Khabarhub

चैत्र २०७९

पर्यटकीय सम्भावनायुक्त तीनचुलेमा पुग्यो सडक र खानेपानी

म्याग्दी– म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका–५ र बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका–४ को सिमानामा रहेको पर्यटकीय सम्भावनायुक्त तीनचुलेमा सडक र खानेपानी सुविधा पुगेको छ । ताराखोला गाउँपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा तिनचुलेमा सडक र लिफ्ट प्रविधिमार्फत खानेपानी पुर्‍याइएको हो । ताराखोला–४ का वडाध्यक्ष जीतबहादुर खत्रीले नागबेलीखोलादेखि दावा हुँदै तिनचुले जोड्ने पाँच किलोमिटर सडक निर्माण भएको जानकारी दिए। ताराखोला […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय तहले अघि बढाएका नमूना कार्य: नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’को लेख

काठमाडौ । केन्द्रिकृत विकाससम्बन्धी दृष्टकोण राख्ने एकात्मक शासन प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संघीय संरचनामा रहेका तीन तहमध्ये नागरिकको नजिक रहेर विकास, सेवाप्रवाह र जीविकामा सुधार ल्याउने खालका गतिविधि गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुन आउँछ । स्थानीय तहलाई संविधानले सुम्पिएका अधिकारहरुको सन्दर्भमा प्रदेश तह वा संघीय तहले हस्तक्षेप भने गर्नु हुँदैन । स्थानीय परिवेश र आवश्यकतालाई हेरी समग्र मुलुकले विधि, व्यवहार र प्रयत्नबाट जराधरको तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो । स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले विकास निर्माण र संस्थागत विकासको दिशामा जे गरिरहनुभएको छ त्यो भने आशाप्रद र सह्रानीय नै छ । स्थानीय आर्थिक विकासको सन्दर्भमा केही स्थानीय तहमा भने आफै पुगेर संवाद गरेको आधारमा प्राप्त विवरण समेत परेका छन् । सात प्रदेशका केही स्थानीय तहले अघि बढाएका केही उदाहरणीय कामहरुको यहाँ संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ । कोशी प्रदेश यो प्रदेशमा रहेका १३७ स्थानीय तहमध्ये पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले पनि प्रारम्भिक शिक्षा सुधारलाई विशेष जोड दिएको छ भने अभिभावकविहीन र आयस्रोत नभएका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिजन्य वस्तु विक्रीवितरण गर्ने हाटबजारलाई करमुक्त गरिएको छ भने सूर्यमुखी फूल, कफी, तरकारी, धान, मकै, भूँइस्याउ उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । सहिद फाल्गुनानन्दको तपोभूमि लब्रेकुटी र समाधिस्थल रहेको शिलौतीमा पर्यटन पूर्वाधारका काम भैरहेका छन् । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले ‘स्वस्थ शिक्षित उद्यमशील सहर समुन्नत समावेशी समृद्ध त्रियुगा नगर’ नारा अघि सारी सिर्जनात्मक र उत्पादनमूलक कामहरु अघि बढाइएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार भई नगरपालिकाभित्रका ११३ वटै विद्यालयमा लागू भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने नीति आउने शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ५० वटा आवास तयार गरी हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन भैरहेको छ । कृषिमा व्यवसायीकरणका लागि सहुलियत कर्जा, जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञसहितको उपचार सेवा उपलब्ध गराइएको छ । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले बिहीबार सफाइबार, शुक्रबार सुधारबार र शनिवार श्रमबारको अवधारणा अघि बढाएको छ । उद्यम विकासका लागि साबुन तथा बेसार उद्योग सञ्चालन, करेसाबारी, कौसीखेती र बँगैचा प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ भने सुनकोशीको पानी धरान बजारमा ल्याउने आयोजनाको डिपिआर तयार भैरहेको छ । इलामको रोङ गाउँपालिकाले अर्थतन्त्रसँग पर्यटन जोड्न होमस्टे प्रवर्द्धन गरिरहेको छ भने रोङको पहिचान गुन्द्रुक र सिस्नोलाई प्रचारप्रसार र विक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाएको छ । त्यस्तैगरी उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणलाई जोड दिएको छ भने योजना बैंक प्रयोगमा ल्याएको छ । समथर र उँचो भूभाग हेरी भौतिक पूर्वाधारको उपयुक्त मोडलसहितको कार्ययोजना प्रयोग गरिएको छ । स्वरोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर कामहरु अगाडि बढाएको छ । मधेश प्रदेश मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकाले कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्यायको पक्षमा कामहरु गरिरहेको छ । सबै वडाहरु जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । शिक्षा विज्ञसमेतको सहयोगमा शिक्षामा सुधारको पहल गरिएको छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण र कुरीतिहरु हटाउने सम्बन्धमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्नेदेखि आँपको जुस उद्योग र चिनी उद्योग स्थापनाको पहल भैरहेको छ । महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले आफ्नो ठाउँलाई संस्कृत शिक्षा र धार्मिक पर्यटनको आकर्षण केन्द्रका रुपमा प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । उन्नत जातको धान गहुँको बीऊको साथै आँपको विरुवा वितरण गरिएको छ भने कृषि, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर काम भैरहेको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा सुधारको विषयमा प्राथमिकता दिएको छ । एम्वुलेन्स खरिद र वर्थिङ सेन्टर सञ्चालन भएको छ । धान, गहुँ र तरकारी पकेट क्षेत्र स्थापना भएका छन् । महिला स्वरोजगारका लागि सीपमूलक तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चारैतर्फ खोला भएको कारण बाढी र कटानको समस्या न्यूनीकरणमा जोड दिएको छ । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले अव्यवस्थित वसोवासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ भने सिंचाइ सुविधा विकास र विस्तार र सडकलगायत पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाले कृषि, विद्युतीकरणमा जोड, वेरोजगार महिलाका लागि सीप र रोजगारीसहित एकीकृत योजना वनाउनुको साथै कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारमा बजेट केन्द्रित गरेको छ । रौतहटको गढीमाइ नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा प्राथमिकता दिएको छ । तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माण तथा शीतभण्डार निर्माण भएको छ भने कृषिमा विद्युत्को प्रयोगका लागि सहजीकरण भएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने डुबानको जोखिममा रहेका पाँचवटा वडामा तटवन्धनको लागि पहल भैरहेको छ । पौराणिक, धार्मिक र ऐतिहासिक स्थलका रुपमा रहेको धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाले कृषि, उद्योगधन्दा र व्यापारलाई अघि बढाउने पहल गरेको छ भने छाडा चौपाया नियन्त्रण, खानेपानी सरसफाइ तथा सुशासनमा जोड दिएको छ । बागमती प्रदेश रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । भूउपयोग नीति जारी, पशु तथा कृषि प्रोफाइल तयारी, भेटनरी साइन्स अध्ययनको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, माटो परीक्षण, बीऊ, विषादी, मलखादको व्यवस्था गरेको र रोजगारीसँग आवद्ध गरेर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु यस पालिकाका मुख्य विषयहरु हुन् । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा महानगरीय सिटी हल निर्माण, देवघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण भैरहेको छ । मेयरसँग महिला तथा जोखिममा परेका समूहसँग मेयर कार्यक्रम, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त पहिलो महानगरपालिका घोषणा, छोरी बीमाजस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन् । पर्यटकीय कामका रुपमा अम्व्रेला स्ट्रिट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सन् २०२४ लाई भरतपुर भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी समेत भैरहेको छ र महानगरभित्रका ३० वटा पर्यटन गन्तव्यको सूची सार्वजनिक समेत गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गाको खोजी र संरक्षण, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय सञ्चालन, पशु बीमा कार्यक्रम र विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, निशुल्क सीपमूलक तालिमको व्यवस्था, नेपालभित्रका पालिकाहरु र छिमेकी मुलुकका पालिकाहरुसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरी सहकार्यको थालनी समेत यस महानगरले गरेको छ । सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका कृषि, पशुपालनलाई प्राथमिकता दिई किसानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने स्रोत परिचालनमा पारदर्शीता, जवाफदेहीता र जनसहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सुशासनमा जोड दिएको छ । त्यस्तै पर्यटन विकासका योजना अगाडि बढाइएको छ भने पानी, जङ्गल, जडीवुटी, जमिन सदुपयोग सम्वन्धमा गुरुयोजना बनाई लागू गरेको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने मेलुङ गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरण, खानेपानी सिंचाइ पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नुको साथै डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा, पशु सुत्केरी भत्ता एवम् उत्पादनका आधारमा अनुदानलाई मुख्य रुपमा थालनी छ । त्यस्तै धादिङ्गको ज्वालामुखी गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरणलाई जोड दिएको छ भने खानेपानी र सिंचाइ पूर्वाधारका कार्यक्रम पनि प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाएको छ । पालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने, डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा जडान गर्ने पशु सुत्केरी भत्ता जस्तो प्रोत्साहन उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले चालीस वर्षमाथिका सबै नागरिकको सम्पूर्ण शरिर परीक्षणको व्यवस्था पालिकाले गरेको छ । शिक्षक दरवन्दी अभावको समस्या हल गर्न अध्यक्षसँग घुम्ती स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कृषितर्फ उन्नत जातका पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा तथा विपद् कोषबाट लम्पिस्किन रोगको उपचारको व्यवस्था गरेको छ । बाँदर, बँदेल आदिबाट बाली जोगाउन बाली बीमाको अवधारणा अघि सारिएको उक्त पालिकामा प्रिमियम लागतको ६० प्रतिशत गाउँपालिकाले व्यहोर्ने गरी पशु बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने कालिञ्चोक गाउँपालिकाले भने सबै वडामा सडक पहुँच पुगेको हुँदा स्वास्थ्यमा पहुँच सरल भएको छ । किसानलाई उन्न जातका भैंसी वितरण गरी दुग्ध उत्पादन बढाउनुको साथै सडक, सिंचाइ, खानेपानी र पर्यटन पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिइएको छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको पहलका साथै कालिञ्चोकलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने पहलसमेत पालिकाले गरिरहेको छ । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्कूल सञ्चालनको पहल गर्नुका साथै टपरी गाँस्ने, चकटी बुन्ने, बत्ती कात्ने, भजन गाउने, योगध्यान गर्ने जस्ता क्रियाकलापमा जोड दिएको छ । त्यस्तै शिक्षा, सेवा प्रवाह तथा व्यवसायसम्बन्धी प्रशासनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग हुनु बीऊ वितरणमा अनुदान दिइएको र उद्यमशीलता विकासको पहल तथा विद्युतीय भवन इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ पर्मिट सिस्टम प्रयोगमा ल्याइनु यस पालिकाका राम्रा कामहरु हुन् । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाले २०८० लाई शिक्षा वर्षको रुपमा मनाउँदैछ भने बहुकक्षा र बहुस्तर कार्यक्रम नमूनाका रुपमा विद्यालय शिक्षामा लागू गरिएको छ । त्यस्तै पोखरी निर्माण गरी आकाशेपानी संकलन गर्ने शुरुवात भएको छ भने मकै पकेट क्षेत्रको घोषणा, व्यावसायिक बाख्रापालन, फलफूलको सघन उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान गर्नुको साथै परम्परागत बाख्रापालनमा सुधार गर्न नश्ल सुधार र खोर सुधारमा लगानी गर्दै आएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्वु गाउँपालिकाले पनि केही चाखलाग्दा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विद्यार्थी भर्ना हुँदा विद्यार्थीको खातामा रु एक लाख जम्मा गरिदिने शुन्य ड्रप आउट नीति कार्यान्वयन भैरहेको छ भने जम्मा ६० किलोमिटर लामो हेलम्वु ग्रेट ट्रेलको निर्माण प्रारम्भ भएको हालसम्म ५ किमी निर्माण सम्पन्न भएको छ । पालिकाभित्रका कक्षा भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरुलाई जम्मा गरी एकीकृत सिकाई केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दीर्घरोगीलाई निशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था एवं स्वास्थ्य संस्थासम्म एम्वुलेन्स खर्च पालिकाले व्यहोर्ने गरिएको छ । एकल पुरुषहरुलाई मासिक रु एक हजार भत्ता उपलब्ध गराउनु र सुत्केरी महिलालाई राज्यद्वारा उपलब्ध गराउदै आएको मासिक रु तीन हजारमा रु तीन हजार थप गरी रु छ हजार गराउनु यस गाउँपालिकाका नमूना कामहरु हुन् । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशभित्रका ८५ स्थानीय तहमध्ये गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षाका साथै सीप विकास र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय आर्थिक विकासका लागि ‘एक वडा एक उद्यम कार्यक्रम’ तथा पकेट क्षेत्र र ‘एक परिवार एक पेशा व्यवसाय’को अवधारणाका साथै भूमि बैँक र श्रम बैँकको अवधारणासहित जग्गा आवाद गर्ने विषयलाई प्रोत्साहनका रुपमा अघि बढाइएको छ । पर्वत जिल्ला जलजला गाउँपालिकाले आलु पकेट क्षेत्र स्थापना गरी बीउ आलु उत्पादन प्रारम्भ भएको छ भने केही वडा समेटेर भैंसीपालन पकेट क्षेत्र सञ्चालन भएको छ । युवालाई उद्यमशील काममा लगाउन पालिकाले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । यस पालिकाले समुदायमा लोप हुने जोखिम रहेको भजनकीर्तनलगायतका मारुनी, सोरठी, यानीमायाजस्ता लोकबाजाको संरक्षण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । तनहुँ जिल्लामा पर्ने ऋषिङ्ग गाउँपालिकाले पालिका छोडेर अन्यत्र गएका परिवारलाई लक्षित गरी ‘ऋषिङ्ग फर्क अभियान’ सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाबाट छाडेर अन्यत्र गएका र अहिले जग्गा जमिन नभएका परिवारलाई घडेरीबापत जग्गा नै नि:शुल्क व्यवस्था गर्नेसम्मको लचकता देखाएको छ । ‘एक वडा एक उत्पादन अभियान’, असक्त अवस्थाका सासुहरुको उत्कृष्ट स्याहार गर्ने बुहारीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम ‘सासुसँगै बुहारी कार्यक्रम’ ल्याइएको छ । कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता, भूमि बैँक स्थापनाको पहल एवं बाँझो जग्गामा खेती गरेमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । पशुपालनतर्फ पशुको नश्ल सुधार र भकारो सुधार कार्यक्रम लागू भएको छ । त्यस्तै गुलाबी शहरका रुपमा समेत चिनिने स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले शुरुदेखि नै चर्चा बटुल्न सफल मानिन्छ । यसले २० वर्षे बृहत योजना, पाँचवर्षे आवधिक योजना र वार्षिक रणनैतिक योजनाअनुरुप काम अगाडि बढाएको छ । कृषिमा संलग्न व्यक्तिलाई परामर्श, प्रविधि र ढुवानी साधनका रुपमा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ । युएनडिपीको सहकार्यमा उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना भएको छ भने फोहोरबाट मोहरको अवधारणाअनुसार घरघरमा सङ्कलित फोहोरबाट जैविक मल र अन्य उपयोगी वस्तु तयार गर्दै आएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी स्मार्टसिटी बनाउने पहल हुँदैछ । त्यस्तै स्याङ्गजाकै फेदिखोला गाउँपालिकाले शैक्षिक विकासका पक्षहरुका रुपमा प्रविधि, पूर्वाधार र प्रोत्साहनलाई अवलम्बन गरेको छ । पोखराको स्याटेलाइट सिटीको रुपमा फेदिखोलालाई विकास गर्ने गरी अवधारणा अघि बढाएको छ । युवा उद्यम कार्यक्रममार्फत पालिकाले समूहगतरुपमा लगानी गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने, उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने नीतिको अंगिकार गरेको छ । कृषि एम्बुलेन्स खरिददेखि न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारणसम्मका पहलहरु भएका छन् । पालिकाले तरकारीजन्य नगदेबाली उत्पादनमा १५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनुको साथै पाँचवटै वडामा कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना, सहकारीमार्फत बजारीकरण गर्ने, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी प्रयोगमा ल्याइएको, एक घर एक टनेल कार्यक्रम, तरकारी उत्पादन, बीऊ उत्पादन, मौरीपालन, कागती उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ भने बाँझो जग्गा आवाद प्रोत्साहन कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिक स्वास्थ स्याहारदेखि नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । मासिकरुपमा जेष्ठ नागरिकको घरमै गएर आधारभूत स्वास्थ्य जाँच गर्ने, पूर्ण अपाङ्ग अतिविपन्न र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले मुख्य सडकहरु सबै कालोपत्रे गरिसकिएको छ भने आन्तरिक आम्दानी बढाउन प्रयत्न गरेको छ । पालिकालाई मौरीपालनको ‘हब’ बनाउन लगानी गरिएको र वार्षिक आठ हजार लिटर मह उत्पादन हुने अनुमान छ । युवा र महिलालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले कृषि, पर्यटन, शिक्षा र रोजगारीमा सिर्जनालाई प्राथमिकता दिई काम अगाडि बढाइरहेको छ । नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन समिति गठन गरी सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वयको पहल समेत गरिरहेको छ । महर्षि बेदव्यास र परासर तपोभूमि भनेर चिनिने सेती र मादी नदीको संगमस्थल तथा व्यास गुफाका साथै चर्चित मानहुँकोटले यहाँको पर्यटकीय सम्भावना बढाएको छ । मनाङ्गको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले खासगरी पर्यटन, जडीवुटी र भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । यार्सागुम्वा, जिम्बुजस्ता जडीवुटीजन्य चिज उत्पादन गरी अन्यत्र समेत विक्री वितरण गरिने योजनासहित ‘नार्पाभूमि डटकम नामक प्लेटफर्म’ पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ । नार्फु ट्रेल वा सेभन पास ट्रेल निर्माण, व्यवस्थित वस्ती विकास कार्यक्रम र नदी सफाई कार्यक्रम पनि गाउँपालिकाले प्रारम्भ गरेको छ । नवलपुर जिल्लाको मध्यविन्दु नगरपालिकाले व्यावहारिक तथा व्यक्तिको आनीबानी, रहनसहन र संस्कारलाई लक्षित गरी खुसी पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याएको छ । कृषि उत्पादनसँगै बजारीकरणको उचित व्यवस्था मिलाएको छ भने भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ । यसबाहेक डिजिटल नगरपालिकाको अवधारणासमेत प्रयोगमा ल्याइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये छ स्थानीय तहको संक्षिप्त विवरण समेटिएको छ । रुपन्देही जिल्लामा पर्ने कञ्चन गाउँपालिकाले बैदेसिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लक्षित गरी पुन: एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरी पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम दुईटा माध्यमिक विद्यालयमा लागू भएको छ । रिड नेपाल नामक संस्थासँगको सहकार्यमा विद्यालय जान नसक्ने छात्राहरुलाई खर्चसहित सहजीकरण भैरहेको र निजका अभिभावकहरुलाई पेशा रोजगारमूलक प्रशिक्षण दिने व्यवस्था भएको । यो बाहेक आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि राजस्व सुधारको कार्ययोजना तयार हुँदै गरेको छ । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले कृषिसम्बन्धी तालिम दिनुको साथै बीऊविजन संरक्षण तथा आलु उत्पादनमा जोड, नमूना फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन र गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइएको उक्त पालिकामा दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने दम्पत्तीलाई प्रोत्साहन भत्ता समेत दिइएको छ । रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाले ग्रिन तिलोत्तमा क्लिन तिलोत्तमाको नाराअनुसार सरसफाई र हरियाली प्रवर्द्धनका काम भैरहेको छ भने गुट्खा खैनीजन्य पदार्थ विक्रीमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएको छ । वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप २०७८ को अवलम्वन गर्ने पालिकामा तिलोत्तमा पर्दछ । यसबाहेक आफ्नो क्षेत्रभित्रका पशु दर्ता प्रणाली लागू गरेको यस पालिकाले गुनासो समाधानका लागि हेलो तिलोत्तमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको यस स्थानीय सरकारमा स्रोत श्रमशक्ति पुँजी प्रविधिको एकीकृत परिचालनको अवधारणा समेत अघि सारिएको र लगानी सम्मेलनको आयोजना पनि भएको थियो । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नुको साथै शीतभण्डार स्थापना, पशु रोग नियन्त्रणका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ । अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिकाले सहरी शासकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरेको छ । कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै कृषि वैज्ञानिकको सम्मान गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । आफ्नो बजार आफ्नो उत्पादन, स्मार्ट गाउँ किसान कार्यक्रम गरी रोजगारी सिर्जना तथा आयआर्जनमा जोड दिएको छ । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले बाँदर आतङ्क नियन्त्रणको लागि भारतबाट विज्ञ टीम ल्याएर समेत प्रयत्न भएको देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पालिका संरक्षक रहने घोषणा भएको र संघ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा मकै प्रवर्द्धन, अदुवा, सुन्तला, तोरी र मौरीपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले बड्डीचौरस्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आवद्ध गर्ने गरी पढ्दै कमाउँदै अभियानलाई सफल प्रयोगमा ल्याएको छ । डोल्पा जिल्लाको डेलीभेरी नगरपालिकाले विपन्न दलित महिला बालबालिकालाई स्वास्थ्य उपचार खर्चको २५ प्रतिशत छुट दिएको छ भने सङ्घ र प्रदेशसँगको समन्वयमा आँखेखोला लघुु जलविद्युत् आयोजना अघि बढाएको छ । जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले ‘ग्रीन रिभर ग्रीन रोड’को अवधारणा अघि सारेको छ भने आन्तरिक स्रोत बढाउन कृषि, पशुपालन, पर्यटन र जडिवुटीको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ । पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाले उत्पादन र स्वरोजगारमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ, कृषि व्यवसायमा नाफा हुनेमा किसान आफैँले र घाटा हुनेमा नगरपालिकाले व्यहोर्ने मोडल प्रयोगमा ल्याएको छ भने चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेको छ । त्यस्तै विद्युत् स्वच्छ खानेपानी, सडक र स्वरोजगार सिर्जनालाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी चार प्रतिवद्धता अनुरुप काम भैरहेको छ । पालिकाभित्रका दीर्घरोगीलाई मासिक रु ५००० उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ । सल्यानको शारदा नगरपालिकाले खुकुरी र अदुवाको ब्राण्डिङ गर्ने कार्यक्रम थालनी गरेको छ । त्यस्तै खैरावाङ र श्रीनगरलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने गरी कामहरु भैरहेको छ । जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिकाले लसुन, मह, सुन्तला र तोरी प्रमुख आयस्रोतका रुपमा परिभाषित गरेको छ, कृषि पशुपालन र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ भने तीनै तहको सहकार्यबाट नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर तयार भएको जनाएको छ । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले सबै आधारभूत विद्यालयहरुमा व्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरिसकेको छ । मौलिक र रैथानै बाली उत्पादन वृद्धि तथा विक्रीवितरणको व्यवस्था, पाँच लाखभन्दा सानो बजेटको योजनामा लगानी नगर्ने नीति समेत लिएको छ । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले तरकारीको बीऊ उत्पादन, लसुन र आलु उत्पादन प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिई मनोपरामर्शकर्ताको प्रयोग गरिएको छ । दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ । पञ्चकोशी क्षेत्र अर्थात शिरस्थान, नाभिस्थान, पादुकाको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि लगानी गरेको छ । खस राजा नागराजको शीतकालीन राजधानी रहेको स्थान भएको हुँदा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्त्वका कारण पर्यटकीय सम्भावना रहेको छ । मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाले छायानाथ मन्दिर, तामाखानी, गुम्वाघर यहाँका पहिचान गरी संरक्षणका कार्य गरिरहेको छ । यार्सागुम्वाको व्यावसायिक प्रयोगमा जोड दिएको छ । सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले बेमौसमी तरकारी, जडिवुटी, फलफूल, मसलावालीमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सरसफाइ, संरचना निर्माण तथा मर्मत, सामाजिक जागरा र शैक्षिक जागरण समेटिइएको कपुरकोट जागरण अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ भने सुशासन कायम गर्न शूय वेरुजु र पारदर्शी कार्य सञ्चालनमा जोड दिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश यो प्रदेशमा रहेका ८८ तहमध्ये बाजुराको बुढीगगा नगरपालिकाले ‘विकास कचहरि’ को अवधारणा प्रयोगमा ल्याएको छ । प्रत्येक वडामा दुईटाका दरले आधुनिक कृषि फर्म सञ्चालन, एक वडा एक प्राविधिकको अवधारणा प्रयोगमा ल्याउनुको साथै सुन्तला, कागती र लिची खेतीमा जोड दिइएको छ । यसबाहेक खानेपानी समस्या समाधान र खेलकूद पूर्वाधार निर्माणलाई वार्षिक कार्यक्रममा समेटेको छ । अछामको चौपाटा गाउँपालिकाले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई घरबाट स्वास्थ्य संस्थासम्म नि:शुल्क एम्वुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छ । माटो परीक्षण गरी फलफूल एवम् तरकारी खेतीका लागि सीपमूलक र व्यावसायिक तालिमको साथै विद्यालयमा दिवा खाजाको रुपमा कोदोको पुवा खुवाउने र कोदोसँग तराईको चामल साट्ने अवधारणा ल्याएको छ । अछामको ढकारी गाउँपालिकाले चालु आवभित्र सबै घरमा विद्युत् जडान गर्ने भएको छ । गर्भवती महिलालाई मासिक रु एक हजार पोषण भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । रोजगारमूलक तालिम, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधामा प्राथमिकता दिएको छ । कैलालीको भजनी गाउँपालिकाले सिंचाइका लागि विद्युत् सुविधा प्रदान गर्ने, डुबानमा पर्ने वस्तीलाई उँचो स्थानमा घर बनाउन सहजीकरण गर्ने, व्यावसायिक माछापालनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने, बेलको जुस बनाउने उद्योग सञ्चालनमा जोड दिएको छ । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिएर काम गरिरहेको छ । त्रिपुरासुन्दरी, निङ्गलासैनी, ग्वाल्लेकेदारलाई लक्षित गरी धार्मिक आवासगृह सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘हामी बनाउँछौ हाम्रो नगर’ भन्ने नाराका साथ काम भैरहेको छ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकालाई सुन्दर पार्क, केरा खेती र डल्फिन पालनको रुपमा पनि चिनिन्छ । यहाँको मोहना नदीमा डल्फिनपालन भैरहेको छ । उज्यालो टीकापुर कार्यक्रम, समुदायमा आधारित कृषि तथा पर्यटन परियोजना, साँढे चार करोडमा बनेको केरा पकाउने च्याम्वर सञ्चालन गर्नुको साथै पर्यटन र कृषिको विकास र सामाजिक सद्भावमा जोड दिइएको छ । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ) रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

चुनावमा गरेका ८० प्रतिशत प्रतिबद्धता पूरा गरेँ : पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले २०७४ को निर्वाचनमा आफुले गरेका प्रतिवद्धता मध्ये ८० प्रतिशत भन्दा धेरै पुरा गरेको बताएका छन्।काठमाडौंको छाउनीस्थित बाहिटी संगम टोल सुधार समितिले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ८ मा पुर्वाधार विकासतर्फ आफुले गरेका अधिकांश प्रतिवद्धता पुरा गरेको बताउँदै आगामी दिनमा उक्त क्षेत्रलाई पर्यटकीय नमुना स्थल बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।निर्वाचन क्षेत्रभित्र सडक निर

थाहा खबर आश्विन २०७९

सडक र खानेपानी नहुँदा ओझेलमा उदयपुरगढी

उदयपुर – देशभरका एक सय पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये उदयपुरगढी पनि पर्छ। तर, यहाँसम्म पुग्ने गुणस्तरीय सडक अभाव र खानेपानी नहुँदा जिल्लाभित्रैका पर्यटकको रोजाइमा समेत पर्न सकेको छैन्। ऐतिहासिक तथा पुरात्वतिक महत्व भएका कारण सरकारले उदयपुरगढीलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउने उद्देश्यले एक सय गन्तव्यभित्र पारेको थियो। नेपालटार बजारको मदन भण्डारी लोकमार्गदेखि नौ किलोमिटर दुरीमा रहेको उदयपुरगढीसम्म जाने सडक […]

Desh Sanchar मंसिर २०७८

कृष्णपुर नगरपालिकामा अति विपन्न २२१ जनालाई रोजगार

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका अति विपन्न २२१ जनाले रोजगार पाउने भएका छन् । फारम भरेका ९१२ मध्ये नगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा २२१ जना छनौट गरी वडामा पठाइएको रोजगार संयोजक रमेश भट्टले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।उनले छनौटमा परेकाको लिष्ट पठाएर प्राथमिक योजनाको स्टेटमेन्ट तयार गरी काममा लगाउने बताए । प्राथमिकिकरण योजना अन्तर्गत सडक, यातायात, खानेपानी, वन तथा वातावरण, पर्यटकीय क्षेत्रमा जाने रोड, सामुदायिक वनको लागत साझेदारी अनुसार वनमा भेसवायर जाली, पोखरी निर्माणजस्ता काम हुने उनले ब

Ratopati कार्तिक २०७८

विकास प्राधिकरण गठन नहुँदा ५ अर्बका आयोजना ठप्प

भौगोलिक हिसाबले विकट कर्णालीमा सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत् तथा पर्यटकीय पूर्वाधारको द्रूर्त गतिमा निर्माणका लागि विकास प्राधिकरणलाई आवश्यकता ठानिएको पनि हो । विकास प्राधिकरण गठनका लागि प्राधिकरणमार्फत खर्च हुने गरी ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

कारोबार दैनिक पौष २०७६

पर्सा निकुञ्जमा बढ्दैछ पर्यटक आकर्षण

पर्सा, बारा र मकवानपुर तीन जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा रहेको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको सबैभन्दा कान्छो निकुञ्ज हो । पहिले वन्यजन्तु आरक्षको रूपमा मात्रै रहेको आरक्ष क्षेत्र अहिले राष्ट्रिय निकुञ्जमा परिणत भएको छ । निकुञ्जमा परिणत भएसँगै पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पनि विकास हुँदै गएको छ । केही वर्षअघिसम्म घुम्न र रमाइलो गर्न चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बाहेक नजिकमा पर्यटकीय गन्तव्य स्थल नरहेको प्रदेश नम्बर २ मा पर्यटकका लागि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज आकर्षक गन्तव्य स्थलका रूपमा विकसित हुँदै गएको हो । नेपालमा पाइने रैथाने हात्तीको वासस्थान संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विक्रम संवत् २०४० सालमा बारा, पर्सा र मकवानपुरसँग सीमा जोडिएको चार सय ९९ वर्ग किलोमिटर जंगल क्षेत्रलाई पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको रूपमा स्थापना गरिएको थियो । २०७२ सालमा भने बारातर्फको एक सय २८ दशमलव ३९ वर्ग किलोमिटर राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई पनि तत्कालीन पर्सा वन्य जन्तु आरक्षमा समाहित गरेपछि अहिले यसको कुल क्षेत्रफल ६ सय २७ दशमलव ३९ वर्गकिलोमिटर छ । तत्कालीन पर्सा वन्य जन्तु आरक्षलाई २०७४ साल वैशाख २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जका रूपमा परिणत गर्ने निर्णय गरेपनि गत असार १९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र पर्सा वन्य जन्तु आरक्ष कानुनी रूपमा पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जका रूपमा परिणत भएको हो । राष्ट्रिय निकुञ्जमा परिणत भएपछि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई अवलोकन र घुमफिरका लागि खुला गरिएको छ । पर्यटकहरूका लागि खुला गरेपछि अहिले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ । परिवारसहित घुम्न निस्कने ठाउँको अभाव भइरहेका बेला निर्माण भएका रिसोर्टले त्यसको आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरेको छ भने करोडौँ रुपैयाँको लगानीमा नयाँ रिसोर्ट तथा होटल निर्माण हुने क्रममा रहेको छ । पर्सा तथा बारा जिल्लाको सीमा पर्ने निकुञ्जमा पर्याप्त मात्रामा पूर्वाधार रहेकाले अब यसको दिनचर्या बदलिँदो अवस्थामा रहेको छ । ६ सय २७ वर्ग किमीमा फैलिएको यो निकुञ्जको पूर्वमा धार्मिक रतनपुरी जंगल, पश्चिम चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सिकारीबास, उत्तरमा वफर जोन र दक्षिणमा पुरानो निर्मलबस्ती सुवर्णपुर रहेको छ । निकुञ्जलाई रौतहटसम्म विस्तारको लागि पनि माग भइरहेको छ । रौतहटसम्म पनि चारकोशे झाडीले छोएकोले रौतहटसम्म निकुञ्ज विस्तारको माग भएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ । पर्यटनको लागि पूर्वाधारहरूको पनि आवश्यकता हुने भएकोले अहिले निकुञ्ज वरिपरि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी साना होटलदेखि ठूला र सुविधा सम्पन्न होटल तथा रिसोर्टहरू पनि खुल्न थालेको छ । त्यसले त्यो क्षेत्रमा पर्यटक गतिविधिलाई पनि बढाएको छ । निकुञ्जभित्र रहेका ऐतिहासिक तथा प्राचीन हलखोरिया दह, कामिनी दह, माया मन्दिर, दूग्धेश्वर महादेव मन्दिरका साथै निकुञ्जभित्र पर्यटकका लागि निश्चित शुल्क लिएर पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जभित्र रहेका विभिन्न महत्वपूर्ण तथा दुर्लभ वन्यजन्तु र चराचुरुंगीहरू अवलोकन गर्नका लागि खुला गरिएको छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जमा प्रवेशका लागि नेपाली पर्यटकको हकमा ५० रुपैयाँ, सार्क मुलुकका पर्यटकका लागि पाँच सय रुपैयाँमा १३ प्रतिशत भ्याट थप तथा अन्य मुलुकका पर्यटकका लागि एक हजार रुपैयाँमा भ्याट थप गरी शुल्क निर्धारण गरिएको छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जमा दुर्लभ वन्यजन्तुहरू पाटे बाघ, रैथाने हात्ती, एक सिंगे गैंडा, भालु, रतुवा मृग, चित्तल, जरायो, बँदेल, नील गाई, गौरी गाईका साथै झण्डै दुई सय प्रजातिका चराचुरुंगीहरू छन् । यस्तै निकुञ्जभित्र कामिनी दह, हलखोरीया दह र लौकी दह गरी तीन वटा प्राकृतिक मनोरम तालहरू पनि छन् । पर्यटकहरूको अवलोकन र घुमफिरका लागि निकुन्जको जंगलभित्र पर्ने मकवानपुरको प्रतापपुर, पर्साको रातोटे र रामभौरी भाथा, बाराको हलखोरियामा गरी एक दर्जन भ्यू टावरहरू पनि बनाइएको छ । यसैगरी पर्यटकहरूलाई जंगल सफारी गर्न निकुन्जको हात्तीसारमा एक दर्जन हात्तीहरू पनि राखिएको छ । निकुन्जभित्र फायर लाइन पनि भएकाले हात्तीको जंगल सफारी गर्न नचाहने पर्यटकहरूले आफ्नो निजी सवारीमा सवार भई जंगल सफारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत कार्यालयले जनाएको छ । बाराको आधाभारमा रहेको पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जको कार्यालयका अनुसार पर्यटकहरूका लागि खुल्ला गरिएयता मंसिर मसान्तसम्म स्वदेशी तथा विदेशी गरी ३४ जना पर्यटकले निकुञ्जको भ्रमण र अवलोकन गरेका छन् । मंसिर मसान्तसम्म नेपालका २१, सार्क मुलुकका पाँच र अन्य मुलुकका सात जना पर्यटकहरूले निकुन्जको अवलोकन भ्रमण गरेका ह्ुन् । यस्तै मंसिर मसान्तसम्म १९ जना पर्यटकले हात्तीमा चढेर हात्ती सफारी पनि गरेको पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जको कार्यालयका रेन्जर विनय झाले जानकारी दिए । उनीहरूबाट प्रवेश शुल्क र हात्ती सफारी शुल्क गरी २५ लाख २६ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन पनि भएको झाले बताए । आरक्षबाट निकुञ्जमा स्तरोन्नति भएपछि आकर्षक तथा मनमोहक प्राकृतिक दृश्य, जैविक विविधताले भरिएको वनजंगल, जनावर हेर्न प्रत्येक वर्ष एक हजारभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आउने गरेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभक्त आचार्यले बताए । निकुञ्जभित्र ऐतिहासिक स्थल, दुर्लभ वन्यजन्तु, रमणीय तथा प्राकृतिक दृश्य हेर्न आउने विदेशी पर्यटकका लागि प्रतिव्यक्ति भ्याटसहित एक हजार, हात्ती चढेको ६ सय ५० रुपैयाँ तथा नेपाली पर्यटकका लागि प्रतिव्यक्ति प्रवेश शुल्क ५० रुपैयाँ र हात्ती चढेमा ६ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । पर्यटनसँगै आर्थिक समृद्धिको सम्भावना पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रदेश नम्बर २ को प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने प्रचुर सम्भावना रहेको निकुञ्ज हो । पर्यटनको सम्भावनाले नै निकुञ्ज बनाइएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले बताए । उनले भने, “पहिले वन्यन्तु आरक्ष हुँदा महत्व पनि भएन । प्रचार प्रसार पनि भएन । यहाँ पाइने वन्यजन्तु र प्राकृतिक सम्पदाले यसलाई महत्व दिने भएकोले नै राष्ट्रिय निकुञ्जमा परिणत गरेर प्रचार प्रसार पनि गरिरहेका छौं ।” उनका अनुसार पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यटन व्यवसायको विकास गरी आर्थिक समृद्धि हुने एकदमै उपयुक्त स्थानमा रहेको छ । उनले भने, “पहुँचको दृष्टिले हेर्दा काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउने पर्यटकहरूलाई पर्साको दूरी सबैभन्दा नजिक हुन्छ । यो एउटा सवल पक्ष हो । अर्को छिमेकी देश भारतको सीमा नजिकै भएकोले भारतीय पर्यटकहरू पनि यहाँका बाघ र हात्ती हेर्न उत्सुक हुन्छन् । त्यसैले पनि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यटकीय र पर्यावरणीय हिसाबले एकदमै अनुकुल स्थानमा रहेकोले यसको पर्यटकीय गन्तव्य सम्भावना प्रचुर रहेको छ ।” बाराको निजगढमा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निर्माणधिन निजगढ काठमाडौं द्रुत मार्गले पनि पर्यटकको पहुँचमा एकदमै नजिक रहेको, यहाँबाट नजिकै एकदमै चिसो स्थान मकवानपुरको दामन पनि छ । सम्भावना नै सम्भावना बोकेको यो क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनका लागि नै निकुञ्ज बनाउने निर्णय भएको प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “पर्यटकले जनावर र प्रकृति मात्रै हेर्दैनन् । सांस्कृतिक, धार्मिक, परम्परागत संस्कृति पनि रुचाउँछन् । प्रदेश नम्बर २ मा रहेका सबै धार्मिक, सांस्कृतिक, तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई हब बनाएर हे¥यौं भने यसले आर्थिक विकास र समृद्धिमा कायापलट ल्याउँछ ।” यस क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक र वन्यजन्तु सम्पदालाई पर्यापर्यटन मार्फत पर्यटकहरूलाई अवलोकन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने र पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्ने र पर्यटकहरूबाट संकलन भएका आयस्रोतबाट यस क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिलाई पनि सँगसँगै लैजाने उद्देश्य रहेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत आचार्यको भनाइ छ । निकुञ्जमा आउने पर्यटकहरूबाट असुल गरिने शुल्कले स्थानीय स्तरको विकासका लागि पनि सहयोग पुग्ने प्रमुख संरक्षण अधिकृत आचार्य बताउँछन् । “निकुञ्जको आम्दानी बढाउनु भनेको स्थानीय जनताको पनि प्रत्यक्ष रूपमा आम्दानी बढाउनु हो,” उनी भन्छन्, “मध्यवर्ती समितिलाई उपलब्ध गराउने र त्यो रकम बजेट कार्यक्रमबाट सानातिना सामुदायिक विकास कार्यक्रम गर्ने गर्नुपर्छ ।” संरक्षणको लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्नेलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना निकुञ्जको रहेको छ । निकुञ्ज आउने पर्यटकहरू बढे खाने, बस्ने, घुम्ने, गाडी, व्यवसाय, हवाई टिकटमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना छ । तत्काल छुटै नियमावली नभए पनि पछिल्लो बनेको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको लागि निर्माण गरिएको नियमावलीको आधारमा नै शुल्कको निर्धारण गरिएको छ । राजमार्ग निकुञ्जका लागि समस्या निकुञ्जको नजिक रहेको विकास पूर्वाधारहरू सडक, विद्युत, खानेपानी, विद्यालय, तथा राजमार्गले भने निकुञ्जमा रहेका वन्यजन्तुलाई असर पारेको छ । निकुञ्जको कार्यालय नजिकैबाट पास हुने त्रिभुवन राजपथ पनि निकुञ्जको लागि समस्या रहेको छ । निकुञ्जमा रहेका वन्यजन्तु आवतजावत गर्ने बाटोबीचबाटै राजमार्ग पनि रहेकोले सडकमा गुड्ने, सवारी साधनले वन्यजन्तुलाई अवरोध गर्ने तथा कहिलेकाहीँ वन्यजन्तुले पनि अवरोध गर्ने हुँदा दुवै पक्षको द्वन्द्वले खतरा रहेको निकुञ्जको भनाइ छ । प्रमुख संरक्षण अधिकृत आचार्य भन्छन्, “संरक्षण र विकासलाई सँगै लिएर जान सकेनौं भने दिगो विकास हँुदैन । जनावरहरूलाई सहज रूपमा आवतजावत गर्न दिनका लागि वैकल्पिक बाटोको रूपमा फ्लाईओभर बनाउन सुझाव दिएका छौ ।”

Karobar Daily पौष २०७४