काठमाडौँ – संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रदेश मन्त्रीहरुको संख्या प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशत वा पाँचजना सम्म मात्रै बनाउन सिफारिस गरेको छ। बिहीवार मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको उपस्थितिमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश मन्त्रीहरुको संख्या न्युनतम पाँच जनाभन्दा कम नहुनेगरी प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सिमित गर्न सिफारिस गरेको […]
