बलात्कारका घटनामा हदम्याद नराख्न सांसदहरुको माग : कानुन संशोधनको तयारी हुँदै

बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका घटनामा हदम्याद नराख्न सांसदहरुले माग गरेका छन् । आइतबार काठमाडौंमा प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको महिला तथा सामाजिक समिति, महिला कानुन र विकास मञ्चले गरेको यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी कानुन, अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास र आगामी कार्यदिशा विषयक कार्यक्रममा उनीहरुले कानुन संसोधन गरेर हदम्यादको दायरा बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा एमाले सांसद तथा पूर्वमहिला मन्त्री थममाया थापामगरले बलात्कारका घटनामा हदम्याद बढाउने सम्बन्धी कानुन शंसोधनका लागि प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढ

सम्बन्धित सामग्री

मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिन सांसदहरुको माग

राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले यसका लागि कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक छिटो टुङ्गो लगाउन सांसदहरुको माग

काठमाडौं । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) छिटो टुङ्गो लगाउन सांसदहरुले माग गरेका छन् । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक जतिसक्दो चाँडो समितिबाट वा प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक […]

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक छिटो टुंगाे लगाउन सांसदहरुको माग

काठमाडौं- सांसदहरुले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) छिटो टुंगाे लगाउन माग गरेका छन् । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक जतिसक्दो चाँडो समितिबाट वा प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेर टुंगाे लगाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एक […]

मिटरब्याजी समस्या सम्बोधन गर्न वित्तीय पहुँचमा सहजता बढाउन सांसदहरुको माग

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको आइतवारको दोस्रो बैठकमा सांसद्हरुबाट वित्तीय पहुँचमा सहजता बढाउँदै मिटरब्याजी पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानुन बनाउन माग गरिएको छ। राष्ट्रियसभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा प्राप्त ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद्हरुले सामान्य किसान र जनतालाई वित्तीय…

राष्ट्रियसभा बैठक : नागरिकता विधेयक अघि बढाउन सांसदहरुको माग

राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक शीघ्र अघि बढाउने गरी प्रक्रिया सुरुआत गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । शुक्रबारको बैठकमा सांसद जितेन्द्रनारायण देवले संविधानमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा सहमति गरी विधेयक अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे । उनले भने “ संविधानमा भएको व्यवस्था बाझिने गरी कानुन बनाए । ”सांसद रामचन्द्र राईले केही सीमित व्यापारिका हितमा हुनेगरी बजेटमा करको दर फेरबदल हुनु उचित नभएको टिप्पणी गरे । उनले नागरिकतासम्बन्धी विषय जनताको दैनिकीसँग जोडिए

बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद हटाउन सांसदहरुको माग

बलात्कारसम्बन्धी घटनाका विषयमा बुधबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा छलफल भएको छ । छलफलमा अधिकांश सांसदहरुले बलात्कार तथा यौन हिंसासम्बन्धी कसुरमा वर्तमान कानुन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै हदम्याद राख्न नहुने बताएका छन् ।नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. डिला संग्रौलाले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद हटाउन माग गरिन् । ‘फौजदारी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा २२९ अनुसार यदि कसैलाई जबरजस्ती करणी गरेको छ भने पीडितले कसुर भएको मितिको एक वर्षभित्रमा दर्ता गरिस

राष्ट्रियसभामा सांसदहरुको माग : बलात्कारसम्बन्धी कानुनको हदम्याद हटाऔं

काठमाडौं : राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था गरिएको हदम्यादको प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद डा बिमला राई पौड्यालले बलात्कारसम्बन्धी कानुनलाई जतिसक्दो चाँडो संशोधन गर्नुपर्ने र नभए बलात्कारसम्बन्धी नयाँ कडा कानुन ल्याउन माग गरेकी हुन्। ८ वर्षअघि मनोज पाण्डेले आफूलाई बलात्का गरेको भन्दै एक युवतीले…

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न सांसदहरुको माग

राष्ट्रियसभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले जनताले अनुभूत हुने गरी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।मंगलबारको राष्ट्रियसभाको शुन्य समयमा थापाले जनताले अनुभूत हुने गरी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । उनले प्राकृतिक श्रोत सम्बन्धी एकीकृत कानुन तत्काल निर्माण गर्न, एकल तथा साझा अधिकार सूची थप स्पष्टता पार्न र […]