अनलाइनखबर

भाद्र २०७८

चौथो औद्योगिक क्रान्तितिर फड्को मार्दैछ चीन

जब कोभिड-१९ ले सबैभन्दा पहिला चीनमा हमला गर्‍यो तब पश्चिमी मिडियाले यसलाई चीनको ‘चेर्नोबिल दुर्घटना’ भनेर प्रचार गरे । महामारी नियन्त्रणमा चीनले पाएको सफलतापछि यस्तो प्रचार सुनिन छाड्यो । तर चिनियाँ बजारमा सामान्य समस्या देखिनबित्तिकै चीनको आर्थिक पतनको भविष्यवाणी गर्न थालिन्छ । स्ट्राटफरका जर्ज फ्रिडम्यानले ठूलो स्वरले ‘चिनियाँ शक्तिको निकै बढाइँचढाइँ भएको’ र अपर्याप्त आर्थिक […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

जलविद्युत् विकासले फड्को मार्न खोजेको हो ? बढ्दै छ सम्भावना उपयोगको अवसर

नेपालका कतिपय विद्यमान जलविद्युत् आयोजनाहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नियाल्दा बेलायत, पूर्वसोभियत संघ, चीन र भारत नै यसको विकासमा संलग्न रहेको देखिन्छ । त्यसताकाको परिप्रेक्ष्यमा निर्माण सम्पन्न भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि गरिएको पहल केवल नेपालीहरूको उपभोगका लागि मात्र थियो । नेपालको जलविद्युत् विकासको शुरुआतले ११ दशक पार गरिसकेको छ । अझ भन्ने हो भने झन्डै सवा शताब्दीको इतिहास नेपालको जलविद्युत्को विकासले बोकिरहेको छ । तर, यसले हालसम्म गति लिन सकेको छैन । यति लामो समयको इतिहास हुँदाहुुदै पनि विगतमा जलविद्युत् विकासले गति लिन सकेको थिएन र अझै गति लिइरहेको छैन । यसका पछाडि भूराजनीतिक, आर्थिक र पहुँच, आवश्यकता, आयात–निर्यातमा जटिलता आदि कारण रहेका हुन सक्छन् । त्यसताका जलविद्युत्को विकास गरी निर्यात गर्ने सपनाको त कल्पनासम्म पनि गर्न सकिएको अवस्था यस कारणले थिएन कि बिजुलीको आन्तरिक मागलाई नै आवश्यक पर्ने बिजुलीको उत्पादन भइरहेको थिएन र हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । यसैको प्रतिफल हो १ दशकभन्दा बढी लामो लोडशेडिङ । लोडशेडिङका कारण नेपालमा सञ्चालित कतिपय उद्योग व्यवसाय बन्द हुन पुगे । अर्कोतिर आधारभूत उद्योगहरू पलायन भए । नेपालका उद्योगधन्दाहरू पलायन हुनुमा लोडशेडिङ एउटा कारण हो । छिमेकी राष्ट्र भारतको विहार राज्यमा भएको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणले उद्योगहरू सञ्चालनमैत्री वातावरणको सृजना भएको थियो र भइरहेको छ । फलस्वरूप कतिपय नेपालमा सञ्चालित दैनिक आवश्यताका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरू त्यसतर्फ पलायन हुन पुगे । बचेखुचेका उद्योगहरू लोडशेडिङका कारण विगतमा मात्र होइन, हालसम्म पनि छटपटाइरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी र कुशासनका कारण जलविद्युत् विकासमा खिम्ती र भोटेकोशीबाहेक अन्य आयोजनामा बाह्य स्रोतको परिचालन हुन सकेन । चाहे आन्तरिक हुन् वा बाह्य क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरू हुन् आयोजनाहरूको इजाजतपत्र हत्याएर आलेटाले गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी र कुशासनका कारण जलविद्युत् विकासमा खिम्ती र भोटेकोशीबाहेक अन्य आयोजनामा बाह्य स्रोतको परिचालन हुन सकेन । चाहे आन्तरिक हुन् वा बाह्य क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरू हुन् आयोजनाहरूको इजाजतपत्र हत्याएर आलेटाले गर्ने गरेका छन् । खोलामा पनि भ्रष्टाचार नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । आजभोलि त यसको रूप छताछुल्ल हुन लागिरहेको छ । जलविद्युत्को विकासका लागि हो वा अन्य कारणहरू जस्तै भ्रष्टाचार गर्ने थलोको रूपमा बदल्ने हो केही नीति र कार्यनीतिहरू बनाइए र लागू गरिए । त्यस ताकाका कतिपय नीतिनियमहरूले हालसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेकै छन् । यिनै नीति र कार्यनीतिको जगमा उभिएर राजनीतिमा संलग्न नेतादेखि कार्यकर्ताहरूसम्मले नेपालका खोला झोलामा बोकेर हिँडेका नजीरहरू खोज्न धेरै टाढा गइराख्न पर्दैन । जलविद्युत्का लागि शीप, ज्ञान र स्रोत नभएका विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताले खोलाजति सबै झोलामा कुम्ल्याउनुको सीधा अर्थ हुन्छ, भ्रष्टाचार । अर्थात् वास्तविक जलविद्युत् उत्पादकहरूले राजनीतिमा संलग्न मानिसहरूसँग विद्युत् उत्पादन गर्ने इजाजतपत्र किन्न पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना विगतमा नभएका होइनन् । नदीनाला, खोला र खोल्साहरू राष्ट्रका सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि जलविद्युत् विकासका नाममा व्यक्तिविशेषका झोलामा कैद बनाइए । यो प्रक्रियाको निरन्तरताले बिजुली उत्पादन गर्न इजाजतपत्र लिने तर झोलामा थन्क्याउने प्रवृत्ति यसको विकासका लागि बाधक नै हुन पुग्यो । वास्तविक उत्पादकहरूले राजनीतिज्ञसँग इजाजतपत्र किन्नुपर्ने बाध्यता हुन लाग्यो । यसले निजीक्षेत्रको स्रोतसाधन र शीपलाई निरुत्साहित बनायो । फलस्वरूप आशातीत आन्तरिक शीप र स्रोतको परिचालन हुन सकेन । यति हुँदाहुँदै पनि निजीक्षेत्रको पहलमा नेपालको स्रोतसाधन र शीप प्रयोग गरेर केही जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण भए र केही निर्माणाधीन छन् । आज लोडशेडिङको समयावधि कम हुनुमा निजीक्षेत्रबाट उत्पादित जलविद्युत्को अहम् भूमिका रहेको छ भन्न सकिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी र कुशासनका कारण जलविद्युत् विकासमा खिम्ती र भोटेकोशीजस्ता एकाध आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनामा बाह्य स्रोतको परिचालन हुन सकेन । भारतको जीएमआर र चीनको थ्री गर्गेजले क्रमशः अपर कर्णाली र पश्चिम सेतीको निर्माणका लागि पहल गरे तर यी आयोजनामा लगानी हुन नसकेर अलपत्र छन् । यसले के देखाउँछ भने चाहे आन्तरिक हुन् वा बाह्य क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरू हुन्, आयोजनाहरूको इजाजतपत्र मात्र हत्याएर आलेटाले गर्ने प्रवृत्तिले वास गरिरहेको छ । आशाका किरण भारत सकारात्मक हुँदा नेपालको जलविद्युत् दक्षिण एशियाली मुलुकहरू विशेषगरेर बंगलादेश, भुटान र पाकिस्तानमा निर्यात गर्न सकिन्छ । विगतमा भारतले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि चासो देखाएको थिएन । यसको विकासमा चासो देखाएको भए पनि चीनको जलविद्युत् विकासका लागि हुने प्रवेशलाई फितलो बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित मात्र छ र आज पनि यो चिन्तनले जरो गाडिरहेको छ भन्न सकिन्छ । भारतले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि पहल गरिरहेको छ भन्ने प्रमाण अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना ९०० मेगावाटको निर्माण र नेपालको बिजुली भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेशसम्म पुर्‍याउन दिने सोचाइले प्रमाणित गरिरहेको छ । भारत आफै पनि नेपालका ठूलाठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गरी भारततर्फ लैजाने तरखरमा लागिपरेको छ । यसका लागि कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि सन्धि समझदारी भइसकेका छन् भने कतिपय हुने तयारीमा छन् । नेपालको जलविद्युत् विकासमा भारतमा यति बढी चासो रहनुका पछाडि अनवीकरणीय ऊर्जाको विस्थापन नवीकरणीय ऊर्जाबाट गराउने अभिप्राय नै हो । यसका लागि भारतले नेपालको बिजुली किन्ने नीति बनाएको छ । यसैको आधारमा नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात गरिरहेको पनि छ । तर, वास्तविकता के हो भने नेपालमा वर्षायामको समयमा जम्मा २ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्छ । बिजुली खपत बढाउने नीतिमा सुधार भएमा यसले नेपालीहरूको आन्तरिक मागलाई सम्बोधन गर्न नै अपुग हुन्छ । निर्यात गरेर धन आर्जन गर्ने सपना अधूरो नै रहने कुरामा शंका गर्न सकिँदैन । पहिलोपटक बंगलादेशको सहभागिता भारतको सकारात्मक सोचका कारण नेपालको जलविद्युत् विकासमा बंगलादेशले लगानी गर्न उत्सुकता देखाइरहेको छ । फलस्वरूप, ६ सय ८३ मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमता भएको जलाशययुक्त सुनकोशी–तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि लगानी गर्न सम्झौता तयार भइरहेको छ । यो आयोजनाको निर्माणमा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये ६२ करोड २३ लाख युनिट बिजुली हिउँद यामको समयमा उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले हिउँद याममा नेपालमा नै अपुग हुने बिजुलीको आपूर्ति भई नवीकरणीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । हाल वर्षायाममा भारततर्फ बिजुली निर्यात गरेको भए तापनि हिउँद याममा बिजुली भारतबाट आयात नगरे फेरि लोडशेडिङमा जानुपर्ने अवस्था छ । हुन त लोडशेडिङमुक्त नेपाल भन्ने गरिए पनि औद्योगिक क्षेत्रहरूमा हालसम्म पनि लोडशेडिङ भइरहेको तथ्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेशले लैजाने उद्देश्य रहेको छ । हाल बिजुलीको आदानप्रदान भारत र नेपालको बीचमा मात्र भइरहेको छ । यो आयोजनाको निर्माणपश्चात् वा त्योभन्दा अगावै तेस्रो मुलुक बंगलादेशमा बिजुली निर्यातको व्यापारले मूर्तरूप लिनसक्छ कि भन्ने आशाका किरणहरू पलाइरहेका छन् । तर, आयोजना कार्यान्वयन पक्षका जटिलताहरू पर्याप्त मात्रामा छन् । डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरजग्गाको मुआब्जा, विस्थापितको पुनर्वासको सुनिश्चितता, आवश्यक पूँजीका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय लगानीकर्ताको खोजी र सुनिश्चितता आदिको व्यवस्थाका लागि सरकारले अथक प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो आयोजनाको कार्यान्वयन विपक्षमा उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि अवरोधबाट पछि नहट्ने अडान जरुरी देखिन्छ । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

विराटनगरबाट सगरमाथा बेस क्याम्पसम्म सडक आवश्यक

पूर्वी नेपालको आर्थिक गतिविधिका अलावा राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य लगायत विभिन्न क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको ऐतिहासिक औद्योगिक नगरी विराटनगरले नेपालको अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान पुर्‍याउनुका साथै मुलुककै औद्योगिक, व्यावसायिक हबको रूपमा पहिचान बनाएको छ । यस क्षेत्रको व्यापार, व्यवसायलाई राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन र अझ प्रभावशाली पार्ने उद्देश्यले मोरङ व्यापार संघले समय समयमा मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी आदि आयोजना गर्दै आएको छ । संघले विगतमा आयोजना गरेका एक्स्पोहरूले उदाहरणीय सफलता हासिल गरेको स्मरण गराउन चाहन्छौं । यसै क्रममा यस वर्ष पनि संघले चैत १८ देखि २६ गतेसम्म अन्तरराष्ट्रिय स्तरको ‘ट्रेड एक्स्पो २०२२’ आयोजना गरेको छ । ९ दिन चल्ने यो एक्स्पोले विगतमा झैं उद्यमी, व्यवसायी र उपभोक्ताबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गराउने तथा नेपालका घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगका अतिरिक्त सबै प्रदेशको महत्त्व झल्किने कला–संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिजन्य, लगायत औद्योगिक उत्पादन एवं भारत, चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान आदि मुलुकका समेत उत्पादन समेट्ने जमर्को गरेको छ । साथै, यो एक्स्पोले दर्शकका लागि प्रशस्त मनोरञ्जनात्मक सामग्री समेत लिएर आएकाले यसबाट भरपूर लाभ लिन सबैमा आग्रह गर्दछु । यो मौकामा म हाम्रा केही धारणा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु । देशको अहिलेको अवस्था अत्यन्त जर्जर छ । कोभिड महामारीको मारबाट उम्कन नपाउँदै उद्योगी, व्यवसायी मीरगञ्ज पुल, चर्को बैंक ब्याज, पूँजीको अभाव, विद्युत् अभाव लगायत कैयौं समस्याले ओझेल परेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष महेश जाजूलाई भारत भ्रमणको टोलीमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर दिनुभएकोमा विशेष धन्यवाद दिँदै मीरगञ्ज पुलको समस्या यथाशीघ्र समाधान गराउन पहलका लागि अनुरोध गरिसकिएको पनि जानकारी गराउँदछु । हाम्रो मुलुकमा पर्यटकीय दृष्टिले प्रचूर सम्भावना छ । अहिले हामी विराटनगर जस्तो नेपालको पौराणिक, ऐतिहासिक तथा औद्योगिक नगरमा छौं । यो प्रदेश नं १ को राजधानी पनि हो । १४ जिल्ला र १३७ स्थानीय तह रहेको यो प्रदेश ५८ मीटरको उचाइमा रहेका केचनकवलदेखि ८ हजार ८४८ मिटरको सगरमाथासम्म फैलिएको छ । यस प्रदेशमा तराई, चुरे, महाभारत र पाँच उच्च हिमशिखर छन् । समुद्रसँगको पहुँचको दृष्टिले सबभन्दा नजिक रहनु, उत्तरमा चीन, पूर्व तथा दक्षिणमा भारतका तीन राज्यसँग जोडिएको अवस्था, जनसंख्या, क्षेत्रफल र कूल गार्हस्थ उत्पादनको दृष्टिले सन्तुलित, मानव विकास सूचकमा अगाडि, आयको दृष्टिले औसतभन्दा माथि रहनु, कृषि अनुकूल धरातल, रेल र सडक मार्ग समेतका भौतिक संरचनाको उपलब्धता, औद्योगिक क्षेत्र, ड्राईपोर्ट तथा भन्सार व्यवस्थापन र अन्य औद्योगिक पूर्वाधार तथा बजार, जल, सौर्य, बायो र वायु समेतका ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने अत्यधिक सम्भावना रहनु यस प्रदेशका सबल पक्ष हुन्, जसले यस क्षेत्रको आर्थिक विकासको सम्भावना बढाएका छन् । उदाहरणकै रूपमा भन्नुपर्दा, हामीले सगरमाथाको फेदीसम्म प्रादेशिक राजधानीबाट सडक निर्माण गर्न सके यस प्रदेशको कायापटल हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यस्तै, चतरालाई भारतको बनारस जस्तो धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनु पर्दछ । भेडेटारको सौन्दर्यीकरणमा काम गर्न सके ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि हामीले जग्गा लिजमा खोजिसकेका छौं । अब प्रदर्शनी स्थलमा भौतिक संरचना बनाउन बजेटका लागि पहल गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । (रिजालले एक्स्पो उद्घाटन सत्रमा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८