लुम्बिनी प्रदेश: स्थायी राजधानीमा मुख्यमन्त्री कार्यालय उद्घाटन

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन्।...

सम्बन्धित सामग्री

राजधानी सार्न असहयोगी भूमिकामा ‘गृहमन्त्री’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मङ्गलबारदेखि प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सेवा आरम्भ गरिसकेको छ । अस्थायी मुकामबाट सोमबार राती मुख्यमन्त्री कार्यालय स्थानान्तरण गरिएको हो ।प्रदेशको स्वास्थ्य र पर्यटन मन्त्रालय केही करिब एक वर्षदेखि स्थायी राजधानीबाट सेवा प्रवाह गर्दै आइरहे पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय भने मंगलबार देखि मात्रै सेवा थालनी गरेको छ । तर अन्य केही मन्त्रालय भने आउन बाँकी नै छन् ।अन्य मन्त्रालय तथा केही कार्यालयहरू स्थायी राजधानी स्थानान्तरणमा नेपाल सरकार गृह

पूर्वाधारविनै मुख्यमन्त्री कार्यालय दाङ सार्न खोजेपछि कर्मचारीले जनाए विरोध

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चुनावको मौका छोपेर हतार हतारमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय बुटवलबाट दाङ सार्ने प्रयास गरेपछि कर्मचारीले विरोध जनाएका छन् ।  मन्त्रालय सार्न पर्याप्त पुर्वाधार र कर्मचारी आवासको व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, पूर्वाधारविनै सबैको ध्यान चुनाव र आगामी सरकार गठनतर्फ केन्द्रित भएका...

विमला वली प्रकरण : प्ररम्भिक रिर्पोटमा वलीको कमजोरी

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी विमला वली प्रकरणमा छानविन गर्न बनेको समितिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई छानविनको प्रतिवेदन बुझाएको छ । छानविन समितिको संयोजक आन्तरिक मामिला तथा संञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर प्रतिबेदन मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएका हुन् । गत जेठ ३१ गते राज्यमन्त्री वलीले […] The post विमला वली प्रकरण : प्ररम्भिक रिर्पोटमा वलीको कमजोरी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

दलकाे भाग मिलाउन लुम्बिनीमा मन्त्रालयकाे संख्या १३ पुर्याइयो

काठमाडौं : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तीन वटा मन्त्रालय थपेर १३ पुर्‍याएको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषदले मन्त्रायलको संख्या १३ पुर्‍याउने निर्णय गरेको हो।यसअघि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित १० मन्त्रालय थिए। सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काका अनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, कानुन, महिला, बालबालिका तथा

नेपालगन्ज पुर्‍याइदिन्छौँ भनेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सांसद बन्धक !

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश सदस्य विमला कुमारी खत्रीले नेकपा एमालेका नेताहरूले आफूलाई नेपालगञ्ज पुर्‍याइदिन्छौँ भनेर दाङबाट फर्काएर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा बन्धक बनाएको आरोप लगाएकी छन् । बिहीबार नेकपा माओवादी केन्द्र, लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूलाई नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले मुख्यमन्त्री कार्यालय, बुटवल पुर्‍याएको बताइन् । उनले साउन १५ गते एमालेका प्रमुख […]

मिडिया विधेयकविरुद्ध मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेसको लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई लत्याउने किसिमले मिडिया विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको भन्दै मानव अधिकार तथा समाजले लगातार विरोध गरिरहेको छ ।  शान्ति समाजले यसै क्रममा आज बुटवलस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना कार्यक्रम राखी प्रदेश सरकारले ल्याउन लाग…

मिडिया विधेयकविरुद्ध मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेसको लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई लत्याउने किसिमले मिडिया विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको भन्दै मानव अधिकार तथा समाजले लगातार विरोध गरिरहेको छ ।  शान्ति समाजले यसै क्रममा आज बुटवलस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना कार्यक्रम राखी प्रदेश सरकारले ल्याउन लाग…

मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि सञ्चार विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको सञ्चार विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको भन्दै विभिन्न ठाउँबाट विरोध  भइरहको बेला आज शान्ति समाज नेपालले पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेको छ ।विभिन्न नारा अंकित प्लेकार्डसहित प्रदर्शनमा सहभागीहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा नाराबाजी गरेका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शान्ति समाज नेपालका अध्यक्ष गोविन्द खनालले  लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सभामा पेश गरिएको भन्दै