रविको कार्यक्रम 'द लिडर' फेरि विवादमा, भन्यो - ब्याजसहित पैसा फिर्ता गर्छौँ

४६ लाख बढी रकम फिर्ता नभएको मिक्लाजुङका उपभोक्ताको गुनासो

ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत विद्युत उपभोग गरिरहेका मोरङको मिक्लाजुङका उपभोक्ताले आफूले जम्मा गरेको पैसा फिर्ता नपाएको बताएका छन् ।

गोरखापत्र 27 दिन पहिले

अमेरिकी रिटेल कम्पनी 'बेड, बाथ एन्ड बियोन्ड'लाई पतन गराउने त्यो एउटा गलत निर्णय

काठमाडौं । अमेरिकी खुद्रा कम्पनी बेड, बाथ एन्ड बियोन्डले गएको हप्ता टाट पल्टिएको भन्दै अदालती संरक्षणका लागि आवेदन दियो । महीनौंसम्मको उतारचढावपछि आफूलाई जोगाउने कुनै उपाय नभटेपछि कम्पनीले अप्रिल २३ मा न्यू जर्जीमा च्याप्टर ११ अन्तर्गत अदालती संरक्षण (bankruptcy protection) माग्यो । सन् २०२२ को पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले ३५ करोड ८० लाख डलर खूद घाटा बेहोरेको थियो । कम्पनीले सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा कम्पनीक‍ो खर्च घटाउन १५० ओटा स्टोर बन्द गर्यो । २० प्रतिशत कर्पोरेट कर्मचारीलाई कामबाट निकालिदियो । कम्पनी टाट पल्टिनुको पछाडि अनेकौ कारण थिए । सन् २००४ यता यसले आफ्नै शेयर 'बाई ब्याक'मा ११ अर्ब ८० करोड डलर खर्च गर्नु नै 'आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हान्नु' भयो । त्यो गलत निर्णयको प्रभावलाई न त स्टोर बन्दले कम गर्न सक्यो न त कर्मचारी कटौतीले नै उल्ट्याउन सक्यो । कम्पनीको पुनः शेयर खरीद कार्यक्रम अनौठो थिएन । कम्पनीले ती पैसा घ्यू लाग्ने अरु नै काममा खर्च गर्न सक्थ्यो । तर कम्पनीको स्थिति त्यति बेला खराब बन्यो जति बेला एक्टिभिष्ट लगानीकर्ता र गेमस्टपका अध्यक्ष र्यान कोहेनले जनवरीमा कम्पनीको ९ दशमलव ८ प्रतिशत शेयर बेचे । कम्पनी केही दिनमै सिद्धिने चेतावनी विश्लेषकहरुले त्यति बेलै दिएका थिए । नगद अभाव बेहोरिरहेको बेलामा यो गलपासो बनिदियो । यही गलत निर्णयका कारण बेड, बाथ एन्ड बियोन्ड सबै स्टोरहरु बन्द गर्न बाध्य भयो । व्यवसाय नै ठप्प हुने स्थितिमा आयो । न्यू जर्जीमा ५२ वर्ष अघि एउटा सानो स्टोरको रुपमा Bed Bath & Beyond खुलेको थियो । समय बित्दै गर्दा यो अमेरिकाको प्रमुख Retail Company बन्यो । हालै अमेरिकाको शेयर नियामक सेकलाई बुझाएको फाइलिङका अनुसार कम्पनीको ऋण ५ अर्ब २० करोड डलर मात्रै थियो । लगाउनु पर्ने ठाउँमा नलगाएर गलत ठाउँमा पैसा लगाउँदा के हुन्छ भनेर कम्पनीहरुले सिक्ने हो भने बेड, बाथ एन्ड बियोन्ड ज्वलन्त उदाहरण हो । तर यो कर्जाको भारी कम्पनीले झेल्न सकेन । Share Buyback मा वाहियात खर्च गर्दा कम्पनीले विक्री बढाउन चाहिएको इन्भेन्टरीका लागि समेत खर्च गर्न सकेन । लगाउनु पर्ने ठाउँमा नलगाएर गलत ठाउँमा पैसा लगाउँदा के हुन्छ भनेर कम्पनीहरुले सिक्ने हो भने बेड, बाथ एन्ड बियोन्ड ज्वलन्त उदाहरण हो । सन् २०१४ को जुलाईदेखि कम्पनी शेयर पुनः खरीदमा निकै सक्रिय थियो । यसका लागि यसले २ अर्ब डलरको ऋण नै उठायो । शेयर प्रदर्शन सुधार्न सक्रिय शेयरधनीहरुले दिएको दबाबका कारण पनि कम्पनी शेयर पुनः खरीद गर्न बाध्य थियो । त्यति बेला कम्पनीसँग निकै थोरै ऋण थियो । तर शेयर बाईब्याकका लागि कर्जाको थपिँदै जाँदा कम्पनीले सो भारी उठाउनै सकेन अनि अन्ततः लड्यो । कम्पनीले शेयर बाईब्याकमा खर्च गर्नुको सट्टा व्यवसायको विस्तरमा त्यत्रो पैसा लगाएको भए कम्पनी यसरी धराशयी हुने थिएन । सन् २०२२ को फेब्रुअरीसम्मै पनि कम्पनी आफ्नै शेयर पुनः खरीदमा सक्रिय थियो । फेब्रुअरीसम्मको तीन महीनामा यसले पुनः खरीद कार्यक्रममा २३ करोड डलर खर्च गरेको थियो । औसतमा हरेक शेयरका लागि उसले १६ डलर ४ सेन्ट खर्चियो । तर शेयर मूल्यलाई टेवा दिने उसको प्रयास खासै सहयोगी भएन । सन् २०१४ मा कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता ८१ डलरको उच्चतम् बिनदुमा उक्लिएको थियो । गएको वर्षभर कम्पनीको शेयर मूल्य ८३ प्रतिशतले घट्यो । यो वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा शेयरको भाउ ८८ प्रतिशतले खस्किएको छ । कम्पनीले टाट पल्टिएको घोषणा गर्नु अघि शुक्रबार बेड, बाथ एन्ड बियोन्ड शेयर प्रतिकित्ता २९ सेन्टमा आएर बन्द भएको थियो । कम्पनीहरुले आफ्नै शेयर फेरि किन्नु नयाँ कुरा होइन । कम्पनीहरुले यस्ता कार्यक्रमहरुमा ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । यो वर्ष अमेरिकी कम्पनीहरुले शेयर पुनः खरीदमा १० खर्ब डलरभन्दा धेरै खर्चेका छन् । बेड, बाथ एन्ड बियोन्ड शेयर बाइ ब्याकमा अर्बौ डलर खर्च गर्ने पहिलो खुद्रा विक्रेता पनि थिएन । सियर्स होल्डिङ्ले सन् २००५ देखि सन् २०१८ को बीचमा टाट पल्टिए भनेर आवेदन दिएको अवधि बीचमा शेयर बाइब्याकमा ६ अर्ब डलर खर्च गरेको थियो । के हो शेयर बाइ ब्याक ? कम्पनीले आफ्नै कम्पनीको शेयर किन्नु नै शेयर बाईब्याक अर्थात् शेयर पुनः खरीद हो । यो आफू जारी वा विक्री गरेको शेयर कम्पनीले आफै किन्ने पाउने व्यवस्था हो । यसलाई कम्पनीले शेयरधनीहरुलाई अप्रत्यक्ष रुपमा पैसा फिर्ता दिने तरिका भन्दा पनि हुन्छ । कम्पनीले कुनै त्रैमासमा १० करोड डलर कमायो अनि उसँग १० करोड डलरको आउस्ट्यान्डिङ शेयर छ भने । यसको कमाई प्रतिकित्ता शेयरमा १ डलर हुन्छ । उसले १ करोड कित्ता शेयर बाइ ब्याक गर्याे भने कम्पनीको कूल मुनाफा घट्दैन । तर प्रतिकित्ता शेयरमा कमाई चाँहि ११ प्रतिशतले बढेर १ डलर ११ सेन्टमा पुग्छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

भारतको स्टार्ट अप कन्भेन्सन कसरी बन्यो घोटाला कान्ड ?

काठमाडौं । गएको महीना भारतमा स्टार्ट–अप कम्पनीका लागि ‘फन्डिङ कार्यक्रम’को आयोजना गरियो । आयोजकहरुले तीन दिने World Startup Convention (डब्ल्यूएससी) लाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो फन्डिङ पर्वको रुपमा बडाई चढाई गरेका थिए । अब विश्वको सबैभन्दा ठूलो फन्डिङ समारोह भएपछि आफ्नो व्यवसायका लागि लगानी गरिदिने व्यापारीहरु भेटिने लोभमा स्टार्ट–अपका संस्थापकहरु पनि कार्यक्रममा आए । सन् २०२१ र सन् २०२२ को अधिकांश समय भारतीय स्टार्ट अप प्रणालीमा लगानीको बाढी नै आयो । कम्पनीहरुले कहिले नदेखिएको स्तरमा लगानी उठाए । यसैबीच रातारात कम्पनीहरु युनिकर्न अर्थात् १ अर्ब डलर वा सोभन्दा बढी मूल्यांकनमा परिणत भए । विश्वको आर्थिक सुस्ती र अवरोधबीच लगानी घट्न थालेका स्टार्ट अपले सम्मेलनबाट निकै आशा गरेका थिए । तर समारोहले राहत भने दिएन । मार्च २४ मा कार्यक्रम शुरु भएको केही घन्टामै समारोह अराजक बन्यो । सहभागीहरु टिकट किनेर सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका थिए । सम्मेलनको वेबसाइटका अनुसार यसको मुख्य अतिथिहरुमा केन्द्रीय परिवहन मन्त्री नितिन गड्कारी र केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री मनसुख मांडबिया आदि थिए । कार्यक्रमको प्रचार प्रसारका लागि इन्फ्लुएन्सरहरुको समेत प्रयोग गरिएको थियो । समारोहमा १ हजार ५०० भेञ्चर क्यापिटलिष्ट (जोखिम मोलेर लगानी गर्ने लगानीकर्ता), ९ हजार एन्जल इन्भेष्ट (कम्पनीको शेयर लिएर लगानी गरिदिने लगानीकर्ता) र ७५ हजार स्टार्ट अप कम्पनी सहभागी हुने दाबी प्रचार प्रसारमा गरिएको थियो । तर निकै आशा लिएर आएका सहभागीहरुले कार्यक्रममा आएको कयौं घन्टासम्म पनि कुनै लगानीकर्तालाई देखेनन् । आफूहरुलाई झुठो आशा देखाएर बोलाइएको अनि आफूमाथि धोका भएको आरोप कयौं सहभागी र प्रायोजकहरुले लगाउन थाले । दिउँसो अढाई बजेसम्म मुख्य अतिथि नीतिन गड्कारीको भर्चुअल भाषण स्थगित गरियो । सम्मेलन स्थल युद्ध मैदान जस्तै बन्यो । सहभागीहरु लगानीकर्ता कर्ता छन् भनेर प्रश्न गर्दै थिए । तर आयोजकहरुसँग यसको कुनै उत्तर थिएन । उनीहरुले उल्टै केही उद्यमीहरुलाई सम्मेलनमा अवरोध पुर्‍याएको आरोप लगाउँदै थिए । साँझसम्म सम्मेलनको आयोजकहरुमाथि धोकाधडीको आरोप सहित प्रहरीमा ऊजुरी पर्यो । डब्ल्यूएससीका आयोजक क्यूओफाउन्डर प्रा. लि.का सह–संस्थापकहरु ल्यूक तलवार र अर्जुन चौधरीले आफूमाथिको आरोपको खन्डन गरे । भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विरुद्धकाहरुले कार्यक्रम ध्वस्त पारेको भन्दै उनीहरुले प्रहरीलाई बोलाए । यसबारे न त मन्त्रीहरु न त बीजेपीले कुनै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । सहभागीहरुको हल्ला खल्लाका कारण गड्कारीको सम्बोधन रद्द गरिएको चौधरीको भनाइ छ । प्रहरीको सुरक्षामा सम्मेलनको बाँकी कार्यक्रमहरुको आयोजना भएको पनि चौधरीले बताए । थोरै नै भएपनि समारोहमा लगानीकर्ताहरु आएको उनको भनाइ छ । समारोहमा भारतको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो बैंक आईसीआईसीआई बैंक, लगानी कम्पनी युनिकर्न इन्डिया भेञ्चर्स, वित्तीय सेवा प्रदायक कम्पनी बजार फिनसर्भ, अर्बपति व्यापारी अजिम प्रेमजीको निजी इक्विटी कम्पनी प्रेमजी इन्भेष्ट पनि डब्ल्यूएससी आएको चौधरीले बताएका छन् । तर कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरुले गरेको पिचिङ पनि लगानीकर्ताले नसुनेर अन्य स्टार्ट अपका संस्थापकहरुले नै सुनेको सहभागीहरुको आरोप छ । यसको के अर्थ भयो ? रिसाएका लगानीकर्ताहरुले उल्टै प्रश्न गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा क्रुद्ध सहभागीहरुले डब्ल्यूएससीबारे तितो अनुभवबारे सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका गिए । गूगलको रिभ्यूमा पनि नकारात्मक टिप्पणी छाडिदिए । कयौं कम्पनीहरुले आफूलाई भ्रमित बनाएर प्रायोजन गर्न लगाएको बताएका छन् । यस मामिलामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै बीबीसी र बीबीसी हिन्दीमा समाचार छापिएका छन् । यस मामिलामा अहिलेसम्म कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् । एउटा कम्पनीले सम्मेलनको प्रायाजनमा ४५ हजार डलर खर्च गरेको थियो । डब्ल्यूएससीको कार्यक्रमहरु देखेर आफू अति नै निराश बनेको अर्को प्रायोजक सफ्टवेयर विकासकर्ता मञ्च Builder.ai ले भनेको छ । उनीहरुले आफ्नो पैसा फिर्ता गर्न आयोजकहरुलाई अनुरोध गरेका छन् । तर आयोजकहरुले यसको उत्तर नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । आफूलाई पनि भ्रमित बनाइएको कम्पनीले बताएको छ । अन्य प्रायोजकहरुले पनि यस्तै खालको आशयसहितको ट्विट गरेका छन् । प्रदर्शनमा उत्रिएका उद्यमीहरुका कारण कार्यक्रम अस्तव्यस्त बनेको अनि प्रायोजक र इन्फ्लुएन्सरहरु रिसाएको आरोप आयोजकहरुको छ । समारोहमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अल्फाबेटका सीईओ सुन्दर पिचाई अनि ट्विटरका प्रमुख एलन मस्कसमेत समारोहमा सहभागी हुने छाप आफूहरुमा परेको केही प्रायोजक र सहभागीहरुको थियो । आयोजकहरुले जनवरीमा यही सम्मेलनमा यी नाम प्रयोग गरेका थिए । सम्मेलनको मिति सरेपछि मार्चको सम्मेलनबाट यी नाम झिकिएको आयोजकहरुको भनाइ छ । यो समारोहलाई इन्डोर्स गर्ने केही influencers हरुले भारतको कानून अनुसार जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन सक्ने बताइएको छ । रिसाएका उद्यमीहरुले आयोजकमाथि १ करोड २० लाख डलर ठगेको आरोप लगाएका छन् । सहभागी मानिसहरु र स्टार्ट–अपको संख्याका आधारमा सो आकडा निकालिएको हो । तर आयोजकहरुले भने सम्मेलनको कुल आम्दानी यसको एक छेउ पनि नभएको बताएका छन् । यो घोटाला नै भएको भए ढिलासम्मै किन जारी राख्थ्यौं भन्ने प्रश्न उनीहरुको छ । सो सम्मेलनमा करीब ४ हजार जना सहभागी आएको बताइएको छ । सहभागी कम्पनीहरुले पनि आफूले कति रकम संलकन गरे भनेर खुलाएका छैनन् । तर अहिले सहभागी र आयोजकहरु दुबै एक अर्कामाथि मुद्दा हाल्ने तयारीमा छन् । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउन ग्लोबल आइएमई बैंकको पहल, लण्डनमा गर्यो अन्तरक्रिया कार्यक्रम

Bizpati जेष्ठ २०७९

‘द लिडर’लाई तिरेको पैसा फिर्ता लिन बाँकी ३०९ जना, रबीले दिए ५ वटा मोबाइल नम्बर

नेता छान्ने भनिएको टेलिभिजन रियालिटि शो ‘द लिडर’ का लागि रजिष्ट्रेसन शुल्कवापत १ हजार रुपैयाँ तिरेका ३०९ जनाले पैसा फिर्ता लिन बाँकी रहेको पाईएको छ ।शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सभापति रबी लामिछानेले शुल्क तिरेर रजिष्ट्रेसन गरेकाहरुको पैसा फिर्ता दिनु आफ्नो नैतिक दायित्व भएको बताएका छन् । उाले आफू उक्त कार्यक्रम सञ्चालक मात्रै भए पनि रजिष्ट्रेशन गर्नेहरुले आफूलाई हेरेर गरेको भन्दै रबीले पैसा फिर्ता गर्न आफूले पहल गर्ने बताएका छन् । उनले यसअघि नै पैसा फिर्ता लैजान चाहनले लैजान सक्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरिएको तर, सूचना नपाएर कोही आउन नसकेको हुन सक्ने भएकाले पुनः आफूले यसका लागि पहल गर्ने बताए ।कार्यक्रममा जम्मा ११ सय ९२ जनाले मात्रै रजिष्ट्रेसन गरेको दाबी गर्दै रबीले ८८३ जनाले पैसा फिर्ता लगिसकेको जनाएका छन् । बाँकी ३०९ जना रहेको उनको भनाई छ ।रबीले पैसा फिर्ता लिनका लागि ९८४१९५६९०६, ९८४११२५६१७, ९८४७९१०१०५, ९८६११६४९४४, ९८०१११६७१८ गरी ५ वटा मोबाइल नम्बर उपलब्ध पनि गराएका छन् । ‘द लिडर’ कार्यक्रम घोषणा २०७६ मंसिर २६ गते गरिएको थियो ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

सलमान आउने अर्को मिति छिट्टै, टिकटको पैसा फिर्ता गर्न आयोजक तयार

काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सलमान खानको ‘दबंग टुर रिलोडेड’ स्थगित भएको छ । जेठ १४ गते दशरथ रंगशालामा हुने भनिएको उनको दबंग टुर कार्यक्रम अन्तिम समयमा आएर रोकिएको छ । कार्यक्रम हुन तीन दिन मात्रै बाँकी हुँदा अन्तिम समयमा स्थगित भएपछि यतिबेला यसको कारणबारे विभिन्न आंकलन गरिएको छ । कतिले प्रयाप्त मात्रामा...

बाह्रखरी बैशाख २०७९

एप्रेन्टिस्शीप तालीम कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो

उद्योग व्यवसायले शीपयुक्त जनशक्ति प्राप्त नगर्ने तथा बेरोजगार युवाहरूले रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कार्यस्थलमा पारिश्रमिकसहित तालीम (एप्रेन्टिस्शीप) दिने कार्यक्रम सरकारले लागू गरेको छ । आफूलाई आवश्यक शीपयुक्त जनशक्ति आफै तयार गर्नु एप्रेन्टिस्शीप तालीमको उद्देश्य हो । चेम्बरहरूलाई बीचमा ल्याउँदा कार्यक्रम अनावश्यक रूपमा लम्बेतान हुने मात्र नभई विभिन्न स्वार्थ बाझिन सक्छन् । यूरोप तथा छिमेकी मुलुक भारतमा समेत प्रयोगमा आइसकेको शीप सिकाएर रोजगारी दिन सकिने यस्तो कार्यक्रम नेपालमा पनि शुरू गरिनु सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको ‘कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७९’ मा केही अव्यावहारिक बुँदा उल्लेख गरिएका छन्, जसले गर्दा वर्षौंदेखि माग हुँदै आएको एप्रेन्टिस्शीप तालीम कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि प्रशिक्षार्थी कामदारलाई ३ महीनाको पारिश्रमिक सरकारले बेहोर्ने र रोजगारीको खोजीमा रहेका युवालाई उद्योगले तालीम दिने तथा तालीमपश्चात् रोजगारी दिनुपर्ने भनिएको छ । तालीम दिएर रोजगारी नदिए सरकारी बक्यौतासरह मानी उद्योगबाट पैसा फिर्ता लिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा राखिएको छ । तर, उद्योग आफैले सीधै सरकारसँग कार्यक्रम माग नगरी चेम्बरहरूमार्फत गर्नुपर्ने भनिएको छ । कार्यक्षेत्रमा आधारित यस्तो तालीम सम्बद्ध उद्योगले दिने हो । आफूलाई आवश्यक शीपयुक्त जनशक्ति आफै तयार गर्नु यसको उद्देश्य हो । चेम्बरहरूलाई बीचमा ल्याउँदा कार्यक्रम अनावश्यक रूपमा लम्बेतान हुने मात्र नभई विभिन्न स्वार्थ बाझिन सक्छन् । यतिमात्र नभई पेशागत हकहितमा काम गर्ने मुख्य दायित्वमा रहेका चेम्बरहरूलाई कामको भार थपिन्छ । सरकारले जुन उद्देश्यले यो तालीम दिन लागेको हो, त्यसका लागि ३ महीना अपर्याप्त हुने देखिन्छ । यति समयमा प्रमाणपत्र पाउने भन्ने आधारमा तालीम त सम्भव होला । तर, उद्योगलाई आवश्यक पर्ने शीप सिकाउन भने ३ महीना अपर्याप्त हुन्छ । अहिले प्रमाणपत्रको आधारमा भन्दा पनि व्यक्तिले कति शीप सिकेको छ, सोही आधारमा रोजगारी दिने चलन चलेको छ । कुनै पनि उद्योगले प्रमाणपत्र देखाएर मात्र रोजगारी दिनुभन्दा पनि सम्बद्ध काममा विज्ञता/दक्षता भए/नभएको परीक्षण गर्न थालेका छन् । त्यसैले व्यक्तिलाई शीप सिकाएर दक्ष बनाएर प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था हुँदा यस्ता तालीमको महत्त्व बढ्छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीले शीपको विकासमा त्यति धेरै मद्दत नगर्ने हुँदा अलग्गै प्रशिक्षित गर्न यस्तो कार्यक्रमको महत्त्व हुन्छ । यसका लागि तालीम उपयोगी र व्यावहारिक भने हुनैपर्छ । त्यसैले शीप सिक्ने अवधिलाई ३ महीनाको साटो ६ महीना वा १ वर्षसम्म गर्न सकिन्छ । शीप सिकिसकेपछि उद्योगमा २ वर्ष काम गर्नुपर्ने प्रावधान ठीकै भए पनि प्रशिक्षार्थी कामदार छनोटमा चेम्बरलाई जोड्न आवश्यक छैन । शीप सिकाउन सरकारले ३ महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भनिएको छ । बरु यस्तो लागत उद्योग र सरकारको साझेदारीमा हुने गरी शीप सिक्ने अवधि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ । कतिपय सरकारी अधिकारीहरूले नेपालका उद्योग, व्यवसाय पारदर्शी नभएको गुनासो गर्ने गर्छन् । त्यसैले सरकारका लागि यो उद्योग, व्यवसायलाई कानूनी दायरामा ल्याउने मौका पनि हो । तालीम सञ्चालनका लागि सरकारले उद्योगको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने र उद्योगले त्यो रकम प्रशिक्षार्थी कामदारलाई बैंकमार्फत नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गराएर पारदर्शिताको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा उद्योग, व्यवसाय करको दायरामा पनि आउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले चाहँदा उद्योग, व्यवसायको बैंक ब्यालेन्स शीट हेर्न सक्छ । तालीमका लागि सरकारले दिएको अनुदान सही काममा खर्च भएको छ कि छैन भन्ने हेर्न आवश्यक हुन्छ । भारतमा रोजगारीसहितको तालीम लिन चाहनेले सरकारी पोर्टलमा नाम दर्ता गर्नुपर्ने र उद्योगले आफ्नो आवश्यकताअनुसारको व्यक्ति छान्ने व्यवस्था छ । नेपालमा बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएका व्यक्तिहरूबाट यस्तो तालीमका लागि व्यक्तिलाई छान्न सकिन्छ । अथवा नेपालले पनि त्यस्तै पोर्टल बनाउन सक्छ । अतः यसमा आवश्यक संशोधन गरी यसलाई परिणाममुखी बनाइनुपर्छ । कार्यविधिको अव्यावहारिक पक्ष संशोधन नभए यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

खेसरीलालले लगिसके १६ लाख, टिकटको पैसा पनि लुटिएको भन्दै आयोजकको टाउकोमा हात

आयोजकले भारतमै पुगेर खेसरीलाल यादवलाई १० लाख भारु (१६ लाख रूपैयाँ) पारिश्रमिक अग्रिम भुक्तानी गरेको थियो । तर, कार्यक्रम रोक्न दवाव आएपछि आयोजक समस्यामा पर्‍यो । यता पारिश्रमिक लिइसकेका यादवले पैसा फिर्ता गर्न चाहेनन् ।

Nepal Press पौष २०७८

साना नोट नछाप्दा महँगी बढाउन सहयोग

मुद्रास्फीति, उत्पादनमा कमी, चर्को कर दर, अनियन्त्रित बजार, भ्रष्टाचार, अधिक परनिर्भरता आदि कारणले महिनैपिच्छे बजारभाउ वृद्धि भइरहेको छ । मुद्रास्फीति नियमित आर्थिक चक्र भए पनि नेपालको नीतिगत तथा कार्यगत कमजोरीले गर्दा अझै बढी प्रताडित हुँदै गएको छ । विकासको पथमा अग्रसर अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति आवश्यक हुन्छ । तर, त्यसले वाञ्छित लाभ अर्थतन्त्र र उपभोक्ताले पाएनन् भने प्रत्युत्पादक हुन पुग्छ । प्रख्यात अर्थशास्त्री किन्सले भनेका छन्– ‘यदि मुद्रास्फीतिले उपभोक्ताको माग र उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्न र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याएको छ भने त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । सन् २०१५ देखि २०२० सम्मको नेपालको मुद्रास्फीति वृद्धिदर हेर्दा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा २०१६ मा सबैभन्दा बढी ९ दशमलव ९ प्रतिशत र २०२० मा ६ दशमलव ३ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । उत्पादन वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्दै आयात कमि गर्ने, कलकारखाना उद्योग खोल्ने, रोजगारी वृद्धि गर्ने आर्थिक नीति कार्यक्रम र कार्यान्वयनको सट्टा चरम परनिर्भरताको माँखे साङ्लोमा देश फस्न गएको छ । न्यून आय वर्गका विदेशिएका नेपालीहरूको बचतमा पनि अत्यधिक संकुचन आएको छ । अव्यवस्थित अनि उपयुक्त नियमन र अनुगमनको अभावमा बजार भाउ कालोबजारीको जालोमा फसेको छ । बिचौलियाको बिगबिगीले गर्दा उत्पादन कर्ममा लागिपरेका कृषक पीडित छन् । भूपरिवेष्टित त्यसमा पनि भारतसँगको अत्यधिक निर्भरताले गर्दा नेपालको बजार मूलतः भारतीय बजारको छायामा रहनुपर्ने अघोषित बाध्यता छ । भारतमा कुनै वस्तुको मूल्य वृद्धि हुनासाथ नेपालमा त्यसको अनुपातिकभन्दा धेरै बढी प्रतिशतमा मूल्य वृद्धि हुन्छ । नून, तेल, चिनी, चामल, दाल, चियापत्ती, साबुन मारमसला र खस्रा कपडा, स्वास्थ्योपचार, औषधिमा समेत सरकारी नियमन नहुनुले उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् । सरकारले न्यूनतम आधारभूत कुरा पनि दिन नसक्नु लोकतन्त्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । हालै सरकारले २–३ खेपमा इन्धन र ग्यासमा मूल्य वृद्धि गरेको छ । इन्धन र ग्यासको आपूर्ति सम्पूर्ण रूपमा विदेशबाट हुन्छ भन्ने कुरामा नेपालीहरू अनभिज्ञ छैनन् । भाउ बढ्दा र घट्दा ठूला व्यापारीहरूले पहिले नै जानकारी पाउँछन् भन्ने कुरा पनि छर्लंगै छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य घटबढको आधारमा इन्धनको भाउ वैज्ञानिक र उचित ढंगले घटबढ गरिनुपर्ने हो, तर घट्दा मूल्य प्रायः घटाएको पाइएको छैन भने बढ्दा नयाँ आपूर्ति नआउँदै नेपालमा भाउ बढाइएको पाइन्छ । मूल्य वृद्धि गरिँदा सरकारले कमसेकम सम्बद्ध विज्ञ र स्थापित उपभोक्ताहरूको रायसल्लाह लिनु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा व्यापारीको मात्रै होइन, आम उपभोक्ताका प्रतिनिधि र विज्ञको सहभागिता पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । उदेकलाग्दो विषय त के छ भने नेपालमा बजार भाउ महँगो बनाउन सरकार नै लागिपरेको देखिन्छ । सरकारले गर्ने मुख्य काममध्ये नेपाली बैंक नोट र सिक्का निष्कासन पनि हो । बैंक नोट र सिक्का छाप्ने र मिन्ट गर्दा सरकारको ठूलै धनराशी खर्च हुने भए पनि यो कार्य सरकारबाहेक कसैले गर्न पाउँदैन । त्यसैले देशको परिस्थति, बजारको माग, आमनागरिकको चाहना र अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड र नियमअनुसार प्रत्येक देशले आआफ्नो नोट र सिक्का छाप्ने गर्छन् । नेपालले पनि नोट र सिक्का छाप्दै आएको छ तर विगत केही वर्षयता नजानिँदो किसिमले रुपैयाँ १, २ को नोट छाप्न छोडेको छ । त्यसैगरी सिक्का पनि १ र २ रुपैयाँका दशैंतिहारका लागि झारा टार्न अलिकति बैंकमा पठाउने गरेको पाइन्छ । त्यसरी बैंक पुगेको सिक्का पनि सर्वसुलभ हुँदैन । उही धनीमनी र सम्पर्क हुनेहरूले पाउँछन् । पहिले १ दाम (१ पैसाको चौथाइ भाग) १, पैसा, ५ पैसा, २५ पैसा, ५० पैसा ( १ मोहोर) १ रुपैयाँका सिक्का निष्कासन गरिन्थे । त्यस बेलाको भाउ पनि त्यसैअनुसार कायम हुन्थ्यो । अब अहिलेको अवस्थामा त्यो कुरा गर्नु को त अर्थ छैन । तर, कमसेकम बजारमा चाहिने सिक्का र बैंक नोट त सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने होइन ? हालै सवारीसाधनको यात्रु भाडा १८, २३ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ, बैंक नोट र सिक्काको अभावमा यात्रुले हरेकपटकको यात्रामा २ रुपैयाँ गुमाएका छन् । यो त सामान्य उदाहरण हो । महत्त्वपूर्ण कुरा के भने अब हरेक चिजको भाउ ५ रुपैयाँबाट शुरू भएको छ । बजार भाउ कसले बढायो त ? सरकारको गैरजिम्मेवार नीतिले विपन्न वर्ग र साना किसानहरू झनै ठूलो मारमा परेका छन् । किसानसँग बिचौलियाले एक मुठा साग २ रुपैयाका दरले किन्छ र बिचौलियाले ५ रुपैयाँमा वा ६–७ रुपैयाँमा बेच्छ, अब भन्नुहोस् को ठगियो, कसले लुट्यो अनि कसका कारणले यो परिस्थिति सृजना भयो ? अर्थशास्त्रको सामान्य ज्ञान भएको मान्छेले पनि यति सरल कुरो त बुझिहाल्छ भने सरकारले नबुझेको होला र ? नेपालमा डिजिटल कारोबार भई जनतासम्म पुग्न निकै लामो र कठिन चरण पार गर्नु पर्नेछ । त्यसैले आम जनताको हित सोचेर तत्काल १, २ का बैंक नोट र तदनुरूप चल्तीमा अनिवार्य चाहिने सिक्का निष्कासन गरी सर्वसुलभ गराउनु ढिलो हुन लागिसकेको छ । धेरै हदसम्म अहिलेको जनता अर्थात् सर्वसाधारण उपभोक्ताले भोग्नुपरेको महँगीमा सरकारी गलत नीति र लापरबाहीको ठूलो भूमिका रहेको छ । सरकारी होस् या निजी जहाँ भए पनि रकम कलमको कारोबार हुने ठाउँमा १,२ रुपैयाँका नोटको अभावमा ग्राहक ठगिने अनि सेवाग्राहीलाई पनि पैसा फिर्ता दिन खुद्रा रकमको अभाव र तीता वादविवादमा अल्झिनु पर्ने समस्या बढ्दै गएको छ । बजार भाउको न्यूनतम मानक नै रू. ५ हुन थालेको छ । ठूलाठूला कारोबार गर्ने नवधनाढ्य, बिचौलिया, माफियाजस्ता वर्गलाई यो सूक्ष्म अर्थशास्त्रले केही महत्त्व नराख्ला तर बहुसंख्यक नेपालीसँग यसको गहिरो सम्बन्ध छ । लेखक संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वकर्मचारी हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा चेक साट्ने बित्तिकै जनप्रतिनिधिकै झोलामा !

कर्णाली – प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा गरिएको रकम यहाँका जनप्रतिनिधिले चेक साट्ने बित्तिकै पैसा फिर्ता लिने गरेका छन् । चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर ८ का जनप्रतिनिधिले आफ्नो वडामा परेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको दुई वटा योजनाको रकम विभिन्न व्यक्तिको खातामा जम्मा भएपछि बैंकमा बोलाएर पैसा फिर्ता लिने गरेका हुन् । प्राप्त जानकारीअनुसार स्वरोजगारका लागि फर्जी नाम दर्ता गराएर, कामै नगरेका विभिन्न व्यक्तिको बैंक खाता मागेर लाखौँ रकम बैंकमा जम्मा गरिएको थियो ...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७८

रविको कार्यक्रम 'द लिडर' फेरि विवादमा, भन्यो - ब्याजसहित पैसा फिर्ता गर्छौँ

सम्बन्धित सामग्री