काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी सस्थाहरूले सरकारका पछिल्ला कामहरूले न्यायपालिका तथा संवैधानिक आयोगहरूको निष्ठाप्रतिको जनआस्था र विश्वासलाई कमजोर बनाएको ठहर गरेका छन्। नेपालका संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्तिलाई तत्काल रद्द गर्न गर्न तथा त्यसका लागि ल्याएको अध्यादेश पनि तत्काल फिर्ता लिन ती संस्थाहरूले माग गरेका छन्। ह्युमन राइट्स् वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स् र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरि सरकारका कामहरूले न्यायपालिका र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाच
