गाडी किन्नेलाई २५ लाखसम्मको कर्जा सहज बन्दै

रोजगारी र लगानीका नयाँ गन्तव्य बन्दै ‘स्टार्टअप’, यी हुन् सरकारले तोकेका १९ क्षेत्र

Shilapatra श्रावण २०८१

लघुवित्तको निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन

पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थामा निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै गएको छ । विभिन्न कारणले भुक्तानी तालिकाबमोजिम कर्जा भुक्तानी नगर्ने ऋणीसदस्यको संख्या बढ्दै जाँदा लघुवित्त क्षेत्रमा यस्तो अवस्था आएको हो । राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार विगतका वर्षहरूमा ३ प्रतिशतभन्दा कम रहेको निष्क्रिय कर्जा गत चैत मसान्तमा ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ भने कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको सूची पनि लम्बिने क्रम जारी छ । यसरी नै निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै गएमा लघुवित्त क्षेत्रको व्यावसायिक वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने देखिन्छ । सञ्चालनमा रहेका ६३ (असार मसान्तमा ५३) मध्ये ५९ ओटा खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिने ऋणीसदस्यको संख्या २०७९ असारको तुलनामा ४ दशमलव २८ प्रतिशतले कमी आई २०७९ चैत मसान्तमा ३१ दशमलव ६२ लाख रहेको छ । त्यसैगरी लगानीमा रहेको कर्जा ३८१.४३ अर्बमध्ये ७ दशमलव ४३ प्रतिशत (रू.२८.४३ अर्ब) निष्क्रिय कर्जा रहेको छ । यस अवधिमा लगानीमा रहेको कर्जा ७ दशमलव ५० प्रतिशतले घटेको छ भने निष्क्रिय कर्जाको अंश १८२ दशमलव १६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । निष्क्रिय कर्जामा भएको वृद्धिसँगै लघुवित्त संस्थाको निष्क्रिय कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था गत असारको तुलनामा १२०.७५ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.११.५० अर्ब पुगेको देखिन्छ । यस अवधिमा २१ ओटा लघुवित्त संस्था खुद नोक्सानीमा र ३८ ओटा नाफामा रहेका छन् । लघुवित्त क्षेत्रमा कुल ऋणी संख्या र कर्जा रकम घटेको छ भने निष्क्रिय कर्जा र त्यसको नोक्सानी व्यवस्था बढेको देखिन्छ । यसरी बढेको निष्क्रिय कर्जाको असुली कार्य लघुवित्त संस्थाका लागि कठिन बन्दै गएको छ । लक्षित वर्गलाई सदस्य बनाउने, सदस्यलाई प्रदान गर्नुपूर्व कर्जाको विश्लेषण र त्यसको सदुपयोगिता, कर्जा असुलीलगायत विभिन्न तहमा गरिने कार्य सम्पादन गर्दा अवलम्व्न गरिने विधि र प्रक्रियाले संस्थाको निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । लघुवित्त संस्थाको संख्यात्मक वृद्धिसँगै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना प्रभावकारी हुन नसकेकाले यस अवधिमा धेरै संस्थाले एउटै सदस्यलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा दिने, कर्जा विश्लेषण नगरी सदस्यको क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने, कर्जाको सदुपयोगितातर्फ संस्था र ऋणीसदस्य दुवैले ध्यान नदिनेलगायत कार्य भयो । नाफा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कर्मचारीलाई कर्जा प्रवाहमा लक्ष्य तोक्ने प्रवृत्तिले पनि कर्जाको गुणस्तर कायम राख्न चुनौती थपियो । लघुवित्तको कर्जा र सोको असुलीका विषयमा लघुवित्त संस्थाले सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने, निर्धारित समयभन्दा अगावै नवीकरण गरी कर्जालाई असल बनाउने, ब्याजमात्र चुक्ता गर्ने प्रकारको कर्जालाई प्राथमिकता दिने, सदस्यको नियमित बचतबाट कर्जा असुली गर्ने, कर्जाको विश्लेषण नगरी सहज कर्जा प्रदान गर्ने र असुलीका लागि अधिक ताकेता र अव्यावहारिक तवरले कर्जा असुली गर्ने, कर्जा असुलीकै लागि नयाँ कर्जा सृजना गर्नेजस्ता वैकल्पिक विधि प्रयोग भएको सुनिन्छ । गतवर्ष सेवाशुल्कबापत संकलन भएको मध्ये १.६२ अर्ब सदस्यलाई फिर्ता गर्नुपर्ने नियामकको निर्णयले उल्लिखित अवस्थालाई थप पुष्टि गर्छ । ऋणी सदस्यले कर्जाको सदुपयोग नगर्ने, निर्धारित समयमा कर्जा नतिर्ने र कर्जा तिर्न एकभन्दा बढी संस्थासँग सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गर्ने, परम्परागत स्रोतबाट सापटी लिई कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नेलगायत कार्य हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता कार्यले संस्था र ऋणीसदस्यबीच साहू र आसामीको जस्तो सम्बन्ध स्थापित भई सामाजिक बैंकिङले प्राथमिकता पाउन नसकेको देखिन्छ । लघुवित्त क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै जानुमा उल्लिखित कारणको साथै लघुवित्त संस्थाविरुद्धको स्वघोषित संघर्ष समितिको अराजक गतिविधि पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । लघुवित्त संस्थासँग सम्बद्ध गैरकानूनी माग राख्दै खराब ऋणीहरूलाई संघर्ष समितिमा आबद्ध गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । विगतमा कृषि विकास बैंक (नेपाल सरकार) बाट प्रदान गरिएको ३० हजारसम्मको कर्जा मिनाहा गरिएको उदाहरण दिँदै जनताको पूँजी/बचतबाट सञ्चालित लघुवित्त संस्थाले पनि कर्जा मिनाहा दिनुपर्ने माग राख्नु बैंकिङ अपराध हो । कर्जा लिने तर भुक्तानी नगर्ने भन्दै संस्था र कर्मचारीप्रति असुरक्षित वातावरण सृजना गर्नु गैरकानूनी कार्य गर्नु हो र राज्यविहीनताको अवस्था सृजना हुनु हो । गलत मनसाय राखी संघर्ष समितिमा लागेका ऋणीबाहेक अन्य ऋणीसदस्यले समेत आफूले लिएको कर्जा मिनाहा भइहाल्छ कि भन्ने आशाले कर्जा नतिरेको कुरा सार्वजनिक भएका छन् । साथै, अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण ऋणी सदस्यको आम्दानी प्रभावित भई निर्धारित समयमा कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्था पनि छ । यसरी माथि उल्लिखित विभिन्न कारणले लघुवित्तमा निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै गएको छ । ऋणी सदस्यको वास्तविक समस्यालाई मनन गर्दै राष्ट्र बैंकले गत जेठमा ल्याएको कर्जाको पुनर्तालिकीरण र/वा पुन:संरचना सम्बन्धी निर्देशनले यस क्षेत्रमा खराब कर्जाको अंशमा केही कमी ल्याउन सहयोग गरे पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि खराब कर्जाको असुली नै एउटैमात्र विकल्प देखिन्छ । लघुवित्त क्षेत्रको एकल प्रयासबाट मात्र यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान सम्भव देखिँदैन । लघुवित्त संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिका कारण सृजित समस्या समाधानका लागि नेपाल र राष्ट्र बैंकको पहलकदमी आवश्यक देखिन्छ भने आन्तरिक कारणले बढ्न गएको निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्न संस्था आफै लाग्नुपर्छ । यसका लागि संस्थाले कर्जा प्रदान गर्नुपूर्व सदस्यको घर तथा परियोजनास्थल गई कर्जाको विश्लेषण गरी कर्जा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सदस्यको आर्थिक र सामाजिक पक्षको विश्लेषण गर्दै नीतिगत व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । सदस्यले आवश्यकता र क्षमताअनुसारको कर्जा लिई वित्तीय अनुशासनमा बस्नुुपर्छ । नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना नगरी प्रदान गरिएको कर्जा असुली कठिन हुने हुनाले नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना गर्दै समयमानै कर्जा भुक्तानी हुने यकीन गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

खकुलो मौद्रिक नीति आउने संकेत सबैलाई सहज हुने नीतिको तयारीमा छौं : गभर्नर

वीरगञ्ज । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) का लागि खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउने संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सोमबार वीरगञ्जमा आयोजित एक अन्तरक्रियामा यस्तो संकेत गरेका हुन् । यसअघि राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण अर्थ मन्त्रालयको निशानामा परेका अधिकारी यस पटक भने सबैलाई सहज हुने खालको नीतिको पक्षमा उभिएका छन् । उनको नेतृत्वमा आएको नीतिले उद्योग, व्यापार र बजार खस्किएको भन्दै निजीक्षेत्र पनि असन्तुष्ट बन्दै आएको छ । सरकारले आगामी आवका लागि ल्याएको बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भेट्टाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा रहेको उनले बताए । ‘आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउने गरी नै मौद्रिक नीति ल्याउने छौं । सरोकारका सबै क्षेत्रलाई सहज हुने नीति राष्ट्र बंैकले लिन्छ,’ उनले भने । साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी अधिकारीले दिए । सोही नीतिका सन्दर्भमा सुझाव संकलनका उद्देश्यले राष्ट्र बैंकको वीरगञ्ज शाखाले आयोजना गरेको समसामयिक आर्थिक तथा बैंकिङ गतिबिधिसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले विगतको कसिलो मौद्रिक नीतिकै कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार आएको दाबी पनि गरे । राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन २०७९ अत्यावश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे । व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पार्न नभएर कर्जा प्रथाको सुधारका लागि आएको उनको भनाइ थियो । राष्ट्र बैंक निजीक्षेत्रसँगको रचनात्मक सहकार्यका लागि सधैं तत्पर भएको बताए । वाणिज्य बैंकहरुले सोचेजस्तो कार्यकुशलता नदेखाएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले असन्तोष पनि व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यापार समितिका सभापति सुवोधकुमार गुप्ताले कर्जामा बैंकहरुको बढी ब्याजका कारण पूँजीको लागत बढी पर्न गएको र यसबाट सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध आयातले बढावा पाएको दाबी गरे । संस्थागत निक्षेपको ब्याज घटाएर भए पनि कर्जामा ब्याजको भार कम गर्नुपर्ने सुझाव उनको थियो । भारतीय रुपया सटहीको सीमा बढाउनुपर्ने माग वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले गरे । वाणिज्य बैंकहरुले सहज रुपमा कर्जा नदिँदा किसान । आम मानिसहरू लघुवित्त र सहकारीमा बढी ब्याज तिर्न बाध्य भएको गुनासो सहभागीहरुले गरे ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सहज बन्दै तरलता : बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिनै छाडे

डेढ वर्षभन्दा बढी समय खर्च गर्न सक्ने रकमको अभाव भोगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अहिले कर्जायोग्य लगानी

नयाँ पत्रिका पौष २०७९

बहुबैंकिङले लघुवित्त क्षेत्रमा निम्त्याएको समस्या

नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको एकल ग्राहक कर्जा सीमाको अधीनमा रही लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सदस्यलाई लघुकर्जा प्रदान गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्न नपाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि एक वा त्योभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एउटै सदस्यलाई तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने क्रम पछिल्लो समय बढ्दै गएको पाइन्छ । सदस्यलाई विनाधितो सामूहिक जमानीमा प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा निर्धारण नगर्ने हो भने सदस्यले आफ्नो आवश्यकता र क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने र कर्जा भुक्तानी गर्न नसक्दा सदस्यहरू ऋणग्रस्त हुँदै जाने र संस्थामा खराब कर्जाको जोखिम बढ्दै जाने भएकाले यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरिएको हो । तत्कालका लागि बहुबैंकिङ कारोबारका माध्यमबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नाफा देखाउन सकिने भए पनि दीर्घकालका लागि हितकर देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सामूहिक जमानी र स्वीकारयोग्य धितो लिई सदस्यलाई प्रदान गर्नसक्ने कर्जाको छुट्टाछुट्टै सीमा कायम गरेको छ । यसका साथै, समूहमा आबद्ध भएको सदस्यलाई एउटा संस्थाबाट एकै अवधिमा समूह जमानी कर्जा र धितो कर्जामध्ये कुनै एक कर्जा मात्र प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एक वा एकभन्दा बढी संस्थाबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी लिएको कर्जालाई बहुबैंकिङअन्तर्गत राख्ने गरिन्छ । यस्तो कर्जा प्रदान गर्नुअघि संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रबाट कर्जा सूचना लिई बहुबैंकिङ गरे/नगरेको यकीन गरी एकल कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ मा संघीय संरचनामा लघुवित्त सेवाको पहुँच तथा संरचनासम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । त्योभन्दा अघि सदस्यले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई बहुबैंकिङ तथा दोहोरोपनाको रूपमा परिभाषा गरिएको थियो । उक्त अध्ययनले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने सदस्यको संख्या २ तिहाइभन्दा बढी रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने कर्जाको अधिकतम सीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्ने भए पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा नीतिमा सदस्यलाई प्रदान गर्ने कर्जाको रकम न्यून हुने भएकाले एउटा मात्र संस्थाबाट लिएको कर्जाले आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न पूँजी अपुग हुने भएकाले एकल ग्राहक कर्जा सीमासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंक पुग्यो । त्यहीअनुरूप आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिले एउटा ऋणी सदस्यले एक वा एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट एकल ग्राहक कर्जा सीमासम्मको रकम कर्जा लिनसक्ने र उक्तसीमा नाघेको कर्जालाई मात्र बहुबैंकिङअन्तर्गत राख्ने नीतिगत व्यवस्था गरेकोे हो । एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघ्ने गरी प्रदान गरिएको कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यही व्यवस्थाअनुरूप सदस्यले आबद्ध भएको संस्थाहरूबाट नीतिगत रूपमा सीमासम्मको कर्जा प्राप्त गर्दै आएका छन् । तराई, राजमार्ग वरपर, शहरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्रलगायत क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार उल्लेख्य भएको र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा कम विस्तार भएको वर्तमान समयमा लघुवित्तीय सेवा कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतले प्राप्त गरेको तथ्यांक सार्वजनिक हुनुले लघुवित्त वित्त वित्तीय संस्थामा बहुबैंकिङको अवस्था उल्लेख्य रहेको देखिन्छ । छोटो समयमा धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले इजाजतपत्रप्राप्त गरेसँगै संस्थाहरू नाफामा केन्द्रित भएकाले कर्मचारीलाई कर्जाको लक्ष्य तोक्ने र उक्त लक्ष्य प्राप्तितर्फ संस्था र कर्मचारी केन्द्रित हुँदा कर्जा लगानी पूर्वसदस्यको घर तथा परियोजनाको विश्लेषण गर्दै सदस्यको आर्थिक तथा सामाजिक पक्षको विस्तृत विश्लेषण गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्य प्रभावकारी बन्न सकेन । वित्तीय सचेतनाको अभाव र सहज तरीकाले कर्जा प्राप्त गर्न सकिने भएकाले सदस्यहरू आफ्नो ऋण वहन क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लिन लालायित हुने र लक्ष्य प्राप्तिका लागि कर्मचारीले नीतिगत व्यवस्थाको पालना नगरी अधिक कर्जा प्रवाह गर्दा सदस्यहरूमा ऋणग्रस्तता वृद्धि हुने र संस्थामा खराब कर्जाको जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ । सदस्यको आवश्यकता, क्षमता र एकल ग्राहक कर्जा सीमासम्बन्धी व्यवस्थाको पालना नगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बहुबैंकिङ कारोबार गरेका कारण सदस्यमा कर्जाको अधिक भार पर्न गई समयमा नै कर्जाको साँवा ब्याज असुलीमा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको र कर्जा असुलीका लागि कर्जा हरितीकरण गर्ने गलत अभ्यासको शुरुआत भएको पाइन्छ । यसरी कर्जा असुलीका लागि नयाँ कर्जा सृजना गर्ने अभ्यासले ऋणी सदस्य दीर्घकालसम्म ऋणमुक्त हुन नसक्ने र संस्थामा असल कर्जाको अंश उल्लेख्य देखिए पनि वास्तविक रूपमा कर्जा असुलीको जोखिम भइरहन्छ । त्यसैले तत्कालका लागि बहुबैंकिङ कारोबारका माध्यमबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नाफा देखाउन सकिने भए पनि दीर्घकालका लागि हितकर देखिँदैन । यसले गर्दा लक्षित वर्गको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउन नसक्ने भएकाले लघुवित्तीय सेवामार्फत गरीबी निवारण कार्य प्रभावकारी बन्न सक्दैन । गरीबी निवारणको सहयोगी बन्दै आएको लघुवित्त क्षेत्रले कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतलाई समेटेको र आबद्ध भएकामध्ये ५६ प्रतिशत वा कुल जनसंख्याको ११ प्रतिशत जनतालाई लघुकर्जा प्रदान गरेको भए पनि पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा आवश्यकतानुसार सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी तराई क्षेत्रमा रहेका कतिपय लक्षित वर्ग मीटरब्याजीबाट पीडित रहँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा एकातिर सीमित क्षेत्रका सीमित वर्गले बहुबैंकिङको कारोबार गरिरहेका छन् भने बाँकी क्षेत्रका लक्षित वर्गले लघुवित्तीय सेवाप्राप्तिबाट पूर्ण रूपले वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था रहेको छ । सीमित क्षेत्र र सदस्यमा बहुबैंकिङ कारोबार गर्दा तथ्यांकमा लघुकर्जाको विस्तार उल्लेख्य रूपमा भएको देखिए पनि वास्तविक रूपमा समानुपातिक तरीकाले सबै क्षेत्र र लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन नसक्ने भएकाले लघुवित्त क्षेत्रमा बहुबैंकिङ कारोबारलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसका लागि कर्जा माग गर्ने सदस्यको कर्जासम्बन्धी सूचना लिने कार्यलाई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्त क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

कर्जा विस्तार र आन्तरिक ऋणको दबाबले तरलतामा चुनौती कायमै

पछिल्लो समयमा लगानीयोग्य पूँजीको अभावको समस्या क्रमशः सहज बन्दै गएको लक्षणहरू देखिंदैछन् । तर, भविष्यमा हुने कर्जा विस्तार र आन्तरिक ऋणको दबाबले तरलताको चुनौती कायमै छ ।

अनलाइनखबर मंसिर २०७९

महिला उद्यमीलाई निर्यात कर्जाको बाटो खुल्यो , निर्यात कर्जाको व्यवस्था

काठमाडौं । उद्यम तथा व्यवसाय गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउनै नसकिएको महिला उद्यमीको गुनासोबीच सरकारले उनीहरूलाई निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय नियमावली–२०७६ संशोधन गरी उद्योगको प्रकारअनुसार महिला उद्यमीले न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने प्रावधान राखिएको हो । सरकारले संशोधित औद्योगिक व्यवसाय नियमावली–२०७८ चैत २१ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । यसले महिला उद्यमीलाई निर्यात कर्जाको बाटो खोलिदिएको हो । यसअघिको नियमावलीले निर्यात कर्जाको व्यवस्था गरे पनि उद्योगको प्रकृतिअनुसार कर्जा रकमको सीमा तोकेको थिएन । संशोधन भई राजपत्रमा आएको नियमावलीअनुसार व्यवसायको वित्तीय स्थितिका आधारमा महिला उद्यमीले निर्यात कर्जा पाउनेछन् । यसैगरी, निर्यात कर्जा पाउन कुल उत्पादनको कम्तीमा ३० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने शर्त तोकिएको छ । संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ, ‘कर्जा प्राप्त गर्न सम्बद्ध उद्योगले आफ्नो पछिल्लो आर्थिक वर्षको कुल उत्पादनको कम्तीमा ३० प्रतिशत निर्यात गरेको हुनुपर्नेछ ।’ यसअघिको नियमावलीमा उद्योगले आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा आवश्यक परेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमार्फत सम्बद्ध मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थियो । संशोधित नियमावलीले महिला उद्यमीलाई थप सुविधाका लागि कर्जाको सीमा तोकेको छ । नियमावलीअनुसार लघुउद्यमीले ५ लाख, घरेलुले १५ लाख, सानाले २० लाख, मझौलाले ३० लाख र ठूला उद्योगीले ५० लाख रुपैयाँ निर्यात कर्जा पाउनेछन् । कर्जा बैंकिङ प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले महिला उद्यमीलाई जस्तोसुकै उद्यम वा व्यवसाय गर्न ब्याज अनुदानमा १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । महिला उद्यमी शारदा रिजालले संशोधित व्यवस्थाले महिला उद्यमीलाई उद्यम गर्न र खासगरी निर्यातमूलक उद्योगमा प्रोत्साहित गर्ने बताइन् । उनले सरकारले तोकेको औद्योगिक ग्राममा पनि महिलालाई लक्ष्य गरेर लगानी गरेको भन्दै उनले यो नीतिले महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताइन् । उनका अनुसार काभ्रेको पाँचखालमा महिला औद्योगिक ग्राम बन्दै छ । सरकारले सातओटै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम खोल्ने योजना घोषणा गरेअनुसार काभ्रेमा नेपालकै पहिलो महिला औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । महिला उद्यमशीलता विकास गर्न शुरू गरिएको ग्राम र अहिले आएको निर्यात कर्जा नीतिले महिला उद्यमीलाई सहयोग पुग्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । अहिले पनि व्यवसाय कर्जा लिन गाह्रो पर्ने गरेको बताउँदै महिला उद्यमीले कर्जा पाउने अवस्था सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

तरलता समस्या : बैंकभन्दा सहज अवस्थामा फाइनान्स कम्पनी !

९ चैत, काठमाडौं । लगानी योग्य रकमको अभावले ठूला बैंकहरु निकै समस्यामा छन् । औसत कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) नै सीमाभन्दा माथि पुगिसकेको छ । ठूला बैंकहरुमा तरलताको समस्या विकराल बन्दै जादा फाइनान्स कम्पनीहरु भने तुलनात्मक हिसाबले सुरक्षित देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजात पाएका फाइनान्स कम्पनीहरुको औसत सीडी रेसियो अहिले पनि […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

६ महिनापछि बल्ल वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज बन्दै

वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता ४९ अर्ब पुग्यो, कर्जा निक्षेप अनुपात ९१ प्रतिशतमाथि पुगेकोमा घटेर ८९ दशमलव ६४ मा सीमित साउनदेखि तीव्र तरलता अभाव झेलेको वित्तीय प्रणाली बिस्तारै सहज हुन थालेको छ ।...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७८

बिग मर्जरले ल्याउने तरंग

नेपालका दुई पुराना बैंक हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्टबीच मर्जरका लागि समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । यसले अन्य बैंकलाई पनि मर्जरमा जान अप्रत्यक्ष दबाव सृजना गरेको छ भने नियामकलाई पनि नयाँ खालको चुनौती थपिएको छ । बिग मर्जरले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ । स्वतन्त्र बजारले बैंकको आकार बढाउन बाध्य पार्छ र ठूलाले सानालाई प्राप्त गर्दै जाँदा बैंक ठूला बन्दै जान्छन् । अहिले यी दुई बैंकको मर्जरले अन्य बैंकलाई पनि मर्जरमा जान बाध्य बनाइसकेको छ । ग्लोबल आईएमई र जनता बैंकबीच भएको मर्जर पनि बिग मर्जर नै हो । तर, ठूलो बजार ओगटेको तथा व्यवसाय तथा सञ्चिति ठूलो रहेका बैंकहरूबीच भएको मर्जर यो पहिलो हो । मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी २६ अर्ब नाघ्नेछ छ भने कुल सम्पत्ति ३ खर्ब नजिक पुग्नेछ । सञ्चित मुनाफा झन्डै २० अर्ब पुग्नेछ । कुल सम्पत्तिका आधारमा नेपालको कुल जीडीपीको झन्डै ७ प्रतिशतको आकारको बैंक बन्नेछ जुन नेपालको बैंकिङमा अवसर र चुनौती दुवै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिज मर्जरका लागि प्रोत्साहन गरेको परिणति हो, यो मर्जर । त्यसो त मर्जर बलजफ्ती हुनु हुँदैन, बजारको आकार र विस्तारले स्वैच्छिक मर्जरमा जान बाध्य बनाउँछ । तैपनि नियामकले नियमन सहज हुन्छ भन्दै मर्जरलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गइरहेको छ भने आर्थिक गतिविधि पनि फड्को मार्दै छ । एउटा जलविद्युत् परियोजनाका लागि कर्जा प्रवाह गर्न सहलगानी गर्नुपर्ने बाध्यता भइरहेको अवस्थामा बैंक ठूलो बनेपछि पूर्वाधार क्षेत्रमा कर्जा लगानी सहज बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बैंक ठूलो बन्नुको अर्थ बजार अंश बढ्नुमात्र होइन, पूँजी कोषको लागत पनि घट्नु हो । तर, अहिले जुन किसिमले बैंकहरूबीच मर्जर भइरहेको छ त्यसले आकार बढाए पनि लागत घटाउन सकेको छैन । त्यस्तै मर्जरपछि सिनर्जी इफेक्ट देखापर्न सकेको छैन । त्यसैले हिमालयन र इन्भेस्टमेन्ट दुवै बैंकले यो पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ । बैंक ठूलो बनेपछि व्यवस्थापनमा दक्षता आवश्यक हुन्छ । १२/१५ अर्ब चुक्ता पूँजी भएको बैंक व्यवस्थापन गर्नु र २६ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको बैंक व्यवस्थापन गर्नु उस्तै होइन । बैंकहरूको चुक्ता पूँजी २ अर्बबाट बढाएर ८ अर्ब पुर्‍याउँदा पूँजी कोषको भारले बैंकहरू थिचिएका जस्ता देखिएका छन् । पूँजी कोषको परिमाण बढायो भने लागत घट्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी वृद्धि गरिए पनि त्यसको प्रभाव कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्पे्रेड) मा देखिएको छैन । त्यही भएर राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर घटाएको छ । मर्जरपछि दुई भिन्न कार्य संस्कृति भएका कर्मचारीहरूबीच अन्तर्घुलनमा समस्या देखिएको छ । त्यस्तै एउटा बैंकका उच्च व्यवस्थापकले अर्को बैंकका कर्मचारीलाई हतोत्साही बनाएको मर्जरमा गएका बैंक कर्मचारीको भनाइ पाइन्छ । मर्जपछि सबै कर्मचारीलाई कायम राख्ने हो भने उत्पादकत्व बढ्दैन । तर, त्यसो भन्दैमा बलजफ्ती कर्मचारी निष्कासन गर्न मिल्दैन । कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच समझदारीमा दुवै पक्षलाई लाभ हुने गरी स्वैच्छिक अवकाश ल्याएर कर्मचारी संख्या घटाउँदा उत्पादकत्व बढ्न सक्छ । बैंकको संख्या घटे नियमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सहज हुन सक्छ । त्यही भएर उसले मर्जरको नीति लिएको देखिन्छ । मर्जर बाध्यकारी नभई स्वैच्छिक हुनुपर्छ । स्वतन्त्र बजारले बैंकको आकार बढाउन बाध्य पार्छ र ठूलाले सानालाई प्राप्त गर्दै जाँदा बैंक ठूला बन्दै जान्छन् । अहिले यी दुई बैंकको मर्जरले अन्य बैंकलाई पनि मर्जरमा जान बाध्य बनाइसकेको छ । त्यही भएर ठूला बैंकहरू मर्जर वा प्राप्तिका लागि अन्य संस्था खोजिरहेका समाचार आइरहेका छन् । त्यसैले बिज मर्जर बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ अवसर ल्याउन उपयोगी हुने देखिन्छ । यद्यपी नियमन गर्न भने निकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

गाडी किन्नेलाई २५ लाखसम्मको कर्जा सहज बन्दै

सम्बन्धित सामग्री

डेढ वर्षभन्दा बढी समय खर्च गर्न सक्ने रकमको अभाव भोगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अहिले कर्जायोग्य लगानी