प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु ‘असंवैधानिक’ भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । सोही रिटमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले २० जना मन्त्रीको जागिर खुस्कियो ।‘कामचलाउ’ भइसकेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न मिल्दैन भन्ने दावीका साथ रिट निवेदन दायर गर्नेमध्येका एक अधिवक्ता त्रिपाठीसँग रातोपाटीले संक्षिप्त कुराकानी गर
