राष्ट्रिय महिला आयोगले संवैधानिक हैसियत पाएको पाँच वर्षपछि विवादास्पद ढंगबाटै दुई पटक गरेर पदाधिकारी नियुक्तिमा पूर्णता पायो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूलाई संसदीय सुनुवाइ गरेर नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मौका छोपेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेपछि पदाधिकारीहरूको असमावेशी प्रतिनिधित्वमाथि टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।
