नागरिक दैनिक

मंसिर २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटनले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको बुद्धिजीवीको ठहर

विभिन्न बुद्धिजीवी सङ्गठनले मुलुकलाई संविधानवादको लोकतान्त्रिक दिशामा फर्काउन सबैमा आग्रह गरेको छ। नेपाल बुद्धिजीवी सङ्गठन, प्रजातान्त्रिक विचार समाज र नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासङ्घले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध खबरदारी गर्न र सहकार्य गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर सम्पूर्ण बुद्धिजीवीमा अनुरोध गरेको छ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

श्रीलंकाबाट यो पनि सिक्ने कि ? सरकारी कार्यशैलीले अर्थतन्त्र कमजोर

श्रीलंकाको उच्च अदालतले देशका भूतपूर्व राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्षे र उनका दाजु महिन्द्रा राजपक्षेसहितका १३ जना उच्च पदस्थ अधिकारीलाई देशको धराशयी अर्थतन्त्रका लागि जिम्मेवार रहेको फैसला सुनाएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाइरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टनेशनलले त्यहाँका नेताहरूले देशको अर्थतन्त्रमाथि गलत व्यवहार गरेको बताएको थियो । नेताहरूले नै देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको घोषणा गरेका थिए । त्यहाँको अदालतले ती नेताले चालेका कदम र गर्नैपर्ने काम नगर्दा देशको अर्थतन्त्र धरापमा परेको न्यायिक निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । खराब निर्णय गर्दामात्र होइन, शासकहरूले समयमै चाल्नुपर्ने सही कदम नचाली उदासीन बस्दा पनि त्यसको पीडा देश र जनताले भोग्नुपर्छ भन्ने तथ्यको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, छिमेकी श्रीलंका । यो छिमेकी देश र हाम्रो अर्थराजनीति धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो भएकाले पनि श्रीलंका आर्थिक रूपमा टाट पल्टिइराख्दा धेरैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गरेका थिए । श्रीलंकाको आर्थिक संकट त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था उलटपुलटको कारण बन्यो । दशकौंदेखि आर्थिक व्यवस्थामा जरा गाडेर बसेका बेथितिहरूलाई कोरोना महामारीको असरले सतहमा ल्याइदिएको थियो, जसलाई त्यहाँको राज्य व्यवस्थाले सम्हाल्न सकेन । विदेशी मुद्राको भण्डार रित्तिएर १ वर्षअघि इन्धन, खानेकुरा र औषधिको चरम अभाव भएको थियो । यसबाट उत्पन्न जनताको असन्तुष्टि र आक्रोश त्यो हदसम्म पुग्यो कि, जनताले नेताहरूलाई समातेर बीच सडकमै हातपातमात्र गरेनन्, तिनका आलिशान महलमा आगो लगाइदिए । शासकहरू देश छोडेर भाग्ने अवस्था आयो । आर्थिक संकटबाट शुरू भएको यो हदसम्मको अराजकतालाई चिर्दै अहिले श्रीलंका आर्थिक र राजनीतिक दुवै लयमा फर्किइरहेको छ । अहिले त्यहाँको सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत बहुपक्षीय निकायसँगको सहकार्यमा आर्थिक पुनरुद्धारका काम अघि बढाएको छ । यसले त्यहाँको अर्थराजनीति सम्हालिने बाटोमा लागेको देखिएको छ । तर, श्रीलंकाभन्दा आर्थिक सूचकमा बलियो भनिएका हामी विश्वको अर्थतन्त्र स्वाभाविक गतिमा आइसक्दा पनि सुधारमा ढुक्क हुने अवस्थामा किन छैनौं ? सरकारले सार्वजनिक गरेको सुधारका सूचकमा पनि हामी किन आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनौं ? नेतृत्वप्रति यो हदसम्मको अविश्वासको कारण के हो ? यस्ता प्रश्नको सापेक्ष समाधानविना अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको निकास पनि सहज छैन । कुल वैदेशिक ऋण र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग यसको तुलना गर्दा नेपाल श्रीलंकाको तुलनामा सहज ‘जोन’मा देखिए पनि नेतृत्वको प्रवृत्ति त्यहाँको भन्दा धेरै भिन्न छैन । राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा पनि नेपाल र श्रीलंकाको चरित्र मेल खान्छ । नेपाल र यो छिमेकी देश दुवै लामो हिंसात्मक द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किएर अर्थराजनीतिक पुन: संरचनामा लागेका देश हुन् । शान्ति, विकास र समृद्धिप्रतिको उत्कट अपेक्षा दुवै देशका जनताको मूल चरित्र हो । तर, व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व र परिवारवादले जसरी श्रीलंकाको अर्थतन्त्रसँगै सत्ता राजनीतिलाई नै पल्टायो, हाम्रा समकालीन नेताहरूमा पनि त्यो रोगको कमी छैन । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकाय एकअर्काका सहयात्री नभएर प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, तर गर्न नहुने काम गर्न अग्रसर हुने हाम्रो नेतृत्वको प्रवृत्ति श्रीलंकाको न्यायालयले त्यहाँ ठहर गरेको प्रवृत्तिभन्दा फरक छैन । नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता र संरक्षणमा राज्यका हरेक तह र तप्कामा व्याप्त भ्रष्टाचार, सत्ताको कठपुतली बनेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकाय, राष्ट्र सेवकको नाममा मौलाएको भ्रष्ट आचरण, वैयक्तिक लाभमुखी नीति र निर्णय, प्रभाव र दबाबमा चरम नीतिगत अस्थिरताजस्ता उपक्रम अर्थतन्त्रको यो हविगतका निम्ति जिम्मेवार ठानिएको छ । आज अर्थतन्त्रका लागि तालुक राख्ने मन्त्रालय र निकायहरूबीच समन्वयको सट्टा तानातानको अवस्था देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकाय एकअर्काका सहयात्री नभएर प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । एकअर्काप्रति असन्तोष, आक्रोश र आरोपप्रत्यारोपले ती निकायका नेतृत्वको असफलतालाई पुष्टि गर्छ । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, तर गर्न नहुने काम गर्न अग्रसर हुने प्रवृत्ति रहेको भनी श्रीलंकाको न्यायालयले ठहर गरेको थियो जुन नेपालको प्रवृत्तिभन्दा फरक छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरू देखिएको बताइराख्दा अर्थतन्त्रको एक मुख्य ‘स्टेकहोल्डर’ ठानिएको निजीक्षेत्र किन आश्वस्त छैन ? यो तथ्यांकले किन लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सकेको छैन ? हामीकहाँ पनि व्याप्त भ्रष्टाचार र कमिशनखोरीले बढाएको आर्थिक असमानता र अराजकताको खाडललाई कोरोना महामारीको संकटले सतहमा ल्याइदिएको हो । यस्ता बेथिति दशकौंदेखि कार्पेटमुनि लुकाइए पनि संकटले सतहमा छताछुल्ल बनाइदियो । संकटको समाधानमा सहजीकरण गर्नुपर्ने सरकार तथ्यांकीय तोडमोड र ढाकछोपमा मात्रै सीमित भइरहेको भान हुन्छ । राज्य सञ्चालकको आचरण धेरै हदसम्म श्रीलंकाको तत्कालीन नेतृत्वसँग मेल खान्छ, जसले जनताको आक्रोश थेग्न नसक्ने अवस्था भएपछि देश टाट पल्टिएको घोषणा गर्दै देशै छोडेर भागेको थियो । हामीकहाँ पनि नेतृत्वको यस्तै प्रवृत्ति रहने र राज्य सञ्चालकहरू माफियातन्त्रको पक्षपोषक बनिरहने हो भने श्रीलंकाको जस्तो संकट आउँदैन भने ढुक्क हुनु अहिलेको अवस्थामा हतार नै हुन्छ । हामीकहाँ पूँजीको उच्च लागत छ । कुनै पनि कामका लागि सरकारी निकायमा प्रत्येकजसो तह तप्कामा अनधिकृत रकमको चलखेल, राज्यको स्रोत साधनमा सीमित पहुँचवालाहरूको हालीमुहाली र त्यसका लागि नीति नियम नै परिवर्तन गर्ने जस्ता अनियमितताका पहेलीहरूले अर्थतन्त्रका औपचारिक र वैध आयामहरूलाई आजित पारेको अवस्था छ । यसमा सुधारको पहल कतैबाट भएको देखिन्न । सुधारका कुराहरू केवल बहस र प्रतिबद्धतामा खुम्चिएका छन्, आचरणमा भने भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यसले सुधार र यसका तथ्यहरूमा सरोकारका पक्षले आशा होइन, निराशा बढी प्रकट गरिरहेको भेटिन्छ । सत्तामा निरन्तर परिवाद, अन्धाधुन्ध वैदेशिक ऋण र ऋणको दुरुपयोग, अव्यावहारिक कर छूट, लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम र बाह्य हस्तक्षेपले जसरी श्रीलंकालाई शिथिल बनाउँदै लग्यो हाम्रो अर्थराजनीतिका असहजताहरू त्योभन्दा फरक छैनन् । भन्नेहरू कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११६ प्रतिशत ऋण भएको श्रीलंकासँग ४७ प्रतिशतको हाराहारीमा यस्तो ऋण बोकेको हाम्रो अर्थतन्त्रको तुलना हुन नसक्ने बताउँछन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३५ प्रतिशत ऋण भएको जापानले विश्वमै नमूना विकास गरेको कुरा बिर्सिन मिल्दैन । तात्पर्य ऋण कति छ भन्ने मुख्य कुरा होइन, त्यस्तो ऋण कत्तिको सदुपयोग भएको छ, त्यो मूल सरोकार हुनुपर्छ । हामीकहाँ यस्तो ऋणको सदुपयोगभन्दा पनि कमिशन र भ्रष्टाचारका पहेलीहरू बढी चर्चामा छन् । त्यसैले यो चिन्ताको विषय हो । श्रीलंकाली जनताका माग आसाधारण थिएनन् । राज्य सञ्चालकले दैनिक आवश्यकताका इन्धन, औषधि तथा खाद्यान्नको सहज आपूर्तिको माग गरेका थिए । परिवारवाद र भ्रष्टाचारलाई मूल चरित्र बनाएको त्यहाँको सत्ता राजनीतिले ती आवाजलाई समयमै सुनेको भए देशै छोडेर भाग्ने अवस्था पक्कै आउने थिएन । हामीकहाँ नेतृत्वप्रति जुन खालको असन्तोष बढ्दै गएको छ, त्यसलाई नेतृत्वले आत्मसात् गरेर सुधारको बाटोमा लैजानुको सट्टा षड्यन्त्र देखिरहेको छ । यो नेतृत्वका लागिमात्र होइन, अहिलेको प्रणालीकै लागि घातक हुन सक्छ । जनता व्यवस्थाप्रति होइन, व्यवस्था हाँक्ने पात्रहरूप्रति असन्तुष्ट छन्, राज्य सञ्चालकहरूले यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्ने र दोषजति अरूमाथि थुपारेर पानीमाथि ओभानो हुन खोज्ने हो भने व्यवस्था नै डुब्न सक्छ । आज एकाध व्यक्तिको स्टन्ट र चर्का कुराका पछाडि जनता दौडिने अवस्था किन आयो ? यसमा नेतृत्वको आचरण नै जिम्मेवार छ । अत: श्रीलंकाको अदालतले कुनै दण्डसजाय नतोके पनि त्यहाँको तत्कालीन सत्ता नेतृत्वलाई अर्थतन्त्रको दिवालियाप्रति जिम्मेवार भन्यो त्यसैगरी हाम्रो अहिलेको समस्याग्रस्त आर्थिक अवस्थामा कोको कति जिम्मेवार छन् भन्ने कुराको निक्र्यौलको विधि बस्न सक्यो भने देश चलाउने नेतृत्व र उच्च ओहोदाधारीहरूलाई मनपरी मच्चाउने आँट आउने थिएन कि ? ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

मरिसनमाथि पुनः छानबिन गर्न आदेश

अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले गोप्य रूपमा विभिन्न ५ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको कार्य कानुनसम्मत रहेको सार्वजनिक अध्ययनले ठहर गरेको छ । तर उनको कार्यले सरकारका सिद्धान्तलाई मौलिक रूपमा कमजोर बनाएको जनाइएको छ ।

कान्तिपुर श्रावण २०७९

फेसबुकले प्रतिस्पर्धा मिचेको मुद्दा खारेज

असार १५, वाशिङटन डीसी (अमेरिका) । अमेरिकाका संघीय अदालतका एक न्यायाधीशले बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम राख्ने कानूनको उल्लंघन गरेको भन्दै फेसबुकमाथि दायर भएको मुद्दा खारेज गरिदिएका छन् । कम्पनीले सामाजिक सञ्जाल बजारमा मनपरी गरेको पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै सोमवार कोलम्बिया जिल्लाका संघीय अदालतका न्यायाधीश जेम्स बोसबर्गले मुद्दा खारेज गरिदिएका हुन् । संघीय व्यापार आयोगले गत डिसेम्बरमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा खलल उत्पन्न गर्न फेसबुकले इन्ष्टाग्राम र ह्वाट्सएप जस्ता सम्भावित प्रतिस्पर्धीहरु किनेको आरोप लगाउँदै फेसबुकमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा कानूनी रुपमा कमजोर भएको र आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण पनि कम भएको बेसबर्गको ठहर छ । सो फैसलासँगै न्यूयोर्क स्टक एक्सचेञ्जमा फेसबूकको शेयरमूल्य ४ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको थियो भने बजार पूँजीकरण पहिलो पटक १० खर्ब डलर नाघेको थियो । कम्पनीमाथि लगाइएको आरोप अति नै अस्पष्ट रहेको फैसलामा बोसबर्गले भनेका थिए । अमेरिकी नियामक र कानून निर्माताहरुले ठूला प्रविधि कम्पनीहरुमाथिको नियन्त्रण कसिलो बनाउन कदम चाल्नु पर्ने बहस भइरहेको समयमा पछिल्लो सुनवाईले कस्तो नजिर बसाल्छ भन्नेतर्फ धेरैको ध्यान गएको छ । बजारमा प्रभूत्वमार्फत प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाएको भन्दै गूगल, एप्पल, फेसबुक र एमाजनको आलोचना चर्किदै गइरहेको छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कांग्रेसले उठायो बजेटको वैधानिकतामै प्रश्न

काठमाडौं । संसद् विघटन गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांंग्रेसले अलोकतान्त्रिक भएको ठहर गरेको छ । बजेटबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको वैधानिकता सर्वाेच्च अदालतमा परीक्षण भइरहेको बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत भएको ठहर गरेको हो । सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, जनतालाई कर र ऋणको भार थप्ने कुनै पनि कार्य जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति बेगर गर्न पाइँदैन भन्ने स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको र त्यसले बजेटको वैधानिकतामै प्रश्न उठेको कांग्रेसले औंल्याएको छ । सोमवार आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले जनतालाई झुक्याएर चुनाव जित्ने आशा राखेर बजेट ल्याइएको आरोप लगाए । ‘कुनै पनि आँकडा हेर्दा पार लाग्ने देखिँदैन । यसैलाई देखाएर चुनाव जित्न पाइन्छ कि भने नयाँ नयाँ नारा ल्याइएको छ,’ उनले भने । कांग्रेसले बनाएको छायाँ सरकारका अर्थमन्त्री समेत रहेका रिजालले वैधानिकता गुमाएको सरकारले बजेट ल्याउनु नै अनुचित भएको बताए । अनुमानित खर्च र राजस्व संकलन पनि सम्भव नरहेको नेता रिजालले बताए । ‘यो वर्षको संशोधित खर्चभन्दा झण्डै ३० प्रतिशतले बढी खर्च गर्ने र राजस्वको अनुमान २५ प्रतिशतले थपिने भनिएको छ, जुन सम्भव छैन,’ उनले भने । बजेटमार्फत सरकारले आम नागरिकलाई कुनै आशा जागृत गराउन नसकेको पनि कांग्रेसले बताएको छ । कोरोना कहरबाट पीडित, रोजगारी गुमाएका वा त्यस्तो जोखिममा परेका, अर्थतन्त्रको गतिहीनता, राजनीतिक दाउपेच तथा खिचातानीबाट आजित र निराश नागरिकलाई बजेटले कुनै पनि आशा जागृत गराउन नसकेको कांग्रेसको ठहर छ । यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट भ्रमको खेती भएको र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने खालको भएको भएको टिप्पणी गरिएको छ । बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गरेको वृद्धिलाई सोझै आलोचना नगरे पनि कांग्रेसले यसतर्फ संकेत गर्दै चालू खर्चको भार थप्ने कार्यक्रमले पूँजी निर्माणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्रोतसाधन सीमित तुल्याउने र देश विकास तथा जनताका आर्थिक उत्थानका दिशामा खासै प्रगति नहुने औंल्याएको छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र पहुँचवाला सरकारी नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यधिक रूपमा बजेट विनियोजन गरिनुले आहतमा परेका आम नागरिकप्रति अपमान भएको पनि सम्मेलनमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै कोभिड–१९ को मारमा परेका जनतालाई आशा जगाउने बजेट नआएको कांग्रेसले बताएको छ । सरकारले कोभिड रोकथाम लगायतको कार्ययोजना ल्याउन नसकेको आंैल्याउँदै कांग्रेसले अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रूपमा रहेको युवा शक्तिलाई बजेटले ध्यान दिन नसकेको स्पष्ट पारेको छ । बजेट कार्यान्वयनको क्षमता अति कमजोर रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको बजेटमा कुनै लक्ष्य भेट्न नसक्ने कांग्रेसको जिकिर छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

संवैधानिक निकायका नियुक्ति रद्द गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको माग

थाहा खबर माघ २०७७

‘बुद्धिजीवी’हरु भन्छन्- प्रतिनिधिसभा विघटनले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनायो

सरकारले आउँदो वैशाखमाा मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर लोकतन्त्र कमजोर बनाएको ठहर गर्दै विभिन्न बुद्धिजीवी सङ्गठनले मुलुकलाई संविधानवादको लोकतान्त्रिक दिशामा फर्काउन सबैमा आग्रह गरेको छ ।

NepalJapan मंसिर २०७७

संसद विघटनले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको बुद्धिजीवीहरुको ठहर

काठमाडौं । विभिन्न बुद्धिजीवी सङ्गठनले मुलुकलाई संविधानवादको लोकतान्त्रिक दिशामा फर्काउन सबैमा आग्रह गरेको छ । नेपाल बुद्धिजीवी सङ्गठन, प्रजातान्त्रिक विचार समाज र नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासङ्घले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध खबरदारी गर्न र सहकार्य गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर सम्पूर्ण बुद्धि...

Ratopati मंसिर २०७७