निजगढबारे सरकार र संसदीय समितिबाट भएको टिप्पणीमा बारको आपत्ति

कोशी प्रदेश : संसदीय समिति सदस्यको टुङ्गो लाग्यो, सभापति कहिले ?

सरकार विस्तार पूर्ण रूपमा नभएको र सभामुख चयनसमेत तत्काल नभएकाले समिति सभापति चयनमा ढिलाइ हुने देखिन्छ ।

Shilapatra आश्विन २०८०

आफ्नै नियमावलीसमेत बनाउन सकेन, सांसदको तलबभत्तामा झन्डै १५ करोड खर्च

१० महिनाको अवधिमा सभामा आठ विधेयक दर्ता भए, तर संसदीय समिति गठन नभएकाले छलफल नै हुन सकेन सरकार गठन र विघटनको दाउपेचले कोशी प्रदेश सभाको कामकारबाही भद्रगोल छ । निर्वाचन भएको १०...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०८०

रिगल आममाफी प्रकरणबारे गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग जवाफ माग्ने तयारीमा संसदीय समिति

काठमाडौं, १५ असोज । आममाफी प्रकरणलाई लिएर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चेपुवामा परेका छन् । हत्या प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेको रिगल भनिने योगराज ढकालको आममाफी गृहमन्त्री श्रेष्ठको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । रिगलको आममाफीको विषयलाई लिएर सरकार र राष्ट्रपतिको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले उक्त आममाफी प्रकरणमा […]

Reporters Nepal भाद्र २०८०

यो सरकार फेल खाँदैन, सफल हुन्छः प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदीय समिति बनाउँदा सहमतिको वातावरणले सरकार गठन र पूर्णता दिने कुरालाई सहजता ल्याउने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले संसदीय समिति बनाउँदा बनेको वातावरणले सरकार गठन र पूर्णता दिने कुरालाई सहजता ल्याउने बताए। उनले सरकार सफल हुने पनि बताए। उनले भने, ‘मलाई लाग्छ […]

Desh Sanchar श्रावण २०८०

लुम्बिनी सरकार अझै अपूर्ण, संसदीय समिति पनि नेतृत्वविहीन

३ भदौ, दाङ । सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा नमिल्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तीन महिना बित्दा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । गत वैशाख १४ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सत्ता सम्हालेका नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी हालको सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गर्ने तयारीमा छन् । तर आफ्नै पार्टीभित्रका आकांक्षीहरु धेरै भएकाले उनले निर्णय लिन सकेका […]

अनलाइनखबर श्रावण २०८०

सरकार संसद् र समिति चलाउन जिम्मेवार देखिएन : सांसद भट्टराई

काठमाडौं : नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले सरकार संसदीय समिति र संसद् चलाउन गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले संसद चलाउने, समितिहरू चलाउने, सन्दर्भमा सरकार जिम्मेवार नदेखिएको बताएका हुन्। सांसद भट्टराईले पछिल्ला ६ महिनाभित्र बसेका ४१ वटा संसदका बैठकमा प्रभावकारी नतिजा आउन नसकेको उल्लेख गरे। ‘संसद चलाउने, समितिहरू चलाउने, सन्दर्भमा सत्ता पक्षको, सरकार जिम्मेवार देखिँदैन । संसद पनि राम्रोसँग चलिरहेको

थाहा खबर जेष्ठ २०८०

सरकारले निर्देशन नमानेको संसदीय समिति सचिवहरूको गुनासो

काठमाडौँ । संसदीय समितिका सचिवहरूले संसदीय समितिले दिएका निर्देशनको पालना नहुने गरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले संघ र प्रदेश सरकारहरूले संसदीय समितिका निर्देशनको उपेक्षा गरेको बताएका हुन् । समितिबाट निर्देशित केही निर्देशन भने बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार संसदीय समितिका सचिवहरुको बुझाइमा फरक […]

Prashasan आषाढ २०७९

निरीह संसदीय समिति, एकलकाँटे सरकार

संसदीय व्यवस्था बलियो बनाउन तथा सुशासन कायम गर्दै लोकतान्त्रिक पद्धति र पारदर्शिता कायम गर्न संसदीय समितिहरु सक्रिय हुनुपर्छ । तर, प्रदेश १ का विषयगत समितिहरु भने सरकारसामू ‘निरीह’ बनेका छन् । समितिले दिएका कतिपय सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको स्वयं समितिका सभापतिहरू बताउँछन् । संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ ले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी सभापतिहरूले यस्तो बताएका हुन् ।प्रदेश १ प्रदेशसभा गठन भएको झण्डै एक वर्षपछि विभिन्न ७ वटा विषयगत समिति निर्माण भए । समितिहर

Ratopati जेष्ठ २०७९

निजगढबारे सरकार र संसदीय समितिबाट भएको टिप्पणीमा बारको आपत्ति

निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशमाथि सरकार, संसदीय समिति र दलहरूबाट भएको टिप्पणीमा नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । बारले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आदेशको पूर्ण पाठ नआउँदै भएका टीकाटिप्पणीमाथि बारले खेद प्रकट गरेको हो । संसदीय समितिले अदालतले आदेश गरेको विषयमा सरकारलाई निर्देशन जारी गरेको भन्दै यसलाई न्याय निरुपणमाथिको गम्भीर प्रहार भएको ठहर गरिएको बारले जनाएको छ । ‘न्यायपालिकाबाट भएका फैसलाको स्वस्थ टीकाटिप्पणी हुनसक्ने भए पनि मौलिक हकको संरक्षक, स

Ratopati बैशाख २०७९

सत्ता सुरक्षित गर्न संसदीय समिति थप्दै बागमती सरकार

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले आयु लम्ब्याउन संसदीय समिति थप्ने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मंगलबार बस्न लागेको प्रदेशसभा बैठकमा संसदीय समितिको संख्या थप गर्न प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ संशोधन मस्यौदा समिति गठन गर्ने तयारी गरेका छन्।बागमती प्रदेशका ५ वटा संसदीय समितिलाई समेत बिजनेस दिन नसकिरहेको सरकारले आफू सुरक्षित रहनकै लागि समितिको संख्या बढाउने गृहकार्य थालेको हो। आफ्नै पार्टीबाट धरापमा परेपछि यसअघि सत्ता लम्ब्याउन मुख्यमन्त्री पौडेलले मन्त्रालय थप्ने प्रयास गरेको थियो तर

थाहा खबर श्रावण २०७८

निजगढबारे सरकार र संसदीय समितिबाट भएको टिप्पणीमा बारको आपत्ति

सम्बन्धित सामग्री

सरकार विस्तार पूर्ण रूपमा नभएको र सभामुख चयनसमेत तत्काल नभएकाले समिति सभापति चयनमा ढिलाइ हुने देखिन्छ ।