विराटनगर विमानस्थल : संघीय बजेट विनियोजन नहुँदा विस्तारमा ढिलाइ

विराटनगर । संघीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको बनाउने काममा ढिलाइ भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ मै विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि केन्द्र सरकारले ८ अर्ब निकासी गर्नुपर्नेमा सो नगरेकाले प्रदेश सरकारले छुट्ट्याउनुपर्ने ७ अर्ब र विराटनगर महानगरपालिकाले छुट्याउनुपर्ने २ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएनन् । यही कारण अधिग्रहणका लागि डेढ वर्षदेखि रोक्का राखेको स्थानीयको जमिनको मुआब्जा वितरण हुन सकेन । अहिले भने प्रदेश १ सरकार र विराटनगर महानगरपालिका विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि आफ्नो भागमा परेको बजेट विनियोजन गर्न राजी भएका छन् । संघीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा सुस्त बनेको विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाले बजेट छुट्याएर काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र महानगर प्रमुख भीम पराजुलीबाट आएको हो । महानगर प्रमुख पराजुलीले विराटनगर विमानस्थल कुनै पनि हालतमा विराटनगरभन्दा बाहिर नजाने भन्दै महानगरको जिम्मा रहेको २ अर्ब रुपैयाँ आउने आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरी विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको बनाइने बताए ।  यस्तै मुख्यमन्त्री राईले तीन तहका सरकारको संयुक्त लगानीमा विस्तार गर्ने सम्झौताअनुसारको काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । प्रदेश सरकारले विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि खर्च हुन नसकेको चालू आवको बजेट पनि लगाउन सक्ने उनले बताए । सरकारले खर्च गर्न नसकेको रकम विराटनगर विमानस्थलका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने मुख्यमन्त्री राईले हालै आयोजित एक कार्यक्रममा बताएका हुन् । त्यसका लागि संघीय सरकारमार्फत उपलब्ध गराउन आफूले पहल गर्ने दाबी समेत उनले गरे । क्षेत्रीय विमानस्थल आवश्यक रहेकाले सरकारले योजना अघि बढाएको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले संघले ५० प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराएपछि प्रदेशले ४० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने बताए । ८ हजार मिटर भन्दा माथिका पाँचओटा हिमाल रहेको प्रदेश १ ले पर्यटन क्षेत्रबाट अपेक्षाकृत लाभ लिन नसकेको सन्दर्भमा उनले ‘माउन्टेन फ्लाइट’को सुविधा विराटनगर विमानस्थललाई दिइनुपर्नेमा जोड दिए । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख पराजुलीले स्थानीयको जग्गा रोक्का राखेर मुआब्जाको सूचना जारी भइसक्दा पनि बजेट विनियोजन नहुँदा दबाब थेग्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । सम्झौता अनुसार संघले ५० प्रतिशत र प्रदेशले ४० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरे विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । तीन सरकारको संयुक्त लगानीमा विस्तार गर्ने सम्झौता भएर जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया बढे पनि बजेट अभावले विस्तारको काम अघि बढ्न नसकेको हो । २०२५ सालमा स्थापना भएको विराटनगर विमानस्थल आन्तरिक विमानस्थलमध्ये पुरानो मानिन्छ । १ हजार ५०० मिटर लम्बाइ र २० मिटर चौडाइ रहेको उक्त विमानस्थललाई विस्तार गरेर ३ हजार लम्बाइ र ३० मिटर चौडाइको बनाउने गुरुयोजना तयार भइसकेको छ ।