बैंकले जलविद्युत् आयोजनालाई ऋण नदिँदा, सरकारी खर्चको अवस्था नाजुक हुँदा, क्रसर उद्योग बन्द गरिँदा त्यसको प्रभाव सिमेन्ट उद्योगमा परेको अध्यक्ष थापाले बताए। निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने उनले बताए।...
नेपालको व्यापारघाटा उच्च भएकाले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिने गरेको छ । अनुदानले लागत कम पर्न जाने भएकाले उद्योगीहरू उत्साहित हुनु स्वाभाविक हो तर यस्तो अनुदान लिन व्यवसायीले निकै झन्झट बेहोर्नुपरेको छ । सरकारले तत्कालै अनुदान दिने भने पनि यो उधारो बनेको छ । अनुदान लिन सकस भोगेका कतिपय व्यवसायीले यसका लागि पहल नै गर्न छाडेका छन् । सरकारको यस्तो नीतिले निर्यात प्रोत्साहन नगर्ने भएकाले यसलाई यथाशीघ्र सहज बनाइनु आवश्यक छ ।
सरकारले निर्यातमा अनुदान दिन थालेको दशक नाघिसकेको छ र निर्यात र अनुदानको रकम बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै अनुदान दिने वस्तु पनि थपिँदै गएको छ । अनुदानका लागि सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । तीन दर्जन वस्तुमा सरकारले ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको छ । कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेका वस्तुको निर्यातमा ४ प्रतिशत, ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरिएको वस्तु निर्यातमा ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तु निर्यातमा ६ प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्कमा दर्ता भएको कम्पनीले निर्यात गरेमा ७ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी र सूचनाप्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात गर्नेले ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानका कारण निर्यात सस्तो पर्ने भएकाले निर्यात निकै बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । सरकारी अपेक्षाअनुसार केही वस्तुको निर्यात बढेको पनि छ तर जुन परिमाणमा बढ्नुपर्ने हो त्यो परिमाणमा बढ्न सकेको छैन । त्यसैले निर्यातमा नगद अनुदान कार्यक्रम असफल भएको पनि केहीको धारणा पाइन्छ । उद्योगीहरूले भने अनुदानले निर्यातका लागि निकै सहयोग पुग्ने बताएका छन् । तर, सरकारले भनेका सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि अनुदानको रकम पाउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । उनीहरूले सरकारको कार्यक्रमलाई उधारो अनुदान नाम राखेका छन् ।
कुनै उद्योगीले २ वर्षदेखि अनुदानको रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । निकासीको भुक्तानी आएपछि व्यवसायीले सम्बद्ध बैंकमा गई अनुदानका लागि दाबी गर्नुपर्छ । सम्बद्ध बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकमा कागजात पठाएपछि त्यसको २ हप्तामा अनुदानको रकम दिनुपर्ने कार्यविधि बनाइएको छ । तर, त्यो कार्यविधिअनुसार अनुदान नपाउँदा उद्योगी निराश बनेका छन् । दु:ख दिने नियतले काम गरेको गुनासो उद्योगीहरूको रहेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग, रोजगारी सृजना आदिको मूल्यांकन गरेर १५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिनु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो अनुदानको रकमले निर्यात बढेमा व्यापार सन्तुलनका लागि सहयोग पुर्याउने मात्र होइन, रोजगारी सृजनामा पनि योगदान गर्छन् ।
अर्थमन्त्रालयले अनुदानको रकम उपलब्ध नगराउँदा भुक्तानी रोकिएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले नै उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको कार्यक्रम ल्याउने र उसले नै रकम निकासा नगरेर उद्यमीलाई झुलाउने हो भने यो कार्यक्रमको औचित्य पूरा हुँदैन । समयमा अनुदान पाए उद्योगीले त्यसबाट आफ्नो हरहिसाब मिलाउन पाउँछन् ।
सरकारले अनुदान नदिने हो भने पनि व्यवसायीले सम्भव भए र सके निर्यात गर्छन् । तर, अनुदानले उनीहरूलाई निर्यात गर्न सहज बनाउँछ । त्यसैले यस्तो अनुदान सामान निर्यात भएको निस्सा देखाउनासाथ उद्योगीको खातामा हालिदिने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै निर्यात अनुदानको रकम पनि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग, रोजगारी सृजना आदिको मूल्यांकन गरेर १५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिनु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो अनुदानको रकमले निर्यात बढेमा व्यापार सन्तुलनका लागि सहयोग पुर्याउने मात्र होइन, रोजगारी सृजनामा पनि योगदान गर्छन् । त्यसैले नगद अनुदान झन्झटरहित बनाउन सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । सरकारले आफै घोषणा गरेका कार्यक्रममा अरूले हैरानी बेहोर्नुपर्ने हो भने सरकारको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठ्छ । सरकारले बोल्छ मात्र केही गर्दैन भन्ने सन्देश फैलँदै गयो भने त्यसले अन्तत: अराजकता वा त्यस्तै अन्य समस्या निम्त्याउने समस्या प्रबल रहन्छ । यसो हुँदा औद्योगिक वातावरण बन्न सक्दैन ।
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न समयमा गरेका घोषणा कार्यान्वयन नगर्दा व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई धोका भएको अनुभूति हुने गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा लोकप्रियता कमाउन गरिएका घोषणा कार्यान्वयन नहुने परिपाटीले नकारात्मक असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
कृषिबीमा, कोरोना बीमा, निर्यातमा नगद अनुदान, पूँजीगत लाभकरलगायतमा विगतका नीति कार्यान्वयन नहुँदा वा परिवर्तन गरिँदा अहिले सकसपूर्ण अवस्था सृजना भएको छ । राज्यको दोहोरो चरित्रले एकातिर अविश्वासको वातावरण सृजना गर्ने, अर्कोतिर उद्यमी, व्यवसायी र सर्वसाधारण अन्योलमा पर्ने गरेका छन् ।
सरकारले कृषिबीमाको अवधारणा ल्याएपछि प्रिमियममा अनुदानको व्यवस्था ग¥यो । सरकारले कृषिबीमाको प्रिमियममा १० वर्षदेखि अनुदान दिइरहेको छ ।
शुरूमा अनुदान ५० प्रतिशत थियो । त्यसपछि क्रमश: ७५, ५० र ८० प्रतिशत गरियो । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै अनुदानको प्रतिशत हेरफेर हुने गरेको जानकार बताउँछन् । तीन वर्षदेखि चाहिँ सरकारले घोषणा गरेको अनुदान बीमा कम्पनीहरूले नपाएको स्थिति छ । कृषिबीमा अनुदानको बक्यौता नै तीन अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको र उक्त रकम उपलब्ध गराउन सरकारले आनाकानी गरिरहेको बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरू बताउँछन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले कृषिबीमामा अनुदानका लागि ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आवमा उक्त बजेट ७५ करोड रुपैयाँ थियो । बीमा कम्पनीहरू कृषिबीमालाई घाटाको व्यवसाय मान्छन् । सरकारले लिएको नीतिलाई आपूmहरूले सहयोग गरे पनि राज्यले बीमा कम्पनीलाई नै अप्ठ्यारोमा पारिदिएको उनीहरूको गुनासो छ ।
बीमा कम्पनीहरूका अनुसार बीमितलाई निरन्तर दाबी भुक्तानी भइरहे पनि सरकारले दिनुपर्ने रकम नपाउँदा असहज स्थिति आएको छ । विगत ६ महीनादेखि कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग, बीमा प्राधिकरण सबैतिर धाउँदा समेत सरकारले दिने सुरसार नदेखाएपछि बीमा कम्पनीहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कृषिबीमालेख जारी र दाबी भुक्तानी स्थगन भएको बताएका छन् ।
सरकारले कोभिड–१९ को शुरूताका सर्वसाधारणको कोरोना बीमाको ग्यारेन्टी लियो । त्यसमा पनि अनुदान भुक्तानीको स्थिति कृषिबीमाको भन्दा फरक छैन । करीब डेढ लाख बीमितले भुक्तानी पाएका छैनन् । यस्तो रकम साढे ११ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्ने बीमा कम्पनी सञ्चालक बताउँछन् । उक्त रकम सरकारले दिनुपर्ने भए पनि दिएको छैन ।
कोरोना बीमामा साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्म बीमा कम्पनीले र बाँकी सरकारले भुक्तानी गर्ने भनिएको थियो । आपैmले जमानत बसेर/ग्यारेन्टी गरेर आपैmले भुक्तानी नगर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको र यसले अविश्वास पैदा भएको बीमा कम्पनी सञ्चालक बताउँछन् ।
नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै पहिलेको सरकारले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्नु वा ढिलासुस्ती गर्नु गलत भएको बताउँछन् ।
‘राज्य भनेको स्थायी हुन्छ । सरकार परिवर्तन हुँदैमा वा व्यक्ति बदलिँदैमा पहिलेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा अनिच्छा देखाउनु गलत हो,’ अध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘सरकारले आपूmले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा उसको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्छ । यस्तो स्थिति सृजना हुँदा भविष्यमा सरकारलाई के आधारमा र कसरी विश्वास गर्ने ?’
सरकारले नेपालमा उत्पादित सिमेन्टको निकासी बढाउन नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । चालू आवको बजेटमार्पmत सरकारले ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने बताउँदा सिमेन्ट उत्पादकहरू हौसिए । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग र पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले निर्यात पनि गरे ।
शुरूमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने बताएको सरकारले कार्यविधि बनाउँदा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यातलाई मात्रै ८ प्रतिशत अन्यथा ४ प्रतिशत दिने व्यवस्था गरेकाले निकासी असहज भएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
कार्यविधिका प्रावधानले सीमावर्ती क्षेत्रका साना उद्योगका लागि अनुदान अर्थहीन बनेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । शिवम् लगायत केही सिमेन्ट उद्योगले त शुरूकै वर्ष ५० करोडको निकासी गर्न नसकिने र त्योभन्दा कमको निर्यातमा अनुदान कम हुने भन्दै निर्यात योजना नै स्थगित गरेको जानकारी दिए ।
सरकारको निर्यात अनुदान कार्यविधिमा सिमेन्ट निकासीकर्तालाई शुरूमा कुल निर्यात मूल्यको ४ प्रतिशत रकम अनुदानस्वरूप दिने भनिएको छ । निकासीकर्ताले कम्तीमा ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी वस्तु निर्यात गरे १ प्रतिशत थप रकम अनुदानमा जोडिनेछ । त्यस्तै राष्ट्रिय टे«डमार्कमा निर्यात गरे १ प्रतिशत रकम थपिन्छ । अघिल्लो आव निर्यात गरेको परिमाणभन्दा २० प्रतिशत बढी निर्यात गरे थप १ प्रतिशत अनुदान बढ्छ ।
कार्यविधिमा ८ प्रतिशत अनुदान पाउन १ आवमा ५० करोडभन्दा बढी मूल्यको उत्पादन निकासी गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारू कार्यविधिमा उद्योगीले सोचेभन्दा फरक कुरा आउँदा अप्ठ्यारो परेको बताउँछन् । ‘शुरूमा हामीलाई जति निर्यात गरे पनि ८ प्रतिशत अनुदान पाउने भनिएको थियो । पछि सरकारले संशोधन गरेर कार्यविधि ल्यायो,’ प्रबन्ध निर्देशक मारूले आर्थिक अभियानसँग भने ।
चालू आवमा निर्यात भएको सिमेन्टको अनुदान आगामी आवको ३ महीनाभित्र दिइसक्ने भनिएको छ । सरकारले कार्यविधिमा ल्याएको प्रावधान र अन्य गतिविधि हेर्दा व्यवसायी अनुदान समयमै भुक्तानी हुनेमा विश्वस्त बन्न सकेका छैनन् । सरकारले आव २०८०/८१ को बजेटमार्पmत बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरबाट प्राप्त आयमा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर वा एक्वीजिशनबाट प्राप्त गरेको आम्दानीमा कर नलाग्ने प्रावधान थियो । आर्थिक विधेयक २०८० मार्पmत मर्जर/एक्वीजिशनबाट भएको आम्दानीबापत आयकर नबुझाएको भए २०८० मङ्सिरसम्ममा बुझाए शुल्क र ब्याज नलाग्ने भनिएको छ । अन्यथा जरीवानासमेत तिर्नुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्पmत मर्जरबाट प्राप्त आम्दानीमा लगाएको थप करको विरोध गरेको छ । परिसंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मान्यताविपरीत भूतप्रभावी कानून बनाएर कर लगाउन खोजेको र यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताएको हो ।
कानूनी धरातलविना र राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासविपरीत जबरजस्ती कर दायित्व थोपर्दा बैंक, वित्तीय संस्थालगायत क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय क्षति पुग्ने सिबिफिनले बताएको छ ।
अर्थविद् नरबहादुर थापा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमार्पmत व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नैपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले आप्mना प्रतिबद्धता पूरा गर्नैपर्छ । भनाइ र गराइमा तादात्म्यता हुन आवश्यक छ । प्रतिबद्धता गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन नगर्नु एकदमै गलत हो,’ उनले भने ।
थापाका अनुसार सरकारका नीतिको कार्यान्वयन नहुँदा गलत सन्देश जान्छ । विश्वसनीयता गुम्छ । नीतिको समीक्षा गरेको स्थितिमा पनि सरकार समीक्षापूर्वको दायित्वबाट भाग्न नपाउने अर्थविद् थापाको भनाइ छ ।
शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडको सहायक कम्पनी शिवम् होल्डिङ्गस प्रा.लि.ले कम्पनी ऐन को दफा ६३ बमोजिम कारोवार स्वीकृति गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको छ ।नेपालमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगहरु मध्ये नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचिकृत एक मात्र पव्लिक लिमिटेड कम्पनी शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडको सहायक कम्पनी शिवम् होल्डिङ्गस प्रा. लि. लाई पब्लिक लिमिटेडमा पारित गरी शिवम् होल्डिङ्गस लिमिटेड कायम भई लगानी गर्ने उद्येश्य रहेको पव्लिक लिमिटेड कम्पनीको हैसियतले कारोवार संचालन गर्न कम्पनी ऐन को दफा ६३ बमोजिम कारोवार स्वीकृति समेत प्राप्त गरिसकेको छ ।शिवम होल्डिङ्गस लिमिटेडको अधिकृत पूँजी ५ अर्व ८० करोड र चुक्ता पूँजी ४ अर्व रहेको छ भने शिवम् होल्डिङ्गसले नेपाल कै सबै भन्दा ठूलो क्षमतामा स्थापित अत्याधुनिक प्रविधियुक्त क्लिङकर र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने चिनीया विदेशी लगानी समेत रहेको होङशी शिवम् सिमेन्ट प्रा.लि. को सस्थापक रहि उक्त उद्योगमा ३० प्रतिशत शेयर लगानी गरेको छ । शिवम् होल्डिङ्गसको ३० प्रतिशत र चिनीया हङकङ रेड लाइन सिमेन्ट नं. ३ कम्पनीको ७० प्रतिशत शेयर लगानी रहेको होङशी शिवम् सिमेन्टले पहिलो चरणमा ६००० मे. टन. क्लिङकर र सिमेन्ट विगत ३ बर्ष देखि उत्पादन तथा विक्री वितरण गरी रहेको छ । दोस्रो चरणमा हालको क्षमता अभिवृद्धि गरी थप ६००० मे. टन. उत्पादन गर्ने र दैनिक २०,००० मे.टन. चुनढुङ्गा खानी स्थलबाट उद्योग स्थलसम्म पु¥याउन आधुनिक कन्भेयर वेल्ट निर्माणको क्रममा ५ कि.मि. लामो सुरुङगमार्ग निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ । उक्त कम्पनीले गत आ.व. २०७७।०७८ को मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई १० प्रतिशत वोनस शेयर समेत वितरण गरिसकेको छ ।साथै शिवम् होल्डिङ्गस लिमिटेड कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पूँजीको अधिकाँश रकम होङशी शिवम् सिमेन्ट प्रा.लि. को उद्योगमा संस्थापक शेयरवालाको हैसियतले शेयर लगानी गरिसकेको र मूनाफा भई प्रतिफल समेत प्राप्त गर्न शुरु भई सकेको यस कम्पनीले संस्थापक समूह तर्फ ८० प्रतिशत रहेको छ भने निकट भविष्यमा धितोपत्र वोर्ड समेतको स्वीकृतिमा निकट भविष्यमा सर्वसाधारणका लागि समेत सार्वजनिक निस्कासन गरी पूँजी संकलन गरि थप अन्य क्षेत्रमा समेत लगानी गर्ने योजना रहेको छ । शिवम होल्डिङ्गस लिमिटेडमा मुख्य लगानीकर्ता, संस्थापक शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडको करिव ८५ प्रतिशत अर्थात रु. ३ अर्व ४० करोड १० लाख ४२ हजार रुपैयाको शेयर लगानी रहेको छ भने अन्य १९ जना विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यापार र पेशा व्यवसायको आ–आफ्नो क्षेत्रमा सफलता पूर्वक क्रियासिल रहेका व्यक्तिगत संस्थापकहरुको करिव १५ प्रतिशत अर्थात रु. ५९ करोड ८९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर रकम लगानी गरेका छन ।यस शिवम् होल्डिङ्गस लिमिटेडले प्रत्यक्ष रुपमा शेयर लगानी रहेको होङशी शिवम् सिमेन्ट प्रा.लि. मुलुककै हालसम्मको ठूलो उत्पादन क्षमता जडित वेष्ट हिटबाट करिव १२ मेघा वाट विद्युत उत्पादन गरी आफै सिमेन्ट उत्पादनमा उक्त विद्युत उपयोग गर्ने पहिलो उद्योग हो भने दोस्रो लाईनबाट उत्पादन शुरु भएपछि प्रति दिन १२००० मे. टन. क्लिङकर तथा सिमेन्ट उत्पादन हुने छ । हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट होङशी शिवम सिमेन्ट उद्योगलाई २५ मेघावाट विद्युत जडान भई प्रयोग गरिरहेको छ । उक्त उद्योगको कारण हाल नेपालमा सिमेन्ट र क्लिङकर उत्पादनमा आत्मानिर्भर भई देश विकासमा समेत ठूलो योगदान पुगेको अवस्था छ । त्यसै गरी शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड, शिवम् होल्डिङ्गस कम्पनीको संस्थापक तथा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट NS - Quality Award प्रथम पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाल कै एक अग्रणी उच्च गुणस्तरको शिवम् ब्राण्डको असली ओ.पि.सि. सिमेन्ट उत्पादन गरी विक्री वितरण गर्ने सिमेन्टका रुपमा आम उपभोक्ता वर्गले सर्वाधिक रुपमा खोजी गर्ने र रोजाईको सिमेन्ट रहेको छ ।
विराटनगर (अस) । संघीय सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । समग्रमा बजेट उद्योगी व्यवसायीको हितमा रहेको उनीहरूले बताएका छन् । तर, हरेक वर्ष आउने बजेट सुन्दा राम्रो लागे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा कतिपय योजना र कार्यक्रम कागजमै सीमित हुँदै आएको उनीहरूको गुनासो छ ।
उद्योगी व्यवसायीले उठाएका केही माग यस वर्षको बजेटले समेटेको छ । तर, यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईका आर्थिक सल्लाहकार राजेन्द्र राउतले समग्रमा बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताए ।
‘चालू आर्थिक वर्षको बजेट घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब बनाइएको थियो । सो बजेट जेठसम्म ७० प्रतिशत हाराहारी खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘जति खर्च गर्न सकिन्छ त्यत्रै बजेट बनाउनु पर्छ, पछि गएर घटाउने र भएको बजेट पनि समयमा खर्च गर्न नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, औद्योगिकीकरणका पूर्वाधार निर्माण, लगानीको वातावरण निर्माण एवम् सहजीकरण गर्न नीतिगत र कानूनी प्रणाली सुधार गर्ने कुरा स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए ।
गुणस्तरीय प्रांगारिक मलमा रासायनिक मलकै अनुपातमा अनुदान दिने पक्ष पनि राम्रो रहेको उनले बताए ।
सिमेन्ट, स्टील, जुत्ता चप्पल निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदानले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले बजेट मध्यम स्तरको रहेको बताए । धेरै कार्यक्रम पुरानै भए पनि समग्रमा बजेट उद्योगीको हितमा आएको उनको भनाइ छ ।
कुनै उद्योगलाई मात्र दिने अनुदान भने बजेटको राम्रो पक्ष नभएको उनले बताए । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले उद्योगी व्यवसायीको हितमा बजेट आएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गा ५० प्रतिशत छूटमा लिजमा दिने कुरा राम्रो रहेको उनले बताए । उनले पनि कार्यान्वयन बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए । कोभिड प्रभावित साना व्यवसायीलाई वार्षिक ३० लाखसम्मको कारोबारमा ७५ प्रतिशत र १ करोडसम्मको कारोबारमा ५० प्रतिशत आयकर छूट दिने घोषणा सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले अहिलेको बजेटले विगतबाट सिक्न खोजेको देखिएको बताए ।
पर्यटन व्यवसायी भविसकुमार श्रेष्ठले बजेटले पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह जगाउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान रहेको निजीक्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताएका छन् ।
कुनै पनि बहानामा अब निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न नपाइने भन्दै उनले ऊर्जा, ब्याजदर, उत्पादन लागत बढाउने विषयमा सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेको पनि गुनासो गरे ।
महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारलाई सोमवार औपचारिक सुझाव हस्तान्तरण गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र विभिन्न वस्तुगत संघका पदाधिकारीको उपस्थितिमा महासंघले एक कार्यक्रम गरी बजेटका लागि सुझाव पेश गरेको हो ।
सो अवसरमा अध्यक्ष गोल्छाले केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण अस्वाभाविक नभएको बताए । चालू आर्थिक वर्षको शुरूआतसँगै बढेको आर्थिक गतिविधि टिकाउ हुन सकेको भए यो वृद्धि ८ प्रतिशतसम्म हुने उनको दाबी छ ।
‘कुनै पनि बहानामा अब निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न पाइँदैन,’ गोल्छाले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव छैन ।’ अहिले उद्योग क्षेत्रमा ४५० मेगावाट हाराहारी बिजुली कम भएको उनको भनाइ छ । ऊर्जा उपभोग बढाउनुुपर्ने भनिए पनि उद्योगलाई मारमा पार्ने परम्परागत प्रवृत्ति हालसम्म कायम रहेको उनको भनाइ छ । ‘उद्योगहरूमा ४/५ दिनयताको बिजुली कटौती हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन,’ गोल्छाले प्रश्न गरे, ‘खपत बढाउनुस् भन्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किन यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन ?’
यस्तै बैंकको ब्याज नघटेको भन्दै गोल्छाले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा व्यवसायीको आत्मविश्वास गुमेको बताए । यसले उत्पादन संकुचित हुने र अर्थतन्त्र थप जोखिममा जान सक्ने महासंघको भनाइ छ । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भइसकेको छैन,’ गोल्छाले भने, ‘ऊर्जा, ब्याज लगायतका समस्याको व्यवस्थापन गरिएन भने जोखिम कायमै छ ।’ कार्यक्रममा उनले यो ५ वर्षमा राजस्व संकलन ६० प्रतिशत बढे पनि यसलाई सेवा, सुरक्षा र लगानीसँग जोड्न नसक्दा निराशा छाएको बताए ।
सो अवसरमा महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सार्वजनिक संस्थान निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । चुरे संरक्षण गर्दै ढुंगा–गिट्टी निर्यातलाई प्राथमिकता दिन पनि उनले आग्रह गरे । नेपाल तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद अर्यालले निर्यात नीति आवश्यक भएको बताए ।
उनले कोभिडको समयमा गार्मेन्ट क्षेत्रले १ अर्ब २५ करोड नोक्सानी बेहोरेको बताए । उनले नगद अनुदान उत्पादित वस्तुका आधारमा दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाए ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले सरकारले निर्यातमा सहजीकरण गरे स्वदेशी सिमेन्ट उद्योग १५० अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा विभिन्न वस्तुगत संघका पदाधिकारीले धारणा राखेका थिए ।
गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिन माग
महासंघले निर्माण सम्पन्न भई उडान परीक्षणसमेत भइसकेको गौतमबुद्ध अन्तररााष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन निजीक्षेत्रलाई दिन सुझाएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजीक्षेत्रलाई दिएर दक्षिण एशियाकै सस्तो विमानस्थल बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार यस्तो नीतिले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवालाई सहज र सस्तो दरमा टिकट र अन्य सुविधा प्राप्त हुनेछ ।
सरकारले जेठ २ गतेदेखि यो विमानस्थलबाट औपचारिक रूपमा व्यावसायिक उडान शुरू गर्ने घोषणा गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय एयरलाइन्स जजिराले उडान अनुमति लिइसकेको छ ।
महासंघले प्रस्तुत गरेका सुझावमा निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धनमार्फत सम्पत्ति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने, बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा मै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्स पठाउनेलाई स्मार्ट रेमिट्यान्स कार्ड जारी गर्नुपर्ने, निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्न ‘निर्यात क्रेडिट इन्सुरेन्स’ नीति बनाएर लागू गर्नुपर्ने जस्ता माग समेटिएका छन् ।
त्यसैगरी, भारतीय पर्यटकले नगद बोक्न पाउने सीमा बढाएर भारु २ लाख पुर्याउन र भारु २००, ५०० र २,००० का नोट नेपालमा चल्ने बनाउन पनि महासंघले माग गरेको छ । यसले भारतीय पर्यटक आगमन बढाउन मद्दत गर्ने व्यवसायी बताउँछन् ।
त्यसैगरी निजीक्षेत्रको संलग्नतामा आयुर्वेदिक ग्राम, प्राकृतिक उपचार केन्द्र परियोजना विकासको नीति ल्याउन, एक अर्बभन्दा बढीका करीब २०० सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तुहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन महासंघले माग गरेको छ ।
कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महशुल तयारी वस्तुमा लाग्नेभन्दा तीन तह कम गर्न र रुग्ण उद्योग पुनस्र्थापना गर्न सरकारले छुट्टै एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न पनि महासंघले सुझाएको छ ।
त्यसैगरी ५० मेगावाट वा सोभन्दा बढीको जलाशय र अर्धजलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन गर्ने परियोजनालाई १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिन, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने सम्बन्धमा कानून बनाई लागू गर्न, स्टार्ट अपलाई कर छूटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
नेप्सेमा इन्ट्रा डे, सर्टसेल लगायत उपकरणको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने र कालाबजारी एवम् अन्य सामाजिक अपराध तथा सजायसम्बन्धी ऐन २०३२ लाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने माग पनि सुझावमा समेटिएको छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग महासंघले दोहोर्याएको छ ।
खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न तथा आयकर नलाग्ने सीमाको हकमा व्यक्तिलाई ७ लाख र दम्पतीलाई ८ लाख पुर्याउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
भन्सार मूल्यांकनका क्रममा धरौटीमा छुटेका सामानको सम्बन्धमा ३० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । सरकारी निकायसँग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपूर्तिको ठेक्कामा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करको ३० प्रतिशत कर रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था आगामी बजेटमार्फत गर्न महासंघले सुझाएको छ ।
करमा धेरै करकर नगरौं : अर्थमन्त्री शर्मा
अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान दिने निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर सरकार अघि बढ्न सक्दैन । अर्थ मन्त्रालय निजीक्षेत्रकै हो । कर बढाउने नीतिमा सरकार हुन्छ भने घटाउनेमा निजीक्षेत्र । यसमा हामी धेरै नलागौं ।
कर प्रणालीमा भएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारका लागि ठोस सुझाव दिन सक्नुहुन्छ । नेपाललाई कोभिड र रूस–युक्रेन तनावले पाठ सिकाएको छ कि उत्पादनमुखी र उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र जरूरी छ । ३ खर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात हुन्छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्न बाँझो, सरकारी जग्गा तथा वन प्रयोग गरौं यसका लागि नीति बनाइन्छ ।
करका नयाँ क्षेत्रको जानकारी देऊ : अर्थसचिव
सरकार राजस्वका दरभन्दा पनि दायरा बढाउने पक्षमा छ । निजीक्षेत्रबाट करका नयाँ क्षेत्रको विषयमा जानकारी गराउनुहोस् । जुनसुकै वस्तुभन्दा पनि निर्यातमा उच्च योगदान दिएका वस्तुको पहिचान गरौं ।
अहिले जुत्ता, सिमेन्ट, विद्युत्, पानी, जडीबुटीको अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा राम्रो बजार र निर्यात छ । देशभित्रै दिगो उत्पादनमा लागौं । आगामी बजेटले यसलाई उच्च स्थान दिन्छ । निजीक्षेत्रलाई लक्ष्य गरेर बजेट ल्याइनेछ । पूर्वाधारका क्षेत्र फ्लाइओभर, सुरूङमार्ग, टोल रोड आदिमा निजीक्षेत्र आउनुपर्छ ।
होङ्सी शिवम् सिमेन्टले आफ्ना शेयर धनीलाई गतवर्षको मुनाफाबाट १०.२०४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । शिवम् सिमेन्टको सहायक कम्पनी होङ्सी शिवमको हालै सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाले यस्तो प्रस्ताव पारित गरेको हो ।चीनको व्यापारिक समूह होङ्सीको लगानीमा स्थापना भएको सिमेन्ट उद्योग हो । यस्तै, होङ्सी सिमेन्टको समेत लगानी रहेको छ । होङ्सी शिवमको ३० प्रतिशत र होङ्सी समूह अन्तर्गतको हङकङ रेडलाइनको ७० प्रतिशत लगानी छ ।यस्तै, होङ्सी शिवम्मा शिवम् सिमेन्टको ८८ प्रतिशत लगानी रहेको छ । कम्पनीकाअनुसार होङ्सीको १२
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई आधार बनाउँदै झन्डै साढे २ दशकदेखि आन्तरिक उडान गर्दै आएको निजीक्षेत्रको वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरले पोखराबाट राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्ने भएको छ ।
हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि पाँचओटा जहाज राखेर आन्तरिक र बा⋲य उडान गर्ने बुद्ध एयरले जानकारी दिएको हो ।
पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गलाई पूर्वतिरबाट जोड्न आग्रह गर्दै कम्पनीले यस्तो जानकारी दिएको हो । एकातर्फबाट मात्र उडान र जहाजको ‘ट्याक्सी–वे’ एउटै हुँदा एयर ट्राफिक स्वाभाविक बढ्ने भन्दै सुधारका लागि कम्पनीले आग्रह गरेको छ । कम्पनीले मंगलवार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उक्त योजनाअन्तर्गत पोखराबाट भारतको विभिन्न गन्तव्यमध्ये शुरूमा नयाँदिल्ली, देहेरादुनमा सीधा उडान गर्ने तयारी भएको उल्लेख गरेको छ ।
पोखराबाट धवलागिरिदेखि सगरमाथासम्मको हिमशृंखला दृश्यावलोकन उडान तथा काठमाडौं र अन्य शहरहरूसँग आवश्यकताअनुसारको दैनिक सीधा उडानहरू गर्ने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ ।
पोखरा अन्तरराष्ट्रिय एयरपोर्टको पूर्वाधारमा ‘ट्याक्सी–वे’लाई धावनमार्गको एकातर्फबाट मात्र जोडिएको हुँदा हाल सञ्चालनमा रहेको विमानस्थलभन्दा थोरै उडान हुने पनि कम्पनीले उल्लेख गरेको छ ।
हाल निर्माणाधीन विमानस्थलको पूर्व/पश्चिम धावनमार्गको पश्चिम धावनमागलाई मात्र अन्त्यसम्म ‘ट्याक्सी–वे’ ले जोडिएको छ । पश्चिमको ठूलो डाँडाका कारण विमान अवतरण पूर्वबाट मात्र सम्भव छ । तर, पूर्वको धावनमार्गलाई ‘ट्याक्सी–वे’ ले जोडिएको छैन ।
यसैकारण विमानहरू उडान गर्नुपर्दा पश्चिमबाट मात्र सम्भव भएको भन्दै बुद्धले यसबाट ‘हवाई ट्राफिक’ बढ्न गई स्वतः कम उडान हुने कम्पनीका मार्केटिङ निर्देशक रूपेश जोशीले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘अहिले धावनमार्ग र ‘ट्याक्सी–वे’ को निर्माण सिमेन्ट कंक्रिटले भइरहेको छ, अब बाँकी ‘ट्याक्सी–वे’ निर्माण गर्दा प्रक्रिया लम्बिने र निर्माण खर्च पनि महँगिने हुँदा विशेषज्ञको सल्लाह लिई अलकत्राको पिच मात्र गरे पुग्छ ।’ राष्ट्रिय गौरवको उक्त विमानस्थलको ७० प्रतिशत निमार्ण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
बैंकहरुमा देखिएको तरलता अभावको प्रभाव निर्माण क्षेत्रमा परेको छ । एकातिर तरलता अभाव र अर्कोतिर अर्थ मन्त्रालयले विकास बजेट खर्च गर्न नसकी थुपार्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निर्माण क्षेत्रमा परेको हो ।अहिले निर्माणको सिजन भएपनि निर्माण सामग्रीहरुको खपत भने ह्वात्तै घटेको छ । व्यक्तिगत आवासीय भवन, व्यावसायिक कम्प्लेक्स तथा विकासे आयोजनाहरूको निर्माण सुस्त हुँदा निर्माण सामग्रीको बिक्रि ५० प्रतिशतले घटेको छ । उत्पादनको आधा मात्रै बिक्रिअहिले बजारमा सिमेन्ट र फलामे डण्डीको माग अत्यन्त कम छ । उद्योगहरुले उत्पादनको ५० प्रतिशत मात्रै बिक्रि गर्न सकिरहेका छन् । नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघका अध्यक्षसमेत रहेका डण्डी उद्योगी विष्णु न्यौपानेका अनुसार अहिले उद्योगीहरुले मूल्य घटाएर घाटामा बस्तु बेच्नु परेको छ । माग घटेपछि मूल्य निरन्तर घटिरहेको उनको भनाई छ ।उद्योगीहरुका अनुसार अहिले ओपीसी सिमेन्टको मूल्य बोरामा ५० रुपैयाँसम्म घटेको छ । फलामे डण्डीको भाउ पनि किलोमा ५ रुपैयाँले घटेको छ । कति छ मूल्य ?नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाका अनुसार सिमेन्टको मूल्य बोरामा ७ प्रतिशतसम्म घटिसकेको छ । यो क्रम अझै जारी रहने उनको भनाई छ ।काठमाडौँमा ओपीसी सिमेन्टको मूल्य ६७५ रुपैयाँमा आईपुगेको छ । पीपीसी सिमेन्टको उपभोक्ता मूल्य पनि ५७५ रुपैयाँ प्रतिबोराको वरीपरी छ ।प्रतिकिलो ११३ रुपैयाँसम्म पुगेको फलामे डण्डीको मूल्य अहिले घटेर ९७ देखि १ सय रुपैयाँको वरपर झरेको छ । सिजनमै किन खुम्चियो मागअहिले बैंकहरुमा तरलता अभाव छ । कुल खपत हुने निर्माण सामग्रीमध्ये ३० प्रतिशत मात्रै विकास आयोजनामा खपत हुन्छ । बाँकी ७० प्रतिशत व्यक्तिगत आवासी घर तथा व्यवसायिक भवनको निर्माणमा खपत हुने गर्दछ ।तर, अहिले व्यक्तिगत घर र कमर्सियल भवनहरु बन्न सकेका छैनन् । व्यक्तिगत घर र कमर्सियल भवन बनाउन बैंकहरुबाट ऋण पाउन सकिने अवस्था छैन । ऋण नपाएकाले मानिसहरुले घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।विकास आयोजनाको काम पनि सुस्त गतीमा चलिरहेका छन् । जसका कारण निर्माण सामग्रीको बिक्रि आधाले घटेको छ ।
काठमाडौं । व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरेको ३ वर्षपछि बिजुली पाएको होङशी शिवम् सिमेन्ट उद्योगमा थप लगानीसहित क्षमता विस्तार गरिने भएको छ । हालको उत्पादन क्षमतालाई दोब्बर बनाउन उद्योगमा रू. २० अर्बभन्दा बढी लगानी थप गर्न लागिएको हो । यसअघि उद्योगमा रू. ३६ अर्ब लगानी भइसकेको छ ।
२०७५ जेठदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको उद्योगले हालसम्म डिजेलको प्रयोगबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको थियो । उद्योगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शनिवार रातिदेखि ३० मेगावाट (मेवा) विद्युत् उपलब्ध गराएको छ । नवलपरासीको सर्दीस्थित उद्योगबाट अहिले दैनिक ६ हजार मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन हुँदै आएको छ । उद्योगले दोस्रो चरणमा प्रतिदिन ६ हजार गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न लगानी थप्न लागेको हो ।
कुल १२ हजार उत्पादन क्षमताको उद्योगले लगानी थपेपछि उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनेछ । थप लगानी र क्षमता विस्तारमा पनि लगानी मोडालिटी भने पुरानै हुनेछ । हाल सञ्चालित उद्योगमा चिनियाँ लगानीकर्ता कम्पनी हङकङ रेडलायनको ७० प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ता शिवम् सिमेन्टको ३० प्रतिशत लगानी छ । यही मोडालिटीअनुसार नै उद्योगमा थप लगानी विस्तार हुने उनले बताए । क्षमता विस्तार गर्न चिनियाँ लगानीकर्ताले ७० प्रतिशत लगानी थप्नेछन् ।
दोस्रो चरणको उत्पादन विस्तारका लागि अहिले पेपर वर्क भइरहेको छ,’ एक नेपाली लगानीकर्ताले भने, ‘अब प्राप्त बिजुलीको वस्तुस्थितिको मूल्यांकन गरिनेछ र विद्युत्को गुणस्तर राम्रो भएमा अबको ३÷४ महीनामा लगानी भिœयाउन शुरू गर्ने र थप फ्याक्ट्रीलगायत संरचनाहरू बनाउन शुरू गरिनेछ ।’ उद्योगले नवलपरासीको सर्दीमा १०० बिगाहा जग्गा किनेको थियो । यही उद्योगमा फ्याक्ट्री राखिनेछ । अहिले वैकपिक माध्यमबाट प्राधिकरणले उद्योगलाई ३० मेवा विद्युत् उपलब्ध गराए पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन भने ५० मेवा पुर्याउनुपर्छ । त्यसका लागि अब उद्योगलाई थप २० मेवा विद्युत् आवश्यक पर्ने उनले बताए । उद्योगको तापबाट नै अहिले ८ मेवा विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । थप विस्तार गर्दा पनि सोही क्षमतामै विद्युत् निस्कने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले उद्योगलाई बर्दघाट–सर्दी (१३२ केभी) प्रसारणलाइन आयोजनाबाट विद्युत् उपलब्ध गराउने भनिए पनि तत्कालका लागि भने बर्दघाट–भरतपुर २२० केभी प्रसारण प्रयोग गरी उद्योगलाई बिजुली उपलब्ध गराएको हो । बर्दघाट–सर्दी (१३२ केभी) प्रसारणलाइनबाट उद्योगलाई २०७६ मै बिजुली उपलब्ध गराउने योजना प्राधिकरणको थियो । तर, साइट क्लियर, रूख कटान र कोभिडका कारण काममा विलम्ब भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
