ekagaj

आषाढ २०८०

मौद्रिक नीतिप्रति सबै निजी क्षेत्र निराश : व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्न राष्ट्र बैंक जिम्मेवार नभएको ठहर

काठमाडौँ- चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिपछि निजी क्षेत्रमा निराशा छाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै निराशा प्रकट गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने आशामा रहेका व्यवसायीहरू मौद्रि...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निजी क्षेत्रको चासो

नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेको छ । यसमा सरोकारवालाहरूले सुझाव दिने काम भइरहेको छ । यसैबीच नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतले कहिले एक्लाएक्लै त कहिले संयुक्त रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव दिने क्रम जारी राखेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचक त्यति सकारात्मक नभएको बेला निजी क्षेत्रको यस्तो सक्रियता हुनु सकारात्मक छ । यस्तो सक्रियताले अर्थतन्त्र सुधारको पक्षमा योगदान गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर विगतमा सुझाव लिए पनि तिनलाई खासै सम्बोधन नगरिएको पनि पाइन्छ । अहिले पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न । तैपनि निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक मान्ने हो भने उनीहरूका मुख्य मुख्य चासोलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ । निजी क्षेत्रले उठाइरहेको जायज मागलाई निजी क्षेत्रको मात्र हो भन्ने नठानी त्यसलाई सिंगो अर्थतन्त्रको सुधारसँग जोडेर हेर्न आवश्यक हुन्छ । आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा विविध दृष्टिकोण पाइन्छन् । मुख्य कुरा विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खालको मौद्रिक नीति अहिलेको आवश्यकता हो । आगामी आर्थिक वर्ष (आव)का लागि सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । मूल्य वृद्धि साढे ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भनेको छ । मूल्यवृद्धि र आर्थिक वृद्धिदर करीब करीब समान प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण गरे पनि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुन कठिन देखिन्छ भने मूल्यवृद्धि सरकारले चाहे जति प्रतिशतमा सीमित राख्न सकेको छैन । त्यसैले यी दुई लक्ष्यलाई सन्तुलनमा ल्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पक्कै पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निकै चुनौती छ । निजी क्षेत्रले अहिलेको जस्तै कर्जा प्रवाह नीति लिने हो भने आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न नसकिने बताएको छ । त्यसका लागि उसले कर्जाको पुन:संरचना तथा पुन:तालिकीकरण गर्न प्रोभिजनिङमा लचकता अपनाउन माग गरेका छन् । त्यस्तै प्राथमिकता प्राप्त, उत्पादनमूलक, साना तथा मझौला र निर्यातमूलक उद्योग, पर्यटन पूर्वाधार एवं महिला उद्यमीका व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा दिन माग गरेका छन् । कतिपय अर्थशास्त्रीको भनाइमा सस्तो कर्जाले उत्पादकत्व नबढाउने भएकाले कर्जा विस्तारमा बढी उदारता देखाउनु हुँदैन । त्यसले उपभोगलाई बढाउने र आयात बढाई पुन: विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर पार्नेछ । तैपनि राष्ट्र बैंकले यसमा निर्णय लिँदा निजी क्षेत्रको मागलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले आफूहरूलाई कहाँ कहाँ समस्या परेको छ त्यसमा सहजीकरण गरिदिन पर्‍यो भनेपछि त्यसमा गम्भीर हुनै पर्छ । र, आफ्नो स्रोतले भ्याएसम्म त्यसको सम्बोधन गर्नु अर्थतन्त्रका लागि उपयुक्त नै हुन्छ । चालू पूँजी कर्जा खाता लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । चालू पूँजी कर्जा खाता शून्य पारेर व्यवसाय गर्न समस्या हुने भएकाले यसको व्यावहारिक समाधान खोजिनुपर्छ । व्यवसायीहरूलाई राफसाफमा सहज हुने गरी व्यवस्था मिलाइनु पर्छ । निजी क्षेत्रले घरजग्गा कर्जामा पनि सहजीकरण गर्न माग गरेका छन् । निर्माण क्षेत्रले रोजगारी सृजना गर्ने भएकाले यसमा जाने कर्जामा पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका कुन कुन मागले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँछ भन्ने राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले आफूलाई सजिलो हुने उपाय खोजेको पनि हुन सक्छ । त्यसमा आफ्नो स्वार्थ हुन सक्छ । त्यसैले त्यसको सही विश्लेषण गरेर मौद्रिक नीति लिइनु पर्छ । निजी क्षेत्र भन्नेबित्तिकै नाफाखोर मात्रै हुन् भन्ने सोच राख्नु हुँदैन भने निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ । त्यसैले यी सबै पक्षलाई सम्बोधन हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ । अन्यथा अर्थतन्त्र आगामी वर्ष पनि समस्यायुक्त नै रहिरहने सम्भावना हुन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास बढ्दै जाने भनेको आपसी छलफल, सहमति र समस्याको समाधानले नै हो । त्यसैले निजी क्षेत्रले उठाइरहेको जायज मागलाई निजी क्षेत्रको मात्र हो भन्ने नठानी त्यसलाई सिंगो अर्थतन्त्रको सुधारसँग जोडेर हेर्न आवश्यक हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

निजी क्षेत्र राष्ट्र बैंक तनाव, अर्थतन्त्र अझै समस्यामा

केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति अझै केही समय लचिलो नहुने संकेत गरे । अर्थतन्त्रको अवस्थामा सामान्य सुधार आए पनि दिगो सुधारको अवस्था नरहेको भन्दै नीति लचिलो नबनाउने उनले बताएका थिए । निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिएका बेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दा नीति लचिलो नबनाएपछि यतिखेर […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७९

निजी क्षेत्र–राष्ट्र बैंक तनाव, अर्थतन्त्र अझै समस्यामा

काठमाडौं । केही दिअघि सार्वजजिक कार्यक्रममै नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति अझै केही समय लचिलो नहुने संकेत गरे । अर्थतन्त्रको अवस्था सामान्य सुधार आए पनि खिगो सुधारको अवस्था नरहेको भन्दै नीति लचिलो नबनाउने उनले बताएका थिए । निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिएका बेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दा नीति लचिलो […]

Image Khabar कार्तिक २०७९

मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर बढ्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको दबाबलाई निकास दिने तथा ब्याजदर बढ्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ। सोमबार आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलनका लागि काठमाडौँमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रका प्रायः सबै सूचकमा दबाब रहेका कारण यसको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न विश्वका अर्थशास्त्रीहरुले ल्याएका सिद्धान्तहरू प्रयोग गरेर मौद्रिक नीति ल्याउने बताए।गभर्नर अधिकारीले सरकार, राष्ट्र बैंक तथा निजी क्षेत्र सबै मिलेर अर्थतन्त्रलाई ल

Ratopati जेष्ठ २०७९

अर्थतन्त्र सुधार्ने मौद्रिक नीति आउँछ, व्यक्तिको पछि लागेर सम्भव हुन्न: गभर्नर अधिकारी

Bizpati जेष्ठ २०७९

मौद्रिक समिक्षामा महासंघको सुझाव : 'तरतलाको स्रोत सरकारी ढुकुटी नै हो, प्रधानमन्त्री तहबाटै खर्च बढाउँ'

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

वित्तीय ज्यादती बढ्यो : नर बहादुर थापा, सरकारले एकोहोरो राजस्व मात्र संकलन गर्दा बैंकको पैसा पनि गयो : मनोज ज्ञवाली

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

मौद्रिक नीतिमा सरोकारवालाको अपेक्षा

नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागि मौद्रिक नीति अर्काे साता ल्याउने तयारीमा छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले थला पारेको प्रभावलाई बजेटले समेट्न नसकेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीहरू सरकारप्रति सन्तुष्ट छैनन् । सरकारसँग राहत र प्रोत्साहन प्याकेज माग गरेको निजी क्षेत्र बजेटले उचित सम्बोधन गर्न नसकेपछि सन्तुष्ट देखिएन । बजेटले समेट्न नसकेका विषयहरू मौद्रिक नीतिले समेट्छ भन्नेमा निजी क्षेत्र आशावादी छ । मौद्रिक नीतिले के–कस्ता विषयवस्तुहरू समेट्छ भन्नेमा सरोकारवालामा यतिबेला कौतूहलता बढेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनाका कारण वित्तीय क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई न्यून गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई निराश नपार्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउने यसै साता एक कार्यक्रममा बताएका छन् ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७७