बलात्कारसम्बन्धी घटनाका विषयमा बुधबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा छलफल भएको छ । छलफलमा अधिकांश सांसदहरुले बलात्कार तथा यौन हिंसासम्बन्धी कसुरमा वर्तमान कानुन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै हदम्याद राख्न नहुने बताएका छन् ।नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. डिला संग्रौलाले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद हटाउन माग गरिन् । ‘फौजदारी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा २२९ अनुसार यदि कसैलाई जबरजस्ती करणी गरेको छ भने पीडितले कसुर भएको मितिको एक वर्षभित्रमा दर्ता गरिस
