धारा ७६(५) बारे राष्ट्रपतिबाट संविधानको अपव्याख्या भयो, सर्वोच्चले सही व्याख्या गर्ला : देउवा

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन सांसदहरू स्वतन्त्र रहेको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रपतिबाट संविधानको अपव्याख्या भएकाले सर्वोच्च अदालतले सच्याउने देउवाको विश्वास थियो । विपक्षी गठबन्धनले शनिवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकारसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा देउवाले धारा ७६(५) अनुसार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट भएको गल्ती सच्याउनुपर्ने बताए । ‘हामीले अदालतबाट प्रधानमन्त्री बनाउने भनेका छैनौं तर संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने ठाउँ अदालत हो । संविधानको व्याख्याता ...

सम्बन्धित सामग्री

‘नेम्वाङले धारा ७६ (५) काे गलत व्याख्या गर्नुभयाे, मेराे जवाफ नसुनी हिँड्नुभयाे’

काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान सभाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका एमाले संसदीय दलका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानको गलत व्याख्या गरेको आरोप लगाउनुभएकाे छ । प्रतिनिधि सभामा दलका नेताबाट बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा उठाइएका जिज्ञासाका जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको धारा ७६ (५) बारे अरूलाई भन्दा नेम्वाङलाई बढी थाहा भए पनि उहाँले त्यसको व्याख्या गलत ढङ्गले गरेको तर्क गर्नुभयाे ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘विपक्षी दलका नेता हुनुहुन्न । पूर्व सभामुख नेम्वाङ पनि आफूले बोलेको जवाफ नसुनी ह...

‘धारा ७६ (५) किन लेख्नुभो भनेर सोध्नेवाला थिएँ, नेम्वाङजी हिँडिसक्नुभएछ’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संविधानको गलत व्याख्या गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफूलाई बधाई दिने सांसदलाई धन्यवाद दिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको धारा ७६ (५) बारे अरुलाई भन्दा नेम्वाङलाई बढी थाहा भएको तर गलत ब्याख्या गरेको बताए। बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई दिने क्रममा बोलेका नेम्वाङ देउवाले धन्यवाद मन्तव्य दिने क्रममा संसद भवनबाट हिँडिसकेका थिए। ‘

एमालेले धारा ७६ (५)को निर्दलीय व्याख्या सच्याउन प्रयास गर्ने

नेकपा एमालेले संविधानको धारा ७६ (५) सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्दलीय व्याख्यालाई सच्याउन पहल गर्ने बताएको छ । बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप कुमार ज्ञवालीले संविधानको धारा ७६(५) को निर्दलीय व्याख्या भएकाले त्यसलाई सच्याउन प्रयास गर्ने बताएका हुन् । ‘भोलि आवश्यक पर्दा हामी संविधान संशोधन गछौं । संविधानको धारा ७६(५) को निर्दलीय व्याख्या भएको छ, त्यसलाई लाई सच्याउँछौ’ ज्ञवालीले भने । अदालतबाट भएको फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको अवस्थालाई खलबल्याएको, पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय प्रणालीलाई आँच पुर्याएको, नमागिएको विषयमा अति...

संविधानको धारा ७६ (५)मा पार्टीहरुको ह्वीप लाग्दैन : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउना माग गर्दै परेको रिटको फैसला सुनाउँदै सर्वोच्‍च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्या समेत गरेको छ। संवैधानिक इजलासले धारा ७६ (५) मा पार्टीको ह्वीप नलागेन ठहर गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही धारा अन्तर्गत…

‘धारा ७६ (५) को गलत व्याख्या’

राष्ट्रियसभाको बैठकमा सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्षी सांसदले संविधानको धारा ७६ (५) को गलत व्याख्या गरिएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनबारे अदालतमा परेको मुद्दामा सुनुवाइ सकिएर फैसला आउने मितिसमेत तोकिएको अवस्थामा राष्ट्रियसभामा भने संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्यालाई लिएर टीकाटिप्पणी भएको छ।राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा विपक्षी सांसदले सरकार गठनमा प्रतिनिधिसभाबाटै विकल्प खोज्नुपर्ने बताए। उनीहरूले धारा ७६ (५) मा दलीय ह्विप लाग्छ भन्नु संविधानको गलत व्याख्या भएको टिप्पणी गरे। सांसद रामनारायण बिडार

‘धारा ७६ (५) को गलत व्याख्या’

सांसद रामनारायण बिडारीले संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी गायब पारेर धारा ७६ (५) को गलत व्याख्या गरिएको बताए। ‘धारा ७६ (५) मा रहेको सांसदको स्वतन्त्र अधिकारको गलत व्याख्या गरी निर्दलीय धारा भन्ने गरिएको उनको भनाइ थियो। ‘...

निवेदक पक्षको बहस नोटः धारा ७६ (५) सांसदको विशेषाधिकार (पूर्ण पाठसहित)

काठमडौँ – संसद विघटन रिटका निवेदक पक्षका वकिलहरुले संविधानको धारा ७६ (५) लाई सांसदहरुको विशेष अधिकारका रुपमा व्याख्या गरिनुपर्ने दलिल पेश गरेका छन्। बिहीबार निवेदक पक्षका २५० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीहरुले संयुक्त रुपमा बुझाएको बहस नोटमा ७६ (५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने गरी संविधानको व्याख्या हुनुपर्ने दाबी पेश गरेका हुन्। उनीहरुले उक्त प्रावधानलाई सांसदहरुलाई सरकार […]

ओलीले धारा ७६ (५) अनुसार फेरि प्रधानमन्त्री दाबी गर्नु नै असंवैधानिक

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले संविधानको धारा ७६ (५)मा दलीय अंकुश नलाग्ने जिकिर गरेका छन्। निवेदकतर्फबाट बिहीबार दोस्रो दिन बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले ७६ (५)मा दलीय ह्वीप नलाग्ने गरी अदाललते व्याख्या गर्नुपर्ने बताएका हुन्। बिहीबार बहस गरेका ९ जना वकिलहरुले ७६ (५)मा दलीय […]