नेपालको अर्थतन्त्र 'दबावमा'; सरकारको सोच के छ - BBC News नेपाली
नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय 'दबाव'मा भए तापनि त्यसलाई 'सतर्कता र संयमसाथ चलायमान गराउन सकिने' ठम्याइमा सरकार रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बताएका छन्।
वीरगञ्ज । नेपाल–भारत खुला सिमानाका समस्याबारे मात्र बढी चर्चा हुँदा यसको अवसर उपयोगको विषय ओझेलमा परेको सरोकारवाला बताउँछन् । नेपाल र भारतको जस्तो खुला सिमाना र आवागमन अन्य देशमा विरलै भएकाले यसको अवसर उपयोगमार्फत दुईतर्फी समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् ।
यसमा अहिलेसम्म ठोस पहल पनि हुन सकेको छैन । सम्भावना देख्नेहरू पनि ‘रोटीबेटीको सम्बन्ध र सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार’को रटबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । खुला सिमानाको दुरुपयोग, अवैध व्यापार, लागू औषध ओसारपसार, अवैध र नक्कली मुद्राको कारोबार, मानव बेचबिखनजस्ता अपराध चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ । नेपालसँगको खुला सिमानाबाट आफ्नो देशविरुद्ध आतंकवादी गतिविधि हुन सक्ने भारतीय चिन्ता पनि नयाँ होइन ।
दुवै देशले आआफ्नो भूमिबाट एकअर्काविरुद्ध यस्ता गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर, खुला सिमानाका आर्थिक र सामाजिक अवसरको उपयोगमा आवश्यक मात्रामा पहल हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अब परम्परागत सोच र मान्यताले होइन, दक्षता र प्राविधिक सहकार्यका आधारमा उपयोग गरिनुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको छ । ‘नेपाल र भारतबीचको १७०० किलोमीटरभन्दा बढी खुला सिमानाको आफ्नै सहजता छ । यसको उचित उपयोग हुने हो भने दुईतर्फी आर्थिक र सामाजिक जीवनमा सुधार ल्याउन सकिन्छ,’ नेपाल–भारत सोसियोइकोनोमिक फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका टेमानीले आर्थिक अभियानसित भने ।
सिमानाको उचित व्यवस्थापन र उपयोग हुन सके सीमाक्षेत्रको दिनचर्या र अर्थतन्त्रलाई उदाहरणीय बनाउन सकिने उनको दाबी छ । यसमा सरकारी तहमै प्रयासको खाँचो उनले औंल्याए । उनले थपे, ‘निजीक्षेत्रले समस्याग्रस्त सिमाना होइन, अब ‘ह्याप्पी बोर्डर’को अवधारणा अघि सारिसकेका छन् । यसलाई साकार पार्ने काममा अब नेपाल र भारतका सरकार सक्रिय हुनुपर्छ ।’
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा हुँदा ‘ह्याप्पी बोर्डर’को अवधारणा अघि सारेका सुबोधकुमार गुप्ता अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको व्यापार समितिमा सभापति छन् । नेपाल र भारतबीचको आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक सम्बन्धको उपयोगमार्फत दुवैतर्फको अर्थसामाजिक दैनिकीलाई उन्नत बनाउन सकिने उनी बताउँछन् ।
‘सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने बासिन्दा खुशी र सुखी भएमात्रै खुला सिमानामा देखिएका समस्या समाधान हुँदै जान्छन् । यहाँको जनजीवनलाई समृद्ध र खुशी बनाउन निजीक्षेत्र र अन्तरसरकारी निकायहरूबीच सार्थक समन्वय चाहिन्छ,’ गुप्ता भन्छन् ।
वीरगञ्ज व्यापारिक र औद्योगिक केन्द्र भएकाले नेपाल–भारत व्यापारमा देखिएका समस्याको समाधान पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने व्यापारीहरूले बताएका छन् । खुला सिमानाबाट हुने अवैध ओसारपसार र यसको नियन्त्रणको नाममा हुने निगरानीका कारण वैध व्यापारी पेलानमा परेको गुनासो पनि निजीक्षेत्रले गर्दै आएको छ ।
अध्यक्ष टेमानी नेपालमा उद्योग र व्यापार विकासमा भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको देख्छन् । नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्ध व्यापार सन्धिबाट निर्देशित भए पनि बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको भन्दै उनले
समझदारीका आधारमा समाधान खोजिनुपर्ने बताए ।
व्यापारमा देखिएका समस्याको समाधानले व्यापार बढ्ने र नेपाल भारतको निकासी व्यापारको मुख्य बजारमध्ये एक भएकाले यसको लाभ भारतलाई हुने दाबी व्यापारीहरूको छ । कृषिमा आक्रामक प्रगति गरिरहेको भारतले नेपालको कृषिक्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न सक्ने सीमाक्षेत्रमा कृषि उद्यम सञ्चालन गरिरहेका गुप्ताको मत छ । ‘भारतले नेपालको कृषि प्रणाली सुधारका लागि प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छ,’ उनले भने ।
ोभिडयता भारतले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काइसके पनि भारतीय अर्थतन्त्रका आयामहरूसित जोडिएको नेपालको अर्थतन्त्र संकटबाट बाहिर आउन नसकेको जानकारहरूले बताए । भारतले आफ्नो अर्थतन्त्र सुधारे पनि खुला सिमानाले जोडिएको नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा रहँदा त्यसको नकारात्मक असर भारतलाई पनि पर्नेतर्फ सेचत हुनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ बताउँछन् । नेपाल र भारतको आर्थिक र सामाजिक सम्बन्ध थप बलियो बनाउन आवश्यक रहेको वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्यदूत देवीसहाय मीना बताउँछन् । वीरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सीमावर्ती क्षेत्रको समग्र विकासमा आफ्नातर्फबाट सक्दो समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सीमावर्ती क्षेत्रका समस्या समाधान र प्रगाढ अर्थसामाजिक सम्बन्धका लागि सरोकारवाला सबैको प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको पनि उनको भनाइ थियो । भारतीय मुद्राको सहटी, सवारी आवागमन, सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलबाट भारतका मुख्य शहरहरूमा हवाई सेवा, त्यहाँबाट भारतको दिल्लीसम्म द्रुतगतिको रेल सेवा, वीरगञ्जबाट भारतको पटना, अयोध्या, दिल्लीजस्ता शहरमा बस सेवालगायतले सीमाक्षेत्रको सम्भाव्यता उपयोगलाई सहज बनाउने खुला सिमानाको अर्थराजनीतिका जानकारहरू बताउँछन् ।
आतंकवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने वित्तीय लगानी रोक्न तथा अवैधानिक तवरले आर्जन गरेको सम्पत्तिको शुद्धीकरण निवारण गर्ने लगायतका कामको अनुगमन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था फायनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले विभिन्न निर्देशनहरू दिने गरेको छ । यस्तो निर्देशन पालना नगर्ने राष्ट्रलाई खैरो सूचीमा राख्ने र त्यस्तो राष्ट्रलाई अन्तरराष्ट्रिय कारोबार गर्न रोक लगाउनेसम्मको काम एफएटीएफले गर्न सक्छ । यस अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल खैरो सूचीमा पर्न सक्ने देखिएको छ । त्यो हुनु भनेको नेपालका लागि ठूलै समस्या हुन सक्छ तर सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको छैन ।
नेपाल एपीजीले दिएका विभिन्न सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न चुकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसँग प्रभावकारी रूपमा लड्न उच्चस्तरको प्रतिबद्धता, ठूलो स्रोतको परिचालन, प्राथमिकता र समन्वय आवश्यक रहेको उसले सुझाव दिएको छ । र, यी क्षेत्रमा नेपालको अवस्था कमजोर देखिएको छ । त्यस्तै, लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी संरचना र सम्बद्ध संस्थाको क्षमता विकासमा थप काम गर्नुपर्ने पनि उसले बताएको छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको कार्यक्षमतामा पनि प्रश्न उठाएको छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी सुपरिवेक्षण प्रणालीसमेत भरपर्दो नभएको उसको भनाइ छ । यी सबै काम नहुनुमा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नहुँदा आउन सक्ने समस्यालाई हलुका रूपमा लिनु हो । हो, नेपाल ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भएको भए खैरो सूचीमा परे पनि खासै समस्या नपर्न सक्थ्यो । भारत, चीन, ब्राजिलजस्ता मुलुकलाई उसले खैरो सूचीमा राख्न पनि त्यति सहज छैन । तर, नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको र विदेशी सहायता र ऋणमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि भने खैरो सूचीमा पर्नु निकै ठूलो समस्या हुन सक्छ । सहयोगदाताहरूले अनुदान र सहायता बन्द गर्ने जोखीम हुन्छ । त्यसैले यसलाई हलुका रूपमा लिनु सरकारको कमजोरी हो । आफूले गर्नुपर्ने सुधारका काम नगरेपछि क्यानडामा भएको एफएटीएफको अधिवेशनमा नेपालबाट ठूलो टोली गएको थियो तर त्यो टोलीको भनाइलाई उसले गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन । यसै पनि आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अनि हारगुहार माग्ने प्रवृत्ति खराब हो । त्यही भएर उसले नेपालको नियामक निकाय र कार्यान्वयन एकाइलाई नै अविश्वास गरेको देखिन्छ ।
नेपालका नियामक निकायहरू जिम्मेवार बनेर काम गरेका भए एपीजीले उठाएका केही प्रश्नको उत्तर मिल्थ्यो । नेपालले शुद्धीकरण निवारणतर्फ बलियै काम गरेको विश्वास एपीजीले गर्थ्यो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न पहिलो काम कानून निर्माण हो । एउटा विधेयकमात्रैले सबै कानूनमा सुधार आउन सक्दैन । झन्डै २० ओटा कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ तर संशोधनको प्रक्रिया नै अलमलमा छ । द्रुतमार्गबाट भए पनि यी कानून पारित गर्न सक्नुपथ्र्यो । संसद्ले कानून संशोधनलाई नेपालको भन्ने नसोचेर सरकारको जिम्मेवारी सोचेको जस्तो देखिन्छ । त्यस्तै, नेपालका नियामक निकायहरू जिम्मेवार बनेर काम गरेका भए एपीजीले उठाएका केही प्रश्नको उत्तर मिल्थ्यो । नेपालले शुद्धीकरण निवारणतर्फ बलियै काम गरेको विश्वास एपीजीले गथ्र्यो । नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरणलगायत नियामक निकायले आफूले नियमन गर्ने संस्थाको राम्ररी नियमन गरेको भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न प्रभावकारी काम हुन सक्थ्यो । त्यस्तै कार्यान्वयनका सरकारी कार्यालयले पनि शुद्धीकरण रोक्न प्रभावकारी काम गरेको देखिँदैन । त्यसैले नेपाल खैरो सूचीमा पर्ने खतरा बढेको हो । नेपाल पहिला पनि खैरो सूचीमा परिसकेको हो । उसले एपीजीले दिएका केही सुझाव कार्यान्वयन गरेपछि त्यस सूचीबाट हटेको हो । अहिले पनि त्यस्तै हुन सक्छ भन्ने सोच सरकारमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, विगतमा भन्दा अहिले नेपालको अर्थतन्त्र बढी संकटमा छ । त्यसो हुँदा खैरो सूचीमा नेपाल पर्दा विदेशी सहयोग रोकिए त्यसलाई झेल्न नेपाललाई कठिन हुने देखिन्छ । त्यही भएर सरकार, नियामक निकाय र सरोकारवाला सबैले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन विशेष सक्रिय हुन आवश्यक छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र यसै पनि कमजोर हो । उद्योग व्यवसायको विकास नहुनु र कृषिमा निर्भर हुनु नै यहाँको अर्थतन्त्रको विशेषता हो । अहिले कृषिको योगदान घट्दो छ भने जनशक्ति पनि कृषिबाट अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण भइरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र उत्पादनले बलियो हुने हो । तर, नेपालले उत्पादन गर्ने कृषिक्षेत्र नै कमजोर बनेको छ । उद्योगधन्दा नै नाममात्रकै छ भन्दा पनि हुन्छ । विदेशबाट आएको पैसाले यहाँ सबै थोक चलेको छ । बजारमा माग बढाएको छ । आपूर्ति पनि विदेशबाट नै भएको छ । त्यसैले जति पैसा विदेशबाट आउँछ करीब करीब त्यति नै विदेशिन्छ भन्दा पनि हुन्छ । जनशक्ति विदेशिएपछि खेतबारी बाँझो हुन थालेको छ । मान्छे शहरतिर सर्न थालेका छन् । शहरमा बस्नेको संख्या बढेको छ तर तिनले काम नपाउँदा अन्य समस्या थपिएको छ । यसरी देशको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा यस्तो समस्या देखिनुको एउटा प्रमुख कारण राजनीति हो । राजनीति स्वच्छ नभए पनि मुलुकका सबै थोक बिग्रिनु स्वाभाविकै हो । हाम्रो देशमा अझैं पनि केही यस्ता मानिसहरू छन जो सधैं मेहनत नगरी अर्काको कमाइ खान पल्केका छन् । यस्ता वर्गले नै समाजमा नकारात्मक सोच फैलाइरहेका छन् । यस्ता व्यक्तिहरू देशका लागि हानिकारक हुन् । यिनीहरू आफूमात्र बिग्रँदैनन् समाजलाई समेत बिगार्छन् । अहिले यही कारण नेपालमा जे पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया दिने व्यक्तिको संख्या निकै बढेको छ । जे पनि कुरा काट्ने तर आफू सिन्को नभाँच्ने बानी बसेको छ । राजनीतिमा यस्तै व्यक्तिहरूको संख्या धेरै छ । यस्ता व्यक्तिहरूको सोच बदलिनु अति आवश्यक छ ।
हाम्रो देशमा दिनहुँ नसोचेको नयाँ नयाँ घटना वा काण्ड पनि सुन्नु परिरहेको छ । सिनेमा वा दन्त्यकथा जस्तो आभास हुन्छ । देश र जनताको सेवा गर्न भनेर उच्च ओहोदामा पुगेको मन्त्री, सचिव नै नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा पठाउनेजस्ता घिनलाग्दो काममा लागेका छन् । यसले देशको बेइज्जत हुने निश्चित छ । लोकतन्त्र सोझासाझा जनतालाई ठग्ने झुक्याउने प्रणाली जस्तो पो बनेको छ । चुनावमा पनि त्यस्तै र शासनमा पनि त्यस्तै देखिनु विडम्बना हो । नेताहरूले यस्तो ताण्डव नृत्य गर्लान् भनेर जनताले सोचेका थिएनन् ।
राजनीतिक क्षेत्रमा बढेको लालच, भ्रष्टाचार र मुलुकको सुस्त विकासले यहाँका मानिसहरू वाक्कदिक्क भएका छन् । सरकारलाई भने जनताको कुनै परवाह नै छैन । सत्ताको लुछाचुँडी र भ्रष्टाचार नै सरकारको काम जस्तो देखिन्छ । त्यसैले अब सरकारले शिक्षाको स्तरलाई बलियो बनाउनुपर्छ । कानून र शिक्षालाई खेलबाड र राजनीतीकरण गर्नु हुँदैन । हामीले ठूलो संर्घष गरेर पाएको लोकतन्त्रमा हाम्र्रो अवस्थामा सुधार नआउनु हामीले ल्याएको परिवर्तन खेर जानु हो । सरकारले अलिक कडाइका साथ विकास निर्माणका काममा ध्यान दिने हो भने विकासका काम मात्र अघि बढ्ने होइन, सेवा प्रवाहको गुणस्तर पनि बढ्छ ।
एक हिसाबले भन्ने हो भने यसो हुनुमा हामी सबै धेरथोर दोषी छौं । त्यसैले देशको अर्थतन्त्र सुध्रनको लागि एकपटक सबै बदलिनु जरुरी छ । अन्यथा देश पछि गएर के कसो होला भनेर पछुताउनु सिवाय कुनै विकल्प हुने छैन । देश चलाउनेहरूले पनि देश र जनतालाई धोका दिनु हुँदैन । राजाको ढुकुटीमा आफ्नै हिसाबमा रामराज्य गर्ने हो भने यो मुलुक सुध्रन गाह्रो छ ।
अर्थतन्त्रको उत्थान गर्न सर्वप्रथम सरकारले राम्रा विज्ञहरूलाई अपनाउने, आफ्नो परिवारलाई मात्र पोस्न रोक्ने, यिनीहरूको भत्तासुविधा घटाउने, संघीयतामा मितव्ययिता अपनाउने, बेरुजु रकम उठाउने र खाद्यान्न फलफूल र विदेशी रक्सीको आयात घटाउने जस्ता विषयमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । यति मात्र गर्न सकियो भने पनि राष्ट्रकोष बलियो हुनेछ । अब देशमा विदेशी लगानी भित्र्याउन गुरुयोजना तयार पार्नुपर्छ । यसका लागि सरकार हरसमय तत्पर रहनुपर्छ ।
हाम्रो मुलुकमा जलविद्युत्को यत्रो सम्भावना हुँदा पनि हामीले यस क्षेत्रमा अझैं पनि लगानी भित्र्याउन सकेका छैनौं । छिमेकी राष्ट्रसँग लचिलो हुनु, ऊर्जा विज्ञहरूलाई नमान्नु तथा कमिशनका आधारमा कुरा गर्नु यसको विकासका लागि अवरोध हुन् । जेसुकै होस् अब राज्यले जलविद्युत्बाट धेरै कमाउनेतिर सोच्नु जरुरी छ । यसका लागि सरकारले सकारात्मक नीति, राम्रा ऊर्जाविद्, छिमेकी देशका राजदूत तथा विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुखहरूको एकपटक फेरि समन्वय गरेर अघि बढ्नु जरुरी छ ।
अब हामीले कमाउने भनेको नै पर्यटन र जलविद्युत्बाट हो । पर्यटकप्रति सकारात्मक सोच राख्नु जरुरी छ । यिनीहरूबाट हामीले डलर झार्ने सोच मात्र नराखी यिनीहरूलाई सुविधा सहुलियत कसरी दिन सकिन्छ भन्ने पनि सोच राख्नुपर्छ । तर, हरेक कुरामा कसरी धेरै शुल्क लिएर बढी फाइदा लिने भनेको काम भइरहेको छ । सुनका अण्डा दिने कुखुरालाई नै मार्नेजस्तो गलत सोच पाइन्छ । यिनीहरूलाई जति फाइदा सहुलियत शुल्क कम गर्न सकिन्छ उति पर्यटक धेरै आगमन भएर आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ ।
अहिलेको परिपे्रक्ष्यमा हामीले आफ्नो देशमा रहेका खाद्यान्न तथा फलफूल आदि बढी उत्पादन गर्नुपर्छ । विदेशबाट ल्याउन बन्द गर्नुपर्छ । हामीले यति मात्र गर्न सक्यौं भने पनि विस्तारै आर्थिक स्थिति सुधार हुँदै जानेछ । त्यसकारण सरकारले यी पक्षमा राम्रो नीति बनाउनुपर्छ । अधुरो राजमार्ग बनाउने, कृषकलाई भरपुर सहयोग गर्ने, सहुलियत सुविधा दिएर अघि बढ्ने हो भने पक्कै पनि आर्थिक परिवर्तन आउनेछ ।
अन्त्यमा सधैं लालच, कलह, खण्डन र आलोचनाले मात्र मुलुक सप्रने होइन । मैले गलत काम गर्दा मेरा भावी पुस्ता तथा परिवारको भविष्य कस्तो होला भनेर सोच्ने हो र त्यसअनुसार काम गर्ने हो भने पक्कै पनि देश राम्रो हुन्छ ।
रमेशकेशरी वैद्य,
काठमाडौं ।
काठमाडौं । चाइना काउन्सिल फर द प्रोमोशन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड (सीसीपीआईटी) का उपाध्यक्ष चाङ साओगाङले नेपालमा लगानीका क्षेत्र विस्तार गर्ने बताएका छन् । उनले नेपाली उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्न पनि आफूहरूले सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए । नेपाल र चीन छिमेकी हुनुका साथै समान व्यावसायिक उद्देश्य लिएर अघि बढ्ने मुलुकहरू रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल–चाइना इन्भेस्टमेन्ट एन्ड बिजनेश फोरम २०२३ मा बोल्दै चाङले चीन नेपालको दोस्रो ठूलो आयात साझेदार रहेको तथा नेपालले धेरै वस्तु चीनमा निर्यात गर्ने गरेको बताए । ‘फोरमले नेपाल–चीन अन्तरदेशीय सम्बन्ध वृद्धि गर्नेछ । लगानीका क्षेत्र विस्तार गर्न मद्दत पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘नेपालबाट निर्यात हुने ९८ प्रतिशत सामानलाई चीन सरकारले कर छूटमा आफ्नो बजारमा पहुँच दिएको छ । त्यसले नेपालको निर्यात बढाउन सहयोग गर्नेछ । यस्तै चीनका पर्यटक पनि नेपाल भ्रमण गर्न सक्छन्, त्यसले पनि नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग गर्नेछ ।’
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपाल र चीनका व्यवसायीबीच एकअर्को देशमा रहेका व्यावसायिक सम्भावनामा छलफल गर्न फोरम सहयोगी हुने बताए ।
‘नेपाल र चीनबीच ६७ वर्षदेखि दुईपक्षीय व्यापार भइरहेको छ, यो फोरम दुई देशबीच थप सहकार्यको सम्भावना खोज्न सफल हुने मेरो विश्वास छ,’ अग्रवालले भने, ‘नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि चीन र नेपालबीच सहकार्य बढ्न जरुरी छ ।’
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल–चीन अन्तरदेशीय व्यापार सम्बन्धको इतिहास लामो र सफल रहेको बताउँदै नेपालमा अझै लगानी बढाउन चिनियाँ व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । अन्य देशको तुलनामा नेपालको कर पनि निकै न्यून रहेको हुँदा चिनियाँ लगानीकर्तालाई सहज हुने पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।
‘हामीलाई पूर्वाधार विकास गर्न ठूलो लगानी र नयाँ प्रविधि आवश्यक छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘चीनले हाम्रो उक्त आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास छ । हामी पनि विदेशी लगानीकर्तालाई सहज हुनेगरी वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध छौं ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशी लगानीकर्ताले भोग्दै आएका झन्झट हटाउन एकल विन्दु सेवा शुरू गर्ने पनि बताउनुभयो । ‘एकल विन्दु सेवा शुरू गर्ने कानून पारित हुने क्रममा छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालबाट निर्यात हुने तरकारी, चिया, मासु, आयुर्वेदिक औषधि जस्ता उत्पादनलाई चीनमा सहज प्रवेशको सुविधा दिन प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गर्नुभयो । जलविद्युत्, पर्यटन र खनिजमा पनि नेपालमा लगानीको सम्भावना उच्च रहेको उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको र आफ्नो भूमि छमेकी राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन साङले अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइरहेको नेपाललाई पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘नेपाल र चीनबीच जनस्तरमा बलियो सम्बन्ध हुनुपर्छ, त्यसका लागि दुई देशको व्यापार बढ्न जरुरी छ,’ चेनले भने, ‘जलविद्युत्, ट्रान्समिशन लाइनलगायत क्षेत्रमा सहयोग गर्ने हाम्रो सोच छ । आधुनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग गर्ने चीनको योजना छ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघ र चाइना काउन्सिल फर द प्रोमोशन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड (सीसीपीआईटी) को संयुक्त आयोजनामा नेपाल–चाइना बिजनेश फोरम २०२३ आयोजना भएको हो ।
अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले ‘कतिपयलाई नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंका जस्तो बनाउने रहर भएपछि त्यो सपना पूरा नहुँने’ बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो वताएका ...
नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो कारोबार दिनमै शेयरबजार झन्डै १०० अंकले बढेर २९८१ विन्दुनजिक पुगेको छ भने पछिल्लो १ महिनायताकै सर्वाधिक रकम ११ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सरकार परिवर्तन र नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनमै यसरी शेयरबजार उकालो लाग्दा शेयरबजार कतिको परिपक्व भएको छ भन्नेमा चर्चा चल्नु स्वाभाविक हो ।
नयाँ आर्थिक वर्षसँगै शेयरबजारमा केही परिवर्तन भएका छन् । अल्पकालीन कारोबारी र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि अलगअलग पूँजीगत लाभकर लागू भएको छ । त्यस्तै शेयर खरीद विक्रीमा केही पैसाको अन्तरमा समेत मोलमोलाई गर्न पाउने व्यवस्था लागू भएको छ । अन्य केही सुधार पनि भएका छन् । यी परिवर्तनले नेपालको शेयरबजारमा प्रविधिगत रूपमा र नीतिगत रूपमा परिपक्व बन्दै गएको देखिन्छ । यद्यपि बजार सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम निकै बाँकी छन् । पूँजीगत लाभकर घटाउनेलगायत लगानीकर्ताका माग पूरा हुन बाँकी छ ।
हरेक लगानीकर्ताको आआफ्नो लगानी रणनीति हुनुपर्छ र यसबारे लगानीकर्तालाई जानकार बनाएमात्रै शेयरबजार परिपक्व हुँदै जानेछ ।
आइतबार शेयरबजार बढ्नुमा कुनै विशेष कारण भने देखिँदैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हिसाबकिताब मिलाउनुपर्दा बजारमा केही करेक्शन आएको थियो । बढ्दै गएर उच्च विन्दुमा पुगेको शेयरबजार केही घटेको थियो । घटेको बजार पनि कारोबार र बजार परिसूचक हेर्दा करीबकरीब स्थिर भएको थियो । नयाँ सरकारले विश्वासको मत पाउने देखिएपछि तथा अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्माले पूँजी बजारप्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति दिएका समाचार आएकाले पनि बजार उकालो लाग्न थालेको लगानी विश्लेषकहरूको छ । आज झन्डै सय अंकले बढेको शेयरबजार भोलिपर्सि पनि यसरी नै बढ्छ भन्न सकिँदैन । जसरी शेयरबजार उच्च अंकले बढ्छ भन्ने आधार थिएन त्यसैगरी घट्छ भन्ने आधार पनि खासै केही देखिँदैन ।
हो, प्राविधिक कारणले बजार केही तलमाथि हुन्छ । कुनै हल्लाले ह्वात्तै माथि बढ्ने पनि हुन सक्छ, घट्ने पनि हुन सक्छ । यस्तो हल्लाबाट बचेर कम्पनीहरूको विश्लेषण गरेर लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
शेयरबजार बढे पनि अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्षहरू भने परिवर्तन भएका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको आर्थिक प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेको देखाउँदैन । देशको शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको छ । कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको छ । शेयरबजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको मुनाफा प्रभावित भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बाहुल्य रहेको नेपालको शेयरबजारमा ती संस्थाको मुनाफा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिका कारण उल्लेख्य मात्रामा बढ्न सकेको छैन ।
यस्तोमा लगानीकर्ता सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । शेयरबजारका अत्यधिक लगानीकर्ता सचेत देखिएका छन् र कम्पनीहरूको विश्लेषण गरी लगानी गरिरहेको देखिन्छ । तर, केही लगानीकर्ता भने अरूको लहैलहैमा लागेर शेयरबजारमा लगानी गरिरहेका पनि देखिन्छन् । तिनलाई पूँजी बजारबारे ज्ञान दिनु पनि जरुरी देखिन्छ ।
बजार घट्यो भने वा बढ्नुपर्ने कारण छैन भनेर कसैले प्रतिक्रिया दियो भने त्यसविरुद्ध खनिने केही लगानीकर्ता पनि बजारमा देखिएका छन् । धितोपत्र बोर्डले लगानी जोखिमयुक्त हुन सक्छ है भनी सचेत पारेर विज्ञप्ति निकाल्दा लगानीकर्ताले दिएको प्रतिक्रिया हेर्दा कतिपय लगानीकर्तामा शेयरबजार बढेको बढ्यै हुन्छ भन्ने सोच रहेको पनि देखिन्छ । वास्तवमा यो एकोहोरो बढेको बढ्यै र घटेको घट्यै हुन्छ भन्ने छैन । त्यसैले लगानीकर्ताले उपयुक्त कम्पनी र आफ्नो जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमताअनुसार लगानी गर्नु आवश्यक हुन्छ । हरेक लगानीकर्ताको आआफ्नो लगानी रणनीति हुनुपर्छ र यसबारे लगानीकर्तालाई जानकार बनाएमात्रै शेयरबजार परिपक्व हुँदै जानेछ ।
आजको यो विषम परिस्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन के गर्न सकिन्छ भनेर हरेकको चिन्ता देखिन्छ । एकपल्ट देशको इतिहासमा ल्याइएका मौद्रिक नीतिहरूलाई हेर्नु जरुरी छ । कुरो २०३० सालको हो, त्यसबेला अर्थमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले आफ्नो मौद्रिक नीतिमा आफ्नो जगेडा उत्पादन र सजिलोसँग पाएको बजारलाई ध्यानमा राखेर कृषिसम्बन्धी मौद्रिक नीतिमा सोच स्थापित गरेको पाइन्छ । त्यो ताका भारतमा अन्नको उत्पादनमा निकै कमी आएको कारण र हाम्रो उत्पादनपछि पनि हामीसँग रहेको अन्न भण्डारणलाई ध्यानमा राखी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गराउन सक्ने अवस्थाको सूक्ष्म अध्ययन गरी नीति व्यापारद्वारा त्यो बेलाको अर्थतन्त्रलाई नयाँ सोच स्थापना गरेको पाइन्छ । राज्यले विभिन्न बेलामा देशको कृषिलाई आर्थिक बजारीकरणसहित व्यावसायिक खेती गर्न खोजेको पाइन्छ ।
