नियमसंगत कारोबार गर्ने व्यवसायीले विभिन्न नाममा अनेक समस्या भोग्ने गरेका समस्या वर्षौंदेखि उठ्दै आएका हुन् । यसै क्रममा वैध बाटोबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायीसमेत सरकारको निशानामा पर्न थालेको गुनासो सार्वजनिक भएको छ । अर्कोतर्फ अवैध रूपमा कारोबार गर्नेहरू भने निर्धक्क छन् भन्ने आवाज पनि उद्योगी, व्यवसायीले नै उठाएका छन् ।
सरकारले खुला नाकाबाट भइरहेको चोरीपैठारी रोक्न विशेष पहल लिनुपर्नेमा वैध रूपमा काम गर्नेलाई निचोर्न खोज्नु शोभनीय हुँदैन । अवैध बाटोबाट हुने पैठारी रोक्न नसकिएको अवस्थामा सरकारले वैध बाटो भएर आयात गर्न प्रोत्साहन गर्नु जरुरी हुन्छ । तर, यसमा सरकारी संयन्त्रले गरेको सुधारको पहल प्रभावकारी देखिँदैन । यसको उदाहरणको रूपमा केराउ र छोकडालाई लिन सकिन्छ । सरकारले केराउ र छोकडा आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध कायमै छ । तर, आयात प्रतिबन्ध लगाएको वस्तु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छन् । त्यसको स्रोत खोज्न सरकारलाई केले रोकेको छ ? प्रतिबन्ध लागेको वस्तु विक्री गर्न अपराध नै हुन्छ । भारतीय सीमाबाट भित्रिएको वस्तु मुलुकभरका पसलमा पुग्दा सयौं प्रहरी चेकपोस्ट पार गरेर जानुपर्छ । ती ठाउँमा यस्ता वस्तुको चेकजाँच किन गरिएन ? वैध बाटोबाट सामान आयात गरिएका कन्टेनरलाई बिलबीजक देखाउँदा पनि प्रहरी र राजस्व गस्तीले अनेक दु:ख दिएको व्यवसायीको गुनासो छ । त्यसो भए चोरीको सामानचाहिँ किन बीचमा हेरिएन ? यसले अवैध आयातमा मिलेमतो छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ ।
उपभोग्य वस्तुहरूमा चर्को भन्सार शुल्क लिँदा चोरीपैठारी बढेको हो । यदि थोरै भन्सार लगाउने हो भने जोखिम लिएर अवैध तरीकाले कसैले पनि सामान ल्याउँदैन ।
गाडी नेपालमा ल्याएर दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले अवैध बाटोबाट यो भित्रिएको छैन । त्यसबाहेक हरेक उपयोग्य वस्तु चोर बाटोबाट आइरहेको छ । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । ५० खर्बभन्दा केही बढीको अर्थतन्त्रमा २५ खर्बभन्दा बढी रकम अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगट्नु भनेको औपचारिक अर्थतन्त्रको समानान्तर अनौपचारिक अर्थतन्त्र हुनु हो । यसरी अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै जाने हो भने अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला भयावह बन्न सक्छ । धेरै आर्थिक क्रियाकलाप कानून मिचेर सञ्चालन भइरहेका छन् । ती क्रियाकलाप न सरकारी निकायमा दर्ता छन् न करको दायरामा नै छन् । उत्पादन नाम मात्रको हुने भएकाले अत्यधिक मालवस्तु आयात गर्नुको विकल्प देखिँदैन । तर, चोर बाटोबाट आयात हुँदा सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ भने मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न पनि सकिएको छैन । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको संकटको एउटा कारण चोरीपैठारी पनि हो ।
वैध व्यापार गर्ने र दर्ता भएर कर तिर्ने व्यवसायीमाथि भने सरकारको कर्के हेराइ देखिन्छ । सरकारले भन्सार कार्यालयहरूलाई करको लक्ष्य दिने र त्यो लक्ष्य पूरा गर्न वैध बाटोबाट व्यवसाय गर्नेलाई दु:ख दिने गरेको पाइन्छ । अवैध बाटोबाट सामान आयात गर्नेले कर्मचारीलाई ‘प्रभाव’ मा पारेकाले नै उनीहरूले त्यसलाई रोक्न पर्याप्त ध्यान नदिएका हुन् भन्ने आरोप छ । काजुको भन्सार बढाइएपछि अन्य वस्तु भनी भन्सार छुटाइएको र पछि समातिएको घटनाले यस्तो कार्यमा सरकारी अधिकारीहरूको संलग्नता पुष्टि हुन्छ । उपभोग्य वस्तुहरूमा चर्को भन्सार शुल्क लिँदा चोरीपैठारी बढेको हो । यदि थोरै भन्सार लगाउने हो भने जोखिम लिएर अवैध तरीकाले कसैले पनि सामान ल्याउँदैन । अवैध बाटोबाट आएको सामान बढी मूल्यमा बेचेर उपभोक्तालाई ठगिएको छ । यसले कृत्रिम मूल्यवृद्धि गराएको छ । तर, यसलाई रोक्न सरकारी तदारुकता देखिँदैन । वीरगञ्जमा ७९ रुपैयाँमा विक्री भइरहेको चिनी काठमाडौंमा १३० रुपैयाँमा विक्री हुनु यसको उदाहरण हो । सरकार पनि ठगिने र जनता पनि ठगिने यो अवैध आयात र त्यसले हुर्काएको अनौपचारिक अर्थतन्त्र रोक्न सरकारले सुझबुझको नीति ल्याउनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयनमा ज्यादै होशियार पनि हुनुपर्छ ।
जनता प्रगतीशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले भन्सार नाकाबाट एक सय रुपैयाँभन्दा माथिको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क तिर्नु पर्ने नियम कार्यान्वयन गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । रोटी र बेटीको सम्बन्ध भएको दुई देशबीचका नागरिक घर खर्चका लागि चिनी, चियापत्ती र भगवानको प्रसाद ल्याउँदा पनि कर लिने निर्णय पुनर्विचार गर्न नेता त्रिपाठीले सरकारसँग आग्रह गरे ।
काठमाडौं । नेपालले उपभोगका लागि आवश्यक पर्ने चिनीको ठूलो हिस्सा भारतबाट आयात गर्ने गरेको छ । तर भारत सरकारले अहिले आफूसँग सञ्चित चिनी देशभित्रकै आपूर्तिका लागि चाहिने भन्दै निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी थालेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए त्यसको ठूलो असर नेपालमा समेत पर्नेछ ।
नेपालमा चिनी प्रत्यक्ष उपभोगका अतिरिक्त चकलेट, बिस्कुट, मिठाई, आइसक्रिम, जुस, पेयपदार्थ, बेकरी आइटम लगायतका उद्योगमा बढी खपत हुन्छ । प्रत्यक्ष उपभोग र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गरेर नेपाललाई अहिले २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्दछ । देशभित्रका उद्योगबाट १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन हुन्छ । अपुग १ लाख २० हजार मेट्रिक टन चिनी विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ, जसको ९० प्रतिशत आयात भारतबाट हुने गरेको छ ।
नेपाल बिस्कुट उद्योग संघका अध्यक्ष ओमनाथ महर्जन नेपालमा चिनी मागको आधा मात्र उत्पादन हुने भएकाले भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए ठूलो असर पर्ने बताउँछन् । ‘नेपालमा चिनीको मागभन्दा आपूर्ति कम हुँदा भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए मूल्य थप बढ्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए अहिले नेपाल सरकारले अन्य मुलुकबाट आयातित चिनीमा लगाइरहेको भन्सार शुल्क घटाउनु वा हटाउनुपर्दछ । यस्तो भएमा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने चिनीको मूल्य घट्ने र परिमाण बढेर आपूर्ति सहज हुने उनको भनाइ छ ।
यसैगरी नेपाल आइसक्रिम उद्योग व्यवसाय संघका उपाध्यक्ष अरनिको राजभण्डारी भारतमा चिनीको आयातमा प्रतिबन्धले कच्चापदार्थको भाउ बढ्ने बताउँछन् । ‘यसले स्वाभाविक रूपमा उत्पादित वस्तुको भाउ पनि बढ्छ,’ उनले भने । प्रतिबन्ध लागेमा चिनीको भाउ कम्तीमा पनि २०/२५ प्रतिशतले बढ्ने उनले बताए । भारतले चिनीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए कूटनीतिक माध्यमबाट भए पनि आयात सुचारु राख्न पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कतिपय अन्य वस्तुको हकमा नजिकको सम्बन्धको आधारमा भारतले नेपाललाई विशेष सहुलियत दिएकाले चिनीमा पनि त्यस्तो सम्भावना रहेको समेत उनले बताए ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार भारतसँग अहिले २ करोड ७५ लाख टन चिनी छ, जुन उसको आन्तरिक खपतका लागि आवश्यक पर्छ । चिनी बढी नरहेको अवस्थामा निर्यात गर्दा देशभित्र मूल्यवृद्धि हुने भएकाले भारत सरकारले निर्यात प्रतिबन्धको तयारी गरेको बताइएको छ । भारतमा यही वर्ष विभिन्न राज्यको विधानसभा र सन् २०२४ मा लोकसभा चुनाव हुँदै छ । महँगी बढ्दा यसले निर्वाचनमा क्षति बेहोर्नुपर्ने डर त्यहाँको सत्तारूढ दलको छ ।
४ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले चिनीको भन्सार महसुल बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।
हाल १५ प्रतिशत लाग्ने चिनीको भन्सार शुल्क बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याइएको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चिनी उद्योगीहरुको माग अनुसार चिनीको भन्सार दर बढाएको हो ।
सरकारले उखुको …
सरकारले व्यवसायीको दबाबमा विदेशबाट चिनी आयात गर्न भन्सार शुल्क बढाउने तयारी गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले विदेशबाट आयात गरिने चिनीमा भन्सार शुल्क बढाउन विभिन्न निकायसँग छलफल गरेर अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरिसकेको छ । यसबाट स्वदेशी चिनी उद्योगको संरक्षण हुने व्यवसायीको तर्क छ ।
स्वदेशीभन्दा आयातित चिनी सस्तो पर्न थालेपछि उद्योगीहरुले ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउन माग गरेका छन्। हाल चिनीमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइँदै आएको छ। यसलाई नबढाएसम्म स्वदेशी चिनी बेच्न नसक्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ। नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालले आयातित चिनीमा भन्सार महशुल वृद्धि गर्दा उपभोक्ता मूल्यमा कुनै असर नपर्ने दावी समेत गरे। स्वदेशी…
