यसरी निशुल्क फाइल गर्नुहोस् राज्य र आईआरएसको ट्याक्स

जनवरी १ देखि सबै कागजपत्रविहिनहरु क्यालिफोर्नियामा नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाको लागि योग्य

khasokhas.com मंसिर २०८०

छोट्टियो टोफल आईबीटी परीक्षाको समयावधी : तीन घण्टा लाग्ने परीक्षा अब दुई घण्टामा नै

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

दिल्लीमा निशुल्क बिजुलीको सेवा बन्द !

एजेन्सी । भारतको दिल्ली राज्य सरकार र एलजीबीच विवाद बढ्दै गएको छ । शनिबारदेखि दिल्लीमा निःशुल्क उपलब्ध हुने बिजुली उपलब्ध नहुने भएको छ । के यो सब्सिडी समाप्त हुन्छ ? दिल्लीका जनता अहिले यी प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन् ।

Nepali Patra चैत्र २०७९

लघुवित्तपीडितहरूले माइतीघरमा थाले अनशन (भिडिओ)

काठमाडौं । लघुवित्त संस्थाहरूले ज्यादती गरेको भन्दै पीडितहरूले काठमाडौंमा अनशन थालेका छन् । लघुवित्तहरूले गरिब जनतालाई पीडा दिँदा पनि राज्य मौन भएको भन्दै लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालको अगुवाइमा मंगलबारबाट माइतीघरमा रिले अनशन सुरू गरिएको हो । उनीहरूले लघुवित्तलाई नव सामन्तीको संज्ञा दिँदै त्यस्ता संस्था खारेज गर्नुपर्ने, सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, गरिब किसानलाई निशुल्क ऋण […]

Nepal Press फाल्गुन २०७९

एमालेको घोषणा: ५० युनिटसम्म बिजुली निशुल्क

नेकपा एमालेले ५० युनिटसम्म बिजुली निशुल्क दिने भएको छ  । एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै दुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइने र सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट तथा हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने जनाएको हो । एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा २० वटा ग्यारेन्टी सार्वजनिक गरेको छ । जसमा ग्यारेन्टी १० मा ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युतबाटै देशको उन्नति’ गर्ने उल्लेख छ ।ग्यारेन्टी १० मा भनिएको छ 'दुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइनेछ सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।  । ५ वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुऱ्याइनेछ ।'यस्तो छ एमालेले सार्वजनिक गरेका २० ग्यारेन्टी: ग्यारेन्टी १ : समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नेसमृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीतिहरूमा सुधार गरिने छ । अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाइने छ । नागरिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाइने छ । राज्यका निकायहरूबिच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमनको संरचना निर्माण गरिने छ ।ग्यारेन्टी २ : राष्ट्रहित र नागरिकहितलाई सर्वोपरि राखी राज्य सञ्चालन गर्नेहाम्रा काम राष्ट्रिय गौरव बढाउन र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछन् । सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने र छ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गरिने छ । एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने छ ।ग्यारेन्टी ३ : ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’को नीति कार्यान्वयन गर्नेकृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गरिने छ । सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गरिने छ । सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ । खानपिनका बानीमा परिवर्तन गरी स्वस्थ र सन्तुलित र खानाको अवधारणा व्यापक गरिने छ । कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवारलाई खाद्यसुरक्षा दिइनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई आय आर्जनमार्फत् खाद्यसुरक्षा प्रदान गरिने छ । ग्यारेन्टी ४ : स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्नेस्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ । स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधी, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिने छ । यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिइनेछ । भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गरिने छ ।ग्यारेन्टी ५ : आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउनेकुनै पनि नेपाली नागरिक आवासविहीन वा सडक मानवका अवस्थामा रहनु पर्ने छैन । जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका माध्यमबाट आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ । असुरक्षित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने छ । सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता तथा नागरिक लगानी कोषका बचतकर्तालाई ती कोषका लगानीमा आवास सुविधा उपलब्ध गराइने छ । सबै आवासहरू सुरक्षित र आधारभूत सुविधासहितका हुनेछन् ।ग्यारेन्टी ६ : सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्नेकाम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गरिने छ । रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइने छ । रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सिप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिइने छ । । सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिने बिउपुँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । कामदार वा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी समयानुकूल वृद्धि गरिने छ । हरेक वर्ष रोजगारी र स्वरोजगारी गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने छ । ग्यारेन्टी ७ : ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्नेआगामी दुर्ई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाइने छ । सबै पालिकामा कम्तीमा दुईवटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरिने छ । उच्चशिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने छ । देशका सरकारी अनुदानबाट पोषण गरिएका विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारीकेन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गरिने छ । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको नीति अवलम्बन गरिने छ ।ग्यारेन्टी ८ : ‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’को नीति अघि बढाउनेसबै नागरिकलाई निरोगी रहने उपाय अवलम्बन गर्न सचेत गराइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुऱ्याइनेछ । ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइने छ । प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पतालको व्यवस्था गरिने छ । प्रसूति सेवासहित महिला स्वास्थ्यको रक्षा गरिने छ  । सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गरिने छ । अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गरिने छ ।ग्यारेन्टी ९ : स्वच्छ पानी, सफा वातावरण’को सुनिश्चित गर्नेआगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउनेपानीको आधारभूत सुविधा पुऱ्याइनेछ । सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने छ ।ग्यारेन्टी १० : ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युतबाटै देशको उन्नति’ गर्नेदुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइनेछ सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।  । ५ वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी ११ : ‘खेत बारीमा पानी, दोब्बर हुन्छ उब्जनी’को मान्यतामा अघि बढाउनेआगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ । आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । कृषि आधारित उद्योगमा सङ्लग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याइनेछ । कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादन कर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने छ । कृषि उपजको बिमाको व्यवस्था गरिने छ ।ग्यारेन्टी १२ : सडक पूर्वाधार र सुलभ सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितता गर्ने हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोडिने छ । २ वर्षभित्र सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गरिने छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई सडकको पहुँचमा पुऱ्याइनेछ । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका सहकार्यमा मुख्य सहरी क्षेत्रमा सहज, सुलभ र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रबन्ध गरिने छ । सहरलाई प्रदूषणमुक्त तुल्याउन तथा हरित एवम् नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगलाई बढाउन सार्वजनिक र अन्य सबै यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिने छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गरिने छ ।ग्यारेन्टी १३ : ‘व्यवस्थित सहरः स्वच्छ र हरियाली बस्ती’को अबधारणा कार्यान्वयन गर्नेप्रमुख सहरको सौन्दर्यका लागि विद्युत लाईन, टेलिफोन लाईन, खानेपानीका पाइप, दूरसञ्चार सेवा, केबल टिभी आदिका तारहरू भूमिगत गरिने छन् । सूचना प्रविधिका माध्यमबाट चुहावट नियन्त्रण र समयमा नै तिनको मर्मत सम्भार गरिने छ । प्रादेशिक राजधानीहरूको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ ।ग्यारेन्टी १४ : ‘सरल, सहज सार्वजनिक सेवा’को प्रबन्ध गर्नेआगामी दुई वर्षभित्रमा स्थानीय तहका सबै प्रशासकीय भवनको निर्माण सम्पन्न गरिने छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी सरकारी सेवा अनलाईन प्रणालीद्वारा उपलब्ध गराइने छ ।ग्यारेन्टी १५ : सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्नेगर्भावस्थामा पोषण र स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यावस्थामा बालसंरक्षण अनुदान, विद्यालय उमेरमा नि:शुल्क शिक्षा र दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी र न्यूनतम ज्याला तथा वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरी हरेक व्यक्तिलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म राज्यद्वारा सुरक्षा दिइनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छन् । अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका हुनेछन् । औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छन् । स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छ । आर्थिक बृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता बृद्धि गरिने छ । न्यूनतम ज्याला मासिक रु २५ हजार पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी १६ : सबै नागरिकमा वित्तीय पहुँच स्थापित गर्नेआगामी दुई वर्षमा सबैको बैंक खाता भएको हुनेछ । पाँच वर्षमा सबै वयस्क व्यक्तिलाई कुनै न कुनै ब्याङ्क, सहकारी, लघुवित्तलगायतका वित्तीय कारोबारमा जोडिने छ । सबै साना कृषक तथा साना व्यवसायीलाई लघुबिमा सेवा उपलब्ध हुनेछ । उद्यमशीलतामा जोडिन चाहने नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ । सहकारी संस्थाका सदस्यहरू एक करोड र सहकारीबाट परिचालन गर्ने बचत रु १० खर्ब पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी १७ : ‘स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व’को नीति कार्यान्वयन गर्नेसुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदनिम्ति वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराइने छ । प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिने छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने छ ।ग्यारेन्टी १८ : सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गर्नेसबैका लागि सूचना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाइने छ । अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने काम सम्पन्न गरी सूचना प्रविधिमा फाइभ–जी प्रविधिको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ् कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निशुल्क गरिने छ । कृषिकार्य, बजार मूल्य सूचना, रोजगारीका अवसर, राज्यले दिने सहुलियत तथा सुविधा, जनस्वास्थ्य, मौसम तथा विपद् सम्बन्धी जानकारी नियमितरूपमा मोबाइल एपमार्फत उपलब्ध गराइने छ । नागरिक सुरक्षाका लागि सहरी सडक तथा सार्वजनिक स्थलमा सिसिक्यामेरा जडान गरिने छ ।ग्यारेन्टी १९ : ‘सभ्य समाजः मर्यादित नागरिक’को नीति कार्यान्वयन गर्नेबालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, घरायसी लेनदेनमा मिटर ब्याजी शोषण, बँधुवा श्रम, छुवाछूत, गुण्डागर्दी, लागु पदार्थ दुर्व्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथा आदि सामाजिक विकृति र शोषणका सबै किसिमको सारभूत रूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गरिने छ ।ग्यारेन्टी २० : प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्नेकृषिको व्यवसायीकरण गरिने छ । साना, मझौला तथा ठुला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गरिने छ । पर्यटनमा आधारित सेवा क्षेत्रको विस्तार गरिने छ । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या ५ वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख पुऱ्याइनेछ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) लाई आगामी पाँच वर्षभित्र रू. १०० खर्ब पुऱ्याइनेछ । नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी रु ३ लाख (२४०० अमेरिकी डलर) पुऱ्याइनेछ ।

Bizpati आश्विन २०७९

सबैखाले उपचारमा ५० प्रतिशत सहुलियत सुनिश्चित गर्न विद्यार्थीको माग

सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सबै खालको उपचार सेवा निःशुल्क दिन विद्यार्थीहरुले माग गरेका छन् । अनेरास्ववियुले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भवानी खापुङ र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हीराचन्द्र केसीलाई बुधबार मन्त्रालयमा विद्यालय तथा क्याम्पसका विद्यार्थीलाई अस्पतालहरुमा ओपिडी सेवा निशुल्क र सबैखाले उपचारमा ५० प्रतिशत सहुलियत सुनिश्चित गर्न विद्यार्थीले माग गरेका हुन् ।अनेरास्ववियू अध्यक्ष सुदेश पराजुलीद्वारा बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, &lsqu

Ratopati आषाढ २०७९

न्युयोर्कमा हुनेले यसरी निशुल्क फाइल गर्नुहोस् राज्य र आईआरएसको ट्याक्स

७३ हजारभन्दा कम बार्षिक आम्दानी हुनेहरुका लागि निशुल्क ट्याक्स फाइलको व्यवस्थाबारे त थाहा पाउनु भएकै होला । तर यसरी ट्याक्स फाइल गर्दा ट्याक्स फाइल गर्ने प्लेटफर्मको सही छनौट गर्नुपर्छ । अन्यथा राज्यमा छुट्टै ट्याक्स फाइल गर्नुपर्ने वा आईआरएसमा ट्याक्स फाइल गर्दा राज्यको ट्याक्स फाइल गर्न छुट्ने खतरा पनि हुनसक्छ । यदि तपाई न्युयोर्क राज्यमा हुनुहुन्छ […]

khasokhas.com पौष २०७८

क्यालिफोर्नियाका सरकारी विद्यालयले बाथरुममा सेनिटरी प्याड निशुल्क राख्नुपर्ने कानूनमा हस्ताक्षर

khasokhas.com भाद्र २०७८

डिभी भर्दै हुनुहुन्छ ? यी ५ कुराहरुमा ध्यान दिनुहोस !

सन् २०२३ को डीभी नेपाली समयानुसार आज बेलुका पौने १० बजेदेखि भर्न सकिने भएको छ। सन् २०२३ का बिजेताको नाम यहि सन २०२२ को मे मा थाहा हुने र यही वर्षको सेप्टेम्बर ३० सम्म भिसा प्राप्त गर्न सक्ने जनाइएको छ। नेपाल लगायत मकाउ र ताइवानले डिभीको लागि आबेदन दिन सक्नेछन तर बंगलादेश, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, कोलम्बिया, डोमिनिक रिपब्लिक, एल साल्भाडोर, हैटी, होन्डुरस, भारत, जमैका, मेक्सिको, नाइजेरिया, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, बेलायत, भेनेजुएला र भियतनामका नागरिकले भने डीभी भर्न पाउनेछैनन्।डीभी भर्नका लागि १२ कक्षासम्मको अध्ययन वा तोकिएको कामको अनुभव हुनुपर्नेछ भने डिभी भर्दा नाम, जन्ममिति, जन्मस्थान, पासपोर्ट विवरण, फोटो, ठेगाना, फोन नम्बर, इमेल लगायतका विवरणहरु बुझाउनुपर्छ । विगतमा प्रयोग भएको वा ६ महिनाभन्दा पुरानो फोटो डिभी भर्दा प्रयोग नगर्न सुझाव दिइएको छ।यो पनि: आज राति देखि डिभी भर्न सकिने, प्लस टु बिद्यार्थी पनि योग्य, कहाँबाट कसरी भर्ने ?डिभी भर्नका लागि १८ बर्ष नपुगेपनि भिसा पाउने बेलासम्म प्लस टु उत्तिर्ण गरेको भने हुनुपर्ने छ।। अमेरिकी दूतावास काठमाडौंका अनुशार डिभी लोटरी भर्नका लागि कुनै उमेरको सिमाबन्दी छैन । कन्सुलर अधिकारीले उमेरको कुनै हदबन्दी नरहेको तर पढाई वा कामको अनुभव लगायतका अन्य योग्यताका मापदण्डहरु पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्।सन् २०२३ को डिभी लोटरीमा सहभागी हुनका लागि ११ वा १२ कक्षा पढ्दै गरेकाहरु पनि सहभागी हुनसक्नेछन् तर उनीहरुले डिभी परेर भिसा पाउनका लागि भने १२ कक्षा उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्छ । डिभी भर्नका लागि एउटा व्यक्तिले एउटा भन्दा बढी आबेदन दिएमा उसको आबेदन स्वत रद्द हुनेछ। त्यसति डिभी भर्दा विवाहितले दम्पत्तिको सबै विवरण र बच्चाबच्ची हुनेहरुले उनीहरुको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गर्नुपर्छ भने एकल उल्लेख गरेर डिभी भर्नेले एकल नै उल्लेख गरेर भर्नुपर्नेछ।डिभी लोटरी भर्न पासपोर्ट भने अनिवार्य गरिएको छ। पछिल्लो २ बर्षदेखि डिभी लोटरी आवेदनमा पासपोर्ट अनिवार्य गरिएको हो ।पासपोर्टमा भएको नाम, पासपोर्ट नम्बर, पासपोर्टको म्याद, जारी भएको देश लगायतका विवरणहरु भर्नुपर्नेछ।अमेरिका बसेका नेपालीहरुले पनि डिभी भर्न पाउनेछन्। यदि डिभी लोटरी पर्ने नेपाली संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएमा त्यस्तो व्यक्तिले युएससीआईएससँग आफ्नो स्टेटस समायोजन गर्नुपर्छ । अध्यागमन तथा राष्ट्रियतासम्बन्धी ऐनको दफा २४५ को शर्तअनुसार जो व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकामा भौतिक रूपमा उपस्थित छन् उनीहरूले युएससीआईएसमा स्थायी बसोबासको लागि निवेदन दिन सक्छन् । डिभीको आवेदन निशुल्क छ र यो तपाईंले आँफैं सजिलै भर्न सकिन्छ। डिभी भर्दै हुनुहुन्छ भने यी ५ कुराहरुमा ध्यान दिनुहोस्१. दिइएको निर्देशनहरुलाई ध्यानपूर्वक पालना गर्नुहोस्।२. आवेदनमा आफ्नो परिवारका सबै सदस्यहरुको विवरण उल्लेख गर्नुहोस्।३. विगत ६ महिना भित्र खिचिएको फोटो प्रयोग गर्नुहोस्।४. वैध, म्याद नसकिएको राहदानीको विवरण उल्लेख गर्नुहोस्।५. स्पन्सर लगायत अनावश्यक कागजात र सेवाहरुको लागि शुल्क नतिर्नुहोस्।

Bizpati भाद्र २०७८

द्वन्द्व पीडितलाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमा

पूर्वी रोल्पाको सुनिलस्मृती गाउँपालिकाले १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्धन्द्धको समयका पीडितहरुलाई लक्षित गर्दै निशुल्क स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमको स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत लक्षित बर्गलाई स्वास्थ्य बिमा सुरु गरिएको हो। यो सेवा राज्य पक्ष र बिद्रोही दुबै पक्षका पीडितले लिन पाउने छन्।

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७७

यसरी निशुल्क फाइल गर्नुहोस् राज्य र आईआरएसको ट्याक्स

सम्बन्धित सामग्री