काठमाडौँ : सरकारले माघ २२ मा संघीय संसद्को हिउँदै अधिवेशन आह्वान गर्दा भनेको थियो– 'यसपटक धेरैभन्दा धेरै कानुन निर्माण गरिनेछ।' संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयन र जनतामा सेवा प्रवाहका लागि कतिपय कानुन अभावका बीच सरकारले धेरै कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने उद्देश्य राख्नु प्रशंसनीय हो। सरकारले ११७ वटा विषयमा कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने सूची तयार पारेको थियो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार यीमध्ये हिउँदे अधिवेशनलाई नै मध्येनजर गरेर कमसेकम ६० भन्दा बढी व
