चीनमा विश्वसनीयतामा ठूलो समस्या

पूँजीगत खर्चभन्दा सामाजिक सुरक्षा खर्च बढी: पूँजीगत खर्च नहुनु ठूलो समस्या

आधुनिक जमानामा अन्य कुराका साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने कार्य सरकारको प्रमुख र प्राथमिक दायित्व हो । आफ्ना नागरिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि विश्वभरका सरकार सचेत र पारदर्शी हुन्छन् । त्यसैकारणले विश्वभरका सरकारले आ–आफ्नो वार्षिक बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि निश्चित रकम छुट्ट्याएका हुन्छन् जुन लक्षित वर्ग वा समूहका मानिसलाई वितरण गर्ने गरिन्छ । तर, बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि छुट्याइएको रकम एकनास हुँदैन, कसैको बढी हुन्छ भने कसैको कम । बजेटमा छुट्ट्याइने रकमको मात्रा भत्ता पाउने नागरिकको संख्या र उनीहरूले प्राप्त गर्ने रकमको मात्राले निर्धारण गर्छ । त्यसैले विश्वभर सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने जनसंख्याको भाग र बजेटमा छुट्ट्याइने रकम सरकारैपिच्छे फरक पर्छ । पूँजीगत खर्च घट्दो दरमा रहनु र सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दो दरमा रहनुले आशंका उत्पन्न हुन्छ कि सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि पूँजीगत खर्च त्यसतर्फ रकमान्तर गरिएको त होइन ? यूरोपमा सबैभन्दा बढी करीब कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम छुट्ट्याइन्छ । त्यस्तै गरेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१ प्रतिशत, १६ दशमलव ६ प्रतिशत, ७ प्रतिशत र ४ दशमलव ३ प्रतिशतका दरले क्रमश: ओईसीडी मुलुकहरू, उत्तर अमेरिका, एशिया प्यासिफिक र अफ्रिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि खर्च गरिन्छ । सबसहारन अफ्रिका र दक्षिण एशियामा कुल जनसंख्याको ५ देखि १० प्रतिशत, मध्यम आमदानीको समूहमा रहेका मुलुकको समूहले २० देखि ६० प्रतिशत जनसंख्याको अंशलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्छन् । विकसित देशहरूले सामाजिक सुरक्षाभित्र सबै जनसंख्यालाई समेटेका हुन्छन् । एशिया प्यासिफिकमा कुल जनसंख्याको करीब ४४ दशमलव १ प्रतिशत मानिसलाई सामाजिक सुरक्षामा समावेश गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नेपालका नागरिकको संख्याको तुलनामा यसका छिमेकी मुलुकका नागरिकको संख्या धेरै बढी छ । चीनमा कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशतले स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । भारत र बंगलादेशमा कुल जनसंख्याको क्रमश: २४ दशमलव ४ र २८ दशमलव ४ प्रतिशत मानिसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत मानिसले विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । यसबाट के निचोड निकाल्न सकिन्छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने सन्दर्भमा नेपाल छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा निकै कमजोर छ । यहाँ यो कुरा उल्लेखनीय छ कि सरकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च पूँजीगत खर्चभन्दा बढी हुन लागिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या अरू छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नगण्य मात्रामा रहेको देखिन्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खर्चको ढाँचा भने बढ्दो छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चको विगत २ वर्षको खर्चको ढाँचाले के देखाउँछ भने पूँजीगत खर्चको तुलनामा सामाजिक सुरक्षा खर्च बढी छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०२१/२२ र आव २०२२/२३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चभन्दा पूँजीगत खर्च कम रहेको छ । आव २०२१–२२ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च २५२ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । तर, पूँजीगत खर्च भने २१६ अर्ब रुपैैयाँमा खुम्चिन पुगेको छ जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चभन्दा ३६ अर्ब रुपैयाँले कम छ । त्यस्तैगरेर, आव २०२२–२३ मा पूँजीगत खर्च २३४ अर्ब रुपैयाँ छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च भने २५३ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । अर्थात् सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च पूँजीगत खर्चभन्दा १९ अर्बले बढी छ । त्यस्तैगरेर विगत ८ महीनाको खर्चको ढाँचा अवलोकनले के संकेत गर्छ भने चालू आवमा पनि पूँजीगत खर्चभन्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च बढी हुने निश्चितप्राय: देखिन्छ । सन् २०२४ को फेब्रुअरी महीनाको अन्त्यसम्ममा कुल पूँजीगत बजेटको केवल २३ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । जबकि सोही अवधिमा सामाजिक सुरक्षा खर्च अगाडि रहेको छ । चीनमा कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशतले स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । भारत र बंगलादेशमा कुल जनसंख्याको क्रमश: २४ दशमलव ४ र २८ दशमलव ४ प्रतिशत मानिसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन् । तर, नेपालमा १७ प्रतिशतले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा र पूँजीगत दुवै खर्च बढाउन पर्छ जसले नेपाललाई मध्यम आम्दानी भएका देशहरूको समूहमा समाहित गराउन मद्दत पर्छ । तर, विकास र समृद्धिले गति लिन नसक्दा यो लक्ष्य नारामा मात्र सीमित रहेको छ । यदि नेपालले आफूलाई मध्यम आम्दानी भएका देशहरूको समूहमा पुर्‍याउने हो भने सामाजिक सुरक्षा खर्चभन्दा पूँजीगत खर्च बढी बनाउन जरुरी छ । अन्यथा खोक्रो चिच्याहट हुने कुरामा शंका छैन । व्यापक रूपमा देश विकासमा लगानी गर्न पूँजीगत खर्चले मदत गर्छ । देशमा लगानी बढ्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन्छ । उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ । व्यापक रोजगारी सृजना हुन्छ । अर्थात् युवायुवतीको ठूलो संख्याले नेपालभित्र नै रोजगार प्राप्त गर्न सक्छन् । यसले देशलाई आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार गराउन मदत गर्छ र अग्रगतिको मार्गमा डोर्‍याउँछ । दिगो विकास हुन्छ र नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा हिँडाउन मदत गर्छ । यसको ठीक विपरीत, सामाजिक सुरक्षा खर्चले उपभोग बढाउँछ जसले पूँजी निर्माणमा खासै मदत गर्दैन । लक्षित वर्ग जस्तै विपन्न, गरीब, अपांग, एकल महिला, वृद्ध, कुपोषित बालबालिका आदिको उपभोग बढाउन सहयोग गर्छ । आधुनिक समयमा राज्यले कल्याणकारी कार्यका साथै विकास कार्य गर्न जरुरी हुन्छ । यी दुवै कार्य सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । त्यसैले विनाहिचकिचाहट गर्न पनि पर्छ । सरकारले यदि कल्याणकारी भूमिकाका साथै पूँजी निर्माण गरी देशलाई अग्रगति दिने हो भने उपलब्ध स्रोतसाधनको विवेकशील ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ । पूँजीगत खर्चको महत्त्व यसकारणले छ कि यसले अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउँछ । दक्ष, अर्धदक्ष र विपन्न वर्गका मानिसका लागि रोजगारीको सृजना गर्छ । यसको यसप्रकारको अहम् भूमिका हुँदाहुँदै पनि प्रत्येक आवमा यो शीर्षकमा विनियोजित रकम पूर्णरूपले खर्च हुन सकेको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो कि गाउँ र शहरका अधिकांश सडक धूले र हिलाम्मे छन् । काठमाडौं उपत्यकामा इँटाभट्टाबाहेक वायुप्रदूषणका लागि अन्य उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालनमा छैनन् । तर, यो उपत्यका विश्वको अति प्रदूषित क्षेत्रमा पर्छ । यसको मुख्यकारण साँघुरो धूले सडकमा विनारोकतोक सवारीसाधन अनियन्त्रित तवरले गुड्नु हो । यिनीहरूले उडाएको धूलो हावामा सम्मिश्रण हुन्छ र त्यसले वायुप्रदूषण गराउँछ । सडकलाई कालोपत्रे बनाई स्तरयुक्त बनाउन पूँजीगत खर्चको मुख्य भूमिका हुन्छ । तर, माथिका हरफहरूमा उल्लेख भएअनुसार सामाजिक सुरक्षा खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्च वर्षेनि कम हुँदै गइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, सामाजिक सुरक्षा खर्च पूँजीगत खर्चको पर्यायवाची वा प्रतिस्थापित शब्द भने होइन । त्यसकारणले भन्न सकिन्छ, सरकारी खर्चको बाँडफाँट जुन उद्देश्यका लागि विनियोजन गरिन्छ त्यही उद्देश्यमा खर्च हुन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि वित्तीय अनुशासन कडारूपले पालना गर्न सक्नुपर्छ । पूँजीगत शीर्षकको रकम सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि रकमान्तर हुन भएन । तर, यसको ठीक विपरीत एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । पूँजीगत खर्च घट्दो दरमा रहनु र सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दो दरमा रहनुले आशंका उत्पन्न हुन्छ कि सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि पूँजीगत खर्चको रकम त्यसतर्फ रकमान्तर गरिएको त होइन ? लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

पूँजीगत खर्चभन्दा सामाजिक सुरक्षा खर्च बढी: पूँजीगत खर्च नहुनु ठूलो समस्या

आधुनिक जमानामा अन्य कुराका साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने कार्य सरकारको प्रमुख र प्राथमिक दायित्व हो । आफ्ना नागरिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि विश्वभरका सरकार सचेत र पारदर्शी हुन्छन् । त्यसैकारणले विश्वभरका सरकारले आ–आफ्नो वार्षिक बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि निश्चित रकम छुट्ट्याएका हुन्छन् जुन लक्षित वर्ग वा समूहका मानिसलाई वितरण गर्ने गरिन्छ । तर, बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि छुट्याइएको रकम एकनास हुँदैन, कसैको बढी हुन्छ भने कसैको कम । बजेटमा छुट्ट्याइने रकमको मात्रा भत्ता पाउने नागरिकको संख्या र उनीहरूले प्राप्त गर्ने रकमको मात्राले निर्धारण गर्छ । त्यसैले विश्वभर सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने जनसंख्याको भाग र बजेटमा छुट्ट्याइने रकम सरकारैपिच्छे फरक पर्छ । पूँजीगत खर्च घट्दो दरमा रहनु र सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दो दरमा रहनुले आशंका उत्पन्न हुन्छ कि सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि पूँजीगत खर्च त्यसतर्फ रकमान्तर गरिएको त होइन ? यूरोपमा सबैभन्दा बढी करीब कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम छुट्ट्याइन्छ । त्यस्तै गरेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१ प्रतिशत, १६ दशमलव ६ प्रतिशत, ७ प्रतिशत र ४ दशमलव ३ प्रतिशतका दरले क्रमश: ओईसीडी मुलुकहरू, उत्तर अमेरिका, एशिया प्यासिफिक र अफ्रिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि खर्च गरिन्छ । सबसहारन अफ्रिका र दक्षिण एशियामा कुल जनसंख्याको ५ देखि १० प्रतिशत, मध्यम आमदानीको समूहमा रहेका मुलुकको समूहले २० देखि ६० प्रतिशत जनसंख्याको अंशलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्छन् । विकसित देशहरूले सामाजिक सुरक्षाभित्र सबै जनसंख्यालाई समेटेका हुन्छन् । एशिया प्यासिफिकमा कुल जनसंख्याको करीब ४४ दशमलव १ प्रतिशत मानिसलाई सामाजिक सुरक्षामा समावेश गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नेपालका नागरिकको संख्याको तुलनामा यसका छिमेकी मुलुकका नागरिकको संख्या धेरै बढी छ । चीनमा कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशतले स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । भारत र बंगलादेशमा कुल जनसंख्याको क्रमश: २४ दशमलव ४ र २८ दशमलव ४ प्रतिशत मानिसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत मानिसले विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । यसबाट के निचोड निकाल्न सकिन्छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने सन्दर्भमा नेपाल छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा निकै कमजोर छ । यहाँ यो कुरा उल्लेखनीय छ कि सरकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च पूँजीगत खर्चभन्दा बढी हुन लागिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या अरू छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नगण्य मात्रामा रहेको देखिन्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खर्चको ढाँचा भने बढ्दो छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चको विगत २ वर्षको खर्चको ढाँचाले के देखाउँछ भने पूँजीगत खर्चको तुलनामा सामाजिक सुरक्षा खर्च बढी छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०२१/२२ र आव २०२२/२३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चभन्दा पूँजीगत खर्च कम रहेको छ । आव २०२१–२२ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च २५२ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । तर, पूँजीगत खर्च भने २१६ अर्ब रुपैैयाँमा खुम्चिन पुगेको छ जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चभन्दा ३६ अर्ब रुपैयाँले कम छ । त्यस्तैगरेर, आव २०२२–२३ मा पूँजीगत खर्च २३४ अर्ब रुपैयाँ छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च भने २५३ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । अर्थात् सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च पूँजीगत खर्चभन्दा १९ अर्बले बढी छ । त्यस्तैगरेर विगत ८ महीनाको खर्चको ढाँचा अवलोकनले के संकेत गर्छ भने चालू आवमा पनि पूँजीगत खर्चभन्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च बढी हुने निश्चितप्राय: देखिन्छ । सन् २०२४ को फेब्रुअरी महीनाको अन्त्यसम्ममा कुल पूँजीगत बजेटको केवल २३ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । जबकि सोही अवधिमा सामाजिक सुरक्षा खर्च अगाडि रहेको छ । चीनमा कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशतले स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । भारत र बंगलादेशमा कुल जनसंख्याको क्रमश: २४ दशमलव ४ र २८ दशमलव ४ प्रतिशत मानिसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन् । तर, नेपालमा १७ प्रतिशतले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा र पूँजीगत दुवै खर्च बढाउन पर्छ जसले नेपाललाई मध्यम आम्दानी भएका देशहरूको समूहमा समाहित गराउन मद्दत पर्छ । तर, विकास र समृद्धिले गति लिन नसक्दा यो लक्ष्य नारामा मात्र सीमित रहेको छ । यदि नेपालले आफूलाई मध्यम आम्दानी भएका देशहरूको समूहमा पुर्‍याउने हो भने सामाजिक सुरक्षा खर्चभन्दा पूँजीगत खर्च बढी बनाउन जरुरी छ । अन्यथा खोक्रो चिच्याहट हुने कुरामा शंका छैन । व्यापक रूपमा देश विकासमा लगानी गर्न पूँजीगत खर्चले मदत गर्छ । देशमा लगानी बढ्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन्छ । उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ । व्यापक रोजगारी सृजना हुन्छ । अर्थात् युवायुवतीको ठूलो संख्याले नेपालभित्र नै रोजगार प्राप्त गर्न सक्छन् । यसले देशलाई आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार गराउन मदत गर्छ र अग्रगतिको मार्गमा डोर्‍याउँछ । दिगो विकास हुन्छ र नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा हिँडाउन मदत गर्छ । यसको ठीक विपरीत, सामाजिक सुरक्षा खर्चले उपभोग बढाउँछ जसले पूँजी निर्माणमा खासै मदत गर्दैन । लक्षित वर्ग जस्तै विपन्न, गरीब, अपांग, एकल महिला, वृद्ध, कुपोषित बालबालिका आदिको उपभोग बढाउन सहयोग गर्छ । आधुनिक समयमा राज्यले कल्याणकारी कार्यका साथै विकास कार्य गर्न जरुरी हुन्छ । यी दुवै कार्य सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । त्यसैले विनाहिचकिचाहट गर्न पनि पर्छ । सरकारले यदि कल्याणकारी भूमिकाका साथै पूँजी निर्माण गरी देशलाई अग्रगति दिने हो भने उपलब्ध स्रोतसाधनको विवेकशील ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ । पूँजीगत खर्चको महत्त्व यसकारणले छ कि यसले अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउँछ । दक्ष, अर्धदक्ष र विपन्न वर्गका मानिसका लागि रोजगारीको सृजना गर्छ । यसको यसप्रकारको अहम् भूमिका हुँदाहुँदै पनि प्रत्येक आवमा यो शीर्षकमा विनियोजित रकम पूर्णरूपले खर्च हुन सकेको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो कि गाउँ र शहरका अधिकांश सडक धूले र हिलाम्मे छन् । काठमाडौं उपत्यकामा इँटाभट्टाबाहेक वायुप्रदूषणका लागि अन्य उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालनमा छैनन् । तर, यो उपत्यका विश्वको अति प्रदूषित क्षेत्रमा पर्छ । यसको मुख्यकारण साँघुरो धूले सडकमा विनारोकतोक सवारीसाधन अनियन्त्रित तवरले गुड्नु हो । यिनीहरूले उडाएको धूलो हावामा सम्मिश्रण हुन्छ र त्यसले वायुप्रदूषण गराउँछ । सडकलाई कालोपत्रे बनाई स्तरयुक्त बनाउन पूँजीगत खर्चको मुख्य भूमिका हुन्छ । तर, माथिका हरफहरूमा उल्लेख भएअनुसार सामाजिक सुरक्षा खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्च वर्षेनि कम हुँदै गइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, सामाजिक सुरक्षा खर्च पूँजीगत खर्चको पर्यायवाची वा प्रतिस्थापित शब्द भने होइन । त्यसकारणले भन्न सकिन्छ, सरकारी खर्चको बाँडफाँट जुन उद्देश्यका लागि विनियोजन गरिन्छ त्यही उद्देश्यमा खर्च हुन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि वित्तीय अनुशासन कडारूपले पालना गर्न सक्नुपर्छ । पूँजीगत शीर्षकको रकम सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि रकमान्तर हुन भएन । तर, यसको ठीक विपरीत एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । पूँजीगत खर्च घट्दो दरमा रहनु र सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दो दरमा रहनुले आशंका उत्पन्न हुन्छ कि सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि पूँजीगत खर्चको रकम त्यसतर्फ रकमान्तर गरिएको त होइन ? लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

चीनमा खोलिएका कारखानाको विकल्प बन्दै भारत : एप्पल इंकको आगमनले थप उत्साही

काठमाडौं । अहिले पश्चिमी देशहरुले धमाधम चीनमा रहेको आफ्नो उत्पादन बेसको विकल्प खोज्न थालेका छन् । केहीले चीनमा रहेका आंशिक उत्पादनलाई अन्यत्र सारिरहेका छन् भने केहीले पुरै पनि सारे । यसलाई ‘चीन प्लस वन’ अर्थात् चीनको साथसाथै अर्कोलाई उत्पादन बेस बनाउने भनेर नामांकन गर्न थालिएको छ । यो एकमा धेरै कम्पनीले भारतलाई जोड्न थालेका छन् । चीनको श्रम बजारलाई टक्कर दिन सक्ने आकारको श्रम बजार विश्वमा भारत मात्र एउटा हो । अनि आन्तरिक खपत बजारको मामिलामा पनि भारत चीन जत्रै छ । भारत विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश बन्ने क्रममा छ । यस्तोमा धेरैले कारखाना खोल्ने र उत्पादन बेस बढाउने विकल्पको रुपमा भारत रोज्न लागेका छन् । हालैका वर्षहरुमा भारतले पनि आफ्नो व्यवसायिक वातावरणमा व्यापक सुधार गरिरहेको छ । आइफोन निर्माता कम्पनी एप्पल इंकले भारतमा आइफोनको उत्पादनमा उल्लेख्य विस्तार गर्ने निर्णय त्यसै गरेको होइन । भारतको औद्योगिक पार्कहरुमा समेत यसको झलक देख्न सकिन्छ । लामो समय देखि विदेशी म्यानुफ्याक्चररहरुले विदेशबाट ल्याएर भारतमा कार र एप्लायन्सहरु बेचिरहेका थिए । अब सोलार प्यानल देखि विन्ड टर्बाइन अनि खेलौंनादेखि जुत्तासम्म चीनमा बनाइने हरेक सामानको उत्पादन भारतमा गर्न लागिएको छ । सन् २०२१ मा डेनमार्कको भेष्टाजले श्रीपुरम्बुदुरमा विन्ड टर्बाइन बनाउन शुरु गर्यो । कम्पनीले ६ ओटा एसेम्बली लाइन चलाइरहेको छ । यहाँ हब सेल, पावर ट्रेन र अन्य पार्टपूर्जा बनाइन्छ । भेष्टाज आएपछि यसका कयौं आपूर्तिकर्ता पनि भारत आएका छन् । केही कम्पनीहरुले चीनको विकल्प खोज्दैमा उत्पादन केन्द्रको रुपमा चीनको उचाई घटेको छैन । विश्वको उत्पादनमा हरेक देशभनदा चीन अगाडि छ । सन् २००१ मा चीन विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध भएयता त्यहाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु भेल झैं छिरे । तर चीनको बढ्दो श्रम लागत, चिनियाँ प्रतिस्पर्धीहरुलाई प्रविधिको प्रशारण गर्न त्यहाँको सरकारले दिने दबाब लगायत अनेकौं कारणहरुले गर्दा कम्पनीहरु ब्याकअप खोज्न बाध्य बने । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको पालमा अमेरिका र चीनबीचको महसुल युद्ध, कोभिडका कारण सन् २०२० देखि गएको वर्षसम्मै चीनले गरेको लकडाउन अनि पश्चिमी देशहरुले चीनसँग आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अलग्याउन गरेको प्रयास आदिले पनि आगोमा घ्यू थप्ने काम गर्यो । अहिले चीनमा रहेको केही उत्पादन बेसलाई कम्पनीहरुले भियतनाम, मेक्सिको, थाइल्यान्ड र मलेशिया जस्ता देशहरुतिर पनि सारिरहेका छन् । यसको सबै लाभ भने भारतले लिन सकिरहेको छैन । न त सक्ने अवस्था छ । भारतको श्रम बल अधिकांश गरीब अनि अदक्ष छन् । पूर्वाधार कमजोर छ । व्यवसाय गर्ने वातावरण पनि कहिले काँही बोझिलो बनेको पाइन्छ । भारतको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र निकै सानो छ । तर दशकौं सम्मको निराशालाई चिरेर अहिले भारतले केही प्रगति गरिरहेको छ । सन् २०२१ मा भारतको म्यानुफ्याक्चर्ड निर्यात चीनको १० प्रतिशत पनि थिएन । तर मेक्सिको र भियतनाम जस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रहरुको भन्दा चाँहि धेरै छ । सबैभन्दा ठूलो उछाल म्यानुफ्याक्चरिङमा देखिएको छ। सन् २०१८ यता इलेक्ट्रोनिक्सको निर्यात तेब्बर हुँदै मार्चमा सकिएको आवमा २३ अर्ब डलरमा उक्लियो । सन् २०१६ मा विश्वमा उत्पादन हुने कुल हाते फोनमा भारतको अनुपात ९ प्रतिशत मात्रै थियो । तर यो वर्ष यो अनुपात बढेर १९ प्रतिशतमा उक्लिने बजार अनुसन्धाता संस्था काउन्टरप्वाइन्टको प्रक्षेपण छ । भारतमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (FDI) ओइरिने क्रम बढेको छ । सन् २०२० देखि २०२२ को बीचमा औसत ४२ अर्ब डलर प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिएिको थियो । एक दशक अधिको तुलनामा यो दोब्बर हो । चीनमा एप्पलको सबैभन्दा ठूलो कारखाना छ । विगत १५ वर्षमा कम्पनीले ल्यापटपदेखि आइफोन अनि एसेसरिजसम्म सबै सामान चीनमै बनायो । पछिल्लो समय भारतमा कम्पनीको लगानी बढिरहेको छ । सन् २०२५ मा कुलमध्ये २५ प्रतिशत एप्पलका आइफोन भारतमै बन्ने भनेर अमेरिकी बहुराष्ट्रिय लगानी बैंक जे. पी. मोर्गनले प्रक्षेपण नै गरेको छ । एप्पलको उपस्थितिले अरुलाई पनि भारत बोलाउँछ भन्ने आश भारतीय अधिकारीहरुले गरेका छन् । एप्पलका लागि करारमा आइफोन बनाइदिने ताइवानी कम्पनी फक्सकोनले पनि भारतमा रहेको आइफोन कारखानामा उत्पादन विस्तार गरेको छ । सन् २०२४ देखि कम्पनीले भारतमा वार्षिक २ करोड थान स्मार्टफोन बनाउने लक्ष्य लिएको छ । कामदारको संख्या पनि तेब्बर बनाएर १ लाख पुर्याउँदैछ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकाल देखि नै व्यवसायिक वातावरणमा व्यापक सुधार गरिरहेका छन् । कर र भन्सारमा छूट दिनेदेखि अन्य विविध खालको प्रोत्साहन अनि व्यवसाय स्थापनामा रहेका ढिलासुस्ती र अवरोधमा व्यापक सुधारको काम भएको छ । तर भारतमा अनेकौं समस्या छन् । दक्ष श्रमिक अभावको समस्या विस्तारै चर्किन थालेको छ । यहाँको कर्मचारी संगठन पनि टाउको दुखाईको अर्को कारण बन्न सक्छन् । चीनको अवस्था यस्तो अलि थिएन । मोदीको ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानले आयातलाई विस्थापित गर्न खोजेकोे छ । घरेलु स्तरमा उत्पादित वस्तुलाई टेवा दिन अयात महसुल बढाइएको छ । यी महसुलहरुले कम्पोनेन्ट आयात गर्ने उद्योगहरुलाई निरुत्साहित गर्ने निश्चितप्रायः छ । मेक इन्डिया शुरु भएयता भारतको आर्थिक उत्पादनमा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको हिस्सा घटेर १४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यो मेक्सिको, भियतनाम र बंगलादेशको भन्दा पनि कम हो । केही कम्पनीहरुको भारतमा अनुभव खराब छ । एमाजनले गएको वर्ष आफ्ना केही भारतीय भेञ्चर नै बन्द गर्यो । चीन एक्कासी विश्वको कारखाना बनेको होइन । कयौं देशको शीर्ष व्यापार साझेदार बन्ने यात्रा चीनले कयौं वर्ष लगाएर पूरा गरेको थियो । सन् २००१ को तुलनामा सन् २०२० मा चीनको निर्यात र आयात क्रमशः ८७० र ७४० प्रतिशतले बढी थियो । यो सोही अवधिमा विश्व व्यापारमा भएको वृद्धिको तुलनामा निकै धेरै हो । सो अवधिमा विश्वको व्यापार १८० प्रतिशतले मात्रै बढेको आंकटाडको तथ्यांकले देखाएको छ । अहिले विश्वको कुल व्यापारमध्ये १३ प्रतिशत चीनको पोल्टामा छ । तर विश्व व्यापारमा भारतको हिस्सा ३ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । भारतलाई चीनकै स्तरमा आउन अझैं कयौं वर्ष लाग्नेछ । अनेकन आन्तरिक समस्याहरु चिर्नु पर्नेछ । तर पश्चिमी देशहरुले उत्पादन बेसमा चीनको विकल्प खोजिरहँदा फ्याक्ट्री फ्लोरमा चीनसामु अर्को बलियो प्रतिस्पर्धी भारत बनिरहेको छ । चाइना वन प्लसमा आफूलाई अटाइरहन, आफ्नो पकड बलियो बनाउन भारतले थप ठोस कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

आवास क्षत्रको मन्दीले चीनमा थपियो आर्थिक समस्या : रिपोर्ट

निर्माण ठेकेदारहरूले चरम ऋण लिएका कारणले देशको आवास क्षत्रमा सङ्कटको सामना गर्दै चिनियाँ अर्थतन्त्र सङ्कटमा जाने जोखिम बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ। यस बाहेक प्रतिवेदनका अनुसार आवास क्षत्रमा मन्दीले सम्पत्ति लगानी, सम्पत्तिको मूल्य, बिक्री र अन्ततः ठूलो सङ्ख्यामा बन्ड डिफल्टमा कमी आएको छ।

HamraKura मंसिर २०७९

चिनियाँ राष्ट्रपतिसामु शिक्षिक बेरोजगार व्यवस्थापन बन्यो चुनौती

एजेन्सी, २७ जेठ । चीनमा शैक्षिक बेरोजगार ठूलो समस्या बन्न थालेको छ । हरेक वर्ष एक करोडभन्दा बढी स्नातक उत्तीर्ण जनशक्ति उत्पादन हुन थालेका छन् । तर, उनीहरुसामु रोजगारीको समस्या बढेको छ । यस वर्ष मात्र १ करोड ७ लाख ६० हजार स्नातक उत्तीर्ण गर्ने अनुमान गरिएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा बढी हो […]

Reporters Nepal बैशाख २०७९

धमाधम टाट पल्टिदै चिनियाँ रियल इस्टेट कम्पनी, १० वर्ष यताकै ठूलो मन्दी, नेपालको अवस्था के छ ?

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

चौथो औद्योगिक क्रान्तितिर फड्को मार्दैछ चीन

जब कोभिड-१९ ले सबैभन्दा पहिला चीनमा हमला गर्‍यो तब पश्चिमी मिडियाले यसलाई चीनको ‘चेर्नोबिल दुर्घटना’ भनेर प्रचार गरे । महामारी नियन्त्रणमा चीनले पाएको सफलतापछि यस्तो प्रचार सुनिन छाड्यो । तर चिनियाँ बजारमा सामान्य समस्या देखिनबित्तिकै चीनको आर्थिक पतनको भविष्यवाणी गर्न थालिन्छ । स्ट्राटफरका जर्ज फ्रिडम्यानले ठूलो स्वरले ‘चिनियाँ शक्तिको निकै बढाइँचढाइँ भएको’ र अपर्याप्त आर्थिक […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७८

चीनमा बिजुली संकट, संसारका कम्पनीहरू तनावमा

चीनको ऊर्जा संकटका कारण विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा समस्या पर्ने देखिएको छ । संसारको सबभन्दा ठूलो निर्यातक राष्ट्र चीनका कारखानाहरूले ऊर्जा बचाउनका लागि उत्पादन घटाइरहेका छन् । सन् २०२१ सकिन लागेको बेलामा बिदाका लागि मानिसहरू कपडा, खेलौना लगायतका सामग्रीको शपिङमा व्यस्त हुन लागेका छन् । तर कच्चा पदार्थको लागत बढिरहेको, बन्दरगाहमा धेरै ढिलाइ भइरहेको र जहाजमा राख्ने कन्टेनरहरूको अभाव भइरहेको स्थितिमा आपूर्ति शृंखला चौपट भइरहेको छ । त्यसमाथि अहिले ऊर्जा संकट आइलागेको छ । बिजुलीको उपयोगलाई घटाउनका लागि क...

Lokaantar भाद्र २०७८

कोरोना भाइरसको असर जलविद्युत आयोजनामा : विकल्प खोज्दै सरकार

चीनमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई पनि पर्न थालेको छ । चीनमा रहेका नेपाली र यहाँ रहेका आफन्त त चिन्तामा छन् नै । कोरोना भाइरसकै कारण विकास निर्माणका काममा पनि असर पर्न थालेको छ । कोरोना भाइरसको कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र र वस्तु आयात निर्यातमा समस्या परेको छ । सबैभन्दा ठूलो...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७६

हस्तकलाको निर्यातमा समस्या

नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनीमा हस्तकला चुनौती र अवसर विषयक समूहगत छलफल गरिएको छ। छलफलमा नेपाल हस्तकला महासङ्घका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यले बजारको माग अनुसारको आपूर्ति गर्न नसक्नु नै हस्तकला क्षेत्रको अहिलेको ठूलो समस्या बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हस्तकलाको बजार ठुलो छ, परम्परागत काष्ठ तथा धातुका मूर्तिहरूको चीनमा ठूलो माग छ। त्यसबाहेक अन्य एसियाली मुलुकबाट पनि माग बढ्दो छ। हामीले उनीहरूको माग पूरा गर्न नसक्दा मेसिनबाट निर्मित कलाले बजार ओगट्दै छ।”

गोरखापत्र माघ २०७५

चीनमा विश्वसनीयतामा ठूलो समस्या

सम्बन्धित सामग्री