सञ्चार ऐनलाई समावेशी बनाइने

काठमाडौं : पत्रकारिता एवं राजनीति क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता विषयक एक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा क्रियाशील पत्रकार महिला (डब्लुडब्लुजे)ले राजधानीमा आयोजना गरेक

सम्बन्धित सामग्री

राजदूत सिफारिस समावेशी बनाउने परराष्ट्र मन्त्रीको प्रतिबद्धता

२४ भदौ, काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले राजदूत नियुक्तिलाई समावेशी बनाइने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । सरकारले पछिल्लो पटक १७ देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्दा समावेशी नभएको भन्दै प्रश्न उठेको छ । सोमबार संसदीय …

राजदूत नियुक्तिलाई समावेशी बनाउने परराष्ट्रमन्त्रीको प्रतिबद्धता

परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले राजदूत नियुक्तिलाई समावेशी बनाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । सोमबारको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई समावेशी बनाइनेछ : मन्त्री शर्मा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सञ्चारसम्वन्धि कानुनलाई समावेशी बनाइने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपालको पाचौँ स्थापना दिवसको अवसरमा शुक्रबार आयोजित ‘आमसञ्चार माध्यम र समावेशीकरण’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

दीर्घकालीन हुने गरी शहरी नीति बनाउँदैछौँ : मन्त्री झाँक्री

शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले परिमार्जित शहरी नीति २०६४ दीर्घकालीन खालको बनाइने बताएकी छिन् । शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित राष्ट्रिय शहरी नीति तथा हरित उत्थानशील र समावेशी विकास विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले परिमार्जित शहरी नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन् ।मन्त्रालयले संघीयताको मर्मअनुसार शहरी नीति परिमार्जन गर्न लागेको बताउँदै उनले परिमार्जनपछि उक्त नीतिले सबैको आवश्यकता समेट्ने बताइन् । उनले भनिन्, 'राष्ट्रिय शहरी नीति दीर्घका

माओवादीको प्रस्तावित विधान : वरिष्ठसहित ७ उपाध्यक्ष, २९९ को केन्द्रीय कमिटी

काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र)को राजधानीमा जारी आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले विधान मस्यौदा प्रस्तुत गरेका छन्। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी २९९ सदस्यीय हुने, अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, महासचिव, २ उपमहासचिव, ३ सचिव र कोषाध्यक्ष पदाधिकारीको व्यवस्था विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ। विधानमा पदाधिकारी समावेशी बनाइने गुरुङले बताए। केन्द्रीय कमिटीको १० प्रतिशत मनोनीत गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। विधानमाथि प्रतिनिधिहरुको समूहगत रुपमा

कानुनमा कसैलाई पनि विभेद हुन्न : मुख्यमन्त्री भट्ट

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनमा कसैलाई पनि विभेद नहुने बताएका छन् । नेपाल रानाथारु समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कृपाराम रानाको नेतृत्वमा आएको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई भेटी आफ्ना मागपत्र प्रस्तुत गरेको थियो । सो क्रममा मुख्यमन्त्री राईले रानाथारु समुदायका हकअधिकार सुनिश्चित हुनेगरी नै कानुन बनाइने बताए ।मुख्यमन्त्री भट्टले समावेशी समानुपातिक सबै समुदायको सहभागिता पक्षधर नै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भएकाले प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनमा कसैलाई पनि विभेद नहुन

कानुनमा कसैलाई पनि विभेद् हुन्न : मुख्यमन्त्री भट्ट

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनमा कसैलाई पनि विभेद् नहुने बताएका छन् । नेपाल रानाथारु समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कृपाराम रानाको नेतृत्वमा आएको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई भेटी आफ्ना मागपत्र प्रस्तुत गरेको थियो । सो क्रममा मुख्यमन्त्री राईले रानाथारु समुदायका हकअधिकार सुनिश्चत हुनेगरी नै कानुन बनाइने बताए । मुख्यमन्त्री भट्टले समावेशी समानुपातिक सबै समुदायको सहभागीता पक्षधर नै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भएकाले प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनमा कसैलाई पनि विभेद् नहुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गरे । ...

तालिबानले नयाँ सरकार छिट्टै गठन गर्ने, अखुन्दजादालाई सर्वोच्च नेता बनाइने

तालिबानले नयाँ इस्लामी सरकार छिट्टै बनाउने भएका छन् ।  धार्मिक नेता हैबतुल्लाह अखुन्दजादालाई देशका सर्वोच्च नेता बनाउन लागिएको एक तालिबान अधिकारीले द न्युयोर्क टाइम्सलाई बताए ।  अखुन्दजादा अहिले कन्दहारमा छन् र उनलाई जाईम वा रहबर भनी पुकारिनेछ । उनको पद इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खमेनीको जस्तो हुनेछ ।  नयाँ सरकारको घोषणा ठ्याक्कै कहिले गर्ने हो र त्यसमा समावेशी परिषद् पनि राखिन्छ कि राखिँदैन भन्ने स्पष्ट छैन । नयाँ सरकारले ठूला चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने पक्का छ । मानवीय तथा आर्थिक संकटका...

https://www.onlinekhabar.com/2020/06/877216

१५ असार, काठमाडौं । निजामती सेवामा महिला आरक्षणलाई पनि समावेशी बनाइने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिचाराधीन ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ …