बिल गेट्सले प्रेमिकालाई लिएर मेलिन्डासँग राखेका थिए यस्ता शर्त

विवाहको २७ वर्षपछि विश्वकै धनिको सूचीमा रहेका बिल गेट्स र मेलिन्डाको सम्बन्धविच्छेद भयो । माइक्रोसप्टका संस्थापक समेत रेहका बिल गेट्सको सम्बन्धविच्छेदपछि उनीहरुको विषयले विश्वभर चर्चा पाइरहेको छ । यसैबीच, उनीहरुको प्रेम, विवाह र सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न खुलासाहरु भइरहेका छन् । मेलिन्डासँग विवाह गर्नुअघि बिल गेट्सले उनकी प्रेमिकालाई लिएर एक शर्त राखेका थिए । सन् १९९७ मा टाइम पत्रिकालाई दिएको अन्तरवार्तामा बिल गेट्सले प्रेमिकाको विषयमा राखेको शर्तको बारेमा खुलासा गरेका थिए । उनले मेल

सम्बन्धित सामग्री

यस्ता छन् बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय

सरकारले विकास आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिनेसम्बन्धी शर्त परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विकास आयोजनाका लागि प्रयोग हुने राष्ट्रिय वनको क्षेत्रफल र कटान हुने रुख सङ्ख्यामा फरक नपर्ने गरी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिनेसम्बन्धी शर्त परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । सञ्चार …

रेशम चौधरीको पार्टी सरकारमा जान्छ कि जादैन ? यस्ता छन् शर्त

धनगढी ।  संसदीय निर्वाचन २०७९ बाट उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशमलाल चौधरीले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल गर्न पार्टीका शिर्ष नेताहरुलाई कारागार डाकेका छन्। चौधरीले सोमबार पत्नी तथा पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, निर्वाचित सांसदसहितका शिर्ष नेताहरुलाई डिल्लीबजारस्थित कारागारमा छलफलका लागि बोलाएका हुन्। पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा पार्टीको सहभागिताका […]

कमोडिटी एक्सचेञ्ज र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि यस्ता छन् शर्त

पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनियम बजार (कमोडिटी एक्सचेञ्ज) र धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेञ्ज) को लाइसेन्स खुल्ला गरेको छ । बोर्डले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी कमोडिटी एक्सचेञ्ज र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स खुल्ला भएको जानकारी गराउँदै आवेदन माग गरेको छ । अहिलेसम्म नेपालमा कमोडिटी एक्सचेञ्ज छैन भने नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) अहिले संचालनमा भएपनि सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन लागेको हो ।सरकारले अघिल्लो साता मात्रै नियमावली संशोधन गर्दै नयाँ लाइसेन्स खुल

कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा खुल्ने उद्योगलाई १५ वर्षसम्म आयकर छुट

काठमाडौँ । सरकारले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा खुल्ने विशेष उद्योगलाई आयकरमा १५ वर्षसम्म छुट दिने भएको छ । यस्ता उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट दिइने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । तर, यस्ता उद्योगले १०० जनालाई रोजगारी दिनु पर्ने शर्त सरकारको छ ।

संसदबाट अनुमोदन मात्र होइन, यी हुन् एमसीसीका अन्य ६ शर्त

प्रतिनिधिसभाको बैठकले बहुमतका साथ एमसीसी प्रस्ताव पारित गरेको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज करिशन (MCC) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (Millennium Challenge Compact) पारित गरियोस् भन्ने  प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।ध्वनी मतको आधारमा  एमसीसी प्रस्ताव पारित भएको हो । एमालेले बैठक अवरोध गरेर प्रक्रियामा भाग लिएको थिएँन । बैठकले एमसीसीसँग सम्बन्धित व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी प्रस्ताव पारित गरेको हो । आज दिउँसो बसेको पहिलो बैठकमा सम्झौतामाथि सामान्य छलफल भएको थियो ।  संसद भवन मै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसीसी संगै पेश हुने व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेपछि त्यसलाई एमसीसीको मुख्य सम्झौता सहित प्रतिनिधिसभाको बैठकले पारित गरेको हो।एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत नेपालले चार सय केभी क्षमताको ३१८ किमि लामोप्रसारण लाइन एवं तीन वटा उच्च क्षमतायुक्त सब–स्टेशन निर्माणमा मूल रूपमा केन्द्रित विद्युत् प्रसारण आयोजना निर्माण गर्ने छ  । त्यस्तै दोस्रो परियोजनाको रुपमा बढीमा तीन सय किमि रणनैतिक सडकको मर्मतसम्भार कार्यमा मूल रूपमा केन्द्रित सडक मर्मतसम्भार आयोजना अगाडी बढाउने छ ।कार्यन्वयन सुरु गरेको मितिबाट  यी आयोजना ५ बर्ष भित्र नै सम्पन्न गरि सक्नु पर्नेछ । यस कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि एमसीसीले ५० करोड अमेरिकी डलर तथा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । संसदबाट सम्झौता अनुमोदन बाहेक यस परियोजनामा अन्य शर्त पनि थिए । यस्ता थिए शर्त : १. विद्युत्प्रसारण आयोजनालाईराष्ट्रिय गौरवकोआयोजनाका रूपमा घोषणा;२. विद्यतु नियमन आयोगको गठनका लागि कानुनी बाटो खुलाउनु;३. कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदन;४. आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर;५. नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँगको सहमतिमा योजना तर्जुमा;६. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण एवं रुख कटानीका सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगतिसहित सबै आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँच ।

अफगानिस्तानलाई अमेरिकाले दिनेछ ३० करोड डलरको मद्दत, तर यस्ता रहनेछन् शर्त

अमेरिकाले अफगानिस्तानलाई आर्थिक मद्दतको रुपमा ३०.८ करोड डलर दिनका लागि आफू तयार भएको बताएको छ । यद्यपि, तालिबानले राहत कार्यमा खटिएका सबै कर्मचारीलाई काम गर्ने पूण स्वतन्त्रता दिनुपर्ने शर्त भने राखेको छ ।ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता एमिली हर्नको बयान अनुसार यो मद्दत अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी एजेन्सी (यूएसएड) को तर्फबाट मानवीय राहत पुर्याउने स्वतन्त्र एजेन्सीमार्फत् दिइने छ ।यसको प्रयोग स्वास्थ्य सेवा, चिसोमा बस्नका लागि आवश्यक चिज, खाद्यान्न र पानीका लागि हुनेछ ।यससँगै अक्टोबर सन् २०

अमेरिकासँग वार्ताका लागि उत्तर कोरियाले राख्यो यस्ता शर्त

उत्तर कोरियाले अमेरिकासँग आणविक निःशस्त्रीकरणका विषयमा पुनः वार्ता थाल्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने शर्त राखेको छ ।  उत्तरबाट हुने धातुको निर्यात तथा प्रशोधित इन्धन तथा अन्य आवश्यक वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन उसले माग गरेको छ । दक्षिण कोरियाको नेसनल इन्टेलिजेन्स सर्भिसका प्रमुख पार्क जिए–वनका अनुसार, उत्तर कोरियामा सुक्खा तथा कोरोनाभाइरस महामारीका कारण खाद्यान्नको चरम संकट र आर्थिक मन्दीको समस्या छ । जनतालाई खाद्यान्न आकस्मिक सैन्य जगेडाबाट बाँड्ने काम भइरहेको छ ।  त्यसैले प्रतिबन्...

आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुल्ला : यस्ता छन् पालना गर्नुपर्ने शर्त

सरकारले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आंशिक रूपमा फुकुवा भयो शिक्षक सरुवा, यस्ता छन् शर्तहरू

करीब ३ महिनादेखि रोकिएको शिक्षक सरुवा निश्चित शर्त तथा मापदण्ड पूरा गरी गर्न सकिने भएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरले विभिन्न शर्तहरूको अधीनमा रही शिक्षक सरुवा गर्न सकिने गरी आंशिक रूपमा फुकुवा गरेको हो । यसका लागि केन्द्रले ६ वटा शर्त तोकेको छ । 'एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहले दरबन्दी मिलानको कार्य सम्पन्न गरेको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र गर्न सकिने,' व्यवस्था गरिएको केन्द्रले सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।  हेर्नुहोस्...