केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक निकायहरूमा ५२ जना पदाधिकारीलाई नियुक्त गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अझै लम्बिने देखिएको छ।...
१९ भदौ, काठमाडौं । न्यायाधीश कुमार रेग्मी संवैधानिक इजलासमा परेपछि ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा फेरि स्थगित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा संवैधानिक आयोगहरुमा भएको ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ पटकपटक …
३० जेठ, काठमाडौं । साढे ३ वर्षदेखि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले बुधबार पनि अघि बढाउन सकेन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट …
८ चैत, काठमाडौं । दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार पनि स्थगित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार पेशीसूची प्रकाशित गरी संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तीसम्बन्धी १५ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको जनाएको छ । ओली सरकारको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च […]
संवैधानिक निकायमा गरिएका ५२ जनाको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने निवेदनमाथि सुनुवाइ ढिलो गराउन भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाउनेहरुलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिप्रश्न गरेका छन्, ‘यो मुद्दा साढे ६ महिनासम्म कहाँ गयो ?’ फेरि पनि यो प्रश्नको जवाफ खोज्न अदालती प्रक्रियामा जानुपर्ने र अदालती प्रक्रियाकै कारण आफू जिम्मेवारीमा रहँदा अगाडि नबढिरहेको उनको जिकिर छ ।
अहिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा बसिरहेका छन् । उनलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरु म्याद तामेल जाँदा जबराले म्याद बुझेनन्, बरु सर्वोच्च अदालतमै रहेको ‘प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालय’मा म्याद तामेल गर्न भन्दै फर्काइदिए ।
८ असार, काठमाडौं । संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी बुधबारदेखि हुने भनिएको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दा बुधबारका लागि सुनुवाइ तोकिएको थियो । तर राष्ट्रपति कार्यालयबाट सक्कल फाइल नआएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिए । […]
४ चैत, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको संवैधानिक बैधतामाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण सर्वोच्चले ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा अघि बढाउन सकेको थिएन । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ थालेको छ । रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश […]
काठमाडौं : तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नियुक्त भएका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।सर्वोच्च अदालतले आज कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा मुद्दाको पेशी तोकेको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नै एकल इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण अवरुद्ध भएको मुद्दाको आज सुनुवाई हुन लागेको हो।&n
काठमाडौँ - अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको सुनुवाइ अवरुद्ध पारिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दिने भएका छन् । अवरुद्ध भएको सुनुवाइ प्रक्रिया पुनः सुचारु गर्नुपर्ने र उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासले नै हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गर्दै उनले पूरक निवेदन दि…
काठमाडौँ - अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको सुनुवाइ अवरुद्ध पारिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दिने भएका छन् । अवरुद्ध भएको सुनुवाइ प्रक्रिया पुनः सुचारु गर्नुपर्ने र उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासले नै हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गर्दै उनले पूरक निवेदन दि…
