संघीय संसद्मा ६४ विधेयक अलपत्र

विभिन्न राजनीतिक उतार चढावका घटना, सरकार तथा संसद् अपेक्षित ढंगले सक्रिय हुन नसक्दा कानुन निर्माण प्रक्रिया सुस्त भएको छ । यतिबेला प्रतिनिधि सभाको ११ औँ अधिवेशन र राष्ट्रिय सभाको १२ औँ अधिवेशन चलिरहँदा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी हाल ६४ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । प्रतिनिधि सभामा ५१ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ भने राष्ट्रिय सभामा १६ वटा विधेयक रहेको छ  । यो अवधिमा २ विधेयक फिर्ता भएका छन् भने पारित भएर प्रमाणीकरण हुन बाँकी ३ विधेयक रहेका छन् । यस्तो छ संघीय सं

सम्बन्धित सामग्री

संघीय निजामती विधेयक फेरि अलपत्र

–प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गायब पारियो –विधेयकले पुरानै नियति भोग्नुपर्ने अवस्था –विधेयकका प्रावधानमा विवादैविवाद –राजनीतिक तहबाटै सहमति गर्नुपर्ने भन्दै अड्काइयो  काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक चालु संसद् अधिवेशनमा पेस नगरी त्यसै अलपत्र पारिएको छ । गत २१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेकोे झन्डै २ महिना पुग्नै लाग्दासमेत विधेयक […]

संघीय निजामती विधेयक फेरि अलपत्र

–प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गायब पारियो –विधेयकले पुरानै नियति भोग्नुपर्ने अवस्था –विधेयकका प्रावधानमा विवादैविवाद –राजनीतिक तहबाटै सहमति गर्नुपर्ने भन्दै अड्काइयो काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक चालु संसद् अधिवेशनमा पेस नगरी त्यसै अलपत्र पारिएको छ । गत २१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेकोे झण्डै २ महिना पुग्नै लाग्दासमेत विधेयक […]

तीन वर्षदेखि संसद्मा अलपत्र

सरकारले नीतिगत दस्तावेजहरुमा निकासी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहे पनि व्यवहारमा भने त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालको निकासी पैठारी व्यापार अहिले पनि वि.सं. २०१३ सालको कानुनका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ खारेज गरी नयाँ ऐन ल्याउने सरकारको प्रयास रहे पनि संघीय संसद्मा तीन वर्षदेखि विधेयक रोकिँदा ६६ वर्ष पुरानो ऐनकै […]

निकासी पैठारी नियमन विधेयक : निकासी पैठारी ऐन संघीय संसद्मा तीन वर्षदेखि अलपत्र

काठमाडौं । सरकारले नीतिगत दस्ताबेजहरूमा निकासी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहे पनि व्यवहारमा भने त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालको निकासी पैठारी व्यापार अहिले पनि वि.सं. २०१३ सालको कानुनका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ खारेज गरी नयाँ ऐन ल्याउने सरकारको प्रयास रहे पनि संघीय संसद्मा तीन वर्षदेखि विधेयक रोकिँदा ६६ […]

निकासी पैठारी ऐन संघीय संसद्मा तीन वर्षदेखि अलपत्र

सरकारले नीतिगत दस्ताबेजहरूमा निकासी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहे पनि व्यवहारमा भने त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालको निकासी पैठारी व्यापार अहिले पनि वि.सं. २०१३ सालको कानुनका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ।निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ खारेज गरी नयाँ ऐन ल्याउने सरकारको प्रयास रहे पनि संघीय संसद्मा तीन वर्षदेखि विधेयक रोकिँदा ६६ वर्ष पुरानो ऐनकै भरमा यो क्षेत्र सञ्चालनमा रहेको छ। “निकासीका सम्बन्धमा सरकारका धेरै कुरा सुनिए पनि न यससम्बन्धी नीति छ, न समय सान्दर्भिक कानुन नै छ,' नेप

सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक अलपत्र

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा ६ महिनादेखि लगातार अवरुद्ध हुँदा सूचना–प्रविधि सम्बन्धी महत्वपूर्ण कानुन निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार यसअघि संसद्मा दर्ता भइसकेका कानुन नै अघि बढ्न नसकेपछि अन्य कानुन निर्माणसमेत प्रभावित भएको छ ।मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका अनुसार संसद् अवरुद्ध हुँदा आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक, दूरसञ्चार विधेयक, चलचित्र […]

संसद्को खिचातानीले संघीय निजामती विधेयक फेरि अलपत्र : RajdhaniDaily.com -

संसद्को खिचातानीले संघीय निजामती विधेयक फेरि अलपत्र: RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । सरकार र संसद् दुवैले चासो नदिँदा मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन बन्न फेरि पनि ढिलाइ हुने भएको छ । संसद्मा -

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै ५८ विधेयक अलपत्र

नयाँ संविधान जारी भएको दुई वर्षपछि २०७४ मंसिरमा संघीय संसद्को निर्वाचन भयो। संघीय संसद्को पहिलो बैठक २०७४ फागुन २१ गते नयाँ बानेश्वर काठमाडौंस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवनमा बस्यो। २०७४ देखि (आज) २०७७ पुस ५ गतेसम्म आइपुग्दा संसद्को विघटन प्रस्ताव गरिएको छ। संसद् विघटनसँगै संसद्मा विचाराधीन सबै कानुन खारेज हुनेछन्। अहिले संसद्मा सरकारी र गैरसरकारी गरी ५८ विधेयक छन्।