कहिल्यै प्राथमिकतामा नपरेको संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा

दाइको मुद्दा भाइको इजलासमा परेपछि सुनुवाइ स्थगित, अर्को सुनुवाइ पुसमा

१९ भदौ, काठमाडौं । न्यायाधीश कुमार रेग्मी संवैधानिक इजलासमा परेपछि ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा फेरि स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा संवैधानिक आयोगहरुमा भएको ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ पटकपटक …

अनलाइनखबर श्रावण २०८१

५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा फेरि सर्‍यो

८ चैत, काठमाडौं । दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार पनि स्थगित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार पेशीसूची प्रकाशित गरी संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तीसम्बन्धी १५ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको जनाएको छ । ओली सरकारको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७९

५२ संवैधानिक पदाधिकारी र अध्यादेशको बचाउमा चोलेन्द्र

संवैधानिक निकायमा गरिएका ५२ जनाको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने निवेदनमाथि सुनुवाइ ढिलो गराउन भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाउनेहरुलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिप्रश्न गरेका छन्, ‘यो मुद्दा साढे ६ महिनासम्म कहाँ गयो ?’ फेरि पनि यो प्रश्नको जवाफ खोज्न अदालती प्रक्रियामा जानुपर्ने र अदालती प्रक्रियाकै कारण आफू जिम्मेवारीमा रहँदा अगाडि नबढिरहेको उनको जिकिर छ ।

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा ‘लोकमान’कै लयमा

अहिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा बसिरहेका छन् । उनलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरु म्याद तामेल जाँदा जबराले म्याद बुझेनन्, बरु सर्वोच्च अदालतमै रहेको ‘प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालय’मा म्याद तामेल गर्न भन्दै फर्काइदिए ।

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

संवैधनिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ प्रभावित

८ असार, काठमाडौं । संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी बुधबारदेखि हुने भनिएको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दा बुधबारका लागि सुनुवाइ तोकिएको थियो । तर राष्ट्रपति कार्यालयबाट सक्कल फाइल नआएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिए । […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको निवेदनमा एक वर्षपछि सुनुवाइ

४ चैत, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको संवैधानिक बैधतामाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण सर्वोच्चले ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा अघि बढाउन सकेको थिएन । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ थालेको छ । रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ

काठमाडौं : तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नियुक्त भएका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।सर्वोच्च अदालतले आज कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा मुद्दाको पेशी तोकेको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नै एकल इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण अवरुद्ध भएको मुद्दाको आज सुनुवाई हुन लागेको हो।&n

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

विवादमा प्रधानन्यायाधीश: बेन्च विभाजित, जबराको रक्षार्थ संवैधानिक पदाधिकारी

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा न्यायालयको नेतृत्व गर्न असक्षम भएको भन्दै इजलास बहिष्कारमा उत्रिएको २२ दिनपछि न्यायाधीशहरूबीच विभाजन आएको छ । यो विभाजनले प्रधानन्यायधीशमाथिका आरोप छानबिन र उनको बहिर्गमनको मुद्दा केही जटिल भएको छ ।

कान्तिपुर आश्विन २०७८

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध सुनुवाइ ‘आलटाल’मा असन्तुष्टिसहित पूरक निवेदन

काठमाडौँ - अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको सुनुवाइ अवरुद्ध पारिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दिने भएका छन् । अवरुद्ध भएको सुनुवाइ प्रक्रिया पुनः सुचारु गर्नुपर्ने र उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासले नै हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गर्दै उनले पूरक निवेदन दि…

ekagaj श्रावण २०७८

संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति : अरुलाई संवैधानिक नैतिकता सिकाउने प्रधानन्यायाधीश स्वयम् नैतिक बन्धनबाहिर

Shilapatra आषाढ २०७८

कहिल्यै प्राथमिकतामा नपरेको संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा

सम्बन्धित सामग्री