Setopati

पौष २०७४

आयातित चिनीमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउन माग

स्वदेशीभन्दा आयातित चिनी सस्तो पर्न थालेपछि उद्योगीहरुले ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउन माग गरेका छन्। हाल चिनीमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइँदै आएको छ। यसलाई नबढाएसम्म स्वदेशी चिनी बेच्न नसक्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ। नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालले आयातित चिनीमा भन्सार महशुल वृद्धि गर्दा उपभोक्ता मूल्यमा कुनै असर नपर्ने दावी समेत गरे। स्वदेशी…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लगानी र उपभोगभित्रको अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्र भनेकै लगानी र उपभोगबीच सन्तुलनको कला हो । लगानीले आम्दानीको आधार निर्धारण गर्छ र उपभोगले जीवनको आधार निर्माण गर्छ । त्यसैले मानिसले लगानी र उपभोगमा सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्छ । सूक्ष्म अर्थशास्त्रमा व्यक्तिले र बृहत् अर्थशास्त्रमा राष्ट्रले लगानी र उपभोग दुवैमा जोड दिनुपर्छ । राज्यले व्यापक उपभोग गरेको हुन्छ तर लगानी गर्ने बेलामा स्रोतको कमी हुन्छ, गरीब विकासशील देशहरूमा । जुन देशले लगानीमा उचित ध्यान नदिई केवल उपभोगमात्र गर्न बाध्य छन्, त्यस्ता देश गरीब हुन पुग्छन् । व्यक्ति पनि उपभोग गर्छ तर लगानीमा ध्यान दिँदैन र बचत नभएको कारणले ऊ उद्यमी बन्न सक्दैन । नेपालीको आम्दानी कम छ । त्यो न्यून आम्दानीलाई पनि लगानी गर्ने उपयुक्त स्थान छैन । देश भूपरिवेष्टित हुनु, प्रविधि विकासमा समुचित प्रयास नहुनु, उत्पादनमा उच्च दक्षता नहुनु, कच्चा पदार्थको प्रयाप्त आपूर्ति नहुनु, राजनीतिक स्थिरता नहुनेजस्ता कारणले लगानीको वातावरण बनेको छैन । हजारौं युवा विदेशमा छन् । उनीहरूबाट १० खर्ब माथिको विप्रेषण आउँछ । त्यसको अधिकांश अंश उपभोगमा खर्च हुन्छ । महँगो मोबाइलकै लागि लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको पाइन्छ । कमाएको रकम यो तहमा खर्च गर्दैगर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छुटेको हुन्छ, त्यो हो– लगानी र लगानीको आदत । यो तहको विलासितापूर्ण खर्चलाई लगानीमा परिणत गर्ने वातावरण बनाउन सकेमात्र दीर्घकालमा देश धनी बन्न जान्छ । यी सबै उदाहरण मात्र हुन् कमाउनेले करोडौंको गाडी, बंगला पनि किन्छन् जसले प्रत्यक्ष रूपमा आम्दानीको आधार निर्माण गर्दैन । उपभोग अर्थशास्त्रको प्राण हो । त्यसैले उपभोक्ताले जति सक्यो बढी उपभोग गर्नुलाई नराम्रो मान्न सकिँदैन, तर लगानी शून्य पारेर उपभोग गर्नु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । त्यसैले कमाइको निश्चित अंश र सीमान्त कमाइको ५० प्रतिशत अंश लगानीका लागि बचाउन सिकौं, राज्यले पनि त्यो वातावरण बनाउन जरुरी छ । जति बेला पनि लगानी र बचतका बारेमा सोचियो भने मानिसको जीवन नीरस बन्छ । जति बेला पनि उपभोगको बारेमा मात्र सोचिएमा व्यक्ति कंगाल बन्छ र देश पनि । नेपाललाई धनी बनाउने हो भने कसै न कसैले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्छ । प्रविधि अनुसन्धानमा तथा विशाल परियोजनामा लगानी गरिएकै हुनुपर्छ । राज्यले पूर्वाधारमा र जनताले उद्योग व्यापारमा लगानी नगरेसम्म देश पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा पुग्दैन । पूर्ण रोजगारी नभएसम्म दक्ष, अर्धदक्ष वा अदक्ष कामदारले उचित तलब पाउँदैनन् । उचित तलब नपाउँदासम्म देशबाट युवा पलायन रोकिँदैन । लगानी र उद्यमका अनगिन्ती अवसर हुँदाहुँदै पनि भारत र चीनबाट पश्चिमा देशमा युवा पलायन मात्रात्मक रूपमा नेपालबाट भन्दा बढी हुने गर्छ । जनसंख्याको अनुपातमा हाम्रो पलायन अलि बढी हुनुको मुख्य कारण देशमा लगानीको वातावरण अभाव पनि हुन सक्छ । तर मुख्य रूपमा प्रतिस्पर्धीलाई जित्ने गरी बृहत् उत्पादन गर्न नसक्नु हो । समस्या सबै देशमा विद्यमान होलान् तर पनि जापान, चीन, भियतनाम, ब्राजिलजस्ता देशमा तीव्र विकास हुनुमा समुद्रसँगको पँहुच राम्रो हुनु हो भनेर नेपाल उम्किने अवस्था पक्कै पनि छैन । अरू पनि केही कारण छन् जसले नेपालमा औद्योगिक संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन । कामदार तथा कर्मचारीलाई जीवन निर्वाहको सिद्धान्त र महँगीको अनुपातलाई हेरेर तलब सुविधा दिने चलन नेपाली निजीक्षेत्रको छैन । सबैले मौकाको फाइदा उठाउँदै अरूको श्रम शोषण गरेकै अवस्था छ । निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकलाई निकै कम तलबमा घोटाइन्छ । यदि लगानीकर्तालाई नाफा हुँदैनथ्यो भने नयाँ विधेयकमा ५ वर्षपछि गुठीमा लैजाने कुरालाई किन विरोध गरियो ? होइन भने शिक्षकलाई सरकारीसरह तलब किन दिइँदैन ? यसैगरी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकबाट निजीमा जस्तो मेहनतका साथ किन पढाइँदैन ? यो कसैप्रति लक्षित विषय होइन, हामी गरीब हुनुमा पसिनाको मूल्यमा समुचित नाफा तथा ज्यालाको वितरण नहुनु पनि हो । लाखौंको मोबाइल मगाउने पठाउनेले भन्सार शुल्क तिर्दा नेपाललाई सराप्छ । किनकि हामीमा राज्यप्रतिको दायित्व वहन गर्ने चाहना निकै कम छ । सबै कुरामा देशलाई सरापेर पक्कै पनि जिम्मेवार नागरिक बनिँदैन । राज्य जनताप्रति सकारात्मक र जनता राज्यप्रति सकारात्मक हुन नसक्दा पनि विभिन्न समस्या मौलाएका छन् जसले हामीलाई उत्पादनमुखी नबनाएर पलायनमुखी बनाएको छ । युवा पलायनको यो प्रवाह त्यति बेलासम्म रोकिने छैन जति बेलासम्म नेपालमा पूर्ण रोजगारीको अवस्था आउने छैन । रोजगारी पनि पर्याप्त नहुने र काम पाएकाले पनि पर्याप्त ज्याला नपाउने अवस्था जहिलेसम्म रहन्छ, त्यति बेलासम्म हाम्रा युवा देश छोड्न बाध्य हुनेछन् । उद्यमीलाई सहयोग गर्ने काममा र उनीहरूलाई सक्दो संरक्षण गर्नेमा राज्यले पनि साहस गर्नैपर्छ । उद्यमीले पनि आफ्नो नाफालाई मात्र नहेरेर काम गर्नेको जीवनस्तरलाई समेत ख्यालमा राखेर व्यावसायिक संस्कृति देखाउन सकेमा मात्र हाम्रो आर्थिक परनिर्भरता कम हुन सक्ला । अन्यथा हामी आउने दशकांैंसम्म पनि गरीब रहिरहनेछौं । देशको मुहार फेर्ने रणनीति भनेको उपभोग र लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै हो । त्यसको साथसाथै लगानीका लागि त्यस्तो क्षेत्र खोज्न जरुरी छ, जसमा नेपालले तुलनात्मक लाभ लिन सकोस् । नेपालीले अब विश्वमा अन्यत्र बन्न नसक्ने केही वस्तु बनाउनुपर्छ, जसलाई विश्वको हजार बजारमा निर्यात गर्न सकियोस् । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

निर्यात बढाउन अपनाउनुपर्ने नीति

निर्यात बढ्ने र आयात घट्ने क्रम नरोकिँदा २०७९/८० मा केन्द्रीय बैङ्कले थप ४७ वस्तुका आयातमा कडाइ गरेको थियो । केन्द्रीय बैङ्ले २०७८ माघ अन्तिम सातामा एक परिपत्र जारी गरी कुल ४७ वटा एचएस कोडबाट आयात हुने वस्तुका आयातमा कडाइ गरेको थियो । प्रतीक पत्र (एलसी) खोल्दा छ वटा वस्तुका ५० प्रतिशत र ४१ वस्तुका शत प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो र पछि २०७९/८० अन्तसम्म यस्तो सबै हट्यो । सरकारी र निजी क्षेत्रमामा निकासीलाई यथेष्ट ध्यान नदिँदासमेत व्यापार प्रभावित भएका छन् । सरकारी निकायबाट र निजी क्षेत्रबाट निकासी नीति घोषणा गरिए पनि राष्ट्रिय व्यापार नीति कल्पना गरिएभन्दा समन्वय, एकीकृत र स्थायी गरिएका छैनन् । विनिमय दर, आर्थिक प्रावधान, भन्सार शुल्क छुट र अरू प्रोत्साहनहरू दिने काम कम भएका छैनन् । नेपालमा धेरै जसो

गोरखापत्र श्रावण २०८०

दशैँ किनमेलः यस्तो छ चामलदेखि दालसम्मको मूल्य (सूचीसहित)

दशैँको मुखमा महँगी बढेको छ । विशेषगरी बढी खपत हुने चामलकै भाउ बढेको हो । दालको भाउ पनि फरक फरक छ । ३०, २५ र २० किलोका बोरामा उपलब्ध ६ थरी चामलका मूल्य फरक फरक छ । एकै थरी चामलमा पनि १ नम्बर, २ नम्बर र ३ नम्बर गरी ३ थरी मूल्य छ । जस्तै, सोना चामल (लोकल पूरानो, ३० किलो) १ नम्बरको मूल्य प्रतिबोरा १७ सय ५० रुपैयाँ छ । यहीँ चामल २ नम्बरको १७ सय र ३ नम्बरको १६ सय ५० रुपैयाँ छ । जीरा मसिनो (पूरानो स्टिम, २५ किलो) १ नम्बरको मूल्य प्रतिबोरा २ हजार ५० रुपैयाँ छ । यो चामल २ नम्बरको प्रतिबोरा २ हजार र ३ नम्बरको प्रतिबोरा १९ सय ५० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । यसरी एउटै नामको चामल पनि १ देखि ३ नम्बरसम्म फरक फरक मूल्य पर्छ ।त्यस्तै, दालमा मुसुर विदेशीको १ नम्बरको प्रतिकिलो १४५ रुपैयाँ र मुसुर नेपाली १ नम्बरको प्रतिकिलो १५० रुपैयाँ छ ।दाल पनि बजारमा विभिन्न प्रकारका उपलब्ध छन् । चिउरा (मकवानपुरी) २० किलोको प्याकेट (बोरा)मा उपलब्ध छ । यसको मूल्य प्रतिबोरा १ नम्बरको १४ सय ५० रुपैयाँ, २ नम्बरको १३ सय ५० रुपैयाँ र ३ नम्बरको १३ सय रुपैयाँ छ ।यस्तै खाने तेलको मूल्य भने केही सस्तिएको छ । आयातमा भन्सार शुल्क घटाइए पछि खाने तेलको मूल्य लिटरमै ५० रुपैयाँसम्मले घटेको छ । सूर्यमुखी, भटमास र तोरीको तेलको मूल्य लिटरमा २० रुपैयाँदेखि ५० रुपैयाँसम्म घटेको हो । सूर्यमुखी तेलको थोक मूल्य प्रतिलिटर २४५ रुपैयाँ छ । तोरीको तेलको मूल्य २५० रुपैयाँ छ । भटमासको तेलको मूल्य अहिले प्रतिलिटर २१८ रुपैयाँ छ ।सूर्यमुखी, भटमास, तोरी, सर्स्युं लगायतका तेलजन्य बस्तुको दाना (गेडा) आयात गर्दा ५० प्रतिशत रहेको भन्सार छुटलाई पनि बढाएर ९० प्रतिशत पुर्‍याइएपछि मूल्य घटेको हो ।आटा प्रतिबोरा (५० किलो) को मूल्य १ नम्बरको ३५ सय र २ नम्बरको ३४ सय ५० रुपैयाँ छ ।

Bizpati भाद्र २०७९

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट : आर्थिक वृद्धिको इन्जिन निजीक्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण तथा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि झन्डै १८ खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार संघीय संसद्मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । यो चालू वर्षको बजेटको तुलनामा ९ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढी हो । रकमका आधारमा आगामी वर्षको बजेट चालूको तुलनामा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । सरकारले चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड (४२ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड (२१ दशमलव २ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड (१२ दशमलव ८ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड (२४ प्रतिशत) रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । उक्त खर्च बेहोर्न राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । नपुग ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । प्रस्तुत बजेटमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन, श्रमशक्ति, पूँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने लक्ष्य छ । मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटले लिएको छ । मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोक्दा अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिको हेक्का नराखिएको देखिएको छ । रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले विश्वभर चर्को रूपमा महँगी बढिरहेको र यो स्थिति अझै लम्बिने आकलन गरिएका बेला मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्न निकै कठिन हुनेछ । सरकारले बजेटमा कृषिक्षेत्र, नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैगरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गराउने व्यवस्था मिलाउने र निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै मेशिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई थप प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ ।’ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि ठूला उद्योगसँगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरीद गर्ने कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ठूला तथा मझौला उद्योगले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्नेछन् । सरकारले घोषणा गरेका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनेछ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने र उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजिनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ । ‘यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा स्थापित गरिनेछ ।’ यसका लागि निजीक्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कानून तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराई उद्योग व्यवसाय गर्न लाग्ने समय र लागत घटाउने सरकारको भनाइ छ । सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात कम्तीमा २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनेको छ । मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने र वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखाबाट माथि ल्याउने भन्दै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बजेटका केही आकर्षक बुँदा विद्युतीय रिक्सा, मोटरसाइकल वा स्कुटर उद्योगलाई कच्चा पदार्थ र पार्टपूर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा व्यवसाय गर्ने अनुमति दिन कानूनी प्रबन्ध स्यानिटरी प्याड उद्योगको कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार कृषि उत्पादन ढुवानी साधनमा पूरै भन्सार छुट कृषि सहकारीले किन्ने एक थान ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट सामुदायिक विद्यालयलाई २ ओटासम्म स्कुल बस किन्दा ७५ प्रतिशत भन्सार छुट उच्च कोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगले ह्विस्कीको माल्ट मेचुरेशन गर्न पाउने औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाए राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा र श्रम स्वीकृति नवीकरण शुल्कमा आधा छुट करचुक्ता प्रमाणपत्र आफैंले प्रिन्ट गर्न सक्ने प्रणाली शुरु गरिने सरकारले आगामी आवलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब बजेट छुट्ट्याएको छ । ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त कोषबाट किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यातलक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ भने आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका नीति अघि सारेको छ । मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दातृ निकायको ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रम हो । कार्यान्वयनलाई लिएर धेरै प्रश्न उठेको कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको हो । आगामी वर्ष कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बद्ध स्थानीय तहमा श्रम सहकारीका रूपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेको छ । स्रोतमाथि चाप परेका बेला आसन्न संसदीय र प्रदेश स्तरको चुनावलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएको हो । आगामी मङ्सिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्छ । आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने सरकारी कर्मचारीको तलबमान १५ प्रतिशतले बढाएको छ । हाल खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचकांक न्यून भएका २५ जिल्लाका ५ वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिकालगायतलाई उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायतासमेत बढाएको छ । युवाको उत्पादनशील क्षमता उपयोग गर्न युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषमार्फत थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा म्यादी प्रहरीमा काम गरेकालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । रेलमार्ग, मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारकै योजनालाई यो बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले करका दरमा समेत हेरफेर गरेको छ । स्यानिटरी प्याडको आयातमा भन्सार शुल्क ९० प्रतिशतले घटाइएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । स्वदेशमै स्यानिटरी प्याड उद्योग खोल्न चाहे त्यसको कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशतमात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशमा खुल्ने कृषि उपकरण र पार्टपुर्जा उद्योगलाई आयकर छूट दिने घोषणा गरेको छ । अब नेपालमा खुल्ने यस्ता उद्योगले ५ वर्ष आयकर पूरै छूट पाउनेछन् । व्यक्ति र दम्पतीलाई आयकर ऐनले प्रदान गरेको छूटको सीमा बढाएर प्राकृतिक व्यक्तिलाई ५ लाख र दम्पतीलाई ६ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । सरकारले चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने वा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा उक्त उद्योगले कारोबार शुरू गरेको मितिले ६ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छूट पाइनेछ । बजेटमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा.बाबुराम भट्टराईले सुधारको कार्यक्रम नआएको बताए । ‘कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने भूमि सम्बन्धमा वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने भनेका थियौं त्यो आउनुपथ्र्यो । भुइँमा रहेका जनतामा पहुँच नपुगेसम्म ठूलो परिवर्तन आउँदैन,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘उद्योगलाई वृद्धि गर्ने, व्यापारघाटा घटाउने भनेको छ । त्यसमा लगानी आकर्षित गर्ने प्रकारको योजना आउनुपथ्र्याे, त्यस्तो केही पनि आएन ।’ यद्यपि प्रशासनिक सुधारको सामान्य विषय आएको उनले बताए । ‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र न्यायालय विकासमैत्री छैन । यसलाई परिवर्तन गर्ने रूपान्तरणकारी योजना आउनुपथ्र्यो, त्यो आएको छैन,’ भट्टराईले भने । भट्टराईले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएकोमा पनि आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटले आउँदो चुनावमा भोट तान्ने मात्र लक्ष्य राखेको बताएका छन् । पाण्डेले चुनावपछि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने हेक्का नराखेको उल्लेख गरे । ‘भोट मात्र कसरी तान्ने भन्ने मनसाय मात्र राखेको छ,’ उनले भने । उनले किसानलाई पेन्सन दिने कुरा पपुलिस्ट ढंगले आएको बताए । निजामती कर्मचारीलगायतकै पेन्सनमा समस्या परिरहेका बेला झन्डै ३७ लाख परिवारलाई पेन्सन दिने कुरा कति कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । यसले कति व्ययभार थोपर्छ भन्ने कुरा हेक्का नराखी आएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

चिनी आयातको भन्सार शुल्क बढाउन माग

नेपालका चिनी उद्योगले चिनीआयातको भन्सार शुल्क ५० प्रतिशत पुर्‍याउन माग गरेका छन्। चिनी उद्योग संघले आइतबार राजधानीमा

Annapurna Post पौष २०७४