संघले ४० कानुन नबनाउँदा संघीयता कार्यान्वयन अलमलमा

काठमाडौँ – अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संघीयता आफ्नो कारणले आएको भन्दै जस लिन हरदम कोसिस गर्छन्। संघीयताले जनतामा थप अधिकार दिएको उनका जोसिला भाषण सुनिन्छ। तर भाषणमा संघीयताको पक्षमा चर्का कुरा गरे पनि व्यवाहारिक रुपमा संघीयतालाई गति दिन भने दाहाल नेतृत्वको सरकारले रुचि देखाएको पाइँदैन। जुन अघिल्लो सरकारहरुले गर्दै आएको थियो। संघीयतासहितको संविधान जारी […]

सम्बन्धित सामग्री

संघीयता कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रियसभाको दबाब

राष्ट्रियसभाले स्थानीय र प्रदेश सरकारले अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी आवश्यक कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ।...

सांसदको पनि 'हाटा' प्रवृत्ति : संसद्प्रति उपेक्षा किन ?

काठमाडौँ : सरकारले माघ २२ मा संघीय संसद्को हिउँदै अधिवेशन आह्वान गर्दा भनेको थियो– 'यसपटक धेरैभन्दा धेरै कानुन निर्माण गरिनेछ।' संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयन र जनतामा सेवा प्रवाहका लागि कतिपय कानुन अभावका बीच सरकारले धेरै कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने उद्देश्य राख्नु प्रशंसनीय हो। सरकारले ११७ वटा विषयमा कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने सूची तयार पारेको थियो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार यीमध्ये हिउँदे अधिवेशनलाई नै मध्येनजर गरेर कमसेकम ६० भन्दा बढी व

संघीयता कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा : प्रचण्ड

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत संरचना तयार भए पनि अझै केही कानुन परिमार्जन र निर्माण गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्।सिंहदरबारमा आज आयोजित कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको उच्चस्तरीय छलफलमा उनले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर पनि एक कार्यकाल सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा भोगाइका क्रममा थुप्रै ठाउँमा अस्पष्टता देखिएको उल्लेख गरे। अझै केही कानुन संशोधन तथा निर्माण गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार सञ

‘स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयन गरेनन्’

प्रदेश सभा १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनको कार्यान्वयन नगरेको बताएका छन् ।मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रदेशले बनाएका कानुन व्यावहारिक रूपमा नियमन गर्दा अधिकांश कानुनको कार्यान्वयन नभएको पाइएको बताए । उनले १० […]

काठमाडौंकेन्द्रित मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा

काठमाडौं, बैशाख ११ । हाम्रो संविधानमा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावना समेटिएको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि निर्वाचनबाट तीन तहमा जनप्रतिनिधि चयन र सरकार निर्माणसँगै औपचारिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको हो। तीन तहका सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । त्यसैले अधिकार […]

काठमाडौँकेन्द्रित मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा

हाम्रो संविधानमा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावना समेटिएको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि निर्वाचनबाट तीन तहमा जनप्रतिनिधि चयन र सरकार निर्माणसँगै औपचारिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको हो।तीन तहका सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । त्यसैले अधिकार सम्पन्न भनिएका प्रदेश केन्द्रमाथि पूर्ण निर्भर छन्। प्रदेशलाई राजस्व संकलन तथा स्रोतको खोजी गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छैन । तीन तहको सरकारबीच समन्वय का

एक वर्षदेखि कानुन निर्माण ठप्प

काठमाडौं, कात्तिक १६। संविधान बनेपछि धमाधम कानुन बनाइँदै थियो। कानन निर्माण तीव्र गतिमा नबने पनि निरन्तरता भने थियो। यसबाट अहिलेसम्म संसद्ले १५७ कानुन निर्माण गरेको छ भने केही नेपाल ऐन संशोधनबाट पनि सयौं कानुन संशोधन गरिएका छन्। तर विगत एक वर्षदेखि कानुन निर्माण ठप्प भएको हो। संविधान जारीपछि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयन […]

एक वर्षदेखि कानुन निर्माण ठप्प

संविधान बनेपछि धमाधम कानुन बनाइँदै थियो। कानन निर्माण तीव्र गतिमा नबने पनि निरन्तरता भने थियो। यसबाट अहिलेसम्म संसद्ले १५७ कानुन निर्माण गरेको छ भने केही नेपाल ऐन संशोधनबाट पनि सयौं कानुन संशोधन गरिएका छन्। तर विगत एक वर्षदेखि कानुन निर्माण ठप्प भएको हो।संविधान जारीपछि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि धेरै नयाँ कानुन निर्माण भएका छन्। जसले मुलुकलाई नयाँ परिवर्तन गरेको छ।तर जनताका समस्या समाधान गर्न र जनतालाई सहज पहुँच पुर्‍याउने कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न सांसदहरुको माग

राष्ट्रियसभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले जनताले अनुभूत हुने गरी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।मंगलबारको राष्ट्रियसभाको शुन्य समयमा थापाले जनताले अनुभूत हुने गरी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । उनले प्राकृतिक श्रोत सम्बन्धी एकीकृत कानुन तत्काल निर्माण गर्न, एकल तथा साझा अधिकार सूची थप स्पष्टता पार्न र […]