मन्त्रीलाई गाली गर्ने वन निर्देशकमाथि छानबिन गर्न माग

४ भदौ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा निमित्त वन निर्देशक कृष्णदत्त भट्टमाथि छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । केही दिनअघि निमित्त वन निर्देशक भट्टले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामीलाई गाली गरेको र आफूले मातहतका कार्यालयबाट पैसा लिएको बताएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि छानबिनको माग भएको हो । सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा पूर्व वनमन्त्री समेत […]

सम्बन्धित सामग्री

वन पदाधिकारीमाथि आर्थिक हिनामिनाको आरोप

तनहुँको एक सामुदायिक वनका पदाधिकारीमाथि आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ । बन्दीपुर गाउँपालिका–६ मा रहेको बगरखोला सामुदायिक वनका पदाधिकारमाथि आफन्तलाई पैसा बाँडी आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लागेको हो। आर्थिक अनियमितता गरेकाले छानबिन गरी असुलउपर गर्न माग राखी उपभोक्ताले सोमबार डिभिजन वन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि समितिले हालसम्म उपभोक्ताले पटक–पटक आर्थिक हिसाब माग गर्दा समितिले दिन नसकेको उपभोक्ताको भनाइ छ।

सहमतिपछि हिरासतमा मृत्यु भएका लामिछानेको परिवारले शव बुझे

४ भदौ, वीरेन्द्रनगर । डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतको हिरासतमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले तीन दिनपछि शव बुझेका छन् । वनसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका वीरेन्द्रनगर–१३ का ५८ वर्षीय धनीराम लामिछानेको हिरासतभित्र मृत्यु भएको थियो । मृतकका परिवारले लामिछानेको कर्मचारीको कुटाइका कारण मृत्यु भएको भन्दै घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गर्दै शव बुझ्न मानेका थिएनन् । घटनापछि […]

सुर्खेत वन कार्यालय घटना : सहमतिपछि परिवारले शव बुझे

डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतको हिरासतमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले तीन दिनपछि शव बुझेका छन् । वनसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका वीरेन्द्रनगर–१३ का ५८ वर्षीय धनीराम लामिछानेको हिरासतभित्र मृत्यु भएको थियो । मृतकका परिवारले लामिछानेको कर्मचारीको कुटाइका कारण मृत्यु भएको भन्दै घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गर्दै शव बुझ्न मानेका थिएनन् । घटनापछि छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । पीडित परिवारसँग छलफलपछि मृतक परिवारले आज शव उठाएका छन् । कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्र

सरकारले ल्यायो वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका

काठमाडौँ । गत माघ ९ गते चितवनको भरतपुरमा निमार्णाधिन सडकको नालीमा परेर दुलर्भ एकसिङ्गे गैंडा मर्‍यो । सडक विस्तारको क्रममा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यक मापदण्ड एवम् प्रक्रियामा लापरवाही गरिँदा नेपालको शानका रूपमा रहेका गैंडाले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । गैंडाको पेटमा नाली निर्माण गर्न प्रयोग गरिएको रड छिरेपछि खाडलबाट बाहिर निस्कन नसक्दा अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको थियो । पशु अधिकारकर्मीले लापरवाहीपूर्ण तरिकाले गरिने निर्माणका कारण पटकपटक यस्ता घटना दोहोरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । वन्यजन्तुको ओहोरदोहोर हुने मुख्य वन क्षेत्रमा हुने कुनै पनि भौतिक निर्माण वन्यजन्तुमैत्री हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । गैंडाको मृत्युपछि दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने माग उठेको थियो । सरकारले गैंडा मृत्युका सम्बन्धमा छानबिन समिति पनि बनायो । निर्माणाधिन गोन्द्राङ–पुलचोक सडकखण्डमा भएको उक्त दुर्घटनाका सम्बन्धमा छानबिनका लागि वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले माघ २३ गते प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अकालमा गैंडा मरेपछि चौतर्फीरूपमा सरकारलाई दबाव पर्‍यो । सोही दबावका कारण अब निर्माण हुने कुनै पनि भौतिक संरचना थप वन्यजन्तुमैत्री हुनुपर्ने निष्कर्षका साथ एक निर्देशिका जारी भएको छ । वन तथा वातारण मन्त्रालयले सोमबार उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो । सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिकामा पूर्वाधार निर्माण गर्दा आइपर्ने जोखिमको न्युनीकरण एवम् वन्यजन्तुमैत्री हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । रासस

म्याग्दीमा ९३३ भूमिहीन पहिचान

म्याग्दी । हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा ९३३ जना भूमिहिनको पहिचान भएको छ । सदरमुकाम बेनीमा शुक्रवार आयोजित ‘भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान’ विषयक कार्यक्रममा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष खुमबहादुर बानियाले जिल्लामा स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गरेर भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासी ९३३ जनाको सिफारिश भएर आएको जानकारी दिए । भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेहरूको निवेदन अनुसार स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने योजनासहित भूमिहीनको ऐन नियम र कार्यविधि अनुसार कार्य सम्पादन गरिरहेको अध्यक्ष बानियाले बताए । आयोगमा आएको निवेदन अनुसार भूमिहीनको प्रमाणीकरण, नापजाँच, छानबिन, कार्यसम्पादन गरी स्वामित्व स्रेस्ता र नक्साको काम सम्पन्न गर्ने योजना रहेको बानियाले जानकारी दिए । नियमित बैठक, अभिमुखीकरण, अमिन र सर्वेक्षणको तालिम, अनगमन, स्थानीय तहसँग बैठक, समीक्षा लगायत गतिविधि गर्ने कार्ययोजना तयार गरिएको बताए । ६ स्थानीय तहसँगको सम्झौता अनुसार पालिका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्ष, वडासचिव अभिमुखीकरणमार्पmत तथ्यांक संकलन तथा कार्यप्रगतिबारे जानकारी लिने काम पहिलो वर्षमा भएको आयोगका सदस्य दिवाकुमारीले पुनले जानकारी गराइन् । यसैबीच, सडक, शिक्षा खानेपानी स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत सरकारी सुविधा प्राप्त हुने गरी भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन पालिकाका जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन् । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग म्याग्दीले वार्षिक प्रगति तथा आगामी कार्ययोजना प्रस्ततु कार्यक्रममा धवलागिरि गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुनले सरकारी सुविधा लिन सहज हुनेगरी भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन् । आयोगको १८ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ११ लाख ८० लाख खर्च भएको छ । कार्यक्रममा अध्यक्ष पुनले सबै मिलेर छिटोछिटो भन्दा जग्गा व्यवस्थापनमा भएको समस्या समाधान गर्न सुझाव दिइन् । त्यस्तै रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले परिवारलाई वाससँगै खेतीयोग्य जमीनको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । बेनी नगरपालिकाका उपमेयर सञ्जु बरुवालले आयोगको समिति, जनप्रतिनिधि, मालपोत, नापी र डिभिजन वन कार्यालयको समन्वयमा वडास्तरबाटै समन्वय हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।