आर्थिक अवस्थाबारे एमालेले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै

सरकारले सार्वजनिक नगर्दै लिक भयो सुदूरपश्चिममा ‘रातो किताब’, कांग्रेसको विरोध

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षको रातो किताब ‘रेडबुक’ सरकारले अझै आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । तर, अहिले सरकारले ल्याउन लागेको योजना सहितको बजेटको डिजिटल प्रति सार्वजनिक भइसकेको छ । उक्त प्रति कसरी बाहिरियो भन्ने विषयमा सरकारले अझैसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । कांग्रेसले भने सरकारकै लापरबाही र स्वार्थका कारण बाहिरिएको जनाएको […]

Nepal Press जेष्ठ २०८१

लाइसेन्स दिँदा पाएका सुविधा नकाट्न इप्पानको आग्रह

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (ईप्पान) ले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति दिँदा कायम सेवा र सर्त अनुमतिपत्रको अवधिभर कायम हुनुपर्ने जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटवारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानले विद्युत् ऐन ०४९ ले दिएका सुविधा कटाउने गरी चालु आर्थिकमा गरिएको परिवर्तनलाई निरन्तरता दिइएको भन्दै यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताएको छ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०८१

इप्पान अध्यक्षकाे गुनासाे- सरकारबाट राहत र सहुलियत प्राप्त हुन सकेको छैन

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल(इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको तर्फबाट राहत र सहुलियत प्राप्त नभएको बताएका छन् । शुक्रबार इप्पानको नयाँ कार्यसमिति चयनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष कार्कीले गत वर्षमै सरकारले घोषणा गरेको राहत तथा सहुलियत प्राप्त नगरेको बताएका हुन् । […]

Nepal Press जेष्ठ २०८१

राप्रपा नेपालको केन्द्रीय समिति बैठक आजदेखि

काठमाडौँ- राप्रपा नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आजदेखि काठमाडौंमा शुरु हुँदैछ। बैठकले राजसंस्था सम्बन्धि पार्टीको आधिकारिक धारणा पनि तय गर्नेछ । पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको राजनीतिक कार्यपत्रका साथ बैठकमा महामन्त्री राजाराम बर्तौलाको संगठन सम्बन्धि प्रतिबेदन, कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्कीको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछ । ...

ekagaj श्रावण २०८०

‘गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नै बन्छ’

कैलालीको गेटामा निर्मित संरचनामा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नै बन्ने सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले दावी गरेका छन् । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट भाषणमा गेटामा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउन बजेट व्यवस्था गरेको घोषणा गरेपछि सुदूरपश्चिममा आन्दोलन चलिरहेका बेला गठबन्धनका नेताहरुले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । उनीहरुले सोमबार धनगढीमा छुट्टा […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

आर्थिक अवस्थाबारे एमालेले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । आज पत्रकार सम्मेलन गरेर एमालेले आर्थिक अवस्थाबारे धारणा सार्वजनिक गर्न लागेको पार्टीका केन्द्रीय प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिए । तीनजना पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको रिजालले बताए । होटेल हिमालयमा दिउँसो १२ः३०...

बाह्रखरी फाल्गुन २०७८

गभर्नर अधिकारी निलम्बनबारे एमालेले धारणा सार्वजनिक गर्दै

काठमाडौँ । सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले आज (आइतबार) आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । देशको अर्थतन्त्र जोगाउन प्रयासरत गभर्नर अधिकारीलाई हटाइएको भन्दै विरोधमा रहेको एमालेले दिउँसो साढे १२ पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न लागेको हो । केन्द्रीय प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले मुलुकको आर्थिक […]

Prashasan फाल्गुन २०७८

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपालको तीनदिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन् । भ्रमणका क्रममा ९ वटा सम्झौता भए । सम्झौताभन्दा पनि नेपाल र चीनबीच रहेका केही असमझदारी हटेको हो कि भन्ने विश्लेषण गरिएको छ यद्यपि यसको पुष्टि भने हुन सकेको छैन । जे भए पनि नेपाल चीनको प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ र नेपालले बुद्धिमत्तापूर्ण कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गरेमा लाभान्वित हुने सम्भावना भने छ । नेपालको विकासका लागि जुनसुकै देशको सहयोग पनि लिन नेपाल इच्छुक र तयार छ । त्यसैले चीनसँग पनि यस्तै अपेक्षा गरेको छ । चीन विश्वमा उदाउँदो शक्ति हो । त्यसैले निकट छिमेकी भएका नाताले त्यहाँ भएको आर्थिक रूपान्तरणबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । विगतका दशकहरूमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कुनै चासो नराखेको चीनले अहिले बढी नै चासो दिन थालेको अनुभव गरिएको छ । नेपाल भएर दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने उसको दीर्घकालीन रणनीति भएको चिनियाँहरूकै भनाइ पाइन्छ । यस्तोमा नेपाल प्राथमिकतामा पर्नु अन्यथा होइन । तर, चीनले नेपाललाई जति सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेको अनुभव धेरैले गरेका छन् । पहिलो त कोरोना कालमा उत्तरी नाकामा गरेको अवरोधले नेपाललाई घाटा भइरहेको छ । भ्रमणले यस समस्याको गाँठो फुकायो भने त्यो एउटा प्रमुख उपलब्धि हुनेछ । त्यस्तै, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएसन (बीआरआई) अन्तर्गत काठमाडौं–केरुङ रेलको सम्भाव्यता अध्ययनबारे पनि सहमति भएको छ । चीनतर्फ अन्तरराष्ट्रिय प्रसारण लाइन बनाउने सहमति गरिएको छ । अन्य केही सम्झौता पनि महŒवपूर्ण नै देखिन्छन् । तर, सबैभन्दा महŒवपूर्ण मानिएको बीआरआई अन्तर्गतको परियोजनाहरू कसरी अघि बढ्छन् भन्ने स्पष्ट हुन सकेन । बीआरआई परियोजनामा नेपालले अनुदान चाहेको देखिन्छ भने चीनले ऋण सहयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । दुवै देशका आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नभए पनि श्रीलंका ऋणको जालमा फसेजस्तै नेपाल पनि कठिन दिन आउन सक्नेमा सचेत रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, चीनले बीआरआई परियोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट पारेको छैन न त नेपाल नै यसमा स्पष्ट रहेको देखिन्छ । अन्य देशमा यस अन्तर्गतका परियोजना सम्पन्न भइसकेका पनि छन् तर नेपालमा भने अझै अन्यौल नै रहेको पाइन्छ । यसमा चीनको मात्र गल्ती देखिँदैन, नेपाल आफै पनि अस्पष्ट रहनु समस्या हो । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमण त्यस्तो बेला भएको छ जतिबेला चीनको इच्छाविपरीत अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग गरेको सम्झौता नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेको छ । चीनले खुला रूपमै एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेको थियो । वाङको भ्रमणकै क्रममा पनि नेपालको सार्वभौमिकताविपरीत कसैले केही गरे चीनले नसहने प्रतिक्रिया उनले दिएको समाचार आएको छ । यसले गर्दा एमसीसी सम्झौताका बारेमा चीनले गरेको संशय हटाउन नेपाल कत्तिको सफल भयो भन्ने स्पष्ट छैन । अर्को कुरा, भ्रमणको समाप्तिमा संयुक्त विज्ञप्ति पनि आएन । त्यसले पनि भ्रमणको भित्री आशय के थियो भन्ने स्पष्ट पारेको छैन । नेपालले आर्थिक विकासका लागि विदेशी अनुदान र ऋणको अपेक्षा गरिरहेको छ । नेपालको विकासका लागि जुनसुकै देशको सहयोग पनि लिन नेपाल इच्छुक र तयार छ । त्यसैले चीनसँग पनि यस्तै अपेक्षा गरेको छ । एक चीन नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध छ र चीनको सुरक्षा चासो र चिन्तालाई नेपालले बारम्बार सम्बोधन गरिरहेको छ र अहिले पनि आश्वासन दिएको छ । यो भ्रमणका क्रममा पनि नेपालबाट चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता नेपालले गरेको छ । त्यसैले नेपालको आर्थिक विकासका लागि चीनले खुला हृदयले सहयोग गर्नु जरूरी छ । खासगरी, नेपालबाट हुने निर्यातलाई चीनले अवरोध गरिरहेको छ । चिनियाँ लगानीका बाहेक अन्य वस्तु चीनतर्फ निर्यात गर्न निकै कठिन भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । त्यसैले, नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न उसले केही विशेष व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

महासङ्घद्वारा प्रतिस्थापन विधेयकको स्वागत

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनःरुत्थान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको भन्दै प्रतिस्थापन विधेयकको स्वागत गरेको छ ।महासङ्घले आज बजेटका सम्बन्धमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको सम्बाहकका रूपमा परिभाषित गर्दै अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरिने कुराले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको जनाएको छ । निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन भएकामा महासङ्घले सरकारलाई धन्यवाद

Ratopati भाद्र २०७८

कांग्रेसले उठायो बजेटको वैधानिकतामै प्रश्न

काठमाडौं । संसद् विघटन गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांंग्रेसले अलोकतान्त्रिक भएको ठहर गरेको छ । बजेटबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको वैधानिकता सर्वाेच्च अदालतमा परीक्षण भइरहेको बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत भएको ठहर गरेको हो । सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, जनतालाई कर र ऋणको भार थप्ने कुनै पनि कार्य जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति बेगर गर्न पाइँदैन भन्ने स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको र त्यसले बजेटको वैधानिकतामै प्रश्न उठेको कांग्रेसले औंल्याएको छ । सोमवार आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले जनतालाई झुक्याएर चुनाव जित्ने आशा राखेर बजेट ल्याइएको आरोप लगाए । ‘कुनै पनि आँकडा हेर्दा पार लाग्ने देखिँदैन । यसैलाई देखाएर चुनाव जित्न पाइन्छ कि भने नयाँ नयाँ नारा ल्याइएको छ,’ उनले भने । कांग्रेसले बनाएको छायाँ सरकारका अर्थमन्त्री समेत रहेका रिजालले वैधानिकता गुमाएको सरकारले बजेट ल्याउनु नै अनुचित भएको बताए । अनुमानित खर्च र राजस्व संकलन पनि सम्भव नरहेको नेता रिजालले बताए । ‘यो वर्षको संशोधित खर्चभन्दा झण्डै ३० प्रतिशतले बढी खर्च गर्ने र राजस्वको अनुमान २५ प्रतिशतले थपिने भनिएको छ, जुन सम्भव छैन,’ उनले भने । बजेटमार्फत सरकारले आम नागरिकलाई कुनै आशा जागृत गराउन नसकेको पनि कांग्रेसले बताएको छ । कोरोना कहरबाट पीडित, रोजगारी गुमाएका वा त्यस्तो जोखिममा परेका, अर्थतन्त्रको गतिहीनता, राजनीतिक दाउपेच तथा खिचातानीबाट आजित र निराश नागरिकलाई बजेटले कुनै पनि आशा जागृत गराउन नसकेको कांग्रेसको ठहर छ । यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट भ्रमको खेती भएको र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने खालको भएको भएको टिप्पणी गरिएको छ । बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गरेको वृद्धिलाई सोझै आलोचना नगरे पनि कांग्रेसले यसतर्फ संकेत गर्दै चालू खर्चको भार थप्ने कार्यक्रमले पूँजी निर्माणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्रोतसाधन सीमित तुल्याउने र देश विकास तथा जनताका आर्थिक उत्थानका दिशामा खासै प्रगति नहुने औंल्याएको छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र पहुँचवाला सरकारी नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यधिक रूपमा बजेट विनियोजन गरिनुले आहतमा परेका आम नागरिकप्रति अपमान भएको पनि सम्मेलनमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै कोभिड–१९ को मारमा परेका जनतालाई आशा जगाउने बजेट नआएको कांग्रेसले बताएको छ । सरकारले कोभिड रोकथाम लगायतको कार्ययोजना ल्याउन नसकेको आंैल्याउँदै कांग्रेसले अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रूपमा रहेको युवा शक्तिलाई बजेटले ध्यान दिन नसकेको स्पष्ट पारेको छ । बजेट कार्यान्वयनको क्षमता अति कमजोर रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको बजेटमा कुनै लक्ष्य भेट्न नसक्ने कांग्रेसको जिकिर छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

आर्थिक अवस्थाबारे एमालेले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै

सम्बन्धित सामग्री