अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नगर्दा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन । मुआब्जा वितरण नहुँदा उक्त खण्डमा ठेक्कासमेत हुन सकेको छैन । रेल विभागले बजेट सुनिश्चितताको माग गर्दै गत मंसीरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।