आन्दोलनमा प्रहरीको हस्तक्षेपप्रति बारको आपत्ति

न्यायपरिषद्को निर्णयमा बारको आपत्ति

न्यायपरिषद्ले मुख्य रजिस्ट्रार र उच्च अदालतका न्यायाधीशको वरिष्ठताक्रम सच्याएकोप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । संशोधन संविधानविपरीत रहेको भन्दै बारले सच्याउन चेतावनी दिएको छ । १ असोजमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०८०

मुख्य न्यायाधीशपछिको रोल क्रमबारे बारको आपत्ति किन ?

काठमाडौँ : नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायपरिषद् नियमावलीमा भएको संशोधनप्रति विरोध जनाएको छ।बारले न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) ले न्यायाधीशको मर्यादाक्रम हेरफेर गर्ने यही असोज १ मा राजपत्रमा प्रकाशित न्यायपरिषद्को सूचनाप्रति विरोध जनाएको हो।बारको आकस्मिक बैठकपछि आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त संशोधनले न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीशपछिको रोल क्रममा राख्ने उल्लेख भएको विषय खारेज गर्न

थाहा खबर भाद्र २०८०

मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता संशोधनप्रति बारको आपत्ति

काठमाडौँ – नेपाल बार एशोसिएसनले मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा १५५ मा गरेको संशोधनप्रति आपत्ति जनाएको छ। सरकारले गत वैशाख २० गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० ले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ (१) मा गरेको संशोधन र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा […]

Desh Sanchar बैशाख २०८०

मर्यादाक्रम परिमार्जनप्रति बारको आपत्ति

नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले गरेको मर्यादाक्रम परिमार्जनप्रति आपत्ति जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई मर्यादाक्रममा साबिकभन्दा तल पारिएको भन्दै आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको बारले जनाएको छ । ‘..नेपालको मर्यादाक्रमलाई परिमार्जन गरी जनताको आस्था एवम्...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७९

महाअभियोग निष्प्रभावी भएको संसद सचिवालयको पत्रमा बारको आपत्ति

काठमाडौँ – निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएकोप्रति नेपाल बार एशोसियसनले आपत्ति जनाएको छ। संसद सचिवालयका एक जना कर्मचारीले जबराको निलम्बन फुकुवाको पत्र पठाउने कार्य कानुनविपरीत भएको बारको ठहर छ। बारले भनेको छ, ‘आफ्नो पदीय हैसियतको ख्याल नगरी एक कर्मचारीबाट सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी निलम्बित प्रधानन्यायाधीश […]

Desh Sanchar कार्तिक २०७९

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अनिवार्य नेपाली भाषा प्रयोग गर्न बारको आग्रह

काठमाडौं, १९ साउन । नेपाल बार एशोसिएसनले सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषामात्रै प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रोमन लिपी (अंग्रेजी) मात्रै प्रयोग भएकोमा बारले आपत्ति जनाएको हो । इम्बोस्ड नम्बरमा नेपाली भाषानै प्रयोग गर्नुपर्ने बारको माग छ । अन्य भाषा नेपालको कामकाजको भाषाको रुपमा सरकारी कार्यालय निकायले प्रयोग नगरेको उल्लेख […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

निजगढबारे सरकार र संसदीय समितिबाट भएको टिप्पणीमा बारको आपत्ति

काठमाडौं- निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशमाथि सरकार, संसदीय समिति र दलहरुबाट भएको टिप्पणीमा नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । बारले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आदेशको पूर्ण पाठ नआउँदै भएका टीकाटिप्पणीमाथि बारले खेद प्रकट गरेको हो । संसदीय समितिले अदालतले आदेश गरेको विषयमा सरकारलाई निर्देशन जारी गरेको भन्दै यसलाई न्याय निरुपणमाथिको गम्भीर प्रहार भएको […]

Khabarhub बैशाख २०७९

निजगढबारे सरकार र संसदीय समितिबाट भएको टिप्पणीमा बारको आपत्ति

निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशमाथि सरकार, संसदीय समिति र दलहरूबाट भएको टिप्पणीमा नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । बारले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आदेशको पूर्ण पाठ नआउँदै भएका टीकाटिप्पणीमाथि बारले खेद प्रकट गरेको हो । संसदीय समितिले अदालतले आदेश गरेको विषयमा सरकारलाई निर्देशन जारी गरेको भन्दै यसलाई न्याय निरुपणमाथिको गम्भीर प्रहार भएको ठहर गरिएको बारले जनाएको छ । ‘न्यायपालिकाबाट भएका फैसलाको स्वस्थ टीकाटिप्पणी हुनसक्ने भए पनि मौलिक हकको संरक्षक, स

Ratopati बैशाख २०७९

‘नेपाल बारको आन्दोलनमा प्रहरी दमन आपत्तिजनक’

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसन मानव अधिकार तथा जनसरोकार समितिले बारका न्यायाधीशहरूमाथि भएको धरपकडप्रति आपत्ति जनाएको छ । नेपाल बारले न्यायपालिका भित्रका विकृति, विसंगती, बिचौलिया, भ्रष्टाचार हटाई न्यायपालिकाको जनआस्था बढाउने, स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र हस्तक्षेपमुक्त न्यायपालिका बनाउने कार्यमा प्रधानन्यायाधीश बाधक रहेको भन्दै शान्तिपूर्वक गरिरहेको आन्दोलनमा प्रहरी दमन हुनु दुखद रहेको समितिको निष्कर्ष रहेको छ । ‘नेपाल बारको […]

Desh Sanchar कार्तिक २०७८

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल बारको आपत्ति

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमर्यादित, अपमानजनक र असहिष्णु अभिव्यक्ति दिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति र खेद व्यक्त गरेको छ । बारका महासचिव अधिवक्ता लिलामणि पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त अभिव्यक्तिप्रति तत्काल सार्वजनिक रुपमा माफी माग्न समेत प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन्।‘राज्यको प्रमुख निकाय कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्री श्री खड्गप्रसाद ओलीले मिति २०७७ माघ ९ गतेका […]

कारोबार दैनिक पौष २०७७

आन्दोलनमा प्रहरीको हस्तक्षेपप्रति बारको आपत्ति

सम्बन्धित सामग्री