देश संघीयतामा गइसकेपछि निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते सकिँदै छ । सरकारले बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने घोषणा गरेको छ ।
विधायकीय अधिकार पाएपछि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । पहिलो कार्यकालमै महत्वपूर्ण कानुन बनेपछि दोस्रोपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहजता भएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा विज्ञ जनशक्तिको अभावकै बीच स्थानीय तहले अति आवश्यक ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका, नियमावली र मापदण्ड बनाएका थिए । तीमध्ये अधिकांश कानुनी दस्तावेज स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भइ कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधि
सिंगो मुलुक र राजनीति एमसीसीमय बनेपछि घोषित स्थानीय तह चुनाव ओझेलमा प¥यो । सरकारले २०७९ वैशाख ३० का निम्ति स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै दलहरू त्यतातिर मोडिन्छन् कि भन्ने ठानिएको थियो । तर दल र सिंगो मुलुक नै अमेरिकी अनुदान सहायता अनुमोदन नगर्ने या नगर्ने राजनीति–रणनीतिमा रंगिएपछि यतिखेर स्थानीय चु…
सिंगो मुलुक र राजनीति एमसीसीमय बनेपछि घोषित स्थानीय तह चुनाव ओझेलमा प¥यो । सरकारले २०७९ वैशाख ३० का निम्ति स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै दलहरू त्यतातिर मोडिन्छन् कि भन्ने ठानिएको थियो । तर दल र सिंगो मुलुक नै अमेरिकी अनुदान सहायता अनुमोदन नगर्ने या नगर्ने राजनीति–रणनीतिमा रंगिएपछि यतिखेर स्थानीय चु…
रामेछाप । रामेछापका एक सय ५० मिटर भन्दा बढी सडक कालो पत्र भएको छ । स्थानीय सरकार बने पछि रामेछापका ८ वटा स्थानीय तहका एक सय ५० भन्दा मिटर भन्दा बढी सडक कालो पत्रे भएको हो । स्थानीय तहले नगरपालिका तथा गाउँपालिकाभित्रका टोल र बस्तीहरू सडककाे पहुँचमा पुगेपछि नयाँ सडक बनाउने भन्दा भएको सडकको स्तर […]
काठमाडौं : ०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि देश संघीयतामा गयो। अहिले देश संघीयता कार्यान्वयनको लागि पौंठेजोरी खेल्दै अगाडि बढिरहेको छ। संघीय संरचनाको आधारमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार छ। जसमध्ये ७५३ स्थानीय सरकार छन् भने सात वटा प्रदेश सरकार।स्थानीय र संघीय सरकार यसअघि नै अभ्यास गरिएको भएपनि प्रदेश सरकार नेपालमा पहिलो अभ्यास हो। तर, पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूको स्वार्थको कारणले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। राजनीतिक दलले प्रदेश सरकारलाई नेता व्यवस्थापनदेखि ‘
स्याङ्जा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले स्याङजाको एक अस्पताल शिलान्यास गरे। तर , स्थानीय सरकार बेखबर बनेपछि यसको विषयमा चर्को विवाद सुरु भएको छ।स्याङ्जाको आँधीखोला-५, सेती दोभानस्थित आँधीखोला अस्पतालको प्रशासन भवन शिलान्यास गरेर फर्किएपछि यस विषयमा आँधीखोला गाउँपालिकाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ।'आँधीखोला गाउँपालिकाको सम्पत्तिमा मुख्यमन्त्रीको रजाई यो कुनै कानुनसम्मत छैन’, गाउँपालिका अध्यक्ष सुधीर कुमार पौडेलले भने, ‘आँधीखोला विकास तथा स्वच्छत
नगरपालिकाविहीन सात गाउँपालिका रहेको हुम्लामा राज्य पुनःसंरचना अनुसार गाउँघरमै स्थानीय सरकार बनेपछि दैनिक घुइचो लाग्ने सदरमुकाम सिमकोटको चहलपहल घट्दै गएको हो ।
दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको भोजपुरमा राज्य पुनःसंरचना अनुसार गाउँतहमा स्थानीय सरकार बनेपछि भोजपुर सदरमुकामको चहलपहल दिनानुदिन घट्दै गएको छ । जिल्ला केन्द्रित अधिकार स्थानीय तहमा गएसँगै सर्वसाधारणको आवतजावतमा कमी हुन थालेपछि सदरमुकाममा चहलपहल घट्दै गएको हो ।
सदरमुकामको चहलपहल घट्न थालेपछि सदरमुकामको आर्थिक गतिविधिमा समेत ठूलो असर परेको छ । सरकारले नयाँ संरचनाअनुसार गत वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेपछि कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु गाउँ केन्द्रित भएपछि मान्छेको भिडभाड मच्चिने भोजपुर सदरमुकामका धेरै बजार र चौकहरु सुनसान बन्दै गएका छन् ।
स्थानीय सरकार निर्माण भएपछि विकास निर्माणले गति लिन थालेको छ । स्थानीयवासीले पनि स्थानीय सरकारले पाँच ‘स’ लाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर विकास निर्माण भइरहेको बताएका छन् ।
