मार्जिन कर्जा रकमको सीमाका कारण पूँजीबजार प्रभावित हुन नदिने अर्थमन्त्रीले गरे प्रतिवद्धता

साउन ३१, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मौद्रिक नीति मार्फत आएको मार्जिन कर्जाको सीमाका कारण पूँजीबजार प्रभावित हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले आइतवार लगानीकर्ता संघका पदाधिकारिहरुसँगको भेटका क्रममा आफ्नो कार्यकाल अवधिभर बजारलाई प्रभावित गर्ने खालका कुनै पनि नीति नलिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । आइतवार नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्याल, उपाध्यक्ष तारा प्रसाद फुल्लेलसहितको टोलिले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधिहरुले मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन कर्जाको सीमा यथावत राखे पनि रकमको सीमा तोकेकोप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै सो नीति खारेजीको माग गर्दै अर्थमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत एक व्यक्ति वा संस्थाबाट अधिकतम रू. ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रू. १२ करोडसम्म मात्र लिन सकिने मार्जिन कर्जाको व्यवस्थाप्रति लगानीकर्ताहरु असन्तुष्ट भएका थिए । लगानीकर्ताहरुको ज्ञापन पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री शर्माले मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको मार्जिन कर्जा रकम सीमाको व्यवस्थाले बजारलाई असर पार्ने भएमा उक्त नीति सच्याउन समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता समेत गरेका छन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मौद्रिक नीतिका कारण पूँजीबजार प्रभावित भएको शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालको आरोप

असोज १३, काठमाडौं । शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कारण पूँजीबजार प्रभावित बनेको आरोप लगाएको छ । देशको जनसंख्याको ४० प्रतिशत सहभागीता रहेको पूँजीबजारलाई प्रभावित पार्ने खालको नीति ल्याईएकाले उक्त नीति तत्काल फिर्ता लिन संघले माग गरेको छ । बुधवार संघले विज्ञप्ती जारी गर्दै करीब ४५ लाख लगानीकर्ताहरुको सम्पत्ति असुरक्षित हुने गरी पछिल्लो मौद्रिक नीति भएको मार्जिन कर्जा सीमा र सिडी रेसियोको विषय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भए लगतै यी व्यवस्थाले पूँजीबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले तुरुन्त सच्याउन लगानीकर्ता संघहरुले अर्थमन्त्रीको ध्यानकर्षण समेत गराएको स्मरण गराएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आफूहरुसँगको भेटमा मार्जिन कर्जाको रू. १२ करोडको सीमा २ वर्ष भित्र समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सिडी रेसियोको सम्बन्धमा अन्य सरोकारवाला पक्ष सँगको सर–सल्लाहमा पुनरावलोकन गर्न सकिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको समेत संघले जानकारी दिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले मौद्रिक नीतिको पछिल्लो व्यवस्थाका कारण बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेमा तत्काल त्यस बुदाँलाई सच्याउन सधै तयार छु भनेको प्रमाण आफूहरुले सुरक्षित राखेको बताउँदै आफ्नो प्रतिवद्धता प्रति अर्थमन्त्री जिम्मेवार नभएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् । माग र आपूर्ती, कम्पनीको वासलातको आधार, कम्पनीको भविष्यको व्यापारीक योजना र देशको आर्थिक अवस्थाको आधारमा शेयर बजार चल्नुपर्छ र यस क्षेत्रलाई स्वतन्त्र छाड्न पर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई संघले आत्मसाथ गरेको छ । तर उक्त सिद्धान्त विपरित छोटो समयमा नियामक निकायहरुको अदूरदर्शी निर्णयको शिकार पूँजीबजार बन्दै आएको टिप्पणी संघले गरेको छ । साना लगानीकर्ताको संरक्षण गर्ने नाममा पछिल्ला दिनहरुमा नियामक निकायहरुद्वारा चालिएका कदमहरुले कस्को पक्षपोषण गर्न खोजिएकोे हो ? भन्ने प्रश्न पनि संघको छ । एचआईडिसिएलको संस्थापक शेयरको बोलकवोल १ करोड कित्ताभन्दा कममा भाग लिन नपाउनु, १० कित्ता दामासाहीले पाई रहेको प्राथमिक शेयरको प्रावधान हटाउन प्रयास गर्नु, बुक विल्डिङ पद्धतीद्वारा घटीमा ५० कित्ताको प्राबधान राखिनु, पूँजीबजारको दायरालाई फराकिलो पारि देशको भुपरिवेष्ठित क्षेत्रमा पुर्‍याउने प्रयास नगर्नु जस्ता कार्य साना लगानीकर्ताको हितमा नरहेको ठहर संघको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

मार्जिन कर्जाका कारण प्रभावित शेयर बजार : के भन्छन् सरोकारवाला ?

असोज ४, काठमाडौं । विश्वव्यापी कोरोना महामारीका बीच हालसम्मकै उच्च विन्दु कायम गरेको शेयर बजार पछिल्लो समय भने घट्दो क्रममा रहेको छ । भदौ ३१ गते बिहीवार नेपालको शेयर बजार २ हजार ८१२ दशमलव ३८ विन्दुमा कायम भएको छ । १ हजार १०० विन्दुदेखि उकालो लागेको नेपालको शेयर बजारले ३ हजार २०० विन्दु पार गरेको थियो । नेप्से परिसूचकले भदौ २ गते हालसम्मकै उच्च ३ हजार २२६ दशमलव ८९ विन्दुसम्म पुगेर ३ हजार १९८ दशमलव ६० को अन्तिम विन्दु कायम गरेको थियो ।उच्च विन्दुदेखि बजार १२ प्रतिशतले घटिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखिनै दिर्घकालिन र अल्पकालिन लगानीकर्ताको लागि छुट्टा छुट्टै पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था लागू भएपनि लगानीकर्ताहरुको उत्साह कायमै रहेको थियो । शेयर कारोबारबाट नाफा हुँदा अल्कालिन लगानीकर्ताहरुले ७ दशमलव ५० प्रतिशत र दिर्घकालिन लगानीकर्ताहरुले ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था सरकारले यसै वर्षको बजेट मार्फत गरेको हो । यस अघि अल्पकालिन र दिर्घकालिन दुबै प्रकारका लगानीकर्ताहरुले एकै अनुपातमा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका थिए । यस वर्ष पूँजीगत लाभकर अल्पकालिन लगानीकर्ताहरुका लागि २ दशमलव ५ प्रतिशत विन्दु अर्थात् ५० प्रतिशत वृद्धि भएको हो । पूँजीगत लाभकरलाई सहज रुपमा स्वीकारेका लगानीकर्ताहरुले मार्जिन कर्जाको सीमालाई भने कठिन रुपमा लिएको देखियो । राष्ट्र बैंकले मार्जिन कर्जाको सीमा एक वर्षभित्र कायम गर्न निर्देशन दिएसँगै बजारमा विक्री चाप देखिएको हो । यतिबेला भने असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी बैंकहरुले ब्याजदर बढाएर लागू गरेका छन् । मार्जिन कर्जाका कारण प्रभावित बन्दै आएको बजार बैंक ब्याजदरका कारण थप प्रभावित होला भन्ने विषयमा सरोकारवाला के भन्छन् त ? प्रस्तुत छ, सरोकारवालाको भनाइ : भरत रानाभाट पूर्व अध्यक्ष, स्टक ब्रोकर्स एशोसिएसन अफ नेपाल विगत डेढ वर्षमा नेपालको शेयर बजारले ऐतिहासिक रेकर्डहरु कायम गरेको छ । कोभिड महामारीका बीच जनजीवन अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा गति लिएको बजार पछिल्लो समय केहि कारोबार दिन प्रभावित बन्दैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये अधिकांश नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबाट प्रभावित हुने भएकाले केहि समय नीतिगत प्रभाव देखिएको हो । पछिल्लो समय बैंकहरुमा तरलता अभाब भई ब्याजदर बढेका कारण लगानीकर्ताहरु आत्तिनुपर्ने अवस्था भने छैन् । यतिबेला रेमिट्यान्स बढ्ने समय हो भने सरकारी खर्च रोकिदा बैंकमा तरलता कम भएको हो । सरकारी बजेट निकासा भएसँगै बजारमा तरलता थपिने र ब्याजदरमा परिवर्तन आउने सम्भावना देख्छु । दुर्गा तिवारी महासचिव, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम - ठूला लगानीकर्ताहरुबाट विक्री चाप बढ्ने गरी राष्ट्र बैंकले मार्जिन कर्जाको सीमा तोकेकाले बजार केहि समय प्रभावित बन्यो । मौद्रिक नीतिमा आएको उक्त व्यवस्था परिमार्जन हुने आशामा रहेका लगानीकर्ताहरुलाई झनै निरास बनाउने गरी मार्जिन कर्जाको सीमा एक वर्ष वा नविकरणको मितिदेखि कायम गर्न निर्देशन आएसँगै तत्काल नविकरण गर्नुपर्ने लगानीकर्ताहरु शेयर विक्री गर्न सक्रिय भएका हुन् । तर यतिवेला मार्जिन कर्जा सीमाबाट प्रभावित हुने लगानीकर्ताहरुले शेयर विक्री गरिसकेको जस्तो लाग्छ । आगामी दिनमा मार्जिन कर्जाकै कारण शेयर विक्रीको चाप भने नआउला । यस अघिका वर्षहरुमा पनि यो समयमा तरलता अभाव भई ब्याजदर वृद्धिको कारण बजारमा असर परेकाले यसलाई क्षणिक समस्याको रुपमा मैले लिएको छु । संरक्षणा चौधरी अध्यक्ष, नेपाल पूँजीबजार संघ - रातारात धनी बन्छु वा कमाउछु भनेर आउनेका लागि पक्कै पनि पूँजीबजार उपयुक्त छैन । विगत केहि समयदेखि निरन्तर बढीरहेको बजारमा विभिन्न अस्त्र प्रयोग गरि घटाउन लागि परेको प्रष्टै देखिन्छ । चाहे त्यो नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आएको ५१ ओटा कम्पनीको सूची होस या राष्ट्र बैंकबाट व्यवस्था भएको रू. १२ करोडको मार्जिन कर्जा सीमा । ढिलो चाडो यी कुराहरुबाट प्रभावित भई बजार आफ्नो गतिमै फर्किनेछ । बजार निरन्तर बढेकोले पनि करेक्सन आवश्यक थियो । मार्जिन कर्जाको सीमाका कारण बजार घटिरहेको भनेता पनि यस्का अलवा बजारमा छोटो समयका लागि ट्रेड गर्नेले प्रोफिट बुक गर्नु, निषेधाज्ञा खोलिनु, अन्य क्षेत्रका व्यवसायीहरु आफ्नो व्यवसायतर्फ फर्किनु जस्ता कारणले पनि बजार प्रभावित भएको पाइन्छ । अहिले ब्याजदर वृद्धिका कारण बजार घटेको भन्ने कुरा पक्कै हैन । बजारमा लामो समयदेखि रहनेहरुका लागि ब्याजदरले असर गरेको छैन । तर पछिल्लो समय नयाँ लगानीकर्ताहरुको संख्यामा वृद्धि तथा बिना अध्ययन लगानी गरेकाहरुलाई भने बजारसँग सम्बन्धित हरेक साना कुराले प्रभाव पारेको देखिन्छ । आर्थिक अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

शेयर धितो कर्जाको विवाद

नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा सीमा तोकेर कडाइ गरेपछि शेयरबजारका लगानीकर्ताले विरोध व्यक्त गरेका छन् । त्यसको प्रत्युत्तरमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयर धितो कर्जा रिसाइकल गरेर सीमित व्यक्तिले वित्तीय स्रोत प्रयोग गरेकाले मार्जिनको सीमा तोक्नुपरेको बताएका छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा मार्जिन कर्जा र शेयर धितो कर्जाबारेको सोच नै अस्पष्ट देखिन्छ । मार्जिन कर्जा पूर्णरूपमा ब्रोकर कम्पनीहरूबाट नै दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने हो भने उनीहरूको हालको चुक्ता पूँजी निकै नै बढाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको शेयरबजारमा बैंक तथा वित्त कम्पनीको अत्यधिक बाहुल्य छ । पछिल्लो समय जलविद्युत् र केही उत्पादनमूलक उद्योग थपिए पनि वित्तीय क्षेत्रको बाहुल्य खासै घटेको छैन । यस्तोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा कर्जा लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै शेयर खरीद गर्ने कुरामा कहीँ न कहीँ विसंगति छ । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न जरुरी पनि छ । अहिले एकल व्यक्तिले १२ करोडभन्दा बढी शेयर धितोमा कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले शेयरबजार ओरालो लाग्न थालेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । वास्तवमा मार्जिन कर्जा बैंकले नभई ब्रोकर कम्पनीले दिने हो । बैंकले दिने कर्जा मार्जिन प्रकृतिको मात्र हो । यी दुईमा अन्तर छ तर शेयरबजारका लगानीकर्ताले यसको अन्तर नबुझेको देखिन्छ । शेयर धितो राखेर लिइने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा उद्योग व्यवसायमा पनि लगानी हुन सक्छ । यस्तो कर्जामा सीमा तोक्न खासै जरुरी हुँदैन । तर, यस्तो कर्जाको रकम शेयरबजारमा बढी गएकाले राष्ट्र बैंकले यसलाई रोक्न खोजेको देखिन्छ । यद्यपि उसले खुलेर यो कुरा स्पष्ट पारेको भने छैन । शेयर धितोमा कर्जा लिने र त्यही कर्जाको रकमबाट किनेको शेयर पुनः धितो राखी अर्को कर्जा लिने प्रवृत्ति रोक्न खोजेको गभर्नरको भनाइ छ । यसो गर्दा यस शीर्षकको सीमाभित्र रहेर कर्जा प्रवाह गर्दा धेरै जनाले यस्तो कर्जा पाउने भनाइ राष्ट्र बैंकको रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा रोक्नु परेको कारण शेयरबजारमा गएको कर्जा नै रहेको देखिन्छ । तर, शेयर कारोबारका लागि प्रदान गरिने मार्जिन कर्जा ब्रोकर कम्पनी वा अन्य यस्तै खालको कम्पनीले प्रवाह गर्ने हो भने यो समस्या आउँदैन । धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कम्पनीहरूले मार्जिन कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ र केही ब्रोकरले यस्तो सुविधा दिन थालेका पनि छन् । तर, बैंकले १२ करोडको सीमा तोक्दा बजार प्रभावित भएको अवस्थामा ब्रोकर कम्पनीहरूले ठूलो परिमाणमा यस्तो कर्जा दिन सक्ने सम्भावना कम छ । यदि मार्जिन कर्जा पूर्ण रूपमा ब्रोकर कम्पनीहरूबाट नै दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने हो भने उनीहरूको हालको चुक्ता पूँजी निकै नै बढाउनुपर्ने हुन्छ । थोरै पूँजी भएका ब्रोकर कम्पनीले यस्तो कर्जा मागअनुसार प्रवाह गर्न सक्ने देखिँदैन । ब्रोकर कम्पनीहरूले प्रवाह गर्ने मार्जिन कर्जाको ब्याजदर बैंकको भन्दा बढी हुन्छ । यसमा जोखिम पनि बढी हुन्छ किनभने कम धितोमा बढी कर्जा प्रवाह गरिएको हुन्छ । त्यसैले लगानीकर्ताले यस्तो कर्जा लिन त्यति चासो देखाएको पाइँदैन । वास्तवमा मार्जिन लेन्डिङका बारेमा लगानीकर्ताले नै राम्ररी नबुझेको देखिन्छ । यसलाई बुझाउन पनि नसकेको अवस्था छ । त्यसैले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने कतिपय निर्देशनहरू तत्कालीन समस्यामा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ जसले गर्दा छिटोछिटो निर्देशिका संशोधन गर्न परिरहेको छ । समस्याको जडमा पुग्नभन्दा हाँगाबिँगा छिमल्नतिर लागेको देखिन्छ । शेयरमा बाहेक उद्योगमा लगानी गर्ने हो भने जति पनि कर्जा दिन सकिन्छ । तर, आफूले गरेको व्यवस्थालाई पटकपटक बचाउन गर्नु पर्दा राष्ट्र बैंकको आफ्नै कमजोरी देखिने गरेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले निर्देशिका ल्याउँदा विवाद उठाउनभन्दा पनि समस्याको दिगो समाधान खोज्ने खालको हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८