साउन ८, काठमाडौं । पूँजीबजारका लगानीकर्ता सम्बद्ध दुई ओटा संगठनले ब्रोकर कमिसन र करको दर घटाउन अर्थमन्त्री जनार्दश शर्मालाई आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम र शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रवार संयुक्त रुपमा अर्थमन्त्री शर्मालाई भेट्दै ब्रोकर कमिसन घटाउन तथा पूँजीगत लाभकरको दर घटाउन आवश्यक रहेको भन्दै सात बुँदे सुझाव दिएको हो ।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारका अनुसार नेपालमा शेयर बजारको बिद्यमान अवस्था र सरकारले चाल्नु पर्ने कदमबारे बुँदागत रुपमा अर्थमन्त्रीलाई अवगत गराइएको छ ।
इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष रौनियार तथा शेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले पूँजीबजारले सरकारलाई एक वर्षमा राजस्ववापत मात्रै १४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै योगदान गरेको बारेमा पनि अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलमा सम्मिलित एक जना सदस्यले ३७ लाख ५० हजार हितग्राही खाता, ७ लाखको हाराहारीमा अनलाईन ट्रेडिङ र बजार पूँजीकरण करीब ४० खर्ब रुपैयाँ भइसकेकाले पूँजीबजारप्रति सरकार उदार बन्नु पर्ने कुरा अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा बताएको जानकारी दिए ।
उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले आफू पूँजीबजारप्रति सधै सकारात्मक रहेको र सरकारको प्राथमिकतामा पूँजीबजार पर्ने बताएका छन् ।
हेर्नुहोस्, लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाएको सात बुँदे सुझावहरु :
१) प्राथमिक बजार देशव्यापी भए जस्तै दोस्रो बजारका सेवालाई पनि देशव्यापी बनाउन पूँजीबजारको वृहत्तर विकासको लागि ७७ ओटै जिल्लाका ७५३ ओटा स्थानीय निकायसम्म सर्वसाधारणले सहज रूपमा शेयर खरीदविक्री गर्न पाउने संवैधानिक हकअधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नका लागि आश्बा प्रणालीको ढाँचामा वाणिज्य बैंक वा बैंकका सहायक कम्पनीहरूका साथै निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थाहरू मार्फत समेत सेवा प्रवाह गराउन पहल गरिनुपर्ने ।
२) लगानीकर्ताहरूको बढ्दो शेयर खरीदविक्री लागतलाई न्युनिकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक भएकोले हाल दोहोरो ब्रोकर कमिसन तिर्दै आएकोमा एकतर्फी रूपमा मात्र शून्द दशमलव १५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी बिद्यमान कमिसन दर तत्काल पुनरावलोकन गरिनु पर्ने ।
३) पूँजीबजारसँग सम्बन्धित हाल कार्यान्वयनमा भई आएका मार्जिन कर्जा लगायतका बुँदाहरूलाई निरन्तरता दिंदै हाल पूँजीगत लाभकरलाई वृद्धि गरी ७ दशमलव ५ प्रतिशत गरिएकोमा उक्त व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भइ दैनिक कारोबारमा गिरावट आएसँगै सरकारले पाउने राजस्वमा समेत ह्रास आएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ सम्म कायम पूँजीगत लाभकरलाई नै निरन्तरता दिई दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूलाई पूँजीगत लाभकर २ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरी लगानीको वातावरणलाई प्रोत्साहन गरियोस ।
४) गैर आवासिय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले शेयर कारोवार गर्न पाउने विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप सीप, प्रविधि र पूँजीको भरपुर सदुपयोग गरि विदेशिएका र गैर आवासीय नेपालीहरू तथा करीब ६० लाख युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारिको सृजना गरी औद्योगिकिकरण र यान्त्रिकिकरण मार्फत सवल राष्ट्र निर्माणमा सरिक बनाई स्थायी अर्थोपार्जन एवं बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्य पुर्ति गर्नका लागि २०६५ सालदेखि धितोपत्र बोर्ड समेतको कार्य सुचिमा रहेको विषय गैर आवासीय नेपाली लगायत विदेशिएका श्रमिक युवा वर्गलाई पूँजीबजारमा सहज प्रवेशको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
५) पूँजीवजारलाई हेरिने र बुझिने दृष्टिकोणमा व्यापकता ल्याई, पूँजीबजार मार्फत समग्र राष्ट्रलाई औद्योगिककरण गरि समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न प्राथमिक शेयर निष्कासन गरि समिश्रित वित्तीय व्यवस्था अनुसार सरकारको लगानी र अन्य उद्योगी व्यवसायीसँग छरिएर रहेका यथासम्भव पूँजी संकलन गर्ने माध्यमको रूपमा पूँजीबजारको माध्यमबाट स्वदेशी लगानिमै उत्पादनमुलक उद्योगधन्दा, कलकारखाना र जलविधुत कम्पनीहरू स्थापना गरि विदेशी ऋण लिनुपर्ने हालको बाध्यतालाई निरुत्साहित गर्दै मजदूर, कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई उक्त कम्पनीहरूमा हिस्सेदार बनाई सो कम्पनीप्रति अपनत्व र प्रतिफल पाउने सुनिश्चिततासँगै यस क्षेत्र मार्फत देश विकासमा आम नागरिकहरूको सहभागिताको सुनिश्चितता गरियोस ।
६) सबै वर्गका लगानीकर्ताहरुको सहभागिता बढाउन उपलब्ध भएसम्म सबै आवेदकहरुले १० कित्ता शेयर पाउने समावेशी वितरण प्रणाली र आश्वा व्यवस्था २०७३ सालदेखि लागू भएपश्चात काठमाडौं बाहिरसहित देशैभर साना तथा आम लगानीकर्ताहरूको सहभागिता बढ्दै गइरहेकोमा पूँजीबजारमा विद्यार्थी, गृहिणीसहित ससाना पूँजी भएका वर्गसमेतको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनमा न्यूनतम १० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको बिद्यमान व्यवस्थाले पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त भई ३७ लाख ५० हजारभन्दा माथि नागरिकहरूले पूँजीबजारमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाई रहेको सन्दर्भमा उक्त न्युनतम १० कित्ता पाउने सार्वजनिक निष्कासन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिइयोस ।
७) पूँजीवजारको विकास र विस्तारका लागि लगानिकर्ताहरूका संघ संगठनहरूसँग सरकारले गरेको ५८ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरू मध्ये कार्यान्वयनमा आउन बाँकी बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।