काठमाडौं । व्यापार लजिस्टिक्स नीति ल्याउन सरकारले ढिलाइ गरेको छ । व्यापारलाई सहजीकरण गर्न भन्दै त्यस्तो नीति ल्याउन लामो समयदेखि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको बताउँदै आए पनि नीति बनेर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार व्यापार लजिस्टिक नीतिको मस्यौदा तयार भइसके पनि क्याबिनेटमा पेश गरिएको छैन ।
आन्तरिक वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्ने, व्यापार लागत घटाउने र आपूर्ति शृंखलाको व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले नीतिको मस्यौदा बनाए पनि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न बाँकी रहेको उद्योग मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन् ।
मन्त्रालयले बनाएको नीतिको मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकायबीच छलफल गरी थप परिमार्जनको कामसमेत सकिएको उनको भनाइ छ । व्यापार लागत घटाई आयातनिर्यात सहजीकरण गर्ने लक्ष्यसहित पहिलोपटक लजिस्टिक नीति तयार गरिएको र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भएको केसीले बताइन् । ‘सरकार फेरबदल हुँदा लामो समय मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बन्यो, सचिवहरू पनि हेरफेर हुनुभयो, त्यसैले मन्त्रिपरिषद्मा जान सकेको थिएन । मस्यौदा बनिसकेको छ, अब छिट्टै क्याबिनेटमा जाँदै छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भनिन् । लजिस्टिक नीति बनाउन तत्कालीन सचिव दिनेश भट्टराई, वैकुण्ठ अर्याललगायतले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको लजिस्टिक नीतिमा लक्षित र एकीकृत व्यापार लजिस्टिक पूर्वाधार विकास गर्ने, आपूर्ति शृंखला प्रणाली व्यवस्थित गर्ने, व्यापार लजिस्टिकसँग सम्बद्ध सुशासन तथा अनुसन्धान कार्यलाई सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । मुलुकमा आयातनिर्यात हुने वस्तुको परिवहन, भन्सार, बन्दरगाहसम्मको ढुवानीको व्यवस्था, बीमा, क्वारेन्टाइन परीक्षण, वेयरहाउस, स्टोर गर्दा, विक्रीवितरण गर्दा परिवहनलगायत विषय कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा नीतिमा समावेश गरिएको छ ।
व्यापार लागत कसरी घटाउने र त्यसका लागि आवश्यक संरचना तयार गर्न नीतिगत संयन्त्र कसरी तयार गर्ने, कुन निकायको जिम्मेवारी के हुनेजस्ता विषय पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । समग्र आपूर्ति प्रणाली, व्यापार, आयातनिर्यात सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्ने, लागत घटाउने, प्रतिस्पर्धी बनाउनेलगायत उद्देश्य नीतिको छ । परिवहन, भण्डारण र विक्रीवितरण व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाई व्यापारको लागत घटाएर समग्रमा उपभोक्तालाई सहज मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउने नीतिमा उल्लेख छ । आन्तरिक, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी बनाउन नीतिले जोड दिएको छ । नीतिले आयातनिर्यात सहजीकरण गर्नुका साथै व्यापार लागतसमेत घटाउने लक्ष्य राखेको छ । व्यापार लजिस्टिक विकास नीतिका लागि सरकारले गत चैतमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग समेत सुझाव मागेको थियो । प्रतिष्ठानले गत जेठ २४ गते उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्यात प्रवर्द्धन तथा व्यापार सहजीकरण शाखालाई परामर्शसहितको सुझाव दिएको थियो । तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले समेत आफ्नो सरकारका पालामा व्यापार लजिस्टिक विकास नीति ल्याउने बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म नीति नल्याउँदा सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको छ । व्यवसायको लागत घटाउने उद्देश्यका साथ सरकारले व्यापार लजिस्टिक नीति ल्याउन लागेको थाहा पाउँदा निजीक्षेत्र उत्साहित भएको थियो । तर, सरकारले गरेको ढिलाइले निराश बनेको छ ।
सीमापार निकासी पैठारी गर्ने पीएपी इन्टरप्राइजेजका प्रमुख प्रभु अधिकारी नेपालको ऐन, कानून, र सरकारी स्तरको ढिलासुस्तीले पनि लजिस्टिक लागत बढिरहेकाले तत्कालै नीति ल्याई कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालको मल्टिमोडल ऐन निकै पुरानो भइसकेको छ । उक्त ऐनमा समेत समयसापेक्ष सुधारको खाँचो छ । सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।