संघीय संसद्मा ६३ वटा विधेयक विचाराधीन

संघीय संसद्को चालू अधिवेशनसम्म आम चासोका रुपमा रहेका दुवै सदनमा गरी ६३ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । तीमध्ये संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशनदेखिकै विधेयकहरु पनि अड्किएर रहेका छन् ।प्रतिनिधिसभामा ४७ र राष्ट्रियसभामा १६ विधेयक विचाराधीन रहेका छन् । यस अधिवेशनमा दुवै सदनबाट विनियोजन विधेयक, २०७९ सहित बजेटसँग सम्बन्धित र अन्य गरी छ वटा विधेयक पारित […]

सम्बन्धित सामग्री

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम आमसहमतिमै

संघीय निजामती, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन तथा विचाराधीन विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा पारित गरिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम आमसहमतिमै टुंग्याइने बताएका छन् । लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा...

कर्मचारी प्रशासन अब तहगत प्रणालीमा

काठमाडौं, फागुन २५। देशको समग्र निजामती प्रशासन र कर्मचारीको व्यवस्थापन एवं परिचालन गर्ने ऐन संघीय निजामती सेवा ऐन अझै आउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको समयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले छिट्टै विधेयक संसद्मा पेस हुने बताएका छन् । बुधबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाटका क्रममा मन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन् । २०७५ सालदेखि संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा […]

संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै ल्याउने तयारी

काठमाडौं । देशको समग्र निजामती प्रशासन र कर्मचारीको व्यवस्थापन एवं परिचालन गर्ने ऐन संघीय निजामती सेवा ऐन अझै आउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको समयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले छिट्टै विधेयक संसद्मा पेस हुने बताएका छन् । बुधबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाटका क्रममा मन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन् । २०७५ सालदेखि संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको […]

ओलीकै पदचापमा देउवा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णयविरुद्ध परेका मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सरकारले संविधान र कानुनलाई चुनौती दिँदै संघीय संसद्मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक ल्याएको छ। देशको प्रमुख र महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया आफूखुसी गराउन र सजिलो पार्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न […]

ओलीकै पदचापमा देउवा

सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णयविरुद्ध परेका मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सरकारले संविधान र कानुनलाई चुनौती दिँदै संघीय संसद्मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक ल्याएको छ।...

संघीय संसद्मा ६४ विधेयक अलपत्र

विभिन्न राजनीतिक उतार चढावका घटना, सरकार तथा संसद् अपेक्षित ढंगले सक्रिय हुन नसक्दा कानुन निर्माण प्रक्रिया सुस्त भएको छ । यतिबेला प्रतिनिधि सभाको ११ औँ अधिवेशन र राष्ट्रिय सभाको १२ औँ अधिवेशन चलिरहँदा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी हाल ६४ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । प्रतिनिधि सभामा ५१ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ भने राष्ट्रिय सभामा १६ वटा विधेयक रहेको छ  । यो अवधिमा २ विधेयक फिर्ता भएका छन् भने पारित भएर प्रमाणीकरण हुन बाँकी ३ विधेयक रहेका छन् । यस्तो छ संघीय सं

विधेयक अधिवेशनमा एउटै विधेयक पारित भएन

संघीय संसद्को विधेयक अधिवेशन एउटै विधेयक पारित नगरी मंगलबार अन्त्य भएको छ । प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ गरी संघीय संसद्मा ५७ विधेयक विचाराधीन छन् ।

राजनीतिक दुष्चक्र : संसद् भयो लुलो, विधेयकहरूमा लाग्न थाल्यो धुलो

झन्डै ४ वर्ष समय गुजारेको संघीय संसद् पछिल्लो १ वर्षदेखि गतिहीन अवस्थामा पुगेको छ । संसद्मा जनताको आवाज मुखरित हुन पाएको छैन भने अर्कोतिर संसद्को मुख्य काम मध्ये कानुन निर्माणको काम पनि ठप्प छ । ५ वर्षको कार्यकाल रहेको संघीय संसद्को दसौँ अधिवेशन चलिरहेका बेला दुवै सदनमा गरेर ५७ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । पछिल्लो एक वर्षदेखि फूल हाउस तथा संसदीय समितिहरूमा विधेयकले ठोस गति लिन सकेको छैन । हाल प्रतिनिधि सभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ विधेयक गरी ५७ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका हुन् । यस्

राजधानीमा नागरिकताविहीनहरूकाे धर्ना (फाेटाेफिचर)

राजधानीमा संघीय संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक तत्कालै पारित गराउन दवावमुलक शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम गरिएकाे छ । 'नागरिकताविहीन नागरिक'हरूले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म धर्ना कार्यक्रम गरेका हुन् ।  हेर्नुस् तस्बिरहरू :...

काँग्रेसद्वारा ८ कारणसहित अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले सरकारले ल्याएका अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । राष्ट्रिय सभा काँग्रेस संसदीय दलले शुक्रबार अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना पेश गरेको हो ।संसद्मा विधेयक ल्याएर विचाराधीन हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउँदा संसदीय अभ्यास र मर्यादाविपरीत हुने भन्दै अध्यादेश अस्वीकार गर्ने काँग्रेसले नीति लिएको छ । त्यसका आठ कारण पनि पेस गरेको छ ।अस्विकारका ८ कारण१ नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरित२ पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित३ संसदीय मान