गत चैत महीनामा विप्रेषण आप्रवाहमा केही सुधार हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारका समाचार सञ्चारमाध्यममा आए । न सोचे जसरी वैदेशिक लगानी आएको छ, न निकासी व्यापार नै हुन नसकेको अवस्थामा हामीकहाँ विदेशी मुद्रा भित्रिने मुख्य माध्यम भनेको विप्रेषण हो । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा विप्रेषणको अनुपात २५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । त्यो वर्ष ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ यस्तो आय भित्रिएकोमा सरकारले उठाएको राजस्वको आकार ९ खर्ब ७८ अर्ब थियो । तथ्यांकको तात्पर्य, अर्थतन्त्रका आयामहरूमा विप्रेषणको भरथेग बढ्दै गएको छ । यस्तो आयको आकारमा थोरै पनि कमी आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्रको अनुहारमा चिन्ताका रेखाहरू देखिन थाल्छन् ।
हामीले विप्रेषण आय अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि लाभदायी होइन भन्न थालेको दशकौं भइसक्यो । तर, विप्रेषणको आयमा कति अभ्यस्त हुँदै गएको छौं भन्ने त १ महीना यस्तो आयमा केही कमी आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्र चौपट हुने भयो भन्दै प्रकट हुने चिन्ताले नै प्रमाणित गरिराखेको छ ।
बितेको २ वर्षयता विश्वव्यापी कोरोना महामाहारीले निम्त्याएको स्वास्थ्य संकट र यसले बिथोलेको उत्पादन तथा आपूर्ति शृंखलाले अर्थ व्यवस्थालाई सकसमा लैजाँदा विप्रेषणको आवश्यकता झनै बढेर गयो । एकातिर महामारीले उत्पादन खुम्चिँदा मूल्यमा परेको दबाब त थियो नै, त्यहीँमाथि इन्धन तथा कृषि उपजका मुख्य उत्पादक देश रूस र युक्रेनबीचको तनावले मूल्यलाई उचाल्ने काम गर्यो । भन्छामा चाहिने खाद्यान्नदेखि विलासिताका वस्तुसम्मको खपत आयातको भरमा टिकेको हाम्रो आपूर्ति व्यवस्थामा यसको असर नभित्रिने कुरै भएन ।
हाम्रा आवश्यकताको आपूर्तिमात्र होइन, त्यसको भुक्तानी व्यवस्थामा पनि हामी बाह्य मुलुककै भरमा छौं । नेपाली युवाहरूले बाह्य देशमा पसिना बगाएर पठाएको पैसाबाट बाह्य क्षेत्र सन्तुलन राख्ने गरिएको छ । बाहिरबाट आउने यस्तो रकम केही खस्कियो भने मात्रै पनि हामीकहाँ ठूलै हलचल हुन्छ । कोरोना महामारीले चौतर्फी रोजगारीका अवसर कटौती भइराख्दा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आयको भरमा चलेको हाम्रो अर्थतन्त्र चौपट हुने आकलन गरिएको थियो । अनुमान गरिएअनुसार विप्रेषणमा कमी आएन । यस विप्रेषण घट्दा अर्थ व्यवस्था खत्तम हुने भयो भन्ने चिन्तकहरूलाई राहत पक्कै दियो ।
अहिले विप्रेषणको आकार त्यति घटेको होइन, जसरी बाहिर यसलाई बढाइचढाइ गरिएको छ । वर्षको झन्डै १० खर्बको आँकडामा आउने विप्रेषणमा अर्बको आकारमा आउने कमी भनेको खास ठूलो होइन । अहिले बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाबको मूल कारण विप्रेषण आप्रवाहको कमीभन्दा पनि कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन तनावले बढाएको वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढी हुनु हो । अमेरिकी डलरको भाउमा आएको वृद्धिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा थप समस्या देखियो । आपूर्ति व्यवस्थालाई निरन्तर परनिर्भर बनाइनु समस्याको मूल कडी हो । नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको विप्रेषणको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम त उपभोगमै बाहिरिने तथ्यांक सरकारसितै छ । यो रकमको बचत कसरी हुन्छ ? यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी लगाउन सकिन्छ ? यसको सोझो समाधान हो : जुन वस्तुको आयातमा बढी रकम बाहिरिन्छ त्यस्ता वस्तुको आन्तरिक उत्पादन वा कुनै उपायबाट प्रतिस्थापनमा जानु ।
आयातको भुक्तानी विप्रेषणले धानेको छ भन्न जति सहज छ, हाम्रो श्रम शक्तिले बाहिरी देशबाट त्यति सहजै त्यो रकम पठाएको छैन । सरकारकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने करीब ७५ प्रतिशत जनशक्ति अदक्ष कामदारको रूपमा बाहिरिएको छ । दक्षता प्राप्त जनशक्ति १/२ प्रतिशतमात्रै छ । बाँकी अर्धदक्ष छन् । बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको बेलामै भए पनि विप्रेषण कसरी बढाउने भन्ने चिन्ता मुखरित भएर आउँदा यस्तो आयका लागि बाहिरिएको जनशक्तिको दक्षतालाई कसरी बढाउन सकिएला भन्नेमा चासो देखिँदैन । अदक्ष कामदारका रूपमा गएको जनशक्ति कम आयमा बढी जोखिमको क्षेत्रमा श्रम गर्न बाध्य छ । यो कुराको भेउ पाउन श्रम गन्तव्य देशहरूबाट त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुने उडानमा दैनिकजसो आउने नेपालीको लासको संख्यामात्र पर्याप्त हुन सक्छ ।
हामीले विप्रेषणको आयको भरथेग अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि लाभदायी होइन भन्न थालेको दशकौं भइसक्यो । तर, विप्रेषणको आयमा कति अभ्यस्त हुँदै गएको छौं भन्ने त १ महीना यस्तो आयमा केही कमी आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्र चौपट हुने भयो भन्दै प्रकट हुने चिन्ताले नै प्रमाणित गरिराखेको छ । विप्रेषणको आम्दानी नराम्रो विषय होइन । बरु, विप्रेषणको आयलाई स्वदेशी सम्भाव्यताको उपयोगमा जोड्ने सवालमा लगातार उदासीन बन्नु चाहिँ लज्जा हो । यस्तो आयलाई कसरी बढाउन सकिन्छ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने रणनीतिक योजनाको अभाव अर्थतन्त्रको अवरोध हो ।
विप्रेषणको आयभन्दा पनि हरेक वस्तु र सेवाको उपभोगमा आयातकै भर अर्थतन्त्रका निम्ति बढी चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो । हामीलाई दैनिक खपतमा चाहिने चामल, दाल, तेल, तरकारी, फलफूल, मसालादेखि सौन्दर्य प्रसाधन र सवारीका साधनसम्मको उपयोग बाहिरी देशकै भरमा छौं । आम्दानी (विप्रेषण) देखि उपभोगका वस्तुको प्राप्तिसम्म बाहिरी भरमा बसेपछि बचत कसरी हुन्छ ? विप्रेषणमा केही तलमाथि हुनेबित्तिकै अत्तालिनुपर्ने अवस्थाको उत्पादक नै हाम्रो यही प्रवृत्ति हो । सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाउने योजनामा होइन, अप्ठ्यारो पर्नेबित्तिकै नियन्त्रणको उपायमा उत्रिन्छ । सरकारले यो आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि नै आयात नियन्त्रणको नीति लियो । शुरूमा ४७ ओटा वस्तुबाट शुरू गरेको आयात नियन्त्रणको सूची ३ सयभन्दा बढी पुर्यायो । यसले तात्त्विक परिणाम दिएको देखिएन । जबसम्म अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपमा बलियो हुँदैन, बाह्य क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरेर स्थायी समाधान सम्भव हुँदैन ।
आज विश्वका कुनै पनि देश आफैमा पूर्ण आत्मनिर्भर छैनन्, यो सम्भव पनि छैन । हामी भने सक्नेजति काम पनि नगरेर दिनदिनै परनिर्भर बन्दै छौं । यो परनिर्भरताको आयाम दिनदिनै फराकिलो बन्दै छ । हाम्रो वस्तु आयातको कुल मूल्य आकार हेर्दा एक तिहाइ त खाद्यान्न र इन्धनकै देखिन्छ । यस्ता वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकिने कारण छैन । यतिमात्रै गर्न सकियो भने पनि अहिलेको मूल्यको आधारमा ५ खर्ब रुपैयाँ जति व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । आधारभूत खाद्यान्नमा मात्रै आत्मनिर्भर हुने हो भने २ खर्ब रुपैयाँ जति व्यापारघाटा कम हुन्छ । सरकारले २ वर्षमा आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने र ५ वर्षमा निर्यातको अवस्थामा पुग्ने भनेकै ५ वर्ष बितिसक्यो । यसबीचमा हामी बाहिरी देशबाट खाद्यान्न नआउने हो भने खाद्य सुरक्षामा गम्भीर संकट भोग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं ।
विद्युत् बेच्ने सपना देख्दै अँध्यारोको पीडा उठाइराखेका छौं । अहिले विद्युत् बेच्ने होइन, पर्याप्त उत्पादन र खपत बढाएर आयातित इन्धनलाई विस्थापित गर्न सक्यौं भने अर्थतन्त्रले छलाङ मार्न सक्छ । उत्पादनका सरोकारलाई मूल्यअभिवृद्धिसँग आबद्ध गरिनुपर्छ । यसो भएमात्र उत्पादनले अर्थतन्त्रलाई साँचो अर्थमा बलियो बनाउँछ । सियोदेखि हवाईजहाजसम्म सबै बनाउँछौं भनेर हुँदैन । स्थानीय सम्भाव्यता र स्रोतमा आधारित उत्पादनलाई प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने हो । हामीकहाँ त अध्ययन र अनुसन्धानविनै देखासिकीको भरमा उद्योगमा हाम फाल्ने र अप्ठ्यारोमा परेपछि संरक्षणको आलाप शुरू गर्ने विचित्रको प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले उत्पादनको आवरणमा व्यापार संस्कृतिको विस्तार भइराखेको छ । उत्पादनमा संरक्षण होइन, दक्षता र प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाउनुपर्छ । यसका लागि अहिले उत्पादनको औसत अभ्यासका रहेका उत्पादनलाई छोड्नुपर्छ भने पनि त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ । विप्रेषणको स्रोतलाई कसरी अझ विस्तारित र बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नु अल्पकालीन नीति हो भने आन्तरिक सम्भाव्यता र तुलनात्मक बढी मूल्यअभिवृद्धिका उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर बचत बढाउनु दीर्घकालीन लक्ष्य हुनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनसँगै रोजगारीका अवसरको अभिवृद्धि हुँदा आयात र रोजगारीका लागि बाहिरिनुपर्ने अवस्था पनि क्रमश: प्रतिस्थापन हुँदै जानेछ ।
