मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता संशोधनप्रति बारको आपत्ति

काठमाडौँ – नेपाल बार एशोसिएसनले मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा १५५ मा गरेको संशोधनप्रति आपत्ति जनाएको छ। सरकारले गत वैशाख २० गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० ले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ (१) मा गरेको संशोधन र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा […]

सम्बन्धित सामग्री

अध्यादेशप्रति मानव अधिकार आयोगको चासो, सरकारलाई गर्यो पत्राचार

काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति चासो जनाएको छ। नेपालले अन्तराष्ट्रिय जगतमा मानव अधिकारप्रति जनाएको प्रतिबद्धता विपरीत हुने गरी आइतबार गम्भीर खालका घटनाका दोषीलाई पनि उन्मुक्ति दिने गरी अध्यादेशको सहारामा कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गरेर जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने […]

आवश्यकता भएकाले अध्यादेश ल्याइएको हो : सरकारका प्रवक्ता

काठमाडौँ – सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आवश्यक परेकाले मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको दाबी गरेका छन्। सोमबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री कार्कीले निर्णयको बचाउ गर्दै असन्तुष्ट पक्षलाई समेत राजनीतिको मुल धारमा ल्याउन सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको जिकिर गरेका हुन्। स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति […]

गम्भीर छ अपराधका कसुरदारलाई आजीवन कैद

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका पाँच विधेयकमध्ये दुई विधयेक पारित भएका छन्।  व्यवस्थापिका संसद्ले बुधबार मुलुकी अपराधसंहिता र मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता पारित गरेको हो। यो खबर नारायण काफ्लेले आजको गोरखापत्रमा लेखेका छन्। दुई विधेयक पारितसँगै १६४ वर्षे इतिहास बोकेको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनको औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।  पारित विधेयकका अधिकांश दफा २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू…