बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने बीमा समितिको निर्णय, कुन कम्पनीको कति ?

चैत १०, काठमाडौं । बीमा समितिले जीबन र निर्जीबन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले जीबन बीमा कम्पनीहरूले न्युनतम ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीबन बीमा कम्पनीले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्या उनु पर्ने निर्णय गरेको हो । बिहीवार बसेको समितिको सञ्चालक समितिले चुक्ता पुँजी बढाउने निर्णय गरेको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले अभियानलाई बताए । जीवन बीमा तर्फ नेपाल लाइफको इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ भएपनि अन्य पुराना र नयाँ खुलेका जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी भने २ अर्ब हारहारी मात्रै छ । त्यस्तै नयाँ खुलेका निर्जीबन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । यस अघिको जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूुँजी २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था थियो । यो निर्णयपछि कम्पनीहरूले पूँजी बढाउन हकप्रद शेयर जारी गर्ने देखि एफपीओ जारी गर्ने सम्मका निर्णय लिनुपर्ने छ । त्यस्तै क्रस होल्डिङ शेयर स्वामित्व भएका कम्पनीलाई मर्जरको लागि पनि समितिले प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको साधारणसभा आह्वान, यस्ता छन् लाभांश र मर्जरसहितका प्रस्ताव

Bizpati बैशाख २०७९

जीवन बीमा कम्पनीहरूसँग अन्तरक्रिया

काठमाडौँ– बीमा समितिको आयोजनामा जीवन बीमा कम्पनीहरूसँग बुधबार काठमाडौंमा बीमकको पूँजी वृद्धि तथा मर्जरसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले समितिले बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धिको निर्णय गरेर बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, विकसित र नियमित गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै कम्पनीहरूले एक वर्षभित्र पूँजी वृद्धि गर्नै पर्ने बताए । लगानी अनुरूपको […]

Khabarhub चैत्र २०७८

बीमा कम्पनी थप्नुको औचित्य

नेपालका नीतिनिर्मातामा दूरदृष्टि छैन र यस्ता निर्णयमा स्वार्थ अन्तर्निहित हुन्छ भन्ने भनाइलाई बीमा समितिको कामले पुष्टि गरेको छ । नयाँ कम्पनी सञ्चालनमा आएको २ वर्ष पनि नबित्दै पूँजीवृद्धिको नाममा मर्जरमा जान बाध्य पार्ने नीति समितिले लिएको छ । हिजो के आधारमा त्यति थोरै पूँजीमा कम्पनी खोल्न दिइयो भन्ने कुराको जवाफ समितिसँग छैन । अहिले कम्पनीको पूँजी किन बढाउन पर्‍यो भन्ने कुराको पनि पर्याप्त तर्कपूर्ण जवाफ पाइँदैन । संख्या घटाउन किन परेको हो भन्ने कुराको औचित्यपूर्ण जवाफ पनि समितिसँग छैन । त्यसैले बीमा समितिले केही व्यक्तिको स्वार्थ पूरा हुने गरी यी सबै काम गर्दैछ कि भन्ने आशंकालाई बल मिलेको छ । नियामक निकाय स्वायत्त हुँदा राम्रोसँग काम गर्न पाउँछन् । तर, राष्ट्र बैंक र बीमा समिति अर्थ मन्त्रालयभित्रको विभागजस्ता भएकाले सरकारको स्वार्थको शिकार भएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी वृद्धि गर्दा त्यसको असर अहिलेसम्म परिरहेको छ । केहीको विश्लेषणमा यही पूँजी वृद्धि बाध्य पारिएकै कारण बजारमा तरलताको अभाव भएको हो । राष्ट्र बैंकले नगद लाभांशमा कडाइ गर्दै बोनस शेयर दिन प्रोत्साहित गरेपछि बजारमा झनै नगद कम हुन थालेको हो । राष्ट्र बैंकले चार गुणा बढी चुक्ता पूँजी बढाउन लगाएर बैंकहरूलाई ठूलो पूँजीकोषको भारी बोकाएको छ । त्यही भएर बैंकहरूको मुनाफामा संकुचन आएको छ । नाफा कमाउनैपर्ने दबाबमा परेका बैंकहरूले वित्तीय स्थायित्वलाई भन्दा मुनाफा हेरेर लगानी गरे । त्यही कारण घरजग्गा, सवारीसाधन र आयातका लागि कर्जा प्रवाह बढी गरे । यही क्षेत्रका कारण अर्थतन्त्र सुन्निएर समस्या आयो र अहिले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्न थाल्यो । बैंकको लगानी क्षमता बढाउन, नियमन गर्न सजिलो बनाउन आदि तर्क राष्ट्र बैंकले नदिएको होइन । तर, ती सबै उसको कमजोरीको परिणति हो । यही कमजोरी अहिले बीमा समितिले पनि देखाउन थालेको छ । मर्जरमा जाऊन् भनेर पूँजी वृद्धिको योजना ल्याए पनि एकाधबाहेक धेरै कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्ने सम्भावना उच्च छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि यस्तै भएको थियो । केही नयाँ कम्पनीले त सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने शेयर पनि जारी गर्न भ्याएका छैनन् । बीमा जोखिमको रक्षावरण गर्ने अनिवार्य माध्यम भए पनि नेपालमा करकापमा मात्रै बीमा गर्नेको संख्या धेरै छ । सवारीसाधनको बीमा र बैंकबाट कर्जा लिँदा घरजग्गाको बीमा अनिवार्य गरिएकाले निर्जीवन बीमा कम्पनी खोल्न प्रतिस्पर्धा जस्तै भएको हुन सक्छ । यस्तोमा धेरै बीमा कम्पनीहरू खोल्न स्वीकृति दिन आवश्यक थियो त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । संख्या बढाउने पनि समिति र मर्जरबाट संख्या घटाउन खोज्ने पनि समिति, योभन्दा विरोधाभास र भद्रगोल कार्यशैली के हुन सक्छ ? कुनै पनि नीति कार्यान्वयनमा ल्याएपछि कम्तीमा पनि एकाध दशक त्यसको परीक्षण हुन जरुरी छ । त्यसपछि मात्रै त्यसको समीक्षा गरेर पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, नेपालमा कुनै पनि नीति नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ परिवर्तन गरिहाल्ने ज्यादै खराब बानी पाइन्छ । यसले कसैलाई पनि व्यवसाय गर्न प्रेरित र प्रोत्साहित गर्दैन । नियामक निकाय स्वायत्त हुँदा राम्रोसँग काम गर्न पाउँछन् । तर, राष्ट्र बैंक र बीमा समिति अर्थ मन्त्रालयभित्रको विभागजस्ता भएकाले सरकारको स्वार्थको शिकार भएको पाइन्छ । गभर्नर निलम्बन प्रकरण यसैको उदाहरण हो भने बीमा समितिले गरेका निर्णय पनि यसकै प्रभाव हो भन्ने देखिन्छ । अतः कुनै पनि नीति लागू गर्दा पूर्ण अध्ययन र अनुसन्धान गरेर शुरू गरिनुपर्छ । हो, लामो समयसम्म कुनै पनि नीति यथावत् रहन सक्दैन । तर, पर्याप्त अध्ययनविना परिवर्तन गर्नु पनि हुँदैन । समितिको हचुवा निर्णयले बीमा क्षेत्र झनै पछि पर्ने मात्र होइन, अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या नथपिएला भन्न सकिँदैन । अहिले जसरी समितिले बीमा कम्पनीको संख्या घटाउन खोजेको छ, त्यसको आधारमा यसअघि बीमा कम्पनीको संख्या किन वृद्धि गरियो भन्ने औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता उदाहरणबाट पाठ सिक्न सबैका लागि जरुरी हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

१४ बीमा कम्पनीले बुझाउन सकेनन् पूँजी वृद्धिको योजना, बुझाउने मध्ये धेरैको रोजाइमा हकप्रद शेयर

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बीमा कम्पनीहरूको हितमा चुक्ता पूँजी वृद्धिको निर्णय

काठमाडाैँ – बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउने, प्रशासनिक लागत घटाउने, सेवाको गुणस्तर बढाउने र बीमाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्। ललितपुरको कुपण्डोलस्थित बीमा समितिको कार्यालयमा बीमा कम्पनीहरूका सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरूसँग समसामयिक विषयमा बिहीबार भएको छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष सिलवालले धेरै लामो गृहकार्य गरेर […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धिको निर्णय सबैको हितमा : अध्यक्ष सिलवाल

बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउने, प्रशासनिक लागत घटाउने, सेवाको गुणस्तर बढाउने र बीमा प्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् । बीमा समितिको कार्यालयमा बीमा कम्पनीहरूका संचालक समितिका अध्यक्षहरूसँग समसामयिक विषयमा आज भएको छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष सिलवालले धेरै लामो गृहकार्य गरेर बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको स्पष्ट गरे । “बीमा कम्पनीहरूको पूँ

Ratopati फाल्गुन २०७८

चुक्ता पूँजी वृद्धिको अपरिपक्व निर्णय

बीमा समितिले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीहरूको पूँजी वृद्धि हुनु राम्रो हो । समितिको यस्तो निर्णयपछि कम्पनीहरूले थोरै समयसीमा दिएर पूँजी वृद्धि गर्न लगाउन नहुने तर्क दिइरहेका छन् । समितिले चुक्ता पूँजी किन बढाउन परेको हो भन्ने तर्क चित्तबुझ्दो गरी दिन सकेको छैन । पूँजी वृद्धिको प्रयोजन मर्जरलाई बाध्यात्मक बनाउन खोजेको हो वा वास्तवमै पूँजी बढाउन आवश्यक हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । व्यवसाय बढेअनुसार जोखिमको मात्रा कम गराउने लक्ष्य लिएको समितिको दाबी रहे पनि व्यवसाय विस्तार नभएकाले यसले उल्टै जोखिम बढाएको छ । बीमा कम्पनीहरूले समितिको निर्णयको विरोध गर्नु यही कारण हुन सक्छ । पहिले जीवन बीमाका लागि २ अर्ब र निर्जीवन बीमाका लागि १ अर्ब रूपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । समितिले त्यसलाई बढाएर जीवनका लागि ५ अर्ब र निर्जीवनका लागि २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ पुर्‍याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर गराउने उद्देश्यले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पूँजी वृद्धि गरेको थियो । तर, बैंकहरू हकप्रदतर्फ गए जसले गर्दा बकिङ क्षेत्र समस्यामा फसिरहेको छ । अहिले तिनीहरू अधिक पूँजीको भारले थिचिएका छन् । त्यस्तै ठूलो पूँजी निष्क्रिय भएर बसेकाले तरलताको समस्या बढाउन पनि पूँजी वृद्धि एक कारक मानिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या त थपियो नै तर राष्ट्र बैंकले उद्देश्य पनि पूरा भएन । यही अवस्थामा बीमा कम्पनीहरूमा पनि आउने सम्भावना देखिन्छ । कम्पनीको आकार कत्रो बनाउने, कति चुक्ता पूँजी पुर्‍याउने भन्ने कुरा कम्पनीको व्यापारको आकारमा निर्भर हुने हो र यसको अन्तिम निर्णय साधारणसभाले गर्नुपर्ने हो । तर, लादिएको यो बाध्यात्मक नियामकीय निर्णयले बीमा कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउनभन्दा समस्या थपिदिन सक्छ । बीमाको बजार बढेको छैन । व्यवसायको आकार पनि बढेको छैन । यस्तोमा जोखिम कम गराउन चुक्ता पूँजी बढाउनु परेको भन्ने समितिको दाबी पत्याउन सकिँदैन । पूँजी वृद्धि गर्न आधार हुनुपर्छ । विद्यमान चुक्ता पूँजीले व्यवसाय गर्न पुगेन भने मात्रै पूँजी वृद्धि गर्ने हो । तर, हकप्रद शेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गराउने हो भने बीमा कम्पनीहरू पनि अधिक पूँजीको भारले थिचिने सम्भावना देखिन्छ । यसबाट कम्पनीहरूको मुनाफा प्रभावित हुन्छ, जसले गर्दा शेयरधनीहरूले पाउने लाभांश घट्छ । यही कारण शेयरबजार पनि प्रभावित हुन सक्छ । शेयरबजारका परिपक्व लगानीकर्ताले यही तथ्यलाई मनन गरेकाले बीमा कम्पनीहरूको मूल्य बढ्ने अपेक्षाविपरीत ओरालो लागिरहेको विश्लेषण गरिएको छ । व्यवसाय बढेअनुसार जोखिमको मात्रा कम गराउने लक्ष्य लिएको समितिको दाबी रहे पनि व्यवसाय विस्तार नभएको हुँदा यसले उल्टै जोखिम बढाएको छ । बीमा कम्पनीहरूले समितिको निर्णयको विरोध गर्नु यही कारण हुन सक्छ । तोकिएको समयसीमाभित्र पूँजी बढाउन असम्भव हुने उनीहरूले बताइरहेका छन् । यी तथ्यलाई हेर्दा समितिले गम्भीर अध्ययन गरेर चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णय गरेको हो भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । समिति एकातिर बीमा कम्पनीहरूको संख्या घटाउने कुरा गर्छ भने अर्कातिर नयाँ कम्पनीहरूलाई अनुमतिपत्र दिन उदार रहेको देखिन्छ । कतिपय कम्पनीहरू भर्खरै मात्र सञ्चालनमा आएका छन् । नयाँ बीमा कम्पनी सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको २/३ वर्षभित्रै संख्या बढी भयो, मर्जर गरेर घटाउनु पर्‍यो भन्नु विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । नयाँ कम्पनी खोल्न अनुमति दिने प्रक्रिया बन्द गरेको समितिले केही कम्पनीलाई अनुमति दियो । यो अनुमति दिँदा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको चर्चा व्यापक भएको पनि थियो । नयाँ कम्पनीहरूले चुक्ता पूँजी नै पुर्‍याउन नभ्याउँदै संख्या घटाउन भनेर पूँजी बढाउने निर्णय गर्नु केटाकेटीको खेलजस्तै भएको छ । मर्जर नै खोजेको हो भने पूँजी वृद्धि नगरीकन नै यस्तो दबाब दिन सकिन्थ्यो । अर्को अहिले बीमाक्षेत्रको ठूलो समस्या भनेको दक्ष जनशक्तिको अभाव हो । त्यो अभाव कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा समितिले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । यस्तोमा पूँजी वृद्धिका लागि सबै विकल्प खुला गरिदिएपछि हकप्रदको विकल्प नै धेरै कम्पनीले अँगाल्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । अतः समितिले चुक्तापूँजी वृद्धिका लागि गरेको निर्णय हतारको निर्णय हो भन्ने देखिन्छ । यदि समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई मर्जर नै गराउन चाहेको हो भने सीधै भन्न सक्छ । यसका लागि प्रोत्साहन र सहुलियत दिएर कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । समिति आफैले गरेको गलत निर्णय कम्पनीहरूमाथि लादेर समस्याको समाधान निस्कँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धि : पूँजी नबढाए फोर्स मर्जर !

काठमाडौं । बीमा समितिले जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णय गरेको छ । जीवन बीमा कम्पनीको न्युनतम चुक्ता पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पूँजी बनाउने समितिले निर्णय गरेको हो । यसअघि जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । बिहीवार सञ्चालक समितिको बैठकले त्यो सीमा बढाउने निर्णय गरेको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले रिस्कबेस्ड क्यापिटललाई लक्षित गरेर चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णय गरेको बताए । समितिले केही समयअघि रिस्कबेस्ड क्यापिटल सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यसै आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय बढेसँगै उनीहरूले धारण गर्ने जोखिम पनि बढेको छ । तर, त्यसअनुरूप चुक्ता पूँजी भने छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले चुक्ता पूँजी वृद्धि गरेर जोखिम धारण गर्ने क्षमता बढाउन खोजेका हौं ।’ कम्पनीहरूलाई एकअर्कामा मर्ज हुन प्रोत्साहन गर्न, उपयुक्त मात्रामा कम्पनीको संख्या कायम गर्न, ठूलो पूँजी कायम गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाउन पनि यसले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । समितिले २०७९ चैत मसान्तभित्र तोकिएको अनुसार चुक्ता पूँजी बढाउन कम्पनीहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ । ‘अब सम्बद्ध कम्पनीहरूले ३० दिनभित्र चुक्ता पूँजी बढाउने योजना समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ,’ पौडेलले भने । विदेशी कम्पनीहरूले तोकिएको चुक्ता पूँजी बराबरको रकम छुट्टै कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । हाल नेपालमा सञ्चालित विदेशी बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी छैन । उनीहरू शाखा कार्यालयको रूपमा यहाँ सञ्चालित छन् । त्यो अवस्थामा उनीहरूले चुक्ता पूँजी बराबरको रकम निर्धारित कोषमा राख्नुपर्ने समितिको भनाइ छ । कम्पनीहरूले तोकिएको समयमा पूँजी नबढाए मर्जरमा जानुपर्ने समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘अब कम्पनीहरूले १ वर्षभित्र चुक्ता पूँजी तोकिएअनुसार बढाउनैपर्छ । सकेनन् भने उनीहरू मर्जरमा जानैपर्छ,’ उनले भने । चुक्ता पूँजी बढाउने मामलामा कम्पनीहरूले हकप्रद शेयर जारी गर्न पनि सक्ने उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीहरूले हकप्रद शेयरमार्फत चुक्ता पूँजी बढाउँछौं भनेर योजना भने पेश गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि आवश्यक अध्ययन गरेर सैद्धान्तिक स्वीकृत दिन सक्छौं,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी वृद्धि

बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी बृद्धि गरेको छ । समितिको सञ्चालक समितिको आज बसेको बैठकले बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरेको हो । बैठकले जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु. ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु. २.५ अर्ब पुर्याएको छ । बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी समग्रमा नेटवर्थ बढाई सो अनुरुप कम्पनीहरुको जोखिम वहन क्षमता बढाउन, कम्पनीहरुलाई एकअर्कामा गाभ्ने गाभिने अनुकूल वातावरण सिर्जना भई उपयुक्त संख्यामा राख्न तथा पूँजीगत आधार बलियो बनाउन, ठूलो पूँ

Ratopati फाल्गुन २०७८

जीवन बीमा कम्पनीको पूँजी ५ अर्ब पुग्यो, निर्जीवनको २.५ अर्ब

बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी वृद्धि भएको छ । चुक्ता पूँजी वृद्धि भएसँगै अब जीबन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब हुनुपर्नेछ भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ ।

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८