स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा दलित समुदाय एकत्रित भई आफ्नो प्रतिनिधित्व बढाउने हिसाब किताबमा जुट्न थालेका छन् । ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित र महिलालाई संविधानले आरक्षण गरेबाहेक खुलातर्फ दलहरुले स्थान नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष जस्ता पदमा दलित, महिला तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई उपेक्षा गरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।धनुषाका १८ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र सदस्य गरी ८८० वटा पद छन् । तर आरक्षितभन्दा बाहेकका पदमा दलितलाई महत्व नद
