काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा सामान्य सुधारले नपुग्ने बताएकी छन् । त्यसका लागि आफूहरू निरन्तर लागिरहेकाले क्रमश: नतीजा पनि आउन थालेको उनको भनाइ छ ।
प्रविधि पत्रकार मञ्चको कार्यसमितिसँग मन्त्रालयमा मंगलवार भएको छलफलमा उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अल्पकालीन सुधारभन्दा पनि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारका लागि गृहकार्य गरिरहेको बताइन् । ‘एकातिर सूचना प्रविधि आज हरेक मानिसको जीवनशैली बन्दैछ भने अर्कोतिर नेपालमै बसेर नेपालीले संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने आधार बन्दै छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘यो अवसरलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्न नीतिगत र संरचनागत रूपमै परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ ।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अल्पकालीन सुधारभन्दा पनि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारका लागि गृहकार्य गरिरहेको बताइन् ।
नेपालमा पहिलोपटक गत साउन २३ गते राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यसैको आधारमा अहिले कानूनको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिइन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क बनेको चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा गति नदेखिएकाले त्यसको एउटा अंग डिजिटल नेपाल एक्सेलेरेसन (डिएनए) प्रोजेक्टको पुन:संरचना अन्तिम चरणमा पुर्याइएको उनले बताइन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि सञ्चार मन्त्रालयले डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने भए पनि बाँकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटक, कृषि, वित्त, शहरी विकासलगायत क्षेत्रसँग पनि जोडिएकाले सबै पक्षसँग समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताइन् । सरकारले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र आधारभूत आवश्यकताको रूपमा ग्रहण गरे पनि सबै सरकारी निकायको बुझाइमा एकरूपता नहुँदा समस्या हुने गरको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा प्रविधि पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष उमेश पौडेललगायत पदाधिकारी र सदस्यहरूले सूचना प्रविधिको विकासमा मन्त्री शर्माले अघि सारेको मार्गचित्रबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रले धेरै सम्भावना देखेको बताए । सरकार वा मन्त्री फेरिए हराउने कार्यक्रमभन्दा नेतृत्वमा जो आए पनि कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाउने नीति, कानून र संरचना निर्माणमा जोड दिन उनीहरूले सुझाव दिएका थिए ।
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले ‘भरतपुर भ्रमण वर्ष २०८०’ लाई लक्षित गर्दै सरोकारवालाबीच छलफल गरी तयारी शुरू गरेको छ । महानगरपालिकाभित्रका ३० ओटा गन्तव्यको प्रचारप्रसार गरी महानगरले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न लागेको हो ।
छलफलमा सहभागीहरूले भ्रमण वर्ष सफल बनाउन पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने, रात्रिकालीन पर्यटनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र बसाइ अवधि लम्ब्याउने प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न प्रचारप्रसार अपरिहार्य रहेको भन्दै डिजिटल मार्केटिङ, सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियामा केन्द्रित रहनुपर्ने बताएका थिए ।
होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष दिनेश चुकेले हाल देशको अर्थतन्त्र धराशयी भएको अवस्थामा यसलाई सुधार गर्न अपरिहार्य रहेको बताए । भरतपुरमा पर्यटन पूर्वाधारका काम ७० प्रतिशतभन्दा बढी पूरा भइसकेकाले यसको प्रवर्द्धनमा निजीक्षेत्र र सरकारबीच समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । ‘भरतपुर पर्यटन प्रवर्द्धनको पूर्वाधारका लागि सेवा दिन सक्षम छ,’ उनले भने, ‘हामी पनि सक्षम छौं, तर यसको प्रवर्द्धनका लागि सरकारी निकाय भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’
जिल्लाको होटल व्यवसाय चलायमान बनाउन भ्रमण वर्षमा पर्यटक लक्षित कार्यक्रम ल्याइनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले भ्रमण वर्ष सफल बनाउन पर्यटकीय क्षेत्रको वर्गीकरण गरी निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरी महानगरले कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए । पर्यटकका लागि सुरक्षा, यातायातको व्यवस्था सहज गर्दै पर्यटकीय गन्तव्यलाई सौन्दर्यकरणमा जोड दिन सुझाव दिए ।
चितवन उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यप्रसाद न्यौपानेले अन्तरराष्ट्रिय एक्स्पो लगायतका कार्यक्रमले चितवनको पर्यटन क्षेत्रलाई टेवा पुर्याएको भन्दै उनीहरूको बसाइ अवधि लम्ब्याउने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘पर्यटकको संख्यासँगै बसाइ अवधि लम्ब्याउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ,’ न्यौपानेले भने, ‘लिंक र कनेक्टिभिटी बनाई यातायात र गन्तव्यको कार्यतालिका बनाइनुपर्छ ।’
भरतपुर महानगरका पर्यटन विज्ञ डा. विश्व सुवेदीले शिथिल भएको पर्यटन क्षेत्र उकास्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन आगमनमा जोड दिनुपर्ने बताए । भरतपुरका ३० ओटा पर्यटकीय गन्तव्यलाई चिनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसारका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा महानगरपालिका उपप्रमुख एवं ‘भरतपुर भ्रमण वर्ष २०८०’ को कार्यकारी समितिका संयोजक चित्रसेन अधिकारीले पर्यटन उद्योग र पर्यटन व्यवसायको विकासका लागि स्थानीय सरकार थप सक्रिय रहने बताए । पर्यटन क्षेत्र अन्य क्षेत्रको समेत परिपूरक रहेको भन्दै उनले पर्यटनको विकासविना अन्य क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताए ।
काठमाडौं, असार २३ । पर्यटन व्यवसायीले नेपाली पर्यटनको पुनरुत्थान गर्न डिजिटल मार्केटिङमा जोड दिन नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले कोभिडको कारण तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू आउने सम्भावना कम रहेकोले भोलिको तयारीस्वरूप डिजिटल मार्केटिङलाई जोड दिन बोर्डलाई आग्रह गरेका हुन्। आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटका सन्दर्भमा बोर्डले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा धारणा राख्दै व्यवसायीले बाह्य […]
२२ असार, काठमाडौं । पर्यटन व्यवसायीहरुले पर्यटन पुनरुत्थान गर्न डिजिटल मार्केटिङमा जोड दिन नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले कोभिड १९ का कारण तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउने सम्भावना कम रहेकोले भविश्यको तयारीका लागि …
पर्यटन व्यवसायीहरुले नेपालको पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्न डिजिटल मार्केटिङमा जोड दिन नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सुझाव दिएका छन् । व्यवसायीहरुले कोभिडको कारण तत्काल अन्तरराष्ट्रिय पर्यटकहरु आउने सम्भावना कम रहेकोले भोलिको तयारी स्वरुप डिजिटल मार्केटिङमा जान जोड दिएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका सन्र्दभमा बोर्डले सोमबार आयोजन...
बैंकिङ क्षेत्रमा छाता ऐनका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसभन्दा अघि कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४, वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१, वित्त कम्पनी ऐन, २०४२, नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ र विकास बैंक ऐन, २०५२ कार्यान्वयनमा रहेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ को उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा क्रमशः क, ख, ग र घ वर्गका बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्ने बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्य थुप्रै ऐन, नियम, विनियम तथा नीति निर्देशनले बैंकिङ क्षेत्रलाई निर्देशित र नियन्त्रित गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष इजाजतपत्रप्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन र घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई छुट्टै निर्देशन जारी गर्ने गर्छ । ती निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक रूपमा गर्ने कामकारबाही, कर्जा सापटको सीमा त्यसको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, संस्थागत सुशासन, लगानी, ब्याजदर, वित्तीय स्रोत संकलन, कार्यक्षेत्र, निर्देशित कर्जा आदिसँग सम्बन्धी थुप्रै नियमनकारी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यस प्रकारका नीतिगत व्यवस्था र प्रावधानको अधीनमा रही क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था र घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई आआफ्नै तरीकाले वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने गर्छन् ।
बैंकिङसम्बन्धी ज्ञान भएका, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्मको पहुँच राख्न सक्ने, कर्जा लिनका लागि राख्नुपर्ने धितो भएका वर्गलाई क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आप्mनै कार्यालय परिसरबाट वित्तीय सेवा प्रदान गर्छन् भने बैंकिङसम्बन्धी ज्ञान नभएका, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पहुँच राख्न नसक्ने, कर्जा लिनका लागि राख्नुपर्ने धितो नभएका गरीब तथा विपन्न वर्गलाई घ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उनीहरूकै घरदैलोमा गई सामूहिक जमानीमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्छन् । प्रविधिमा आएको विकास, परिवर्तित समय, बढ्दो मुद्रास्फीति, नवीनतम व्यावसायिक अवधारणा, चेतनास्तरमा भएको विकास, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण आदिले परम्परागत बैंकिङ सेवामा क्रमशः परिवर्तन हुँदै आएको छ । यसअनुसार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि तोकिएको व्यवस्थाबमोजिम विनाधितो कर्जा, सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा, पुनर्कर्जा, शाखारहित बैंकिङ सेवा, डिजिटल बैंकिङलगायत थुप्रै आधुनिकतम बैंकिङ सेवाहरू आप्mना ग्राहकलाई प्रदान गर्ने गर्छन् । यद्यपि यी बैंकिङ सेवाहरूमा लघुवित्तका लक्षित वर्गको पहुँच पुग्दैन ।
गरीब तथा न्यून आय भएका वर्गलाई आर्थिक गतिविधिमा सहभागी गराएर अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले सरकारी र गैरसरकारी स्तरबाट विभिन्न आयमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएको भए पनि दीर्घकालीन दृष्टिकोणले लघुवित्तीय सेवा सहयोगी र प्रभावकारी कार्यक्रम बन्दै आएको छ । यस क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रामीण तथा शहरी दुवै क्षेत्रमा बसोवास गर्ने लक्षित वर्गलाई लघु वित्तीय सेवाको पहुँचभित्र समेट्ने गरी यसको दायरालाई फराकिलो बनाउने, लघुकर्जाको सीमा वृद्धि गर्ने, उपयुक्त ब्याजदर कायम गरी त्यसमा सीमा लगाउने, सेवा शुल्क परिमार्जन गर्ने, लघुकर्जालाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गरी कर्जा दोहोरोपनालाई नियन्त्रण गर्ने, पारदर्शी र विवेकपूर्ण तरीकाले सुपरिवेक्षण गर्ने, सरोकारवालाको सल्लाह र सुझावलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने, असामान्य परिस्थितिमा विविध खाले नियमकीय छूट प्रदान गर्नेलगायत कार्य गर्दै आएको छ । सोहीअनुरूप लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियमकारी निकाय र आफ्नै नीति निर्देशनको अधीनमा रही लक्षित वर्गलाई लघुवित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।
प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफूसँग आबद्ध भएका ५१ लाखभन्दा बढी सदस्यमध्ये ३० लाखभन्दा बढी सदस्यलाई लघुकर्जा प्रवाह गरेका छन् । वित्तीय पहुँचसम्बन्धी पछिल्लो परिभाषाले संस्थामा आबद्ध भएका बचतकर्ता सदस्यलाई कर्जाको माध्यमबाट स्वरोजगार÷व्यवसायी बन्न उत्प्रेरित गराउनुपर्ने विषयलाई समेत जोड दिएको पाइन्छ । उपर्युक्त मूल उद्देश्य लिएको लघुवित्त कार्यक्रमले पछिल्लो समय सामूहिक जमानीको कर्जालाई भन्दा धितो कर्जालाई जोड दिने, गैरसदस्यबाट बचत संकलन गर्ने, कर्जाको आकार वृद्धि गर्नेलगायत व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्ने विषयलाई विभिन्न फोरमहरूमा व्यक्त गर्ने र नियमनकारी निकायसमक्ष माग राख्ने गरेको पाइन्छ । यसैबीच लघुवित्त कार्यक्रम समाजमा रहेका अति विपन्न वर्गमैत्री बन्न नसकेको र यसका लागि कुनै प्रस्तावित योजनाहरू समेत नभएको अवस्था विद्यमान रहेको छ । यसका साथै हालैको कोरोना महामारी र प्राकृतिक विपद्का कारण लघुवित्त कार्यक्रमलाई यसको मूल मर्मबमोजिम अभैm प्रभावकारी तवरले विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रममा लघुवित्तकर्मीद्वारा व्यक्त गरिएका विचार र सल्लाह सुझावमा समेटिएका विषयवस्तुको आधारमा लघुवित्त क्षेत्रले ऐनको उद्देश्यभन्दा बैंकिङ व्यवसायी बन्न जोड दिन खोजे जस्तो देखिन्छ ।
लघुवित्त क्षेत्रको स्थायित्व र विकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै आवश्यकताअनुसार दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीतिगत व्यवस्थाहरू जारी गर्दै आएको छ । समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको अभिभावकका रूपमा रहेको सरकारले लघुवित्त क्षेत्रको उद्देश्यलाई पहिचान गरी सोहीबमोजिम नीतिगत व्यवस्थामार्फत सम्बोधन गरेको विरलै देख्न पाइन्छ । यसरी एकातिर लघुवित्त क्षेत्रले स्वाभाविक रूपमा सरकारसँग क्षेत्रगत अपेक्षा राख्ने अर्कोतिर सरकारीस्तरबाट बजेट तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थामा त्यसलाई समेट्न नसकेको अवस्था रहेको छ । अतः लघुवित्त क्षेत्रको उचित र तर्कपूर्ण विषयलाई समावेश गरेर अतिविपन्न वर्गलाई लघुवित्तीय सेवामा समेट्नेतर्पm आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हालसम्म समेट्न नसकिएका अति विपन्न वर्गलाई लघु वित्तीय सेवामा आबद्ध गर्न ढिला गरिनु हुँदैन ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कोभिड महामारीले मुलुक प्रभावित भइरहँदा बैक तथा वित्तीय संस्थाले सक्दो सेवा उपलब्ध गर्दै आएका छन् । यसबीच सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिँदै छ । यसै सन्दर्भमा बजेटमा जोड दिनुपर्ने पक्ष, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्लो स्थिति, ग्राहकलाई दिने सुविधा लगायतबारे नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालसँग आर्थिक अभियानका ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार :
मुलुकको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति पनि नजिकि“दै छ । आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ?
यसका लागि नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट सुझाव दिइसकेका छौं । वास्तवमा साधनस्रोतको व्यवस्थापन गर्न नजानेका कारण नेपाल प पछि परेको छ । नेपालको भन्दा सानो भूगोल तर जनसंख्या धेरै भएको बंगलादेशले विगत १० वर्षदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि गरिरहेको छ । तर अथाह प्राकृतिक भण्डार, सांस्कृतिक सम्पदा लगायतले धनी देश नेपालमा धेरै सम्भावना छ । त्यसैले अब सडक लगायत भौतिक पूर्वाधारमा एकदम जोड दिन जरुरी छ । पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सरकारले सापटी लिन जरुरी छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गतवर्ष पनि सरकारले रकम छुट्याएर पठाएको थियो । यसपटक पनि स्वास्थ्यमै जोड दिन जरुरी छ । अहिले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सृजना भएको छ । राजनीतिक दलहरू मिलेर अघि बढ्ने वातावरण नहुँदा बजेट आउँछ वा आउँदैन, आए पनि कस्तो आउला भन्ने छ । कोभिड महामारीको बेलामा राजनीतिक खिचातानी भइरहेको छ । समग्रमा महामारीबाट पार पाउने हिसाबले बजेट ल्याउनुपर्छ ।
बजेटमा सम्बोधन गर्न नेपाल बैंकर्स संघले पनि आफ्ना २६ बुँदे माग राखेको छ । अधिकांश माग किन करमा मात्रै सीमीत छन् ?
प्रत्येक वर्ष जब बजेट आउँदा आर्थिक ऐन पनि आउँछ । यो ऐनले आयकर ऐनको संशोधन गर्ने भएकाले नमिलेका विषयमा भनेका हौं । करबाहेकका महŒवपूर्ण विषयमा सुझाव दिएका छौं । सुझाव करमा मात्रै सीमित छैन । डिजिटल नेपाल बनाउन डिजिटल कारोबारमा जोड दिन भनेका छौं । नेपालमा नगदकै बढी कारोबार हुँदा त्यसको प्रिन्टिङमा धेरै खर्च भइरहेको छ । यसले राजस्वमा पनि असर पारेको छ । किनभने नगदको कारोबारमा राजस्व छलीको सम्भावना हुन्छ । यसैले सबै कारोबार डिजिटल भए राजस्व बढ्छ । प्रायः करको सवालमा बैंकहरूलाई अन्याय भइरहेको छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म कर छूट छ । बैंकरहरू सय रुपैयाँ लगानी गरेर १२–१३ रुपैयाँ कमाउनेले ३० प्रतिशत कर तिर्ने, योभन्दा बढी कमाउने व्यापारिक संस्थाले २५ प्रतिशत मात्र कर तिर्ने व्यवस्था छ । यसले हामीलाई साह्रै अन्याय भएकाले करमा समानता गर्न भनेका हौं । यसपालि कोभिडका कारणले गाह्रो होला ।
कोभिडका कारण विगत १ वर्षदेखि शिथिल भएको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा तंग्रिन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले पनि अहिलेको निषेधाज्ञाले थप प्रभावित हुने आकलन गरिरहँदा अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न अझै के के कुरामा जोड दिन जरुरी छ ?
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार रू. ४० खर्ब पनि छैन । पर्यटन, कृषि, ऊर्जा जस्ता सम्भावित क्षेत्रमा जोड दिँदै जानुपर्छ । तत्कालै पर्यटनको नहोला तर कोभिड भ्याक्सिनहरू लगाएपछि चहलपहल बढ्ने भएकाले पर्यटनमा जोड दिनैपर्छ । यसको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ ।
अर्को, कोभिडको दोस्रो लहरले गरेको असर कम गर्न सबै नेपाली जनतालाई खोप दिनुपर्छ । यति गरे सबै ढुक्क भएर काममा फर्किन्छन् । नत्र सधैं लकडाउन गरिरहँदा आर्थिक वृद्धिमा असर गर्छ । लकडाउन नै गर्ने हो भने पनि अहिलेको जस्तोले प्रभावकारी हुँदैन । तरकारी र खाद्यान्नका लागि उपभोक्ताको भीड देखिन्छ । यसले झन् संक्रमण बढ्छ । बाहिर भीड हुन दिनुभन्दा घरमै डेलिभरी गर्ने संयन्त्र बनाए कोभिडलाई छिट्टै नियन्त्रणमा लिन सकिन्थ्यो । त्यसो हुँदा पुनः अर्थतन्त्रलाई पूर्ण चलायमान बनाउन सकिन्छ ।
वर्तमान परिस्थिति हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै ल्याएको मौद्रिक उपाय कत्तिको उपयुक्त छ ?
समग्रमा सान्दर्भिक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्व (सीएसआर)को खर्च गर्न भनिएको छ । यो सराहनीय छ । यस्तै यो बेला लिलामको सूचना ननिकाल्न र ग्राहकलाई छूट दिन भनिएकोमा हामी सकारात्मक छौं ।
सो मौद्रिक उपायमा निषेधाज्ञा अवधिमा ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा पेनाल्टी र अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने, यो अवधिभर र यसपछि १ महीनासम्म लिलामी गर्न नपाइने भनिएको छ । तर यस्तो बेला पनि केही बैंकले असुलीमा दबाब दिएको भन्ने छ नि ?
कुनै बैंकहरूको कुरा त आएको थियो । तर पछिल्लो चरणमा त्यस्तो सुनेका छैनौं । शुरूमा निषेधाज्ञा हुनुअघि योजना बनाएको भएर सूचना निकालेको हुन सक्छ । यस्तो दबाब आए हामीलाई खबर गरेमा उनीहरूलाई सम्झाउँछौं ।
यसमा निषेधाज्ञाभर कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छूटमा प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । गत आवमा केन्द्रीय बैंकले भन्नुभन्दा अघि भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई १० प्रतिशतसम्म छूट दिनुभएको थियो । तर यसपटक किन मौन ?
खासमा गत आवमा बैंकहरूको आम्दानी पनि राम्रो थियो । यसपालि बैंकहरूको व्यवसाय करीब २५ प्रतिशत बढेको छ । शेयर बजारमा लगानी गरेर केही बैंकले राम्रो कमाएका छन् । तर त्यति कमाउँदा पनि र २५ प्रतिशत व्यवसाय बढाउँदा पनि बैंकहरूको सञ्चालन मुनाफा शून्य दशमलव १२ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । काठमाडौंमा निषेधाज्ञा भएको एक महीना पनि पुगेको छैन । अझै कति लम्बिन्छ भन्ने छैन । यदि लम्बिएमा भने पुनः छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं ।
करको दरमा कसैलाई अन्याय नपरोस् भनेर राज्यले हेरोस् । हामी कमाउने, गाडी चढ्ने तर अर्को चाहिँ घाटामा गएर खान पनि नसक्ने अवस्थाको हुनुहुन्न । यसैले राज्यले राम्रोसँग अडिट गरोस् । बैंकलाई करको दर ३० प्रतिशत छ । तर अहिलेको असाधारण अवस्थामा जलविद्युत्लाई १० वर्षसम्म कर नलिएकोमा सरकारले आम्दानी हेरेर लिँदा पनि हुन्छ । बैंकले कसैलाई छूट दिनुभन्दा राज्यले आम्दानी हेरेर करको दर बढाउन सक्छ । नाफा कमाएका संस्थाबाट कर बढाएर लिऊँ । तर घाटामा गएकालाई राहत दिन जरुरी छ ।
कोभिडका कारण समग्र क्षेत्र अस्तव्यस्त रहे पनि बैंकिङ व्यवसायमा प्रभाव भने खासै देखिएको छैन । नाफादेखि लगानीमा अधिकांश बैंकले राम्रै गति लिनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अन्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भन्न मिल्दैन । किनभने चालू आवको ९ महीनामा सरकारको राजस्व गत वर्षको भन्दा १५ दशमलव ६ प्रतिशतले थप बढेको छ । तर यस अवधिमा बैंकहरूको सञ्चालन नाफा १ प्रतिशत पनि बढेको छैन । हामीले १० खर्ब सम्पत्ति बढाएर ९ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा बढाएका छौं । बैंक र अरू क्षेत्रको नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ । अरू क्षेत्र घाटामा जाने बैंक नाफामा जाने हुनै सक्दैन । व्यवसायी ऋणीले ब्याज तथा साँवा तिरेनन् भने हामीले प्रोभिजन गर्नुपर्छ । यसो भए हामी नाफामा जान सक्दैनौं । यसैले अरू क्षेत्र बर्बाद भए, बैंक नाफामा गए भन्नु गलत हो । गतवर्ष कोभिड हुँदा पनि सानिमा बैंकबाट २०७६÷७७ मा २ करोडभन्दा बढी कर्जा लैजाने अधिकांश ऋणको फाइल म आफैले हेर्दा अधिकांशले नाफा गरेका छन् । बैंकहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुन्छ र सबैले थाहा पाउँछन् । अरू प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, पार्टनरशिप कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहुने भएकाले थाहा हुँदैन । यद्यपि वाणिज्य बैंकबाहेक, विकास बैैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था, जलविद्युत्, बीमा कम्पनी, सूचीकृत सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूको रिटर्न इन इक्विटी बैंकको भन्दा कम छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामै निक्षेप वृद्धि कर्जाको वृद्धिभन्दा कम देखिन्छ । यस अवधिमा निक्षेप ४ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोडले थपिँदा कर्जा ६ खर्ब ६८ अर्ब १८ करोडले बढेको छ । यस्तो वृद्धिले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेशियो) करीब ९० प्रतिशतभन्दा माथि देखियो । कर्जाभन्दा निक्षेपको वृद्धि बढी देखिनुपर्नेमा यसो नहुँदा आगामी दिनमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
कर्जा दिने मुख्य स्रोत निक्षेप हो । यो कर्जाभन्दा बढि हुनुपथ्र्यो भन्नेमा शंका रहेन । तर कर्जाको स्रोतमा सीसीडी रेशियो गणना गर्छौं । यसमा विदेशबाट ल्याएका फण्डहरू पनि गणना हुन्छ । यस्तै बैंकहरूले डिबेञ्चरहरू पनि उठाएका छन् । चालू आवको हालसम्ममा बैंकहरूले करीब २५ अर्ब बोण्ड पनि उठाएका छन् । यसैले कर्जाको स्रोत निक्षेपसँगै विदेशी फण्ड, बोण्ड पनि हो । यस्तै गत आवको चैतको तुलनामा अहिलेको चैतमा बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता अन्तर्गत कोर क्यापिटल रू. ७६ अर्बले बढेको छ । यसलाई पनि जोड्न सकिन्छ ।
हामीसँग अलिकति कम निक्षेप बढेको छ । तर अहिले राज्यसँग झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ रकम छ । हामीसँग आउने निक्षेप राज्यले राम्रो राजस्व उठाएकाले राज्यको ढुकुटीमा गयो ।
खास सीसीडी रेशियो भनेको वास्तवमा इफिसेन्सी रेशियो मात्र हो । अथवा टर्नओभर रेशियो हो । यसर्थ सीसीडी रेशियोले तरलता रेशियोको मापन गर्दैन । यसकारण यसलाई ध्यान दिनु पर्दैन । हाम्रो लिक्विडिटी रेशियो न्यूनतम २० प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने छ । यसले लिक्विडिटी दिन्छ । यसमा त्यस्तो धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तर अलि कसिलो चाहिँ भएको हो ।
सरकारको विकास खर्च बढ्दा असार मसान्तसम्ममा बैंकमा निक्षेप बढ्ने गर्थ्यो । तर यसपटक यस्तो हुने जस्तो देखिँदैन । त्यसो भए अब लगानीयोग्य पूँजी (तरलता)मा कमी आउला नि ?
सरकारले असारमा खर्च नगर्ला भनेर डराउनु पर्दैन । असारमा पनि खर्च हुन्छ । किनभने कामहरू भइरहेका छन् । यसैले निकासा हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छु । गत आवको चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएको थियो । यसपटक वैशाख १६ पछि भएको छ । पोहोर पनि निकासा भएको थियो । यसपालि झन् बढी हुन्छ । सरकार स्थिर भए पनि अस्थिर भए पनि विकासमा खर्च भएको बिल भुक्तानी गर्नैपर्छ ।
कतिपय विदेशबाट आउने म्याचिङ फण्ड पनि जेठ–असारमा आउने गर्छ । यसैले आगामी मङ्सिरसम्ममा तरलताको समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ । सरकारले राजस्व उठाउँदा बैंकिङ प्रणालीबाटै जान्थ्यो । तर कर उठाउन समय थपिदिए सो अवधिभर बैंकलाई तरलतामा झन् सहज हुनेछ ।
बैंकिङ कारोबारमा जतिसुकै डिजिटाइजेशन गर्ने भनिए पनि खाता खोलेपछि ग्राहक पहिचान (केवाईसी) भर्न तथा अद्यावधिक गर्न बैंक नै धाउनुपर्ने स्थिति छ । अब यसलाई पनि विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । कसरी सम्भव होला ?
अहिले भिडियो केवाईसी पनि गर्न सक्छौं । तर औंठाछाप लगाउन कार्यालयमै आउनुपर्ने अवस्था छ । यसमा के कस्तो गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्छौं । अहिले अनलाइन खाता खोल्न सकिन्छ । मुद्दती खाताहरू अनलाइनबाटै खोल्न र नवीकरण गर्न सकिन्छ । तर झिक्नुपर्यो भने केवाईसीमा औंठाछाप लगाएर मात्रै पाइन्छ । केवाईसी अपडेटमा ठेगाना, परिवारको विवरण, कारोबारको आकार परिवर्तन हुन सक्छ । यसमा अनलाइन अपडेट गर्ने व्यवस्था सानिमा बैंकले पनि ल्याएको छ । अन्य धेरैले शुरू गरेका छन् ।
केवाईसीका लागि ग्राहकले पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाइरहनु पर्छ । साथै बैंक, शेयर, बीमा लगायतमा केवाईसी भर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था सहज बनाउन एकद्वार प्रणाली ल्याइने पनि भनिएको थियो । यसबारे के भइरहेको छ ?
पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाउँदा थपिएको छैन भने पुरानै भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ । केवाईसीलाई डिजिटाइजेशन गरे बैंकको खर्च पनि कम हुन्छ । यसैले सबै केवाईसी अपडेटलाई अटोमेशनमा लैजानेतर्फ लागिरहेका छन् । केही समय लाग्छ ।
केवाईसीमा सहज बनाउन लागि अर्थ मन्त्रालयले नै एउटा कमिटी बनाएको छ । आम सर्वसाधारणले बैंक, ब्रोकर, बीमा जुनमा गए पनि छुट्टाछुट्टै केवाईसी भर्नुपर्ने गुनासो आएपछि यसलाई एकद्वारबाट हुनेगरी बनाउन अटोमेशनमा लगेर सबैतिर आदानप्रदान गर्नेगरी काम गरिँदै छ ।
केन्द्रीय बैंकले सीएसआर अन्तर्गत स्वास्थ्यमा जोड दिन बैंकहरूलाई भनेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले पनि सीएसआरको फण्डले अस्पताल खोल्ने अवधारणा ल्याएको छ । कहिलेसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ ?
अहिले यस अवधारणामा संघले करीब ३ महीनादेखि समिति बनाएर काम गरेको छ । प्रत्येक वर्ष बैंकहरूले सीएसआरमा फण्ड छुट्याएका हुन्छन् । यस्तो फण्ड सानोसानो काममा खर्च भएको छ । यसैले अस्पताल बनाउन केन्द्रीय बैंकदेखि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर सीएसआरको फण्ड स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन खोजेका हौं । यो दीर्घकालीन परियोजना हो, तर समय लाग्छ । यसमा हाम्रो काम भने अघि बढेको छ । यसबारे बनेको समितिले आफै अस्पताल बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन वा अरू अस्पतालसँगको सहकार्यमा गर्न सकिन्छ किन भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसबारे केन्द्रीय बैंकसँग पनि सामान्य छलफल गरेका छौं । अहिले कोभिडको महामारीमा क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर नेपालभरका सरकारी अस्पतालमा सहयोग गर्ने हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं । केन्द्रीय बैंकको नीतिमा रहेर यस्तो काम गरेका हौं ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमणको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिएसँगै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्भव भएसम्म डिजिटल बैङ्किङ सेवा बढीभन्दा बढी प्रयोगमा जोड दिन थालेका छन् ।
सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिएसँगै मुलुकमा विषम परिस्थिति सिर्जना हुन थालेपछि बिहीबारदेखि काठमाडौँ उपत्याकालगायतका केही जिल्लामा १५ दिनसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको छ ।
निषेधाज्ञाको समयमा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालय र शाखाहरू खुला रहने भए पनि अत्यावश्यक कामबाहेक कार्यालयमा भीडभाड नगर्न आग्रह गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न गरिएको बन्दाबन्दीयता सर्वसाधारण अनलाइनमा केन्द्रित हुँदा अनलाइन प्रयोगकर्ता ह्वात्तै बढेको स्मरण गर्दै राष्ट्र बैङ्क भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेल अहिलेको विषम परिस्थितिमा अनलाइन कारोबारमा जोड दिनुको विकल्प नरहेको बताउनुहुन्छ ।
गत फागुन महिनामा मोबाइल बैङ्किङमार्फत ४० अर्ब ३५ करोड ९० लाख रुपियाँ बराबर कारोबार भएको तथा ‘क्विक रेस्पोन्स कोड’ (क्यूआर कोड)मार्फत दुई अर्ब पाँच करोड ५० लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको जानकारी दिँदै राष्ट्र बैङ्कले डिजिटल कारोबारलाई विस्तार गर्ने क्रममा पछिल्लो समय ‘क्यूआर कोड’को माध्यमबाट डिजिटल बैङ्किङका लागि अभियानकै रूपमा विस्तार गरिरहेको बताउनुभयो ।
१० चैत, काठमाडौं । प्रदेश २ का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साहले ‘डिजिटल बैंकिङ’ सेवाको प्रयोगमा जोड दिन आग्रह गरेका छन् ।
देशव्यापी रुपमा ‘डिजिटल बैंकिङ’ को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुसार नेपाल बैंकर्स संघको …