पूर्वाधार मन्त्री नेम्वाङले भने-'इनरुवा - काँकडभिट्टा रेलमार्गको मुआब्जा तत्काल टुंग्याउँ'
काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गतको काँकडभिट्टा - इनरुवा खण्डको मुआब्जा तत्कालै
अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नगर्दा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन । मुआब्जा वितरण नहुँदा उक्त खण्डमा ठेक्कासमेत हुन सकेको छैन । रेल विभागले बजेट सुनिश्चितताको माग गर्दै गत मंसीरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।
पुस २८, धरान । अघिल्लो सरकारले शुरु गरेका योजनाहरु वर्तमान सरकारले निरन्तरता नदिएपछि काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गको मुआब्जा विवाद अन्यौलमा परेको छ ।
केपी शर्मा ओलिको नेतृत्वमा रहेको सरकारले रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको रेलमार्गको काम पनि अघि बढेको थियो ।
तर, मुआब्जा विवादले रोकिएको काम वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिन नसक्दा अन्यौलमा परेको हो । प्रदेश नम्बर १ को सुनसरी, मोरङ र झापा गरी तीन ओटा जिल्लामा रेल गुडाउने योजना सहित अघि बढेको काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग मुआब्जा विवाद गएको असार मसान्तभित्र टुंगिने भएपनि सरकार परिवर्तनले अन्यौलमा परेको छ ।
वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा रेगमार्ग योजना नपर्दा मुआब्जा समाधान प्रभावित बनेको हो । गत जेठमा काँकडभिट्टा–इनरुवा विद्युतीय रेलमार्ग मुआब्जा निर्धारण समितीका संयोजक समेत रहेका झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित मोरङ र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त भर्चुअल बैठकले असार मसान्तभित्र मुआब्जा विवाद टुंगोमा ल्याइसक्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
समितिले सबै तयारी गरे पनि अहिलेसम्म रेल विभागले कुनै निर्देशन नदिएकाले प्रक्रिया अघि नबढेको समितीका संयोजक तिमिल्सीनाले बताए । उनले भने, हामीले सबै काम सकिसकेका छौं, तर रेल आयोगले निर्देशन दिएको छैन्, हामीले कसरी काम अघि बढाउने ।’ आयोगले निर्णय कार्यान्यवन गर्न निर्देशन आए प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गमा कुनै विवाद नरहे पनि मुआब्जा समस्या यथावत रहेको छ । विभागले मुआब्जा निर्धारण गरिदिनु भन्यो भने सबै तयारी अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ ।
रेल विभाग मुआब्जाको लागि बजेट सुनिश्चिततामा लागेका कारण ढिलाई भएको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘बजेट सुनिश्चिता नभए पछि के गर्ने भन्ने टुङ्गो नलागेको कारण हुनसक्छ, हामी तयारीमा छौं, मुआब्जाको विषयमा टुङ्ग्यासकेका छौं ।’
झापाका ६ पालिकाका १ हजार १६१ बिगाहा जग्गा रेल क्षेत्रमा परेको छ भने मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा जमिन रेल क्षेत्रले ओगटेको छ । र मुआब्जा विवाद समाधान तर्फ अन्तिममा पुगेकोले साउनको पहिलो साताबाट काम शुरु गरिने बताए । त्यस्तै सुनसरीमा भने जग्गामा विवाद भएपछि अघि बढ्न सकेको छैन ।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा करीब ७०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । कुल ६७२ बिघा २८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरु भएसँगै रेलमार्ग निर्माणले थप गति लिने विश्वास गरिएको छ ।
रेल विभागका अनुसार काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा रेलमार्ग निर्माण गर्न झापामा ३३७ बिघा, मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा र सुनसरीमा १०४ बिघा १८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहण भएको जानकारी दिइएको छ ।
सुनसरीको इनरूवादेखि इटहरी र मोरङ हुदै झापाको काँकडभित्तासम्म करीब १०६ किलोमिटर लामो रेल आयोजनाका लागि कुल अनुमानित खर्च ९० अर्ब गरिएको थियो भने सरकारले अघिल्लो वर्ष नै ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिसकेको थियो ।
रेल विभाग योजना कार्यालय दमकको इन्जिनियर बोधप्रसाद भण्डारीका अनुसार जग्गा डिमार्केशनका लागि ठेक्का लागिसकेको छ । माग गरे अनुसार बजेट नआउँदा ढिलाई भएको उनको भनाइ छ । अहिले योजना कार्यालयले डिमार्केशनको काम अघि बढाएको उनले बताएका छन् ।
झापा-मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डअन्तर्गत एक महिनाभित्र झापामा डिमार्केसन गरी पिलर गाड्ने कार्य सम्पन्न गरिने जनाइएको छ । एक सातामा डिमार्केसन गरी पिल्लर गाड्ने कार्य सुरु गरिने रेल योजना कार्यालय दमकले जनाएको हो । डिमार्केसन सकिएलगत्तै रेल्वेमा नपर्ने जग्गाको रोक्का फुकुवा गरिने रेल कार्यालयले जनाएको छ ।झापाको जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि आवश्यक […]
झापा-पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत प्रदेश–१मा पर्ने काँकडभिट्टा–इनरुवा क्षेत्रमा उत्पन्न मुआब्जा लगायतका समस्या समाधान गर्न रेलवे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समितिले माग गरेको छ । समितिले रेलवेमा पर्ने वास्तविक जग्गाको डिमार्केसनलगायत प्राविधिक काम पूरा गरी तत्काल चलनचल्ती मूल्यको मुआब्जा वितरण गरिनुपर्ने जनाएको छ ।डेढ वर्षदेखि रेलवेको काम अघि बढ्न नसक्दा डिमार्केसन बाहिरका जग्गा पनि किनबेच गर्न […]
काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको पहिलो खण्ड काँकडभिट्टा–इनरुवाको ठेक्का रद्द भएको १ वर्षभन्दा बढी भइसक्दासमेत साइट क्लियर तथा जग्गा प्राप्तिमा उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । १०६ किलोमीटर (किमी) यो खण्डको ठेक्का रद्द भएको १ वर्षभन्दा बढी हुँदासमेत जग्गा प्राप्ति र दर निर्धारणजस्ता विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लालाई छुने यो खण्डको ट्र्याक बेड निर्माणका लागि झन्डै ७०० बिगाहा जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने भएकाले छिटै काम सम्पन्न हुन नसकेको विभागको भनाइ छ । विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले विगत १ वर्षमा जग्गाकै कामहरू भएको बताए । ‘जग्गाको काम त्यति सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘रेलका लागि चाहिने भनिएको जग्गा तथा कित्ता नम्बर रेलको जग्गामा नपरेर अर्कोमा पनि पर्छ, त्यस्तो पनि देखिएकाले यसमा समय त लाग्छ नै ।’ मुआब्जा निर्धारण, दर, जग्गा प्राप्ति र वितरण नहुँदै ठेक्का निकाल्न सकिँदैन ।
२०७७ असार १४ र १७ गते यो खण्ड निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । टेन्डर आह्वान गर्दासमेत यी आधारभूत विषयहरू सम्बोधन भएका थिएनन् । रेल विभागले यो खण्डलाई ५४ ओटा प्याकेज बनाएर ३ दिनकै अन्तरालमा रू. २८ अर्बको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । यसको विरोध हुनुका साथै टेन्डर रद्द गर्न उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । यो खण्डको ट्र्याक बेडको टेन्डर भदौ २३ गते रद्द गरिएको थियो । त्यसपछि आवश्यक तयारी पूरा गरेर मात्रै टेन्डर आ≈वान गर्ने भनिए पनि जग्गा प्राप्ति, साइट क्लियर तथा मुआब्जा वितरणजस्ता काम अझे सम्पन्न भएका छैनन् ।
‘कुनै पनि आयोजनाको टेन्डर निकाल्दा पूर्वतयारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता त छँदै छ,’ उनले भने, ‘त्यसअनुरूप जग्गा प्राप्तिमा समस्या भयो, अहिले १ वर्षपछि पनि जग्गा प्राप्ति गरिसकेको अवस्था छैन ।’
उक्त खण्डका जग्गाहरूको दर निर्धारण, मुआब्जा वितरण गरेर मात्रै ठेक्कापट्टा लगाउन सकिने उनको भनाइ छ । जग्गा छुट्ट्याउने, नापीसँग समन्वय गर्ने र ड्रोन सर्वेका कामहरू भने भइसकेका छन् ।
विभागका अनुसार यो खण्डको जग्गाको दर निर्धारण गर्न गठित उपसमितिले जग्गाको प्रारम्भिक दर तोकेको भए पनि मूल समितिले जग्गाको दरलाई स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । जग्गासम्बन्धी मूल समितिले यसको दरहरू तय गरेपछि मात्रै जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुने भट्टराई बताउँछन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जग्गाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । तर, अहिले बजेट कम भएको र थप बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट माग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
उक्त खण्डको जग्गा मुआब्जाका लागि रू. १५ अर्ब खर्चिनुपर्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको भट्टराईले बताए । चालू आर्थिक वर्षको विभागको कुल बजेट नै जम्मा रू. १० अर्ब ३ करोड छ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि शुरू गरिएको छ । कुल ९४५ किमी लामो यो रेलमार्गको कुल लागत त्यतिबेला रू. ९ खर्ब प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
मोरङ, बेलबारी–९ की उषाकला लिम्बुको करिब तीन कट्ठा जमिन प्रस्तावित इनरुवा–काँकडभिट्टा विद्युतीय रेलमार्गको रेखाङ्कन क्षेत्रमा परेको छ । सरकारले एकवर्ष अघि रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्दै पूर्वी खण्डको प्रस्तावित मार्गमा उनको जग्गा समावेश गरेको थियो ।रेलमार्गले छोएको भन्दै गएको एक वर्षदेखि उनको जग्गा बेचबिखन गर्न रोक लगाइएको छ । तर पनि उनले अहिलेसम्म आफ्नो जग्गाको मुआब्जा पाउन सकेकी छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रेल्वेभित्र पर्ने जग्गा कारोबारमा रोक लगाए पनि अहिलेसम्म मुआब्जा पाउन नसक
सुनसरी । प्रदेश नम्बर १ का सुनसरी, मोरङ र झापामा रेल गुडाउने योजनासहित अघि बढाइएको काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग निर्माणको मुआब्जासम्बन्धी विवाद असारभित्रै टुंगिने भएको छ । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाका प्रमुख एवम् तीनओटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भर्चुअल बैठकले असार मसान्तभित्र मुआब्जा विवादको टुंगो लगाइसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । स्थानीयवासीसहित सरोकारवालाले रेल मार्ग निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको र मुआब्जा नदिएसम्म काम अघि बढाउन नदिने अडान लिएका थिए ।
भर्चुअल बैठकमा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले आगामी वर्ष सकिनुपर्ने आयोजनाको काम मुआब्जा विवाद र कोरोनाका कारण प्रभावित भएकोमा यस वर्ष कोरोना दोस्रो लहरले काम रोकिन पुगेको बताए । रेल आयोजना प्रमुख तथा जिल्ला मुआब्जा समितिका संयोजक समेत रहेका तिमिल्सिनाले झापाका ६ पालिकाका १ हजार १६१ बिघा जग्गा रेल क्षेत्रमा पर्ने भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि जग्गा उपसमिति बनाएर काम भइरहेको बताए ।
जग्गाको मूल्यांकन तीनै जिल्लामा एकैपटक गर्ने भनिए पनि मूल्यांकन हुन नसक्दा केही ढिला भएको उनको भनाइ छ । झापामा भन्दा मोरङ र सुनसरीमा जग्गा मुआब्जा विवाद चर्किएको र समाधान हुनासाथ काम अघि बढ्ने उनले बताए ।
बैठकमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा जमिन रेल क्षेत्रले ओगटेको र मुआब्जा विवाद समाधानतर्फ अन्तिममा पुगेकाले साउन पहिलो सातादेखि काम शुरू गरिने बताए । त्यस्तै सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले पनि जिल्लामा जग्गा मुआब्जा विवाद पहिलेदेखि नै कठिन भए पनि यसलाई सबै पक्ष बसेर समाधान गरिने र असारपछि काम अघि बढ्ने दाबी गरे ।
यता, जिल्लामा देखिएका जग्गा मुआब्जा विवादको टुंगो लागे रोकिएका स्थानहरूमा डिमार्केशनको काम दुई साताभित्र सक्ने रेल आयोजना कार्यालय दमकले जानकारी दिएको छ ।
कार्यालयका योजना प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले झापा र मोरङका केही ठाउहरूमा डिमार्केशनको काम हुन नसकेकोले ३ ओटा टोली परिचालन गरेर दुई हप्ताभित्र पूरा गर्ने बताएका छन् । योजना कार्यान्वयन गर्दा डुबान, बाढी समेतलाई ध्यानमा राख्दै योजनामा समावेश गर्न कार्यालयले आवश्यकता अनुसार सर्वेक्षण गरेर काम अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा करीब ७०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । कुल ६७२ बिघा २८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरू भएसँगै रेलमार्ग निर्माणले थप गति लिने विश्वास गरिएको छ ।
रेल विभागका अनुसार काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा रेलमार्ग निर्माण गर्न झापामा ३३७ बिघा, मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा र सुनसरीमा १०४ बिघा १८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहण भएको छ । सुनसरीको इनरुवादेखि इटहरी र मोरङ हुँदै झापाको काँकडभिट्टासम्म करीब १०६ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणका लागि कुल खर्च ९० अर्ब अनुमान गरिएको छ ।
जेठ २६, सुनसरी । प्रदेश नम्बर १ को सुनसरी, मोरङ र झापा गरी तीन ओटा जिल्लामा रेल गुडाउने योजना सहित अघि बढेको काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग मुआब्जा विवाद यहि असार मसान्त भित्र टुंगिने भएको छ ।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाका प्रमुख एवम् तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त भर्चुअल बैठकले असार मसान्तभित्र मुआब्जा विवाद टुंगोमा ल्याइसक्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
स्थानीयसँंगै सरोकारवालाहरूले रेल मार्ग विस्तारको काममा ढिलासुस्ति भएको र मुआब्जा नदिएसम्म काम अघि बढाउन नदिने भने पछि तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला प्रमुखहरूको भर्चुअल बैठकले आगामी असार मसान्तसम्ममा मुआब्जा विवाद टुंगोमा ल्याइसक्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
भर्चुअल बैठकमा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले आगामी वर्ष नै सकिने आयोजना मुआब्जा विवाद र कोरोनाका कारण रोकिएकोले यस वर्ष पनि नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरोना संक्रमणका कारण काम स्थगित हुन पुगेको बताए ।
रेल आयोजना प्रमुख तथा जिल्ला मुआब्जा समितिका संयोजक समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिम्सिनाले झापाका ६ पालिकाका १ हजार १६१ बिघा जग्गा रेल क्षेत्रमा पर्ने बताउँदै यसको व्यवस्थापनको लागि जग्गा सम्बन्धी उपसमिति बनाएर काम भइरहेको बताए ।
उनले जग्गाको मूल्यांकन तीनै जिल्लामा एकै पटक गर्ने भनिए पनि मूल्यांकन हुन नसक्दा केही ढीला भएको पनि जानकारी गराए । झापामा भन्दा मोरङ र सुनसरीमा जग्गा मुआब्जा विवाद चर्किएको र त्यताको समाधान हुन साथ काम अघि बढने उनले बताए ।
त्यस्तै भर्चुअल बैठकमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा जमिन रेल क्षेत्रले ओगटेको र मुआब्जा विवाद समाधान तर्फ अन्तिममा पुगेकोले साउनको पहिलो साताबाट काम शुरु गरिने बताए ।
त्यस्तै सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले पनि जिल्लामा जग्गा मुआब्जा विवाद पहिलेदेखि नै कठिन भएपनि यसलाइ सबै पक्ष बसेर समाधान गरिने र असार मसान्तभित्र काम अघि बढ्नेमा ढुक्क रहन सम्बन्धित पक्षलाइ सुझाएका छन् ।
यता जिल्लामा देखिएका जग्गा मुआब्जा विवाद टुंगोमा आए दुइ साता भित्र रोकिएका स्थानहरूमा डिमार्केशनको काम सक्ने रेल आयोजना कार्यालय दमकले जानकारी दिएको छ ।
रेल आयोजना कार्यालय दमकका योजना प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले झापा र मोरङका केही ठाउहरूमा डिमार्केशनको काम हुन नसकेकोले ३ ओटा टोली परिचालन गरेर कामलाई दुई हप्ता भित्रमा पूरा गर्ने बताएका छन् । भण्डारीले योजना कार्यान्वयन गर्दा डुवान, बाढी समेतलाई मध्यनजर राख्दै योजनामा समवेश गर्न रेल योजना कार्यालयले आवश्यकता अनुसार सर्वेक्षण गरेर काम अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा करीब ७०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । कुल ६७२ बिघा २८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरु भएसँगै रेलमार्ग निर्माणले थप गति लिने विश्वास गरिएको छ ।
रेल विभागका अनुसार काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा रेलमार्ग निर्माण गर्न झापामा ३३७ बिघा, मोरङमा २३१ बिघा १० कट्ठा र सुनसरीमा १०४ बिघा १८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहण भएको जानकारी दिइएको छ । सुनसरीको इनरूवादेखि इटहरी र मोरङ हुँदै झापाको काँकडभित्तासम्म करीब १०६ किलोमिटर लामो रेल आयोजनाका लागि कुल खर्च ९० अर्ब अनुमान गरिएको छ भने सरकारले अघिल्लो वर्ष नै ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग मुआब्जानिर्धारणमा भएको ढिलाइप्रति स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । झापा मेची–महाकालीविद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाको खण्डको १०६ किलोमिटर निर्माणको काममा भएको ढिलाइप्रति स्थानीयले गुनासो गरेका हुन् ।जिल्ला प्रशासनले जग्गा रोक्का गरेको १ वर्ष भएको छ । जग्गा रोक्काले जग्गामा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिएको अवस्थामा सरकारको काम ढिला हुँदा आफूहरू अन्योलमा परेको […]
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा जग्गा मुआब्जा समस्या देखिएको छ । रेल्वे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणमा समस्या भएको जनाएको हो । संवाद समूह प्रदेश १ ले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै रेल्वे ...
.jpg)
