सञ्चार माध्यमहरुलाई अझ व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड

कार्यान्वयनको कसीमा वाणिज्य नीति २०७२: व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई अझ सुदृढीकरण गर्न आवश्यक

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

निर्यात प्रवर्द्धन पहलका आयाम : परिमाण, मूल्य, गुणस्तर र आपूर्ति समयमा ध्यान दिन आवश्यक

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

जलविद्युतबाट अधिकतम लाभ लिन सरकारले समयसापेक्ष नीति ल्याउनुपर्छ : अक्षय गोल्यान [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

व्यापार लजिस्टिक नीति कहिले ?

काठमाडौं । व्यापार लजिस्टिक्स नीति ल्याउन सरकारले ढिलाइ गरेको छ । व्यापारलाई सहजीकरण गर्न भन्दै त्यस्तो नीति ल्याउन लामो समयदेखि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको बताउँदै आए पनि नीति बनेर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार व्यापार लजिस्टिक नीतिको मस्यौदा तयार भइसके पनि क्याबिनेटमा पेश गरिएको छैन । आन्तरिक वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्ने, व्यापार लागत घटाउने र आपूर्ति शृंखलाको व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले नीतिको मस्यौदा बनाए पनि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न बाँकी रहेको उद्योग मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन् । मन्त्रालयले बनाएको नीतिको मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकायबीच छलफल गरी थप परिमार्जनको कामसमेत सकिएको उनको भनाइ छ । व्यापार लागत घटाई आयातनिर्यात सहजीकरण गर्ने लक्ष्यसहित पहिलोपटक लजिस्टिक नीति तयार गरिएको र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भएको केसीले बताइन् । ‘सरकार फेरबदल हुँदा लामो समय मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बन्यो, सचिवहरू पनि हेरफेर हुनुभयो, त्यसैले मन्त्रिपरिषद्मा जान सकेको थिएन । मस्यौदा बनिसकेको छ, अब छिट्टै क्याबिनेटमा जाँदै छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भनिन् । लजिस्टिक नीति बनाउन तत्कालीन सचिव दिनेश भट्टराई, वैकुण्ठ अर्याललगायतले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको लजिस्टिक नीतिमा लक्षित र एकीकृत व्यापार लजिस्टिक पूर्वाधार विकास गर्ने, आपूर्ति शृंखला प्रणाली व्यवस्थित गर्ने, व्यापार लजिस्टिकसँग सम्बद्ध सुशासन तथा अनुसन्धान कार्यलाई सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । मुलुकमा आयातनिर्यात हुने वस्तुको परिवहन, भन्सार, बन्दरगाहसम्मको ढुवानीको व्यवस्था, बीमा, क्वारेन्टाइन परीक्षण, वेयरहाउस, स्टोर गर्दा, विक्रीवितरण गर्दा परिवहनलगायत विषय कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा नीतिमा समावेश गरिएको छ । व्यापार लागत कसरी घटाउने र त्यसका लागि आवश्यक संरचना तयार गर्न नीतिगत संयन्त्र कसरी तयार गर्ने, कुन निकायको जिम्मेवारी के हुनेजस्ता विषय पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । समग्र आपूर्ति प्रणाली, व्यापार, आयातनिर्यात सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्ने, लागत घटाउने, प्रतिस्पर्धी बनाउनेलगायत उद्देश्य नीतिको छ । परिवहन, भण्डारण र विक्रीवितरण व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाई व्यापारको लागत घटाएर समग्रमा उपभोक्तालाई सहज मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउने नीतिमा उल्लेख छ । आन्तरिक, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी बनाउन नीतिले जोड दिएको छ । नीतिले आयातनिर्यात सहजीकरण गर्नुका साथै व्यापार लागतसमेत घटाउने लक्ष्य राखेको छ । व्यापार लजिस्टिक विकास नीतिका लागि सरकारले गत चैतमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग समेत सुझाव मागेको थियो । प्रतिष्ठानले गत जेठ २४ गते उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्यात प्रवर्द्धन तथा व्यापार सहजीकरण शाखालाई परामर्शसहितको सुझाव दिएको थियो । तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले समेत आफ्नो सरकारका पालामा व्यापार लजिस्टिक विकास नीति ल्याउने बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म नीति नल्याउँदा सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको छ । व्यवसायको लागत घटाउने उद्देश्यका साथ सरकारले व्यापार लजिस्टिक नीति ल्याउन लागेको थाहा पाउँदा निजीक्षेत्र उत्साहित भएको थियो । तर, सरकारले गरेको ढिलाइले निराश बनेको छ । सीमापार निकासी पैठारी गर्ने पीएपी इन्टरप्राइजेजका प्रमुख प्रभु अधिकारी नेपालको ऐन, कानून, र सरकारी स्तरको ढिलासुस्तीले पनि लजिस्टिक लागत बढिरहेकाले तत्कालै नीति ल्याई कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालको मल्टिमोडल ऐन निकै पुरानो भइसकेको छ । उक्त ऐनमा समेत समयसापेक्ष सुधारको खाँचो छ । सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

सफ्टवेयरमा छ सम्भावना

भूपरिवेष्टित मुलुकहरूका लागि सबैभन्दा उत्तम निर्यात विकल्पमा ज्ञानमा आधारित निर्यात व्यापार नै हो । यी व्यापारमध्ये सफ्टवेयरको निर्यात सबैभन्दा उत्तम निर्यात मान्न सकिन्छ । भूपरिवेष्टित मुलुकका पारवहनजन्य बोझका कारण नेपाल यस्ता विकल्पमा जानुपर्छ भन्ने सोच लामो समयदेखि आए तापनि यस क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति प्राप्त हुन सकेको छैन । विगत ४ वर्षयताको तथ्यांक हेर्दा सफ्टवेयरको निर्यात करोडभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । देशगत रूपमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा जापानमा मात्र नेपाली सफ्टवेयर निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख भएको छ । तर, भारी मात्रामा सफ्टवेयर आयात भएको पाइन्छ । गत आर्थिक वर्षमा महामारीका कारण यस वस्तुको निर्यातमा ह्रास आयो भने आायत ठूलो मात्रामा भएको पाइन्छ । यसरी आयात हुने सफ्टवेयरमा करीब ९४ प्रतिशत अंश चीनबाट भएको देखिन्छ । दक्षिण कोरिया र भारतबाट पनि केही मात्रामा सफ्टवेयर आयात भएको पाइन्छ । समग्रमा हेर्दा नेपालबाट निर्यात हुने सफ्टवेयरको मात्रा नगण्य रहे तापनि विदेशबाट ठूलो परिमाणमा सफ्टवेयर आयात हुने गरेको छ । सफ्टवेयर निर्यात नगण्य हुनु र आयातको व्यापक वृद्धि हुनुले नेपाली सफ्टवेयर क्षेत्रमा केही समस्या रहेको स्वतः पुष्टि गरेको छ । सप्टवेयर क्षेत्रमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन स्थापित राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रको विघटन भएसँगै यस क्षेत्रमा नेपालले दक्षिण एशियामा नै अब्बल भूमिका खेलिरहेको गतिमा अवरोध उत्पन्न भई दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा एकप्रकारको विश्रामको अवस्थाको सृजना भएको थियो । राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र र उक्तसँग आबद्ध सहयोगी मित्रराष्ट्रहरू खास गरी संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सहकार्य टुट्न जाँदा नेपालले विश्वकै उत्कृष्ट देशबाट प्राप्त गर्ने ज्ञानको प्रवाह रोकिएको देखिन्छ । दोस्रो, यस क्षेत्रका भुक्तभोगीहरूको भनाइअनुसार नेपाली सफ्टवेयर निर्माताहरू दक्षता र सृजनशीलताका दृष्टिले विश्वका कुनै पनि देशका समकक्षीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतायुक्त भए तापनि नेपालले विशेष पहिचान स्थापित गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा नेपाली विशेषज्ञहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको देखिन्छ । सफ्टवेयरका क्षेत्रमा बिडिङ गर्दाको समयमा यस्ता समस्या नेपाली सफ्टवेयर निर्माताहरूले बारम्बार भोगिरहनु परेको छ । नेपाली प्रयोगकर्ताहरू पनि अन्तरराष्ट्रिय जगतमा परीक्षण गरिएका र विश्वका विकसित मुलुकहरूले प्रयोग गरिरहेका सफ्टवेयरहरू प्रयोग गर्न सहज र विश्वसनीय ठान्छन् । नेपाली सफ्टवेयर निर्मातासँग ती सफ्टवेयरभन्दा पनि बढी विश्सनीय गुणहरू उपलब्ध रहे तापनि ब्रान्डिङ आदिका कारण नेपाली सफ्टवेयर कम्पनीहरू ओझेलमा पर्न गएका छन् । विश्वका प्रख्यात संस्थाहरूले प्रयोग गरी लामो समयदेखि त्रुटिरहित सम्पादन गरिरहेका यस्ता सफ्टवेयरको साटो नेपालमै बनेका सफ्टवेयरलाई आफ्नो क्षेत्रमा परीक्षणको अवसर दिने जोखिम शायद कुनै व्यावसायिक संघसंस्थारूले लिन सक्छन् । सम्पूर्ण कार्य नेपाली इन्जिनीयरहरूले गर्नुपर्ने तर नामचाहिँ चलनचल्तीका ब्रान्डको नाममा गर्नुपर्ने अनेक उदाहरण छन् । नेपाली सफ्टवेयरका प्रयोगकर्ताका अनुभवमा नेपाली सफ्टवेयर निर्माताले अन्तिम संस्करणका परिमार्जित सफ्टवेयर सम्बद्ध ग्राहकलाई उपलब्ध गराउँदा पनि केही न केही कमीकमजोरी दोहोरी रहने समस्या रहेको छ । सफ्टवेयर सृजना गर्दा कोडिङको भाषामा कम्प्युटर इन्जिनीयरहरू पोख्त भए तापनि त्यो सफ्टवेयरले इनपुट लिने तथ्यांक र आउटपुट दिने तथ्यांकको पूर्ण जानकारी नहुँदा दर्जनाैं पटकका पुनः प्रयासहरू फेरि पनि अनन्तकालीन परिमार्जनको दुश्चक्रमा फस्न पुगेका थुप्रै उदाहरण देशभित्र छन् । सफ्टवेयर सिर्जना गर्दा सम्बद्ध क्षेत्रका विषयगत विशेषज्ञहरूबाट लिनुपर्ने परामर्श सेवा लिन सफ्टवेयर निर्माताहरूले कन्जुस्याइँ गर्दा यस्ता समस्याहरू नेपाली सफ्टवेयर क्षेत्रमा दोहोरी रहेका हुन् । सफ्टवेयरको बजारसम्म सहज पहुँच उपलब्ध गराउन नसक्दा एवम् सफ्टवेयर सृजनाका देशभित्र उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा नेपाललाई प्राप्त अवसरहरू गुमिरहेका छन् । सफ्टवेयरका क्षेत्रमा विश्वको बदलिँदो परिवेशसँग मेल खाने अब्बल दर्जाका विशेषज्ञहरू नेपालभित्र उत्पादन हुन सकका छैनन् । उपलब्ध विशेषज्ञहरू पनि आकर्षक रोजगारीका कारण पलायन हुने गरेका छन् । विदेशबाट दीक्षित विशेषज्ञहरूलाई नेपालमा प्राप्त पारिश्रमिकले चित्तै बुझ्दैन । कम्पनीले सफ्टवेयर इन्जिनीयर, प्रोग्रामर तथा परिकल्पनाकारलाई दिने पारिश्रमिक अपेक्षाकृत अतिन्यून भई दिँदा नेपाली इन्जिनीयर र प्रोग्रामरहरूमा कार्यरुचिमा पनि विषम प्रभाव परेको छ । यस्ता प्रवृत्तिले यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सृजनाशीलताको विकास हुन सकेको छैन जसलाई सफ्टवेयर निर्माणको मूल आधारका रूपमा लिइने गरिन्छ । यो क्षेत्र भनेको अनुसन्धान प्रधान क्षेत्र पनि हो । अनुसन्धान जस्तो गहन, समय लिने र ठूलो धनराशी र धैर्य चाहिने क्षेत्रमा केवल निजीक्षेत्रको सक्रिय सहभागिता मात्र पर्याप्त हुँदैन । यस्ता अनुसन्धानलगायत यस क्षेत्रका स्टार्टअपलाई सरकारबाट विशेष संरक्षणको व्यवस्था हुन सकेको छैन । नेपालको छिमेकी मुलुक भारतले भने इलेक्ट्रोनिक्स तथा कम्प्युटर सफ्टवेयर विभाग तथा इलेक्ट्रोनिक्स तथा कम्प्युटर सफ्टवेयर प्रवर्द्धन परिषद्को संस्थागत व्यवस्था गरी यस क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा विशेष र व्यवस्थित जोड दिई रहेको छ । परिणामस्वरूप आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा भारतको सफ्टवेयर निर्यात करीब भारू ८१ खर्ब पुगेको छ । जबकि सन् १९८० को दशकमा कम्प्युटर क्षेत्रमा नेपालको सम्पादन भारतको भन्दा अब्बल थियो । उपर्युक्त परिस्थिति, नेपालको आयात र निर्यातको तथ्यांक एवम् भारतको दृष्टान्तलाई समेत ख्याल गरी नेपालले पनि सफ्टवेयर निर्यातलाई विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ । भारतमा झैं नेपाल सरकारले पनि यस क्षेत्रको विकासमा सफ्टवेयरको विकासमा शैक्षिक, संस्थागत, उत्प्रेरणात्मक एवम् प्रोत्साहनात्मक व्यवस्था हुन जरुरी छ । अन्य वस्तुजस्तै सफ्टवेयर निकासीमा पनि प्रोत्साहन रकमको व्यवस्था हुन जरुरी छ । यस क्षेत्रका स्टार्ट अफ नवसृजनाहरूलाई प्रोत्साहन दिन विशेष कोषहरूको व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यस क्षेत्रको लागत न्यूनीकरण र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिका लागि सफ्टवेयर क्षेत्रलाई अनन्तकालीन करमुक्ति तथा शून्य दरमा ऋण सुविधाजस्ता व्यवस्था पनि हुन जरुरी छ । यसै गरी सम्भव भएका क्षेत्रमा नेपालमा विकसित सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने नीति निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रले अंगीकार गर्नु पनि आवश्यक छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, नेपाली सफ्टवेयर विकासक व्यवसायीहरूले पनि आफू आफ्नो सेवा, पेशा र उत्पादनको गुणस्तरका बारेमा सचेत हुन पनि जरुरी छ । सफ्टवेयर विकास गर्दा र प्रोग्रामिङको भाषा लेख्नुपूर्व चाहिने अनुसन्धान तथा विषयगत विशेषज्ञ सेवाका सम्बन्धमा भइरहेको लापरबाही र कन्जुस्याइँलाई नेपाली निर्माताहरूले पूर्णतया त्याग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । उपर्युक्त व्यवस्था गर्ने हो भने नेपाल पनि चाँडै नि सफ्टवेयरमा आत्मनिर्भर हुने र यसको निर्यातको महत्त्वपूर्ण देशका रूपमा देखा पर्ने निश्चित छ । नेपालमा सफ्टवेयरको बढ्दो प्रयोग, आयातको अर्ब आँकडाको बजार र सफ्टवेयरको विशाल विश्वबजारलाई ध्यान दिँदा नेपालमा यसको ठूलो सम्भावना रहेको छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

सञ्चार सचिव अर्यालद्वारा पदबहाली

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुलाई अझ व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आज आयोजित स्वागत समारोहमा सचिव डा. अर्यालले आमसञ्चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, मर्यादित र प्रतिस्पर्धी गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा नियमन प्रणालीलाई चुस्त–दुरुस्त गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले आम जनताको जीवन...

बाह्रखरी आषाढ २०७८

सञ्चार सचिव अर्यालद्वारा पदबहाली

काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुलाई अझ व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आज आयोजित स्वागत समारोहमा सचिव डा. अर्यालले आमसञ्चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, मर्यादित र प्रतिस्पर्धी गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा नियमन प्रणालीलाई चुस्त–दुरुस्त गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले आम जनताको जीवन पद्दतिलाई सहज गराउन सूचना […]

Prashasan आषाढ २०७८

सञ्चार सचिव अर्यालद्वारा पदबहाली

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालले सरकारी सञ्चार माध्यमहरुलाई अझ व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आज आयोजित स्वागत समारोहमा सचिव डा.अर्यालले आमसञ्चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, मर्यादित र प्रतिस्पर्धी गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा नियमन प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।उनले आम जनताको जीवन पद्धतिलाई सहज गराउन सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गरी यसप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धिका लागि साइबर सुरक्षामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । सचिव अ

Ratopati आषाढ २०७८

संयुक्त सरकारको साझा कार्यक्रम : यस्तो छ आर्थिक नीति

साउन २३, काठमाडौं । कोरोना महामारीले संकटग्रस्त क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले छिट्टै विषेश आर्थिक प्याकेज ल्याउने भएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरु सम्मिलित सात सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि बिशेष आर्थिक प्याकेजको छिट्टै व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । यस्तै साझा कार्यक्रमभित्र आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमसमेत राखिएको छ । यस्तो छ आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम : १. सरकारी,सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाकाआधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पुर्‍याउने उद्देश्यकासाथ विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। २. जल, जमीन, जङ्गल, जडीवुटी र जनशक्ति जस्तो महत्त्व पूर्ण स्रोतसाधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्‍याउनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवं सामाजिक नीति अबलम्बन गर्ने। ३. वित्तीय सङ्घीयताको मान्यता अनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने।संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूची बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन ओटै तहबाट मानवसंशाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवा प्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने। ४. मानव विकास सूचाङ्कको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने।गरिवीको रेखा मुनी रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने। ५. लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकतानुरूप आर्थिकऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने। ६. परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण गरी गरीवी निवारण गर्न कृषिफार्म, कन्ट्राक्टखेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने।कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने। समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउविजन, प्राविधिक शिक्षा, सिंचाइ, कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितालगायतको व्यवस्था गर्ने। उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने। भूमिसुधारको मर्मअनुरूप उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्ने। कृषि बीमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्युनिकरण गर्ने। ७. जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दीगो उपयोग र उर्जाविकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने ।विद्युतखपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने ।सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबिसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने । गरिव र विपन्नका लागि विद्युत महसूल घटाउने।जलासययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने ।आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातकालागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडी बढाउने र उच्चक्षमताको विद्युत् प्रसारणलाईन जडान गर्ने । ८.नेपाललाई पर्यटकीय अन्तरराष्ट्रिय गन्तब्य केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न विमानस्थल, हवाईउड्ययन, हिमाली लोकमार्गजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सीलगायतका सेवा प्रदायकहरूको विकास तथा गुणस्तरीय व्यवस्थित गर्ने, सांस्कृतिक, जैविक एवं भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य क्षेत्रकोरूपमा विकासगर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्ने र रुग्ण पर्यटन उद्योगहरूलाई उकास्न आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गर्ने। ९. भौतिक पूर्वाधारको दीगो एवं गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, ढीलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने, ५ वर्षसम्म निर्माण कम्पनीलेनै विग्रेभत्केको मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने।यातायातक्षेत्रको एकीकृत विकासकालागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केवुलकार, सेवा आदिको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने।पूर्वपश्चिमलोक मार्ग ४ लेन तथा काठमाडौ उपत्यकाको रिङरोड ८ लेनमा विस्तारको बाँकीकामलाई यथासिघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने । हुलाकी राजमार्गलगायतका पूर्वपश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तरदक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारिकमार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने। १०.अत्यधिकरूपमा विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशिल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न औद्योगिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने।आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबर्द्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने। पूँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगिकरण गर्ने, उत्पादनका लाभहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने। देशको मध्यभागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी बनाउन कार्य आरम्भ गर्ने। ११. सरकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिकाको आधारमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने।स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने। विदेशी सहयोग र अनुदान प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने। कर चुहावट रोक्ने। १२. डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चारक्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने।जनताको सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने, पूर्णप्रेसस्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनियताको हकको सुनिश्चित गर्ने। १३. नदीपथान्तर (डाइभर्सन) तथा भूमिगत र लिफ्ट सिंचाइकोमाध्यमबाट तराईमधेसलगायत सिचांइ पुर्‍याउन नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने। नदी कटानक्षेत्रलाई तटवन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थितरूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने। १४. संविधानको भावनाअनुसार भूमिहिनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने। कृषिमजदूर, मुक्तकमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने। १५. वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास, पुनर्कर्जा, सङ्कटग्रस्त उद्योगहरूको ब्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने। १६. विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्यआधार श्रमनै भएकाले श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने । देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलापहरू वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने। वैदशीक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने। श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने। १७. वन, वातावरण र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने।चुरे र शिवालिक पर्वतश्रृंखलाको संरक्षणकालागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराईमधेसको मरुभूमिकरण रोक्ने। १८. नागरिलाई वस्तु तथा सेवाकोसहज, सरल र सुपथ तवरले उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधारगरी व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने। १९. विकास निर्माणका कार्यहरूमा सडक, विजुली, पानी, ढल, सञ्चार लगायतका सरोकारवाला सबै निकायहरूको बीचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले निर्माण, सञ्चालन र परिचालन गर्ने। २०. आवधिकरूपमा आइरहने भूकम्प, भूक्षय तथा आगलागीजस्ता विपदले जनधनको नोक्सानी कम गर्नकालागि डिजिटलप्रविधीमा आधारित पूर्वसर्तकता प्रणाली विकसित गर्ने, आवश्यकतानुसार वस्ती स्थानान्तरण गर्ने तथा एकीकृत वस्ती निर्माण शुरु गर्ने।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सेज, औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधारदेखि एसएमई प्राथमिकतामा

काठमाडौं । आन्तरिक उत्पादन, निर्यात वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएका विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । साथै साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई)मा प्रविधि सहयोगलाई पनि प्राथमिकता दिने तयारी सरकारले गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८÷७९ को बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लिखित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै अहिले निजीक्षेत्रसँग छलफल शुरू गरेको छ । आगामी आवका लागि ११ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको मन्त्रालयले सेज, औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार विकासलाई नै बढी जोड दिएको छ । साना तथा मझौला, लघु र घरेलु उद्योगलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर योजना तथा कार्यक्रम बनाउन लागिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् । चालू आव र विगतका वर्षमा मन्त्रालयको सहयोग छरिएर वितरण भएकाले अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको ती अधिकारीले बताए । ‘आगामी आवदेखि यस्तो समस्या नदोहोरियोस् भनेर योजना नै किटेर वस्तु, स्थानीय उत्पादन र कस्ता उद्यमलाई के कस्तो सहयोग गर्ने विषयमा निश्चित गरिएको छ,’ उनले भने । सोही अनुसार नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने, तर भारत र चीनबाट आयात भइरहेका सामग्रीलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उत्पादनलाई छनोट गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय कच्चापदार्थबाट नेपालमै उत्पादन हुने सेरामिक्सका सामग्री, भेडा–च्यांग्राका भुवाको व्यवस्थित संकलन गर्ने, अल्लो, चिउरी जस्ता स्वदेशी उत्पादनलाई किटानै गरेर के कसरी सहयोग गर्ने भन्ने यकिन गरिएको छ । अहिले होटेल, रेस्टुराँहरूमा सेरामिक्सका सामग्रीको प्रयोग बढ्दो छ । नेपालमा कच्चापदार्थ भए पनि बाहिरबाट यस्ता सामग्री आयात भएका छन् । यस्तै पूर्वेली र पश्चिमेली ढाका (कपडा)लाई ब्राण्डिङ गर्ने विषयमा पनि योजना बनेको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई सहयोग गर्न बजेट सिलिङभित्रै रहेर कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको छ । यसमा प्रदेश, स्थानीय तहको आफ्नै योजना हुने भए पनि मन्त्रालयले पनि बजेट विनियोजन गरी सघाउनेछ । यसैगरी मन्त्रालयले आगामी आवमा १५० ओटा साना उद्योगलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा छनोट गर्दै छ । यस्ता उद्यमलाई लक्षित गरेर नेपालमा प्रविधि भित्र्याउने तयारी गरिएको छ । नेपालमा ल्याउने त्यस्तो प्रविधिले स्वदेशी उत्पादन बढाउने, बजारमा गुणस्तरीय सामग्री ल्याउन र विदेशी वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सघाउनेछ । त्यस्तो प्रविधिबाट उत्पादन बढेमा, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी सामग्री विक्री वितरण भएमा थप उद्योगमा पनि विस्तार गरिनेछ । यी उद्योगहरू साना तथा मझौला, लघु र घरेलु हुनेछन् भने स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित, स्थानीय बजारमा भारत र चीनबाट आउने सामग्रीलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालका लागि छनोट गरिनेछ । यस्तै मन्त्रालयले विदेशबाट आउनेहरूलाई लक्षित गरेर उनीहरूको चाहनाअनुसार उद्यम तथा व्यवसायमा सहयोग गर्ने भएको छ । आगामी आवको बजेटमार्फत त्यस्ता युवालाई उनीहरूसँग भएको शीपका आधारमा मन्त्रालयले सहयोग गर्नेछ । मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट अतिप्रभावित साना व्यवसायीलाई सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउन उद्योग मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायले सघाउने गरी योजना बनाएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

सञ्चार माध्यमहरुलाई अझ व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड

सम्बन्धित सामग्री