कोरोना महामारीले सिकाएको पाठ– स्वास्थ्य प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्ने सख्त आवश्यकता

सम्बन्धित सामग्री

विप्रेषणको दीर्घकालीन विकल्प

गत चैत महीनामा विप्रेषण आप्रवाहमा केही सुधार हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारका समाचार सञ्चारमाध्यममा आए । न सोचे जसरी वैदेशिक लगानी आएको छ, न निकासी व्यापार नै हुन नसकेको अवस्थामा हामीकहाँ विदेशी मुद्रा भित्रिने मुख्य माध्यम भनेको विप्रेषण हो । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा विप्रेषणको अनुपात २५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । त्यो वर्ष ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ यस्तो आय भित्रिएकोमा सरकारले उठाएको राजस्वको आकार ९ खर्ब ७८ अर्ब थियो । तथ्यांकको तात्पर्य, अर्थतन्त्रका आयामहरूमा विप्रेषणको भरथेग बढ्दै गएको छ । यस्तो आयको आकारमा थोरै पनि कमी आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्रको अनुहारमा चिन्ताका रेखाहरू देखिन थाल्छन् । हामीले विप्रेषण आय अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि लाभदायी होइन भन्न थालेको दशकौं भइसक्यो । तर, विप्रेषणको आयमा कति अभ्यस्त हुँदै गएको छौं भन्ने त १ महीना यस्तो आयमा केही कमी आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्र चौपट हुने भयो भन्दै प्रकट हुने चिन्ताले नै प्रमाणित गरिराखेको छ । बितेको २ वर्षयता विश्वव्यापी कोरोना महामाहारीले निम्त्याएको स्वास्थ्य संकट र यसले बिथोलेको उत्पादन तथा आपूर्ति शृंखलाले अर्थ व्यवस्थालाई सकसमा लैजाँदा विप्रेषणको आवश्यकता झनै बढेर गयो । एकातिर महामारीले उत्पादन खुम्चिँदा मूल्यमा परेको दबाब त थियो नै, त्यहीँमाथि इन्धन तथा कृषि उपजका मुख्य उत्पादक देश रूस र युक्रेनबीचको तनावले मूल्यलाई उचाल्ने काम गर्‍यो । भन्छामा चाहिने खाद्यान्नदेखि विलासिताका वस्तुसम्मको खपत आयातको भरमा टिकेको हाम्रो आपूर्ति व्यवस्थामा यसको असर नभित्रिने कुरै भएन । हाम्रा आवश्यकताको आपूर्तिमात्र होइन, त्यसको भुक्तानी व्यवस्थामा पनि हामी बाह्य मुलुककै भरमा छौं । नेपाली युवाहरूले बाह्य देशमा पसिना बगाएर पठाएको पैसाबाट बाह्य क्षेत्र सन्तुलन राख्ने गरिएको छ । बाहिरबाट आउने यस्तो रकम केही खस्कियो भने मात्रै पनि हामीकहाँ ठूलै हलचल हुन्छ । कोरोना महामारीले चौतर्फी रोजगारीका अवसर कटौती भइराख्दा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आयको भरमा चलेको हाम्रो अर्थतन्त्र चौपट हुने आकलन गरिएको थियो । अनुमान गरिएअनुसार विप्रेषणमा कमी आएन । यस विप्रेषण घट्दा अर्थ व्यवस्था खत्तम हुने भयो भन्ने चिन्तकहरूलाई राहत पक्कै दियो । अहिले विप्रेषणको आकार त्यति घटेको होइन, जसरी बाहिर यसलाई बढाइचढाइ गरिएको छ । वर्षको झन्डै १० खर्बको आँकडामा आउने विप्रेषणमा अर्बको आकारमा आउने कमी भनेको खास ठूलो होइन । अहिले बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाबको मूल कारण विप्रेषण आप्रवाहको कमीभन्दा पनि कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन तनावले बढाएको वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढी हुनु हो । अमेरिकी डलरको भाउमा आएको वृद्धिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा थप समस्या देखियो । आपूर्ति व्यवस्थालाई निरन्तर परनिर्भर बनाइनु समस्याको मूल कडी हो । नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको विप्रेषणको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम त उपभोगमै बाहिरिने तथ्यांक सरकारसितै छ । यो रकमको बचत कसरी हुन्छ ? यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी लगाउन सकिन्छ ? यसको सोझो समाधान हो : जुन वस्तुको आयातमा बढी रकम बाहिरिन्छ त्यस्ता वस्तुको आन्तरिक उत्पादन वा कुनै उपायबाट प्रतिस्थापनमा जानु । आयातको भुक्तानी विप्रेषणले धानेको छ भन्न जति सहज छ, हाम्रो श्रम शक्तिले बाहिरी देशबाट त्यति सहजै त्यो रकम पठाएको छैन । सरकारकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने करीब ७५ प्रतिशत जनशक्ति अदक्ष कामदारको रूपमा बाहिरिएको छ । दक्षता प्राप्त जनशक्ति १/२ प्रतिशतमात्रै छ । बाँकी अर्धदक्ष छन् । बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको बेलामै भए पनि विप्रेषण कसरी बढाउने भन्ने चिन्ता मुखरित भएर आउँदा यस्तो आयका लागि बाहिरिएको जनशक्तिको दक्षतालाई कसरी बढाउन सकिएला भन्नेमा चासो देखिँदैन । अदक्ष कामदारका रूपमा गएको जनशक्ति कम आयमा बढी जोखिमको क्षेत्रमा श्रम गर्न बाध्य छ । यो कुराको भेउ पाउन श्रम गन्तव्य देशहरूबाट त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुने उडानमा दैनिकजसो आउने नेपालीको लासको संख्यामात्र पर्याप्त हुन सक्छ । हामीले विप्रेषणको आयको भरथेग अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि लाभदायी होइन भन्न थालेको दशकौं भइसक्यो । तर, विप्रेषणको आयमा कति अभ्यस्त हुँदै गएको छौं भन्ने त १ महीना यस्तो आयमा केही कमी आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्र चौपट हुने भयो भन्दै प्रकट हुने चिन्ताले नै प्रमाणित गरिराखेको छ । विप्रेषणको आम्दानी नराम्रो विषय होइन । बरु, विप्रेषणको आयलाई स्वदेशी सम्भाव्यताको उपयोगमा जोड्ने सवालमा लगातार उदासीन बन्नु चाहिँ लज्जा हो । यस्तो आयलाई कसरी बढाउन सकिन्छ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने रणनीतिक योजनाको अभाव अर्थतन्त्रको अवरोध हो । विप्रेषणको आयभन्दा पनि हरेक वस्तु र सेवाको उपभोगमा आयातकै भर अर्थतन्त्रका निम्ति बढी चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो । हामीलाई दैनिक खपतमा चाहिने चामल, दाल, तेल, तरकारी, फलफूल, मसालादेखि सौन्दर्य प्रसाधन र सवारीका साधनसम्मको उपयोग बाहिरी देशकै भरमा छौं । आम्दानी (विप्रेषण) देखि उपभोगका वस्तुको प्राप्तिसम्म बाहिरी भरमा बसेपछि बचत कसरी हुन्छ ? विप्रेषणमा केही तलमाथि हुनेबित्तिकै अत्तालिनुपर्ने अवस्थाको उत्पादक नै हाम्रो यही प्रवृत्ति हो । सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाउने योजनामा होइन, अप्ठ्यारो पर्नेबित्तिकै नियन्त्रणको उपायमा उत्रिन्छ । सरकारले यो आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि नै आयात नियन्त्रणको नीति लियो । शुरूमा ४७ ओटा वस्तुबाट शुरू गरेको आयात नियन्त्रणको सूची ३ सयभन्दा बढी पुर्‍यायो । यसले तात्त्विक परिणाम दिएको देखिएन । जबसम्म अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपमा बलियो हुँदैन, बाह्य क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरेर स्थायी समाधान सम्भव हुँदैन । आज विश्वका कुनै पनि देश आफैमा पूर्ण आत्मनिर्भर छैनन्, यो सम्भव पनि छैन । हामी भने सक्नेजति काम पनि नगरेर दिनदिनै परनिर्भर बन्दै छौं । यो परनिर्भरताको आयाम दिनदिनै फराकिलो बन्दै छ । हाम्रो वस्तु आयातको कुल मूल्य आकार हेर्दा एक तिहाइ त खाद्यान्न र इन्धनकै देखिन्छ । यस्ता वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकिने कारण छैन । यतिमात्रै गर्न सकियो भने पनि अहिलेको मूल्यको आधारमा ५ खर्ब रुपैयाँ जति व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । आधारभूत खाद्यान्नमा मात्रै आत्मनिर्भर हुने हो भने २ खर्ब रुपैयाँ जति व्यापारघाटा कम हुन्छ । सरकारले २ वर्षमा आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने र ५ वर्षमा निर्यातको अवस्थामा पुग्ने भनेकै ५ वर्ष बितिसक्यो । यसबीचमा हामी बाहिरी देशबाट खाद्यान्न नआउने हो भने खाद्य सुरक्षामा गम्भीर संकट भोग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं । विद्युत् बेच्ने सपना देख्दै अँध्यारोको पीडा उठाइराखेका छौं । अहिले विद्युत् बेच्ने होइन, पर्याप्त उत्पादन र खपत बढाएर आयातित इन्धनलाई विस्थापित गर्न सक्यौं भने अर्थतन्त्रले छलाङ मार्न सक्छ । उत्पादनका सरोकारलाई मूल्यअभिवृद्धिसँग आबद्ध गरिनुपर्छ । यसो भएमात्र उत्पादनले अर्थतन्त्रलाई साँचो अर्थमा बलियो बनाउँछ । सियोदेखि हवाईजहाजसम्म सबै बनाउँछौं भनेर हुँदैन । स्थानीय सम्भाव्यता र स्रोतमा आधारित उत्पादनलाई प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने हो । हामीकहाँ त अध्ययन र अनुसन्धानविनै देखासिकीको भरमा उद्योगमा हाम फाल्ने र अप्ठ्यारोमा परेपछि संरक्षणको आलाप शुरू गर्ने विचित्रको प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले उत्पादनको आवरणमा व्यापार संस्कृतिको विस्तार भइराखेको छ । उत्पादनमा संरक्षण होइन, दक्षता र प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाउनुपर्छ । यसका लागि अहिले उत्पादनको औसत अभ्यासका रहेका उत्पादनलाई छोड्नुपर्छ भने पनि त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ । विप्रेषणको स्रोतलाई कसरी अझ विस्तारित र बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नु अल्पकालीन नीति हो भने आन्तरिक सम्भाव्यता र तुलनात्मक बढी मूल्यअभिवृद्धिका उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर बचत बढाउनु दीर्घकालीन लक्ष्य हुनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनसँगै रोजगारीका अवसरको अभिवृद्धि हुँदा आयात र रोजगारीका लागि बाहिरिनुपर्ने अवस्था पनि क्रमश: प्रतिस्थापन हुँदै जानेछ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सार्वजनिक–निजी साझेदारीका चुनौती

निजीक्षेत्रमा रहेको साधन स्रोत, व्यावसायिक शीप तथा आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई मुलुकको विकासमा आकर्षित गरी सार्वजनिक उपयोगका सम्पत्ति र सेवाको सञ्चालन मितव्ययी, प्रभावकारी र विश्वसनीय तुल्याउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाको विकास र अभ्यास हुँदै आएको छ । नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि नीतिगत अस्थिरता, असामञ्जस्य र पृथक् कानूनको अभाव, सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सम्भावना क्षेत्रहरू पहिचान हुन नसक्नु, लगानीकर्तामा विश्वासको संकट, सरकारको नियामक भूमिका कमजोर, सर्वत्र सरकारी संलग्नता आदि प्रमुख समस्या रहेका छन् । कल्याणकारी राज्यको अवधारणासँगै निजीक्षेत्रको बजारमुखी विसंगति र नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व कायम गर्न गरिएको पछिल्लो प्रयास हो, सार्वजनिक–निजी साझेदारी । बढ्दो जनसंख्याको आकार, मानवीय आवश्यताको वृद्धि, आधारभूत आवश्यतामा आएको पुस्तागत परिवर्तन र विश्वव्यापीकरणको प्रभावका कारण मुलुक र जनताका सबै आवश्यकता राज्य एक्लैले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले सरकारी, निजी एवं गैरसरकारी क्षेत्रले आआफूले बृहत् क्रियाकलापमा संयुक्त प्रयास गर्ने साझेदारीको प्रचलन बीसौं शताब्दीको शुरूबाटै अभ्यासमा आएको हो । एक्काइसौं शताब्दीको सरकार व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र जनमुखी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा शुरू भएको हो । सामान्य अर्थमा अमुक कार्यमा सार्वजनिक क्षेत्र (सरकार) र निजीक्षेत्र (बजार) को संयुक्त प्रयासमा संयुक्त लाभ र संयुक्त जोखिम लिँदै अगाडि बढ्ने क्रियाकलापलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी भनिन्छ । अलि फराकिलो अर्थमा नागरिक हितका लागि गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यमा सरकार, निजीक्षेत्र र नागरिक समाजले आआफ्नो क्षमता र विशेषज्ञताका आधारमा लगानी, श्रम र परामर्शको माध्यमबाट लाभ र जोखिम वहन गर्न गरिने रणनीतिक सहकार्यलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी भनिन्छ । यो सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको एउटा नवीनतम पद्धति हो जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणात्मक र फलदायी बनाउँछ । सार्वजनिक क्षेत्रको वैधानिकता, निजीक्षेत्रको व्यावसायिकता र नागरिक समाजको सामूहिक ऊर्जा जस्ता आआफ्नो विशेषज्ञताको संयोजन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीले विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रतिफलमुखी बनाउने जमर्को गर्छ । यसबाट साझेदारहरूले लगानी, श्रम र परामर्शको माध्यमबाट विकास तथा सेवा प्रवाहमा सहभागिता जनाउने हुँदा राज्य सञ्चालनमा सामूहिक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, दक्षता, मितव्ययिता र समता अभिवृद्धि गर्न, निजीक्षेत्रको उद्यमशीलता र विशेषज्ञताको सदुपयोग गर्न, साझेदारहरू बीच लाभ तथा जोखिमको बाँडफाँट एवं न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सम्भावनाहरूको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्न, नागरिक सशक्तीकरणका माध्यमद्वारा शासकीय क्रियाकलापमा जनसहभागिता, पारदर्शिता र स्वामित्व बोध गराउन, गरीबी न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्‍याउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीले ठूलो महत्त्व राख्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि नीतिगत व्यवस्था, स्थिरता र प्रतिबद्धता, आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारको व्यवस्था, सरकारको भूमिकाको स्पष्टता, निजीक्षेत्रको सक्षमता, साझेदारहरूमा सहकार्य संस्कृति, आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक स्थायित्व एवं लगानीको उत्कृष्ट वातावरण पूर्ण शिक्षित नागरिक समाज, अनुगमन र मूल्याङ्कनको प्रभावकारी व्यवस्था आदि पूर्वशर्तहरू अपरिहार्य हुन्छन् । पन्ध्रांै योजनाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमद्वारा उत्पादनशील र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने सोचलाई साकार पार्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीको लगानी अभिवृद्धि गरी थप स्रोत एवं व्यवस्थापकीय शीप परिचालन गर्ने लक्ष्य र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरी पूर्वाधार र सेवाका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत लगानीको वातावरण तयार गरी त्यसको प्रविधियुक्त व्यवस्थापनबाट यस अवधारणालाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । संघीयतामा तीन तहका सरकारका बीचमा स्रोतको बाँडफाँट तथा हस्तान्तरण गरिने हँुदा लगानीको स्रोत व्यवस्थापनका लागि अन्तरसरकारी तथा निजीक्षेत्र समेतको साझेदारीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । तसर्थ तीनै तहका सरकारले सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य, साझेदारी र सहभागितालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा संवैधानिक, नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्थाका भए पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रभावकारी रूपमा अगाडि आउन सकेको देखिँदैन । लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, प्रभावकारी वित्तीय उपकरणको उपयोग, लगानी, प्रतिफल र जोखिमको पूर्वानुमानयोग्य साझेदारीको सुनिश्चितता जस्ता पक्षहरूलाई राज्य पक्षले सम्बोधन गर्न सकेमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिने हुन्छ । नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि नीतिगत अस्थिरता, असामञ्जस्य र पृथक् कानूनको अभाव, सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सम्भावना क्षेत्रहरू पहिचान हुन नसक्नु, लगानीकर्तामा विश्वासको संकट, सरकारको नियामक भूमिका कमजोर, सर्वत्र सरकारी संलग्नता, सबैथोक सरकारले गरिदिनुपर्ने मान्यता, निजीक्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र जवाफदेहीको कमी, लगानीको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बन्न नसक्नु, सक्षम निजीक्षेत्र र नागरिक सचेतनाको अभाव, पुनर्वितरणको समस्या, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने समन्वय समितिको अभाव आदि समस्या रहेका छन् । विश्व अर्थ व्यवस्थामा समयसमयमा आएका र आउने गरेका विसंगतिहरूबाट हामी पनि अलग रहन सकेका छैनौं । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीले नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी र सञ्चालन प्रविधिमा सुधार ल्याउन बाध्य तुल्यायो । कैयांै वित्तीय संस्थाहरूलाई बजारमा टिकिरहन कठिन भएर मर्जरमा जानुपर्‍यो, मुलुकका दुई पुराना र ठूला नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरूको व्यवस्थापन नै विदेशीलाई व्यवस्थापन करारमा दिएर पुनरुत्थान गरियो । हालैको कोरोना महामारीले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगधन्दामा समेत ठूलो क्षति पुर्‍यायो । उद्योग, कृषि, रोजगारीका क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ठूलो स्रोतसाधनको आवश्यता छ, जसका लागि सरकारी, निजी, गैरसरकारी, स्वदेशी, विदेशी सबै तह तप्का एकजुट हुुन जरुरी छ । मुलुकले अंगीकार गरेका विकास लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्न यथेष्ठ रूपमा थप लगानीको परिचालन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । यसका लागि लगानीको उचित वातावरण सृजना गर्नु, निजीक्षेत्रको स्रोतसाधन, श्रम, शीप, प्रविधि, व्यावसायिक क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु र पूँजीगत लगानी वृद्धि गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गरी सरकार र निजीक्षेत्र बीचको सहकार्यद्वारा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको अवसर प्राप्त भएको छ । विकासका गतिविधिहरूमा निजीक्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने लगानी मैत्री वातावरणको सृजना गरी लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न समय समयमा आउने मन्दी र विश्वव्यापी महामारी एवं तीव्र रूपमा भएको शहरीकरणले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई चुनौतीसँगै अवसर प्रदान गरेको छ । आगामी दिनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचनाको प्रबन्ध गर्दै तीनै तहका सरकारबाट सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवर्द्धन गरी लगानी वृद्धि गर्न लगानीमैत्री वातावरण र लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको लगानीमा स्वदेशी पूँजी परिचालनलाई प्रोत्साहन गरेर राष्ट्रिय आयोजना बैंकबाट सार्वजनिक–निजी साझेदारीका आयोजना कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने विषयमा पहल कदमी गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारलाई आवश्यक पर्ने साधनस्रोत जुटाउन, विश्वव्यापीकरणको प्रतिस्पर्धी दौडमा मुलुकलाई अघिल्लो पंक्तिमा दौडाउन, कोरोना, आर्थिक नाकाबन्दी, कृत्रिम अभाव, सिन्डिकेट, कार्टेलिङलगायत असामयिक परिस्थितिबाट मुलुकलाई मुक्ति दिलाउन विश्वमा कायम अन्तरनिर्भरतामा साथसाथ रहन सरकार एक्लैले सम्भव नहुने तथ्य स्पष्ट भइसकेकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका कानूनी, संस्थागत, संरचनागत र व्यावहारिक कमीकमजोरी निराकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । अन्त्यमा नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी एउटा नौलो अभ्यास भएकाले यसले जनभावनाअनुरूप अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा भएका अभ्यासमध्ये सामुदायिक वन, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीको सफलतालाई उत्कृष्ट नमूनाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यिनै सफल अभ्यासलाई अबका विकास मोडेलहरूमा अनुसरण गर्न आवश्यक छ । अनिमात्र नयाँ नेपालको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियान सम्भव हुन्छ । लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्र उत्थानमा अवसरको उपयोग

कुनै पनि विपत्ति वा राजनीतिक आवरणमा हुने घटनाक्रमबाट अर्थसामाजिक दैनिकीमा पर्ने प्रभाव अत्यन्तै सकसपूर्ण भए पनि त्यो क्षणिक हुन्छ । तर, त्यसको निकासमा अपनाइएको उपाय सही भयो भने त्यो विकासमा छलाङ मार्ने औजार सावित हुन्छ । विश्वको अर्थराजनीतिमा विपत्तिलाई उदाहरणीय विकासमा अघि बढ्ने प्रस्थानबिन्दु बनाइएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । हामीकहाँ भने संकटलाई उज्यालो भविष्यतिर बढ्ने बाटो होइन, बरु अवस्था सामान्य हुँदै जाँदा यस्तो समयमा उदाएका सीमित अवसर पनि गुम्दै गएका उदाहरणहरूको कमी छैन । जस्तो कि, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि अन्तरराष्ट्रिय सिमाना बन्द गरिँदा स्वदेशी खाद्य वस्तु, जुत्ता चप्पल, कपडालगायतले राम्रै बजार पाएको थियो । बन्दाबन्दी खुलेसँगै बजारमा आयातित वस्तुको वर्चश्व बढ्यो । सेवाक्षेत्रमा पनि यो समस्या देखा परेकै छ । चीन र भारतजस्ता अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर हाम्रो उत्पादनको लागत घटाउन सकेनौं भने आयात प्रतिस्थापन पनि सपनाको कुरामात्रै हुन्छ । उत्पादन लागतम घटाउन ऊर्जा, कर, ढुवानी, श्रम, पूँजीको लागतजस्ता कुुरामा ध्यान दिनुपर्छ । भारतले २०७२ सालमा लगाएको नाकाबन्दीताका ऊर्जा उत्पादनमा अग्रसरता देखिएको थियो । पेट्रोलियम उत्पादनदेखि चीनबाट खरीदसम्मका योजना बनेका थिए । घरघरमा ग्यासको पाइपलाइन लैजाने कुरा पनि आए । अवस्था सहज भएपछि ती सबै ओझेलमा परे । कोरोना महामारीले स्वास्थ्य सेवाको स्तर बढाउनुपर्ने र यस्ता महामारीसित जुध्न स्वास्थ्य सेवालाई सधैं तम्तयार अवस्थामा राख्नुपर्ने पाठ सिकायो । केही पूर्वाधार पनि बनेका छन् । तर, पर्याप्त छैनन् । अहिले पनि महामारीको जोखिम सकिएको छैन । तर, सतर्कता र पूर्वतयारीको योजना सकिएको आभास हुन्छ । खासमा यस्ता असहजतालाई उचित तरीकाले सामना गर्न सकियो भने मात्रै ती विकासको मौका बन्न सक्छन् । अन्यथा यी तत्कालका लागि आपत्, तर दीर्घकालका निम्ति अर्थसामाजिक विचलनका उत्पादक बन्छन् । अर्थतन्त्रकको विद्यमान अवस्थाका अगाडि हामीले लक्ष्यमा राखेका विकास लक्ष्य आकाशको फलजस्ता लाग्छन् । सरकारले अघि सारेको दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं योजनाले विसं २०८७ सम्ममा असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरीबीलाई ५ प्रतिशतमा सीमित तुल्याउने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेको २० प्रतिशत हाराहारीको गरीबीलाई अबको पुगनपुग दशकभित्रै ५ प्रतिशतमा सीमित गरेर विसं २१०० सम्ममा निरपेक्ष गरीबीमा रहेको जनसंख्या शून्यमा झार्ने योजना सुन्नमा कर्णप्रिय लागे पनि यथास्थितिको योजना र त्यसको कार्यान्वयनको बलमा सम्भवजस्तो लाग्दैन । अर्कातिर, अबको करीब ५ वर्षमा नेपाल अतिकम विकसित देशको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन गइरहेको छ । विकासशील हुँदै सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयस्तरको देशको सूचीमा उभिनका लागि पनि विकास निर्माणका योजना र उत्पादनका आयामहरू विस्तार गरिनुपर्छ । यसका लागि अबको करीब १ दशकमा नेपालीको आयलाई ५ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउनुपर्ने छ । अहिले १ हजार डलरको हाराहारीमा रहेको प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई १० वर्षमा ५ हजार डलर पु¥याउन त्यति सहज छैन । असम्भव पनि होइन । तर, मौजुदा प्रवृत्तिले यो लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । अल्पकालीन वा दीर्घकालीन विकास रणनीतिको अभाव नै हाम्रो पछौटेपनको कारण हो । । यति नै बेला कोरोना महामारीले यो उद्देश्यमा अवरोध हालेको छ । लक्ष्यमा पुग्न प्रभावकारी नीतिगत योजना र स्रोतको अभाव छ । तर, कोरोना महामारी त योजना कार्यान्वयनको तहमा बसेकाहरूको लागि आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्ने बहानामात्रै बनेको छ । सरकार संकटपूर्ण अवस्थामा त थप जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीले गर्दा मानिसको दिनचर्या र दैनिक व्यवहार परिवर्तन भइरहेको छ । आर्थिक सरोकारहरूका पनि प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव देखिएको छ । कोरोना महामारी प्रविधिको उपयोग, उत्पादन र बजारीकरणका औजारहरूलाई प्रविधिमूलक बनाउने मौका हो । प्रविधिले उत्पादनको लागत र गुणस्तर अभिवृद्धि हुन्छ । आय आर्जनका सरोकारसमेत परिष्कृत हुन सक्छन् । यसमा अभाव रणनीतिक योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मात्रै हो । कुनै पनि अवसरको रटमात्र लक्ष्यका निम्ति पर्याप्त हुँदैन । जेजसरी भए पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन हुँदै निकासी बढाउने योजना आजको आवश्यकता हो । यसबाटै उत्पादन बढ्नुका साथै अहिले भएका उत्पादनमूलक उद्यमको उन्नतिको आधार निर्माण हुन सक्छ । अहिले सिमेन्ट, डन्डी, खाद्यान्नलगायत उद्यम आक्रमक रूपमा आएको छ । तर, स्थायित्वमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । केही वर्षअघि बिलाएका घ्यू, तामा, जिंकलगायत उद्योग नीतिगत र प्रवृत्तिगत अस्पष्टताकै उदाहरण हुन् । बजारको अनुसन्धान र अनुमानविना उद्यममा हामफाल्ने प्रवृत्तिले उत्पादनका क्षेत्र असुरक्षित बनेका छन् । अहिले प्रशोधित तेल निकासीमा देखिएको समस्या पनि यसैको उपज हो भन्न सकिन्छ । हामीले निकासीभन्दा पनि आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । तर, निकासीको योजना बनाइएको छ । मूल्य र गुणस्तरलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्नेमा योजना छैन । उद्योग संरक्षणको नाममा आयातमा भन्सार नाकामा उच्च दरको राजस्व लगाएर उपभोक्तामाथिको शोषणको तारतम्य मिलाइएको छ । यस्तो गैर उद्यमशील र बजार अर्थतन्त्रको मान्यताविपरीत कामले उपभोक्तामाथि शोषण त भएकै छ, स्वयम् उद्यमीलाई पनि आश्रित बनाएको छ । उद्यमीमा प्रतिस्पर्धा र दक्षताको कमी देखिएको छ । मूल्य र राजस्व अन्तरमा चलखेलको प्रवृत्ति बढेको छ । अहिले तेल निकासीमा देखिएको दुर्दिन प्रतिस्पर्धी क्षमता नहुनुको परिणाम नै हो । निकासी प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्न थालेको दशकौं बितिसकेको छ । सरकार उत्पादन र निर्यात अभिवृद्धिमार्फत व्यापारघाटा न्यूनीकरणका तानाबाना सुनाउँछ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यसको पूर्वाधार निर्माणमा अनपेक्षित उदासीनतामात्र देखिएको छैन, कतिपय सरकारी नीतिले भएकै आधार पनि सखाप हुने हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक बनेको छ । सबल अर्थतन्त्रका निम्ति आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । तर, उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी नबनाएसम्म यसको औचित्य हुँदैन । नेपालको बजारमात्र ठूलो लगानीका निम्ति पर्याप्त हुँदैन । कम्तीमा सम्भाव्य निकट बजार मानिएको भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमतामा दरिन सक्नुपर्छ । तर, भारतले कुन वस्तुमा आयात महसुल बढाउला र निकासी गरौंला भनेर उद्यमशीलता विकास हुन सक्दैन । विगतमा भारतले आफ्नो उत्पादनको संरक्षणका लागि लिएको राजस्व नीतिको फाइदा लिएर निकासी व्यापार भए पनि यो दीर्घकालीन हुने सम्भावनै थिएन । यस्तो मौका छोप्न करोडौं लगानी लगाउने प्रवृत्ति कम जिम्मेवार छैन । विश्वको कुनै पनि अर्थतन्त्र आफैमा सक्षम छैन । हाम्रो भूराजनीति र अर्थराजनीतिक स्थितिमा निर्यात नसके पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने उपलब्धि हुन्छ । यसका लागि स्वदेशी उत्पादनको लागत सस्तो भने हुनै पर्दछ । चीन र भारतजस्ता अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर हाम्रो उत्पादनको लागत घटाउन सकेनौं भने आयात प्रतिस्थापन पनि सपनाको कुरामात्रै हुन्छ । उत्पादन लागतम घटाउन ऊर्जा, कर, ढुवानी, श्रम, पूँजीको लागतजस्ता कुुरामा ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि उत्पादनका प्रारम्भिक लागत नै महँगो बनाएर प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र र यसका आधारमा समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन । कुनै पनि अवसरलाई रूपान्तरणका लागि दीर्घकालीन सोच र त्यसअनुसारका योजनाको कार्यान्वयनमा इमानदारीको खाँचो खट्किएको छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

चीनतर्फका नाकाबाट द्विपक्षीय व्यापार सहज बनाउन उच्चतम प्रयास भइरहेको छ

कोभिड महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रसँगै वैदेशिक व्यापारमा देखिएका असर, विद्यमान समस्या, चुनौती एवं निकासको बाटो, वाणिज्य क्षेत्रमा सरकारले लिएका पहल–कदमी लगायत विषयमा नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : नेपालको वाणिज्य क्षेत्रमा कोभिडले पारेको असर र अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? कोभिड महामारीले विश्व जगत्लाई अस्तव्यस्त बनाउँदा अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरू जस्तै नेपालको वाणिज्य क्षेत्र पनि प्रभावित हुन पुगेको छ । कोभिडबाट बच्न संसारभर लागू गरिएको प्रोटोकलको असर उद्योग व्यापार क्षेत्रमा समेत पर्‍यो । महामारीको पहिलो लहरले मुलुकका उत्पादनमूलक कतिपय उद्योग बन्द भए भने कतिपय उद्योग आंशिक क्षमतामा मात्र सञ्चालन भए । सामान आपूर्तिमा समेत असहज स्थिति आइप¥यो । हामीले उत्पादन गरेका वस्तु विश्व बजारसामु पुर्‍याउन चुनौती पैदा भयो । कोभिड शुरू हुनुअघि आईटी/ई–कमर्श लगायतमा नेपाल धेरै अघि बढेको थिएन । त्यसकारण पनि हामीलाई केही असहज भयो । अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त राख्नेदेखि वितरण प्रणालीलाई समेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढायौं । हाम्रा सबैखाले प्रयासबाट कोभिड नियन्त्रणमा आएको छ । कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदमले अर्थतन्त्र प्रभावित भए पनि कोभिडकै बीच नेपालको आयात–निर्यात बढेको देखिन्छ । गत आवमा निर्यात १४१ अर्बको पुगेको छ, जब कि अघिल्लो आवमा यो ९७ अर्बमा सीमित थियो । निर्याततर्फ वार्षिक १०० अर्ब पुर्‍याउने लामो समयदेखिको लक्ष्य सोही अवधिमा भेट्न सकेका छौं, जसलाई उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्छ । कोभिडले उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रमा कति क्षति पुग्यो ? कोभिडका कारण वैदेशिक व्यापारमा कस्ता चुनौती देखापरे ? अहिले नै क्षतिको यकीन तथ्यांक आइसकेको छैन । अब तुरुन्तै राष्ट्रिय जनगणना, औद्योगिक गणना हुँदै छ । कोभिडले समग्र अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षतिको यकीन तथ्यांक त्यसबाट आउनेछ । यसबारे अर्थ मन्त्रालयबाट पनि अध्ययन भइरहेको छ । यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रभित्र कहाँ, के कस्तो असर पुग्यो भन्नेबारे सामान्यतया अध्ययन गरिसकेको छ । महमारीका कारण वस्तुतः ट्रान्जिट, बोर्डरहरू, उत्पादन र बजारीकरणमा असर परेको देखिन्छ । हामीले आयात गरिसकेका, तर त्यसको उपयोग अवधि नाघेका वस्तुहरू यत्तिकै नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो । महामारीले हामीलाई पाठ समेत सिकाएको छ । परिणामस्वरूप हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिसकेका छौं । उद्योगसम्म कच्चापदार्थ कम लागतमा ल्याउन, वस्तुहरूको उत्पादन, बजारीकरण र सेवा प्रवाहमा समेत कोभिडले चुनौती थपिदियो । यस्ता चुनौती अहिलेको महामारीमा मात्रै नभएर अरू बेला पनि आउन सक्ने भएकाले हामी पूर्वतयारीमा लागिसकेका छौं । भारत र भारतमार्फत हुने तेस्रो मुलुकको व्यापारमा सुधार आए तापनि उत्तरी छिमेकी चीनतर्फ भने सहज भएन । चीनतर्फका सीमानाकामा अझै पनि समस्या देखिन्छ । यो अवस्था सहज बनाउन मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? कोभिड नियन्त्रणमा सम्बन्धित देशहरूले गरेको कडाइका कारण वैदेशिक व्यापार अझै पनि प्रभावित भइरहेको छ । खासगरी उत्तरी चीनसँगको व्यापारमा अलि बढी समस्या देखिएको छ । चीनले कोभिड नियन्त्रणमा सीमाहरूमा गरेको कडाइले नेपाल–चीन व्यापार सहज नभएको हो । समग्रमा वैदेशिक व्यापारलाई सहजीकरण गर्न वाणिज्य मन्त्रालयले पहलकदमी जारी राखेको छ । चीनसँगको व्यापार त्यति सहज नहुनुको कारण हाम्रो भौगोलिक कठिनाइ पनि एक हो । रसुवागढी नाकामा भौगोलिक कठिनाइ तथा नेपालतर्फको पार्किङ यार्ड सानो भएकाले ७–९ ओटा मात्र कन्टेनर पार्किङ गर्न मिल्छ । नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावास, चीनको ल्हासा, छेन्दु र बेइजिङका महावाणिज्यदूतहरूसँगको समन्वयमा चीनतर्फका नाकाबाट व्यापार सहजीकरणको प्रयास भइरहेको छ । रसुवागढी नाकाबाट हुने आयात व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकाय, भन्सार, निजीक्षेत्र र सरोकारवालासँग सम्पर्क र समन्वयलाई निरन्तरता दिइएको छ । चिनियाँ पक्षसँग थप संवादको तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति लगायत मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधिसहितको टोली गठन गरी सूचना संकलन, पूर्वाधार सुधार, आन्तरिक तथा द्विपक्षीय समन्वयको विषयमा छलफल गरिएको छ । दुवै पक्षबीच छलफल गरेर खासगरी पूर्वाधार र आयात–निर्यातमा सुधार गर्नुपर्छ । चिनियाँ नाकामा रोकिएका वस्तु कहिलेदेखि सहजै आयात गर्न सकिएला ? ठ्याक्कै भनिदिनुस् न । नाकामा सहजता ल्याउन नेपालको तर्फबाट उच्चतम प्रयत्न भइरहेको छ । चीनले लागू गरेको कोभिड प्रोटोकललाई अन्यथा मान्न सक्ने अवस्था पनि छैन । कोभिड महामारी नियन्त्रणमा आउनासाथ ती नाकाबाट आयात–निर्यातको अवस्था सहज हुन्छ भन्ने आकलनका साथ आवश्यक तयारी गरिरहेका छौं । खासगरी चीनतर्फको व्यापार बढाउन पूर्वाधार विस्तार तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेका छौं । नाका सुधारका लागि दुईपक्षीय, बहुपक्षीय संयन्त्रमा बैठक भइरहेका छन् । हामीले डेढ वर्षजति अप्ठ्यारो सामना गरिसकेकाले अब स्थिति सामान्योन्मुख हुने अनुमान छ । कोभिड महामारीले पाठ समेत सिकायो भन्नुभयो । भविष्यमा आउने यस्ता जोखिमको सामना कसरी गरिँदै छ ? कोरोना महामारीका बेला वस्तुको आयात निर्यात तथा आपूर्ति चुस्त बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय निरन्तर लागिपर्‍यो । छिमेकी मुलुक, निजीक्षेत्र र सरोकारवाला अन्य निकायसँगको समन्वयमा दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य खाद्य सामग्रीको प्रभावकारी रूपमा आयात, ढुवानी, सञ्चय र आन्तरिक वितरण गर्न सरकार सफल भएकै हो । अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा वैकल्पिक व्यवस्था समेत गरिएको थियो । जस्तै– खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले अनलाइन प्रणालीबाट सामग्रीको बुकिङ लिई घरघरमै मालवस्तु ढुवानी गर्ने प्रबन्ध समेत मिलाएको थियो । आन्तरिक आपूर्ति र वितरण सहज बनाउन प्रदेश एवं स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य समेत अत्यन्त राम्रो रह्यो । महामारीले हामीलाई कतिपय वस्तुको स्टक बढाएर राख्नुपर्ने, गुणस्तरीय वस्तुको आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त राखिराख्नुपर्ने जस्ता पाठ सिकाएको छ । भविष्यमा आइपर्ने यस्ता महामारी र सिंगो वैदेशिक व्यापारलाई समुचित ढंगले अघि बढाउन हामीले काम थालिसकेका छौं । तयारीस्वरूप ल्याब तथा क्वारेन्टिनहरूलाई अत्याधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने र वाणिज्यसम्बन्धी विभिन्न पूर्वाधार तयार गर्ने काम भइरहेको छ । नेपाल–भारतबीचको रेलवे लिंक विस्तार हुँदै छ भने नेपाल रेलवे चाँडै सञ्चालनमा ल्याइँदै छ । नेपाल नेशनल सिंगल विन्डोज सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइँदै छ । विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्श)सम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि मस्यौदाको तयारी गरिएको छ । महामारीको बेला स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाउने अवस्था पनि आयो नि । आखिर किन यस्तो भयो ? महामारीका बेला खासगरी आयात निर्यात सहजीकरण गर्न दृढरूपमा लागिपर्‍यौं । तर आन्तरिक उत्पादनले बजार नपाएर नष्ट भएको अवस्था पनि भोग्नुप¥यो । उत्पादनलाई जुन बजारसम्म पु¥याउन सक्नुपथ्र्यो, त्यहाँ पु¥याउन हाम्रो सिस्टम नै नबनेको देखियो । यसबारे मन्त्रालयलको ध्यानाकर्षण भएको छ । र, दुईओटा चरणमा काम समेत भएको छ । पहिलो– कृषकको उत्पादन खेर गएकोबारे कृषि मन्त्रालयलाई हामीले जानकारी दिएका छौं । कृषिजन्य वस्तु संकलन गर्ने काम कृषि मन्त्रालयको भएकाले संकलनको समस्या त्यहाँबाट सम्बोधन हुनेछ । दोस्रो– उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा उत्पादनकर्ताबाट उपभोक्तासम्म कति तहसम्म बजारमा पुग्नुपर्ला भन्ने तोक्नुपर्छ भनिएको छ । जतिओटा तह पनि गर्ने र २० प्रतिशतसम्म नाफा लिँदै जाने भयो भने उत्पादनकर्ताबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुने भएकाले त्यो तह तोक्न गृहकार्य शुरू भएको छ । यो यो स्थिति सुधार्न र हटाउन यी प्रयत्नले पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । कोभिडले सृजना गरेका समस्या र नेपालका दीर्घकालीन चासोहरूलाई मन्त्रालयले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)लगायत अन्तरराष्ट्रिय फोरममा कसरी उठाइरहको छ ? अहिले हामी विश्व व्यापर संगठनको मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा छौं । नोभेम्बर ३० देखि जेनेभामा हुने सम्मेलनमा नेपाल सहभागी हुँदै छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत हुने ‘पोजिसन पेपर’ तयार गर्ने काम भइरहेको छ । अब हाम्रो ध्यान बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमा हामीले के कति फाइदा लियौं र फाइदा लिन सकेका छैनौं ? हामीलाई कहाँ सजिलो र कहाँ अप्ठ्यारो भएको छ भन्ने सम्बन्धमा ठोस ‘डकुमेन्ट’ तयार गर्दै छौं । त्यही डकुमेन्टका आधारमा राज्यको नीति समेत बन्नेछ । अर्को पाटो डब्ल्यूटीओमा नेपाल जतिबेला सदस्य भयो, त्यससँगै जुन सुविधा पाउने भनिएको थियो, त्यो सुविधा लिन कति सहज भयो ? यसबारे समीक्षा गरेर धारणा राखिनेछ । विभिन्न फोरमहरूमा राख्दै समेत आएका छौं । नयाँ प्रोटोकलका कारण हाम्रो उत्पादनले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ‘गुणस्तरीयता र मूल्य’मा समेत प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको अवस्था छ । यसबाट हामीले धेरै फाइदा लिन सकेनौं, यसमा सहजताको आवश्यकता छ । जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका थिए, त्यसलाई उदारताका साथ लागू गरिनुपर्‍यो भनेर यसलाई अझै पनि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाइँदै छ । कोभिड महामारीले संसारकै अर्थतन्त्र प्रभावित पारेको बेला अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट स्तरोन्नतिमा जाँदै छौं । स्तरोन्नतिले हामीलाई स्वाभाविक रूपमा अवसर ल्याउनेछ भने केही चुनौती पनि सामना गर्नुपर्नेछ । हाम्रो जस्तो देशहरू पुनः पछि फर्कन नपरोस् भनेर सक्षम मुलुकका रूपमा विकसित गर्न थप सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालको निर्यात पछिल्लो एक वर्षमा बढेको छ । तर सोयाबिन तेल र पाम आयल जस्ता मूल्य अभिवृद्धि नभएका वस्तुको निकासीमा हामी भर परिरहेका छौं ? अरु वस्तुको निकासीमा किन ध्यान दिइएन ? नेपालबाट भारत निकासी हुने पाम आयल र सोयाबिन तेल निश्चित मूल्य अभिवृद्धि गरेर साफ्टा सुविधाअन्तर्गत भारत निकासी भइरहेको छ । जुन वस्तुमा हामीले फाइदा लिन सक्छौं, सोहीमा व्यापार गर्ने हो । सोयाबिन तेल र पाम आयलमा हाम्रो व्यापार राम्रै भएको देखिन्छ । महामारी नरहेको र पाम आयलमा भारतीय अवरोध नरहेको भए हाम्रो निर्यात निकै राम्रो हुने पछिल्लो आकँडाले पनि देखाउँछ । दुई महीनाको निर्यातको अवस्था हेर्दा ४८ अर्ब देखिन्छ । यति गतिमा गएको भए १२ महीनामा ३ खर्बको हाराहारीमा निर्यात पुग्ने देखिन्छ । यसो भनिरहँदा पाम आयल र भटमासको तेल हामीले सदैव निर्यात गर्न सक्छौं त भन्नेबारे अवश्य पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ । के गर्न सकियो भने यही वस्तु अझ बढी निर्यात गर्न सकिन्छ र यसको निर्यात घट्यो भने कसरी लय समात्ने भन्नेबारे गृहकार्य गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले निर्यात भइरहेका वस्तुको ‘भ्यालु एडिसन’ भइरहेको छ । यसलाई ब्राण्ड स्थापित गर्र्ने, परिणाम बढाउने जस्ता विषयमा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेको छ । वैदेशिक व्यापार विस्तार गर्न मन्त्रालयले अन्य के के काम गरिरहेको छ ? नेपाल–भारतबीच अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि अवधारणापत्र तयार पार्ने काम भइसकेको छ । नेपालको पश्चिम क्षेत्रको व्यापारमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले चाँदनी–दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कार्य भइरहेको छ भने नेपालगञ्जमा यसको निर्माण भइरहेको छ । चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भई सञ्चालनको तयारी हुँदै छ । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकनका लागि वार्ता भइरहेको छ । बंगलादेशसँग सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता गर्न समेत वार्ता भइरहेको छ । अस्ट्रेलिया र कम्बोडियासँग व्यापार तथा लगानी फ्रेमवर्क सम्झौता गर्न आवश्यक तयारी हुँदै छ । नेपालका वस्तुको बजार पहुँच सम्बन्धी समस्याका विषयमा विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ताहरूमा छलफलको कामलाई वाणिज्य मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ भने धान–चामलको आयातमा भएको वुद्धिको सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको छ । यस्तै आन्तरिक व्यापार वृद्धिका लागि ‘लजिस्टिक पोलिसी’को तर्जुमा गरिँदै छ । एनटीआईएसमा सूचीकृत वस्तु तथा सेवाहरूको समेत पुनरवलोकनको काम हुँदै छ । आयात निर्यातमा पछिल्लो समय ढुवानी अत्यन्त महँगी बनिरहेको छ नि ? यसबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । हालैमात्र भारतसँग सम्पन्न भएको सम्झौता संशोधनका कारण रेलमार्फत हुने ढुवानीको भाडादर केही कटौती भएको अवस्था पनि छ । यस्तै पानीजहाजबाट हुने ढुवानीमा भएको मूल्यवृद्धि तथा कन्टेनरको न्यून उपलब्धतालाई सहजीकरण गर्न कलकत्तास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावाससँग समन्वय समेत गरिएको छ । नेपालको आयात निर्यातसम्बन्धी कार्गाे ढुवानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता गर्न सम्बन्धित कम्पनीसँग छलफल समेत गरिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङ फिङको नेपाल भ्रमणको समयमा भएका वाणिज्यसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयनमा किन जान सकिरहेका छैनन् ? सन् २०१६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीन फिङको नेपाल भ्रमणको समयमा भएका वाणिज्य सन्धिहरू कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै छन् । दुई देशबीच सहमति जुट्न बाँकी रहँदा सम्झौता कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भएको हो । यस सम्बन्धमा दुई देशका संयन्त्रहरू संलग्न कार्यदलको गठन गरी द्विपक्षीय वार्ता समेत भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

कोरोनाको तेस्रो लहर शुरु हुने लक्षण देखिएकोले सबै सजग र सचेत हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि छुट्टै स्वायत्त निकाय गठनको प्रस्ताव

विज्ञहरुले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि एउटा छुट्टै स्वायत्त निकाय गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको शुक्रबारको बैठकमा सहभागी स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले समयमा समयमा आउने महामारी र स्वास्थ्यजन्य समस्या समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्दा भिन्न स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्जुन कार्कीले कोभिड १९ महामारीले नेपालको स्वास्थ्य संरचनाको वास्तविकता उजागर गर्दै सरकार र सरकारी संरचन

Ratopati जेष्ठ २०७८

पीपीपीको अवधारणा र अवरोध

सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाको चर्चा हुन थालेको लामै समय भइसक्यो, उपलब्धि देखिएको छैन । शीतयुद्धको अन्त्यसँगै साम्यवाद र राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको अधोगति भइराख्दा विकासको यो अवधारणा अगाडि आएको हो । हामीकहाँ अहिलेसम्म विकास अवयवहरूमा निजीक्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबारे बहसमात्रै बढी देखिन्छ । विश्व बैंकले हालै गरेको एउटा अध्ययनले दक्षिण एशियामा अहिलेसम्म कुल १ हजार २३२ परियोजनामा सरकार र निजीक्षेत्रको साझेदारी देखाएको छ । अध्ययनअनुसार तीमध्ये नेपालमा ३८ ओटा पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रको सहकार्य छ । दक्षिण एशियाली देशमा पीपीपी मोडेलमा सबैभन्दा बढी काम गर्ने देश भारत हो । दक्षिण एशियाली देशका परियोजनामध्ये ८५ प्रतिशत भारतमा छन् । कुल ३ खर्ब २८ अर्ब डलरबराबरका योजनामध्ये भारतमा २ खर्ब ८३ अर्ब डलर लागतका ९८४ छन् । संख्याका आधारमा नेपाल पाँचाैं स्थानमा छ । हामीलाई बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानले उछिनेका छन् । भुटान र अफगानिस्तानमा २/२ र मालदिभ्समा एउटा योजना छ । अधिकांश योजना ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा समेटिएका छन् । ऊर्जा उत्पादन र सडक योजनामा मात्रै कुल सहकार्यको ९७ प्रतिशत अंश छ । राष्ट्रसंघीय दिगो विकास र नेपालले लक्ष्यमा राखेको २५ वर्षीय विकास योजनाले निजीक्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा निजीक्षेत्रको सहभागिताका लागि पीपीपीकै चर्चा बढी हुन्छ । लक्ष्यमा राखिएको विकास उद्देश्यमा पुग्न अहिले भइराखेको लगानीको तुलनामा वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त पूँजीको खाँचो पर्ने सरकारी आँकडाहरूले देखाएका छन् । आवश्यकताको यो अन्तर पूर्तिका निम्ति आन्तरिक वा बाह्य निजीक्षेत्रलाई ल्याउन खोजिएको छ । निजीक्षेत्र आकर्षित हुन नसक्नुमा सरकारी सहभागितामा पारदर्शिताको कमी र निर्णयमा हाबी हुन खोज्ने शैली मूल अवरोधका रूपमा छ । विश्व बैंकले अध्ययनले पनि सरकारी स्वामित्वका पीपीपी मोडेलका आयोजनाको पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न औंल्याएको छ । यस्ता आयोजनाको अस्पष्ट उद्देश्य, बढ्दो लागत र न्यून प्रतिफललाई समस्या मानिएको छ । पीपीपी अवधारणमा मन्थन हुन थालेको करीब ३ दशकपछि सरकारले विसं २०७५ सालमा ल्याइएको सार्वजनिक–निजी–साझेदारी तथा लगानी ऐनका कतिपय प्रावधानसमेत नियन्त्रणकारी छन् । यी व्यवस्था आउँदा दिनमा कार्यान्वयनमा बाधा बन्न सक्छन् । ऐनको दफा १९ मा ‘सार्वजनिक–निजी–साझेदारीबाट कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको प्राथमिकताक्षेत्र लगानी बार्डले निर्धारण गरेबमोजिम हुने’ उल्लेख छ । बोर्डमा निजीक्षेत्रको सहभागिता छैन । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा सरकारी योजनाको प्राथमिकता व्यावसायिक सम्भाव्यताभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थबाट बढी निर्देशित देखिएको छ । विकास साझेदारहरूले उठाएको पारदर्शिताको प्रश्न र कानूनमा राखिएको नियन्त्रणको उद्देश्यलाई संयोगमात्रै मान्न सकिँदैन । कानूनले दिने सुविधा र सहुलियतसम्बन्धी अधिकांश प्रावधानमा ‘सकिनेछ÷सक्नेछ’ जस्ता स्वविवेकीय व्यवस्था छिराइएको छ । यस्ता छिद्र भ्रष्टाचारका औजार नबन्लान् भन्नेमा ढुक्क हुन सकिँदैन । हामीकहाँ बा≈य लगानीकर्ता नआउनुमा भ्रष्टाचार पनि प्रमुख अवरोध हो । भन्दा निजीक्षेत्रसँगको साझेदारी भनिने, कानूनी रूपमा नियन्त्रणको नियत राख्दासम्म निजीक्षेत्र सहकार्यका निम्ति तत्पर नहुन सक्छ । अवधारणजस्तै योजनाको छनोटदेखि, स्रोत व्यवस्थापन, कार्यान्वयन सबै तहमा साझेदारीको आधार तय नभएसम्म उद्देश्यमा पुग्न सम्भव देखिँदैन । सरकारको साझेदारी सहजीकरण र नियमनको हदसम्म सीमित हुनु उचित हुन्छ । सरकारको काम योजना सहजीकरणका निम्ति आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्थान मिलाउने हो । परियोजना कार्यान्वयन कसरी गर्ने र त्यसलाई कसरी लाभमुखी बनाउने दक्षता त निजीक्षेत्रमै हुन्छ । सरकारी व्यवस्थापन हाबी भएका योजाना र संस्थानहरूको हविगतमात्रै पनि यसको भेउ पाउन पर्याप्त हुन सक्छ । निजीक्षेत्रले स्वतन्त्र रूपमा लगानी गरेका आयोजनाको तुलनामा सरकार सहभागी योजनमा लागत उच्च हुनु निजीक्षेत्र आकर्षित नहुनुको एक कडी हो । एकाधिकार पाएका एकाधबाहेक सरकारले चलाएका औसत योजना र व्यावसायिक संस्थानहरू असफल छन् । राजनीतिमा व्यवस्थापकीय ज्ञान नहुन सक्छ, निजीक्षेत्र यसमा अब्बल मानिएको छ । सरकारको नियन्त्रण र हस्तक्षेप हाबी योजनाहरूको समय र लागत दोब्बर पुग्नु त सामान्यजस्तै भइसकेको छ । विगतमा हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग, निजगढ–काठमागडौं द्रुतमार्ग र निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा साझेदारीका प्रयास नभएका होइनन् । ती सबै प्रयास किन असफल भए ? यसमा अस्पष्ट नीति र अपारदर्शी पद्धति नै मूल समस्या थियो । ऐनले निजीक्षेत्रसँग निर्माण तथा हस्तान्तरण, निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण, निर्माण–स्वामित्वकरण–सञ्चालन तथा हस्तान्तरणलगायत नौ तरीकाबाट साझेदारी गर्न सकिने व्यवस्था राखेको छ । सडक, सुरुङमार्ग, पुल, नहर, जलाशय, बाँध, ढलजस्ता पूर्वाधारका योजनामा साझेदारीको उद्देश्य छ । ऊर्जा, यातायात, पारवहन, सूचनाप्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार, वित्तीय बजार, कृषि, स्वास्थ्य सेवाजस्ता अधिकांश क्षेत्रमा निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीलाई समेटिएको छ । पूर्वाधार संरचनाको कानूनी परिभाषा हेर्दा सम्भावित लगानीका करीब सबै क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई भित्र्याउन खोजिएको भान हुन्छ । यस्ता योजनामा सरकारी लगानी अपर्याप्त हुन्छ । छिमेकी भारत र चीनले अहिले निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीलाई विकासको प्रमुख आधार बनाएका छन् । सरकार लगानीमैत्री वातावरण दाबी गर्छ । निजीक्षेत्र अहिले पनि २ दर्जनभन्दा बढी पुुराना र अहिले आएका प्रत्येकजसो सरोकारका कानूनमा असन्तोष पालेर बसेको छ । कतिपय प्रावधानले त लगानीकर्तामाथि सामान्य त्रुटिमै जेलयात्राको आशंका जन्माइदिएको छ । यस्ता प्रावधान पनि सरकारसितको साझेदारीमा उदासीनताको कारण बन्न सक्छन् । निजी लगानीको अपेक्षा पालिराख्दा निजीक्षेत्रप्रति लचिलो त बन्नैपर्छ । हामीकहाँ संघीयताले जनताका अपेक्षा बढेका छन् । कार्यान्वयनको खर्च बढेको छ, जनताको बढ्दो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने क्षमता भने खस्किएको छ । तहगत सरकारका आआफ्नै योजना र उद्देश्यहरू छन् । संघीयतामा अधिकारक्षेत्रका प्रक्रियागत अन्योल समाधान हुन बाँकी नै छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कानूनी तानातानमा छन् । अधिकार क्षेत्रमा कैयन् अस्पष्टता भएरै पनि स्रोत व्यवस्थापनमा साझा समस्या छ । पीपीपी यो सकसको निकास बन्न सक्छ । ऐनको दफा ५१ ले प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने परियोजना पीपीपीमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अब राज्यले नै जनताका सबै आवश्यकता र सेवा पूर्ति गर्नुपर्ने मान्यता पुरानो भइसक्यो । आधारभूत आवश्यकतामा समेत सरकारको भर पर्न नसकिने हाम्रोजस्तो धरातलीय यथार्थबीच निजीक्षेत्रको सक्रिय साझेदारी अनिवार्यजस्तै भइदिएको छ । सन् २०३० भित्र पूरा गरिनुपर्ने राष्ट्रसंघीय विकासका १७ ओटा लक्ष्य, १ सय ६९ गन्तव्य र २ सय ३९ सूचकको प्राप्ति सहज छैन । कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकटले यो सम्भावनालाई अझ पर धकेलिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोणले बढीमा आधा घण्टाको दूरीमा मोटर चढ्ने सुविधा, ९५ प्रतिशतमा खानेपानीको उपब्धता, १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन र ९९ प्रतिशतमा यसको आपूर्तिलगायतलाई समेटेको छ । यसका निम्ति दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ । तर, यो चुनावी घोषणामा मात्रै देख्न पाइएको छ । यसका लागि स्रोत र त्यसको समुचित परिचालन चाहन्छि । स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा निजीक्षेत्रको दक्षता सहयोगी हुनेमा विवाद छैन, साझेदारीका मूलभूत आधारहरूमा सरकारको हस्तक्षेपकारी नियत यसको अवरोध बन्न सक्छ । निजीक्षेत्र लगानीको व्यवस्थापन र त्यसको मितव्ययी कार्यान्वयनमा पनि सरकारी निकायभन्दा दक्ष मानिन्छ । सरकारले साँचो अर्थमा विकासमा निजीक्षेत्रको साझेदारी चाहेको हो भने नियन्त्रणको नियतबाट बाहिर निस्किएर नीतिगत सहजीकरण र नियामकको भूमिकामा सीमित हुनुपर्छ । नियन्त्रण र हस्तक्षेप साझेदारीको आधार बन्न सक्दैन । सन्देहको घेराभित्र साझेदारीको उद्देश्य पूरा हुँदैन । आशंकामुक्त साझेदारीबाटै सार्थक सहकार्य सम्भव हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

वस्तुपरक बजेट (सम्पादकीय)

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिंदैछ । गत र यो वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीले सिर्जेका परिणामको बाछिटा परेको र पर्ने अवस्था छ । बजेटले कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहरबाट सिर्जित परिस्थिति नियन्त्रण र समग्र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । नियमित विकास–निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक उत्तरदायित्व पनि बहन गर्नुछ । राजस्व÷कर (आम्दानी) घट्दो छ । साधारण खर्च बढेको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटलाई विद्यमान समस्यामा केन्द्रित गर्नुपर्ने भएकाले विकास कार्य ओझेलमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । महामारी नियन्त्रण र जनताको जीवन रक्षालाई केन्द्रमा राखेर सरकारी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गत वर्षको बजेटले नागरिकको उपचार, स्वास्थ्य पूर्वाधार, आर्थिक क्षेत्रको पुनरुस्थानमा विशेष जोड दिएको थियो ।

गोरखापत्र बैशाख २०७८

कोरोना संकटका बेला आउने बजेट र अपेक्षा

देश कोरोना महामारीको चपेटामा छ । महामारी नियन्त्रणका निम्ति अग्रस्थानमा देखिनुपर्ने सरकारको भूमिका सत्ता राजनीतिमा एकोहोरिएको छ । महामारीबाट अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी जोगाउनेभन्दा पनि सत्ता कसरी ढाल्ने र बचाउने भन्ने ध्याउन्नमा राजनीति केन्द्रित छ । यसैबीच अबको केही दिनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक ल्याउनैपर्ने अवस्था छ । संविधानले नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना महामारीबाट विश्व नै अक्रान्त भइरहेको बेलामा जनताको जीवन रक्षा र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बजेटको मूल प्राथमिकता हुनुपर्छ, यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । सरकारले यो आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको पनि छ । आर्थिक विकासको अग्रभागमा देखिने निजीक्षेत्रले पनि यो कुरालाई बारम्बार उठाउँदै आएको छ । यो आवश्यकताको प्रत्याभूतिमा भने अनेक सन्देह र असन्तोषहरू छन् । समस्याको चुरो नै यहीँ छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । अहिले कोरोना संकट दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । ४ जिल्लामात्र निषेध आदेशमुक्त छन् । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । संक्रमित अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन्, सद्दे मानिस घरभित्र थुनिएका छन् । अस्पतालमा बेड छैन, सास फेर्न अक्सिजन छैन । उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छैनन्, भएका पनि अत्यावश्यकीय पूर्वाधारको अभावमा दुव्र्यवहार सहेर उपचारमा खटिन विवश छन् । संक्रमितका आफन्तहरू उपचारको अभावमा जीवन गुमाउँदै गरेका प्रियजनको मृत्यु हेर्न लाचार छन् । संकटका बेला जनतासँग उभिनुपर्ने सरकार नामको संयन्त्रका गतिविधिले भने जनतालाई राहतको सट्टा आहत बनाउने काममात्र गरेको छ । राजनीति त सत्ता विघटन र बचाउमा लागेको छ । स्मरण हुन्छ, २०७२ सालको भूकम्पलाई कारण देखाएर राजनीतिक दलहरू सत्ता र शक्तिको झगडा प्रमुख होइन भन्दै संविधान निर्माणका लागि एक ठाउँमा उभिएका थिए । अहिले जनजीवन यत्रो महामारीको कहरमा हुँदा पनि नेतृत्वमा त्यो जिम्मेवारी बोध देखिएको छैन । भूकम्पताका संविधान निर्माणका लागि देखिएको त्यतिखेरको मतैक्यता सत्ता र शक्ति साझेदारीको फरक आवरणमात्र रहेछ भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन । सरकारले किस्ताबन्दीमा थपेको निषेधाज्ञा कम्तीमा १ महीना जाने निश्चित भइसकेको छ । गतवर्षको चैतमा शुरू भएको बन्दाबन्दी र त्यसपछिको निषेध ६ महीनासम्म चलेको थियो । त्यतिबेला महामारीको क्षति अहिलेको तुलनामा कम भए पनि नियन्त्रणमा सरकारी भूमिका सन्तोषजनक थिएन । सरकार योजनाभन्दा पनि छिमेकी देश भारतको सिको गरिरहेको थियो । त्यतिबेला सीमा नाका बन्द थिए । तर, अहिले खुला राखिएको छ । खुला सिमानाबाट भइरहेको आवागमन र मापदण्डको पालनामा लापरबाही अहिले संक्रमण र क्षतिको उत्कर्षको कारण हो भन्न द्विविधा मान्नु पर्दैन । अहिले संक्रमण र क्षति बढी हुँदा कहिले कसरी नियन्त्रणमा आउला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकार देशैभरि कडा बन्दाबन्दी लगाउने तयारीमा रहेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । जनतालाई घरभित्रै थुन्ने र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सक्रिय नहुने हो भने बन्दाबन्दीको अर्थ छैन । महामारी नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ । नेतृत्व सत्ता र शक्तिको राजनीतमै मग्न हुने हो भने नियन्त्रण सम्भव छैन । यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने अहिलेको निषेधाज्ञा विगत वर्षभन्दा लामो समयसम्म जाने अनुमानचाहिँ गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । सँगै आर्थिक दिनचर्या पनि दिनदिनै संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा छ । अहिलेको राजनीतिक दृश्यले बजेटको विधि, प्रक्रिया र प्रभावकारितामा अन्योल उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन बसेको संसद् बैठकमै पनि विपक्षी नेताहरूले राजनीतिक गतिरोधबीच आगामी बजेट कस्तो हुने र कसरी आउने भन्नेमा आशंका व्यक्त गरिसकेका छन् । तर, आशा र अपेक्षा भने हराएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट र यसको कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको निजीक्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीबाट उत्पन्न असहजता समाधानको लागि विशेष राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । आगामी वर्षको बजेट एउटा असाधारण परिस्थितिको बीचमा आउन लागेको छ । कारोना महामारीले देश अस्तव्यस्तमात्र छैन, राजनीतिक दाउपेचले सरकारको प्राथमकिता महामारी नियन्त्रणबाट हटेर सत्ता जोगाउने तिकडमका केन्द्रित भएको अवस्था छ । यस्तो परिवेशमा आउने बजेट यथार्थ आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक आग्रह र आवश्यकतामा दुरुपयोग हुने सम्भवना बढी हुन्छ । कोरोना माहामारीले आर्थिक र सामाजिक दैनिकी अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा जनताको जीवन बचाउन स्वास्थ्य उपचार र पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक प्याकेजको आवश्यकता छ । समग्रमा बजेट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महामारीले पारेको क्षति न्यूनीकरण एवम् पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विश्वका सबैजसो अर्थतन्त्रले यस्ता योजना ल्याइरहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । बेवास्ता भएमा अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । यसो त यो महामारी र यसको असर नियन्त्रणमा आर्थिक शक्तिहरूलाई त हम्मेहम्मे परेको छ भने हामीजस्तो सीमित स्रोतसाधनको जगमा उभिएको देशका निम्ति सहज पक्कै छैन । भएकै साधनको समुचित व्यवस्थापन र उपयोग हुन सक्यो भने त्यो अपेक्षित नभए पनि आवश्यकतालाई सहजीकरण बनाउने सन्दर्भमा उपलब्धि हुनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ । सरकारले चालू वर्षका लागि ल्याएका राहतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारण लक्षित वर्गले त्यसको लाभ उठाउन सकेको छैन । यसले कतिसम्म राहत दिएको छ र प्रभावकारिता कति छ भन्ने कुरा त निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको छ । विगतभन्दा यसपटक कोरोना महामारीको असर बढी पर्ने अनुमान छ । यो अवस्थमा आउने बजेटले यसको यस्तो असर सम्बोधनमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन भने अर्थतन्त्रका अवयवहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने छ । बजेटलाई महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने निजीक्षेको आग्रह छ । यस्ता कार्यक्रमले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाएर निजीक्षेत्रले काम गर्न सक्ने वातावरण बन्ने निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । कर तथा राजस्व नीतिमा सुधारका सवालहरू निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएको छ । छिमेकी देश भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको परिप्रेक्ष्यमा हामीकहाँ भने यो जटिलमात्र होइन, अव्यावहारिक बन्दै गएको सत्य हो । दुई तिहाइ व्यापार भारतमै केन्द्रित भएकाले त्यहाँ गरिएको सुधारको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि परिरहेको तथ्यप्रति नीति निर्माताले आँखा चिम्लिनु हुँदैन । भारतले कर प्रणालीमा सुधार गरिरहँदा हाम्रोमा देखिएको संरचनागत र प्रक्रियागत जटिलताले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर पार्नेमा आशंका आवश्यक छैन । स्वदेशी उत्पादन र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धतामा सरकार इमानदार छ भने यो आवश्यकतालाई सम्बोधनमा विलम्ब गर्नुपर्ने कारण छैन । कोरोना प्रभावित उद्यम व्यापारका लागि आर्थिक प्याकेज, श्रमका समस्याको समाधान, रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगका समस्या सम्बोधनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निश्चित नभएकाले यसको दीर्घकालीन बचाउका उपायमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा संक्रमणको चेन तोड्ने तत्कालीन उपायमात्र हुन् । सबै नागरिकलाई खोपको उपलब्धता र पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार यसको दीर्घकालीन उपाय हो । खोप र उपचारलाई सहज बनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै अर्थसामाजिक दैनिकीलाई चलायमान बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तयारी केही नगर्ने तर निषेधाज्ञालाई हतियार बनाएर दैनिकीलाई अवरोधमात्रै गर्ने हो भने रोगभन्दा भोक गम्भीर समस्याका रूपमा उपस्थित हुनेछ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

अस्पतालमा जनशक्ति अभावले थन्किए उपकरण

मनाङ । कोरोना महामारीसँगै स्वस्थ्य सुरक्षाका लागि उपकरण उपलब्ध गराइएको छ । जिल्लाको एक मात्र अस्पताल कहिले उपकरण अभाव त कहिले जनशक्ति अभाव थेग्दै आएको छ । हाल अस्पतालमा भेन्टिलेटर उपलब्ध भए पनि जनशक्ति नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । २०७७ असारमा प्रदेश सरकारले अस्पताललाई दुइटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको थियो । अस्पतालमा भेन्टिलेटर छ, तर चलाउने जनशक्ति नहुँदा उक्त सेवा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । अस्पतालमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि १० महिनाअघि भेन्टिलेटर पुगेको हो । कुनै पनि बिरामीको अवस्था जटिल बनेको समय भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्ने भन्दै १० महिनाअघि नै अस्पतालमा भेन्टिलेटर ल्याइएको थियो । मनाङमा दुई मात्र चिकित्सक डा. प्रतिभा गौली र डा. सन्तोष अधिकारी कार्यरत छन् । ‘कोभिडका बिरामीका लागि उपचार गराउन भेन्टिलेटरका सबै सामग्री छन् तर जडान गरिएको छैन’, डा. अधिकारीले भने, ‘भेन्टिलेटरसम्बन्धी तालिमप्राप्त चिकित्सक भए सहज हुन्थ्यो । जनशक्ति अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या छ ।’ डा. प्रतिभा गौलीका अनुसार प्रदेश सरकार मातहात झन्डै २० करोड रुपैयाँ लागतमा जिल्ला अस्पताल निर्माण हुँदै गरेको छ । भएका जनशक्तिको अवधि सकिनु उपकरण सञ्चालन नहुनु दुर्गमको समस्या रहेको डा. गौली बताउँछिन् । भेन्टिलेटरको आवश्यकता त्यतिबेला पर्छ, जब बिरामीको अवस्था गम्भीर हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न लाइफ सपोर्ट सिस्टम वा भेन्टिलेटरको सहयोग लिने गरिन्छ । डा. अधिकारीका अनुसार भेन्टिलेटर बिरामीलाई निको पार्न र जिउँदो राख्न प्रयोग गरिन्छ । अस्पतालमा भेन्टिलेटरसहित दुई शय्याको आइसीयू निर्माणका लागि सामान खरिद गरिएको छ । जनशक्ति अभाव भएकाले उक्त सेवा सञ्चालन गर्न नसकिएको मनाङ जिल्ला अस्पतालका जनस्वास्थ्य निरीक्षक रहमत अन्सारीले बताए । उनका अनुसार हाल जिल्ला अस्पतालमा जम्मा पाँच कर्मचारी कार्यरत छन् । सिनियर अहेब प्रमुख अन्सारी, डा. प्रतिभा गौली, डा. सन्तोष अधिकारी, नर्स बिना पौडेल र ल्याबमा करारका कर्मचारी प्रकाश रोका छन् । दुई चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि मनाङ जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दीका चिकित्सक एक जना मात्र छन् । डा. सन्तोष अधिकारी पनि करारका कर्मचारी हुन् । जिल्ला अस्पतालले हालसम्म धेरै बिरामीको चाप थेग्नु नपरे पनि कुन समयमा के पर्छ, त्यसको तयारी हुनु जरुरी रहेको अनुभव डा. अधिकारीको छ । कोरोना महामारीले जिल्ला स्वस्थ्य प्रमुख नै संक्रमित भएपछि अस्पताल नै बन्द गर्नुपरेको थियो । जिल्लामा भएको एक मात्र अस्पताल र एक मात्र चिकित्सक हुँदा कन्ट्याक ट्रेसिङमा पर्दा आवश्यक जनशक्ति अभावका कारण अस्पताल नै बन्द गर्नुको विकल्प नभएको डा. अधिकारीले बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त जनशक्ति नहुनु, भएका उपकरण प्रयोगमा आउन नसक्नु ठूलो चुनौती रहेको छ । हिमाली जिल्ला जटिल बिरामी भए समयमा उपचार गर्न नपाउँदा जीवन नै तलमाथि हुन सक्छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७