चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपालको तीनदिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन् । भ्रमणका क्रममा ९ वटा सम्झौता भए । सम्झौताभन्दा पनि नेपाल र चीनबीच रहेका केही असमझदारी हटेको हो कि भन्ने विश्लेषण गरिएको छ यद्यपि यसको पुष्टि भने हुन सकेको छैन । जे भए पनि नेपाल चीनको प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ र नेपालले बुद्धिमत्तापूर्ण कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गरेमा लाभान्वित हुने सम्भावना भने छ ।
नेपालको विकासका लागि जुनसुकै देशको सहयोग पनि लिन नेपाल इच्छुक र तयार छ । त्यसैले चीनसँग पनि यस्तै अपेक्षा गरेको छ ।
चीन विश्वमा उदाउँदो शक्ति हो । त्यसैले निकट छिमेकी भएका नाताले त्यहाँ भएको आर्थिक रूपान्तरणबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । विगतका दशकहरूमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कुनै चासो नराखेको चीनले अहिले बढी नै चासो दिन थालेको अनुभव गरिएको छ । नेपाल भएर दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने उसको दीर्घकालीन रणनीति भएको चिनियाँहरूकै भनाइ पाइन्छ । यस्तोमा नेपाल प्राथमिकतामा पर्नु अन्यथा होइन । तर, चीनले नेपाललाई जति सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेको अनुभव धेरैले गरेका छन् । पहिलो त कोरोना कालमा उत्तरी नाकामा गरेको अवरोधले नेपाललाई घाटा भइरहेको छ । भ्रमणले यस समस्याको गाँठो फुकायो भने त्यो एउटा प्रमुख उपलब्धि हुनेछ । त्यस्तै, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएसन (बीआरआई) अन्तर्गत काठमाडौं–केरुङ रेलको सम्भाव्यता अध्ययनबारे पनि सहमति भएको छ । चीनतर्फ अन्तरराष्ट्रिय प्रसारण लाइन बनाउने सहमति गरिएको छ । अन्य केही सम्झौता पनि महŒवपूर्ण नै देखिन्छन् । तर, सबैभन्दा महŒवपूर्ण मानिएको बीआरआई अन्तर्गतको परियोजनाहरू कसरी अघि बढ्छन् भन्ने स्पष्ट हुन सकेन । बीआरआई परियोजनामा नेपालले अनुदान चाहेको देखिन्छ भने चीनले ऋण सहयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । दुवै देशका आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नभए पनि श्रीलंका ऋणको जालमा फसेजस्तै नेपाल पनि कठिन दिन आउन सक्नेमा सचेत रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, चीनले बीआरआई परियोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट पारेको छैन न त नेपाल नै यसमा स्पष्ट रहेको देखिन्छ । अन्य देशमा यस अन्तर्गतका परियोजना सम्पन्न भइसकेका पनि छन् तर नेपालमा भने अझै अन्यौल नै रहेको पाइन्छ । यसमा चीनको मात्र गल्ती देखिँदैन, नेपाल आफै पनि अस्पष्ट रहनु समस्या हो ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमण त्यस्तो बेला भएको छ जतिबेला चीनको इच्छाविपरीत अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग गरेको सम्झौता नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेको छ । चीनले खुला रूपमै एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेको थियो । वाङको भ्रमणकै क्रममा पनि नेपालको सार्वभौमिकताविपरीत कसैले केही गरे चीनले नसहने प्रतिक्रिया उनले दिएको समाचार आएको छ । यसले गर्दा एमसीसी सम्झौताका बारेमा चीनले गरेको संशय हटाउन नेपाल कत्तिको सफल भयो भन्ने स्पष्ट छैन । अर्को कुरा, भ्रमणको समाप्तिमा संयुक्त विज्ञप्ति पनि आएन । त्यसले पनि भ्रमणको भित्री आशय के थियो भन्ने स्पष्ट पारेको छैन ।
नेपालले आर्थिक विकासका लागि विदेशी अनुदान र ऋणको अपेक्षा गरिरहेको छ । नेपालको विकासका लागि जुनसुकै देशको सहयोग पनि लिन नेपाल इच्छुक र तयार छ । त्यसैले चीनसँग पनि यस्तै अपेक्षा गरेको छ । एक चीन नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध छ र चीनको सुरक्षा चासो र चिन्तालाई नेपालले बारम्बार सम्बोधन गरिरहेको छ र अहिले पनि आश्वासन दिएको छ । यो भ्रमणका क्रममा पनि नेपालबाट चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता नेपालले गरेको छ । त्यसैले नेपालको आर्थिक विकासका लागि चीनले खुला हृदयले सहयोग गर्नु जरूरी छ ।
खासगरी, नेपालबाट हुने निर्यातलाई चीनले अवरोध गरिरहेको छ । चिनियाँ लगानीका बाहेक अन्य वस्तु चीनतर्फ निर्यात गर्न निकै कठिन भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । त्यसैले, नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न उसले केही विशेष व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।
