनि त्यसैगरी थन्किन्छ भन्ने चिन्ता गर्नु जायज हो ।
सरकारले निजीक्षेत्रको विद्युत् विक्रीलाई सहज बनाउन क्रश बोर्डर विद्युत् व्यापारसम्बन्धी ‘गाइडलाइन’ बनाउने काम पनि गरिरहेको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापारलाई लक्षित गरेर बनाइन लागेको यो गाइडलाइन पनि सकारात्मक हो । तर, यो पनि निजीक्षेत्रमैत्री हुन आवश्यक छ ।
पावर एक्सचेन्ज कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको समाचारसँगै केही थप सकारात्मक समाचार पनि आएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मागबमोजिम निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सरकार तयार रहेको बताइसकेकी छन् । र, यस वर्ष विद्युत्को माग ३०० मेगावाट बढेको प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, बंगलादेशले नेपालसँग विद्युत् खरीद गर्न निजी विद्युत् उत्पादकसँग सम्झौता गर्ने बताइसकेको छ । उसले नेपालका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) अन्तर्गतको पावर एक्सचेन्जसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न तयार रहेको जानकारी दिइसकेको छ । गत मङ्सिर महीनाको प्रारम्भदेखि नेपाल विद्युत् प्रााधिकरणले विद्युत् महसुल दर पनि केही घटाएको छ जसले गर्दा विद्युत्को माग बढ्न सहयोग पुगेको छ ।
यसको अर्थ नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा फड्को मार्ने वातावरण १ वर्षअघिको तुलनामा धेरै हदसम्म तयार भइसकेको छ । यसरी देखिएको सकारात्मक प्रवृत्तिलाई अगाडि बढाउने हो भने त्यो समग्र अर्थतन्त्रकै लागि फाइदाको कुरो हो ।
वीरगञ्ज । खाने तेल आयातमा भारतले लिएको नीतिले नेपालका तेल उत्पादक उद्योग संकटमा पर्ने देखिएको छ । भारतले प्रशोधित र तयारी खाने तेलको आयातमा आयात कर स्वात्तै घटाएपछि स्वदेशी उद्योगको लगानी संकटमा पर्ने अवस्था आएको हो ।
भारत निकासीलाई लक्षित गरेर नेपालका १९ ओटा उद्योगले प्रशोधित तेल उत्पादन गरिरहेका छन् । तीमध्ये १२ ओटा वीरगञ्ज क्षेत्रमा छन् । अन्य विराटनगरमा सञ्चालित छन् ।
आफ्नो आपूर्तिको दुई तिहाइ परिमाण आयात गरिरहेको भारतले यसअघि खाने तेल आयातमा उच्च दरको सीमा र कृषि पूर्वाधार तथा विकास कर लगाएको मौका छोपेर नेपालका उद्योगले लगानी बढाएका थिए । तेल उत्पादनमा नयाँ लगानीमात्र आएको थिएन, पछिल्लो समय अधिकांश उद्योगले उत्पादन क्षमता बढाएका छन् ।
भारतले ३ महीनाअघिमात्रै पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध हटाएपछि केही औद्योगिक घरानाले नयाँ लगानी ल्याउने योजनासमेत बनाएका थिए । भारतले १ वर्षपछि पाम तेलको आयात प्रतिबन्ध हटाएको थियो । भारतको पछिल्लो कदमले तेल उत्पानमा लागेको लगानीको भविष्य नै अन्योलमा परेको स्वदेशी उद्यमीहरूले बताएका छन् ।
भारतको वित्त मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व विभागले गत बिहीवारदेखि लागू हुने गरी अर्ध प्रशोधित र प्रशोधित पाम, भटमास र सूर्यमुखी तेलको आयात कर घटाएको हो । खाने तेलमा मूल्य बढेपछि नियन्त्रणका लागि भारतले यो उपाय अपनाएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
शुल्क पुनरवलोकनपछि भारतमा अर्धप्रशोधित पाम तेलमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत र भटमास र सूर्यमुखीमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत आयात कर लाग्ने भएको छ । ती सबै खालका प्रशोधित तेलको आयातमा १९ दशमलव २५ प्रतिशत कर लाग्ने छ । यो दर मार्च ३१ सम्म कायम रहने छ । यसअघि यो शुल्क ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म थियो ।
भारतले मूल्य नियन्त्रणका लागि आयातमा यो चौथोपटक कर कटौती गरेको हो । भारतीय कदमका कारण अब नेपालबाट प्रशोधित तेल निकासीमा नोक्सानी हुने उद्योगी सुरेश रुंगटा बताउँछन् ।
नेपाली उद्यमीले इन्डोनेशिया र मलेशियाबाट पाम तथा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, युक्रेन र रूसबाट भटमास र सूर्यमुखीको अर्ध प्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्दै आएका थिए ।
भारतले आयातमा लगाएको उच्च कर र नेपालमा कच्चा पदार्थमा लाग्ने न्यून महसुलबीचको अन्तरको फाइदा उठाउँदै स्वदेशी उद्योगले निकासी गरेका थिए । साप्mटा सुविधाअन्तर्गत नेपाली उद्यमीले शून्य भन्सारमा भारत निकासी गर्छन् ।
भारतमा अब खाने तेलको मूल्य प्रतिलिटर ८ देखि १५ भारतीय रुपयाँसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ । ‘तेस्रो मुलकबाट कच्चा तेल ल्याएर अब भारत निकासीमा फाइदा छैन । उद्योगको गोदाम र बाटोमा भएको तेल के गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ,’ वीरगञ्जको तेल उत्पादक ओसीबी फुडका सञ्चालक उद्योगी रुंगटाले भने ।
अब स्वदेशी बजारमा समेत खाने तेलको भाउ घट्ने देखिएको छ । यसअघि स्वदेशी भारतीय बजारको मूल्यलाई आधार बनाएर विक्री वितरण गर्दा नेपाली उपभोक्ता पनि महँगोमा उपभोग गर्न बाध्य थिए । भारत निकासीमा फाईदा नभएपछि अब आन्तरिक बजारमा तेल सस्तिने एक उद्योगीले बताए ।
भारतले ३ महीनाअघिमात्रै पाम आयलको आयात खुला गरेपछि नेपाली उद्योगीले लाखौं मेट्रिकटन पाम आयल आयात गरेका छन् । भारतले आगामी डिसेम्बरसम्मका लागि आयात प्रतिबन्ध हटाएकाले नोभेम्बरसम्मका लागि पाम आयल अर्डर भएको रुंगटाले बताए ।
नेपालले पनि छूट दिनुपर्ने माग
विराटनगर । भारतले खाने तेलको मूल्यमा नियन्त्रण गर्न आयातित खानेतलेको कच्चा पदार्थको भन्सारमा भारी कटौती गरेपछि खाने तेल प्रशोधन गरेर भारतीय बजारमा पठाइरहेका नेपालका उद्योगहरू मारमा परेका छन् । उद्योगीहरूले नेपाल सरकारले पनि भन्सार महसुलमा छुट हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
भारतले कच्चा पाम तेलमा १६ दशमलव ५ तथा सूर्यमुखी र भटमासको तेलमा १९ दशमलव २५ प्रतिशतले महसुल कटौती गरेको हो । यो कटौतीपछि भन्सार फरकको फाइदा उठाउँदै निकासी गर्ने नेपालका तेल उद्योग प्रभावित भएका हुन । नेपालका तेल उद्योगहरूले भारतीय उत्पादनसग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी कच्चा तेलको आयातमा भन्सार महसुल छूट मागेका छन् ।
नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले भारतले तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कच्चा तेलको मूल्यमा लिइँदै आएको भन्सार शुल्क शून्यमा झारेपछि नेपाल सरकारले पनि कच्चा खानेतेलमा लिइँदै आएको १० प्रतिशत शुल्क खारेज गरी शून्यमा झारेमा मात्र नेपालका खानेतेल उद्योगले भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष बोहोराले विश्वबजारमा खानेतेलको मूल्य एकाएक बढेकाले त्यसको असर नेपाल र भारतीय उपभोक्ता माथि परेको जानकारी दिए । तर, भारत सरकारले भारतीय उपभोक्तालाई खाने तेलमा बढी मूल्य तिर्न नपरोस भनेर सरकारले नीति ल्याए पनि नेपाल सरकारले भने नीति ल्याउन ढिला भएको टिप्पणी उनले गरे ।
व्यवसायीका अनुसार भारतको नयाँ रणनीतिले करिब ७० अर्बको निकासी प्रभावित भएको छ । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले भारत सरकारको सानोभन्दा सानो नीतिले पनि नेपाली उद्योगहरू प्रभावित हुने गरेको बताए । पछिल्लो नीतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले पनि तेलको आयात र निर्यातमा लचिलो नीति लिनुपर्ने उनले बताए । उद्योग संगठनका कोषाध्यक्ष तथा क्वालिटी रिफाइनरीका सञ्चालक विपीन कावराले भने भारतीय क्रेताले कच्चा पदार्थ बल्कमा खरिद गर्ने हुँदा हामीले राजस्व नतिरेको कच्चा पदार्थभन्दा उनीहरूले तिरेको कच्चा पदार्थ सस्तो पर्न जाने बताए ।
मुलुकको आधुनिक औद्योगिकीकरणको जग विराटनगरबाट प्रारम्भ भएको थियो । वि.सं. १९९३ विराटनगर जुट मिल स्थापना भएसँगै रानीक्षेत्रमा अन्य उद्योगहरू क्रमशः थपिँदै गएकाले उक्त क्षेत्र मिल्स एरियाको नामले परिचित भयो । तत्कालीन समयमा विराटनगरले मुलुकको एकमात्र औद्योगिक शहरका रूपमा आप्mनो परिचय स्थापित गर्न सफल भएको थियो । जुट मिलको स्थापनापूर्व हाते औजारहरू प्रयोग गरी ससाना रूपमा वस्तु उत्पादन हुँदै आएको भए तापनि आधुनिक मेशिनरीको प्रयोग गरी वस्तु उत्पादनका साथै निर्यातको प्रारम्भ त्यही समयदेखि भएको हो । यस हिसाबले मुलुकको रोजगारी, राजस्व, निर्यातको माध्यमबाट वैदेशिक मुद्राको आम्दानीका सथै मानिसमा उद्यमशीलताको मानसिकता विकासमा विराटनगरको योगदान अतुलनीय छ ।
मानिसमा उद्यमशीलताको चेतनाको विकासका साथै उद्योगहरूको संख्यात्मक वृद्धि हुँदै गयो । यसै क्रममा विराटनगर आसपास सीमित रहेका उद्योगहरू मोरङको रानीबाट अन्य स्थानहरूमा समेत विस्तार हुँदै सुनसरीको इटहरीसम्म बढ्दै गयो । यस क्षेत्रले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भयो ।
मुलुकको चौतर्फी विकास उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी आगामी दिनमा तीनै तहको सरकारले एकीकृत नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।
नब्बेको दशकबाट औद्योगिकीकरण प्रारम्भ भएको यस क्षेत्रका उद्योगीहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई देशको अन्य स्थानहरूमा समेत विस्तार गर्दै गए । आधुनिक मिल मेशिनरीका माध्यमबाट बृहद् रूपमा उत्पादन गरी आन्तरिक खपतका साथै निर्यातसमेत गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता विकास गर्न त्यस समयका अग्रज उद्योगीहरूको ठूलो योगदान रहेको थियो । मुलुकको निर्भरमुखी उत्पादनको अवस्थालाई व्यावसायिक रूपान्तरण गर्दै देशमा नयाँ रोजगारीको अवसरहरू सृजना गर्न सफलता प्राप्त गरेको विराटनगरले औद्योगिक नगरीको रूपमा आप्mनो परिचय स्थापित गर्दै अन्य शहरलाई औद्योगिकीकरणको अनुसरण गर्न प्रभावित तुल्याएको थियो ।
विराटनगरबाट शुरुआत भएको औद्योगिकीकरण समयको गतिसँगै विराटनगर–इटहरी रोडको पूर्व र पश्चिमतर्फ विस्तार हुँदै गएकाले उक्त क्षेत्र सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा प्रचलित हुन पुग्यो । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि यस क्षेत्रमा आधुनिक औजारहरूको प्रयोगबाट वस्तुको विविधीकरण गर्दै भिन्नभिन्न प्रकारका उत्पादनमूलक उद्योगहरूको संख्या वढ्दै गयो ।
यस क्षेत्रका उद्योगहरूले भारतलगायत तेस्रो मुलुकतर्फ औद्योगिक उत्पादन निर्यात गरी निर्यात व्यापारमा समेत ठूलो अंश ओगट्न सफल भए । सुमधुर औद्योगिक वातावरण, जग्गाको पर्याप्त उपलब्धता, सडक, पानी, शान्ति सुरक्षालगायत औद्योगिक पूर्वाधार, नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था, कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित वस्तुको सहज आवागमन, कोलकातास्थित, हल्दिया बन्दरगाहसम्मको सहज पहुँच र सबैभन्दा महŒवपूर्ण यस क्षेत्रका मानिसमा औद्योगिक मानसिकताको विकासले औद्योगिकीकरणमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।
लगानीमैत्री र सौहार्दपूर्ण वातावरण, भारतको उत्तरप्रदेश, विहार, पश्चिम बंगालजस्ता धेरै जनसंख्या भएका राज्यहरूको बजारमा सरल प्रवेश एवं वस्तु विक्री गर्ने अवसरजस्ता कारणले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा संख्यात्मक रूपमा वृद्धि भएका उद्योगहरूले यस क्षेत्रका स्थानीयलाई मात्र नभएर देशका अन्य स्थानका बासिन्दाहरूलाई समेत उल्लेख्य मात्रामा रोजगारीको अवसरहरू सृजना गरेका थिए भने भारतलगायत तेस्रो मुलुक निर्यातको सहजताले वैदेशिक व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा समेत उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको थियो ।
यसै क्रममा २०५१ सालपछि देशको राजनीतिक परिदृश्य बदलिँदै संक्रमणकालीन अवस्थातर्फ देश उन्मुख भई चरम द्वन्द्वतर्फ धकेलिँदै गयो । हिंसाको प्रभाव मुलुकको अन्य क्षेत्रमा परेजस्तै यस क्षेत्रका उद्योग/व्यवसायहरूमा पनि पर्न गयो । राज्यसत्तामा छोटो समयको अन्तरालमा भइरहने परिवर्तन, राजनीतिक तरलता र संक्रमणकालीन अवस्थाको प्रभाव स्वरूप बन्दहडताल, चक्काजाम, चन्दा आतंक, उत्पादन लागतमा वृद्धि, उद्योगहरूको निर्बाध सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमित विद्युत्को आपूर्तिको अभाव, बढ्दो प्रक्रियागत जटिलता, भारत सरकारको बदलिँदो नीतिका कारण विभिन्न वस्तुमा लगाएको परिमाणत्मक बन्देज, भारतका राज्य सरकारले नेपाली उत्पादनमा लगाएको अतिरिक्त भन्सार महसुल, चोरीपैठारीजस्ता कारणले औद्योगिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास हुन थाल्यो । परिणामतः आन्तरिक बजार गुमाउनुका साथै उल्लेख्य मात्रामा विभिन्न वस्तु भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दै आएका यस क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानहरू जडितक्षमताभन्दा कम उत्पादन गर्न बाध्य भई अतिरिक्त आर्थिक भारको मारमा पर्दै गए ।
उक्त अवस्थामा उद्योगहरूको सञ्चालन खर्चमा कटौती नभए तापनि उत्पादन क्षमता घटाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन बिग्रन गयो । उद्योगहरू क्रमशः रुग्ण हुँदै बन्द हुने क्रम तीव्र भयो । नयाँ उद्योगहरूमा लगानी निरुत्साहित हुँदै गए । असीमित बाह्य प्रभावको दुश्चक्रमा परेका यस कोरिडोरका उद्योगहरूले पुनर्जीवनका लागि नेपाल सरकारसँग सहयोग मागे । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्रका रूपमा घोषणा गरी यस क्षेत्रलाई बन्दहडतालको प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने, वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी भएको ऋणमा एक अंकको वैंकको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने, निरन्तर र गुणस्तरीय विद्युत्को व्यवस्था गर्नुपर्ने, चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, नो वर्क–नो पे को सिद्धान्त लागू हुनुपर्ने, नेपालका उद्योग व्यवसायलाई लक्षित गरी भारतले परिवर्तन गर्ने नीतिका सम्बन्धमा कूनीतिक पहल गरी त्यस्ता कार्यमा रोक लगाउनुपर्नेजस्ता विषयको सम्बोधन गर्न बारम्बार उद्योगीहरूले माग गरे । तर, सरकार र नीति निर्माताबाट सुनुवाइ नहुनाले उद्योगहरू प्रताडित हँुदै गए । फलतः उद्योग मात्र नभई उद्यमशीलता र उद्योगीहरू पलायन हुन गए । जसोतसो सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको समस्या समाधानमा राज्यबाट लामो समयसम्म चासो र चिन्ता व्यक्त नहँुदा उद्योगीहरू अभिभावक विहीनताको अवस्था भोग्न बाध्य भए ।
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि मुलुकको परिवर्तित राजनीतिक अवस्था, नयाँ शासन प्रणालीका साथै संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् यस क्षेत्रका उद्योगीहरूले सम्मुनत राष्ट्र निर्माणका सहयात्रीका रूपमा रहेका निजीक्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरूको विकास एवं विस्तारका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई साझा आर्थिक नीति निर्माण गर्न, सरकारी संयन्त्रलाई समयसापेक्ष र वैज्ञानिक बनाउन, वैदेशिक लगानी नीति र दीर्घकालीन औद्योगिक नीति तय गर्र्न, विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी हुनसक्ने सम्भावित आन्तरिक वस्तुको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुको व्यवसायीकरण गरी निकासीमा जोड दिन, यस क्षेत्रमा गरिने बन्दहडताल, चक्काजामजस्ता विरोधका कार्यक्रम कानूनीरूपमा नै निषेध गर्न, सरकारी खर्चमाथिको व्ययभारमा मितव्ययिता अपनाई विकास बजेटमा प्राथमिकता दिन र विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिकी नयाँ मार्गचित्र तय गर्न बारम्बार सुझाव दिए । तर, नीतिनिर्माताबाट निजीक्षेत्रको माग हालसम्म उचित सुनुवाइ हुन सकेको छैन । राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्ति परिवर्तन भएपश्चात् उद्योगी÷व्यवसायीहरूले समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समस्याहरू प्रस्तुत गरी नीति निर्माणमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउन बारम्बार अनुरोध गरे तापनि राज्यपक्षबाट निजीक्षेत्रको समस्या समाधानमा तदारुकताका साथ सहजीकरण हुन नससको छैन । यसैले यस क्षेत्रमा नैराश्य बढ्दै गएको छ ।
प्रदेश नं. १ कै आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन महŒव राख्ने औद्योगिक विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने पूर्वाञ्चलको आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउने प्रस्तावित कोशी राजमार्ग विराटनगर–किमाथाङ्का सडकको निर्माणमा तीव्रता दिनु आवश्यक छ । विराटनगरमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण, विराटनगर रिङरोड निर्माण, उद्योग व्यवसायका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्न आवश्यक छ । हल्दिया बन्दरगाहबाट विराटनगरसम्म रेलवेको पहँुच, हुलाकी मार्गको निर्माणमा तदारुकता, निर्यातमूलक उद्योगलाई विक्री तथा निर्यातका लागि निर्यात गृहको व्यवस्था, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको सहज उपलब्धता र उद्योगको आवश्यकताअनुरूपको तालीमको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यस्तै प्रक्रियागत सहजता, उद्योग दर्तालगायत कार्यका लागि एकद्वार प्रणालीको विकासजस्ता गर्नुपर्ने कामका बारेमा निजीक्षेत्रले वर्षांैदेखि उठाउँदै आएका मागलाई सम्बोधन गर्न राज्यले पहलकदमी लिनुपर्छ ।
मुलुकको चौतर्फी विकास उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी आगामी दिनमा तीनै तहको सरकारले एकीकृत नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गरिए तापनि धेरैजसो सेवाका लागि केन्द्र नै थाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अहिले पनि कायम नै छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पूर्ण अधिकार प्रत्योजन गरी स्रोतसाधन उपलब्ध गराई चलायमान बनाउनुपर्छ । विगत र वर्तमान अवस्थामा सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गरी सबै पक्षले अनुभूति गर्नेगरी शासक वर्गको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन आउनु आवश्यक छ । अबका दिनमा उद्योग व्यवसायमैत्री, लगानीमैत्री निर्माणका लागि सबै पक्ष एकजुट हुन पनि जरुरी छ । अन्यथा, राजनीतिक परिवर्तन र सर्वसाधारणको समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना केवल मृगतृष्णा मात्र साबित हुनेछ ।
लेखक उद्योग संगठन मोरङमा २ दशकदेखि आबद्ध छन् ।
२२ चैत, काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बागलुङ वितरण केन्द्रले विद्युत् महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काटेर बक्यौता महसुल उठाउन थालेको छ । विद्युत् महसुल समयमा बुझाउन नआएका ग्राहकको लाइन काटेर वितरण केन्द्रले बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको हो । गत फागुन मसान्तसम्म जिल्लाभर ४१७ ग्राहकको महसुल उठ्न बाँकी थियो । मिटर रिडिङ भएको ६० दिनदेखि दुई […]
