प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारसँग प्रदीप पौडेलले गरे छलफल, सल्लाह सुझाव समेटेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता

सम्बन्धित सामग्री

स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्स : विज्ञका नजरमा समिट

महिला देशका पूँजी हुन् डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री दुई हजार महिला उद्यमीबाट छनोट गरेर विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उत्कृष्ट उद्यमी सम्मानित हुनु गर्वको विषय हो । कति अवार्ड दिइयो, कति सहयोग गरियो त्यो महत्त्वपूर्ण होइन । उद्यमीहरूले गरेको कामलाई पहिचान दिने काम न्यू बिजनेश एजले गरेको छ । सुदूरपश्चिमदेखि कोशीसम्मका ट्राभल, ज्वेलरी, हर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चरदेखि पुष्टकारीसम्मका उद्यमी सम्मानित हुनु राम्रो कुरा हो । यसले पनि के देखाउँछ भने नेपालको अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदान बढ्दो छ । घरको अर्थतन्त्र महिलाहरूले चलाइरहेका थिए । अब देशको अर्थतन्त्र पनि उहाँहरूको हातमा आउँदै छ भन्ने संकेत यसले दिएको छ । अहिले नेपालका थुपै्र युवा विदेशमा छन् । त्यसैले पनि नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अब महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ । र, यो आन्त्रप्रेनरशिपलाई प्रवर्द्धन गर्न हामीले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन्छ । अहिलेको बजेटमा त्यो खालको प्रस्तावसमेत गरिएको छ । महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता साथ राखिएको छ, जसअनुसार पाँचखालमा पहिलोपटक महिला औद्योगिक ग्राम बनाउने भनिएको छ । महिला उद्यमीलाई उद्योग व्यवसाय गर्न त्यो ठाउँ दिने भनिएको हो । त्यस्तै स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था गरेको छ । रिसर्च, स्टार्टअपलगायत उद्यमशील क्षेत्रलाई छुट्टै फन्ड विनियोजन गरेका छौं । सरकारले ल्याएका यी विभिन्न योजनाको महिला उद्यमीले भरपूर उपभोग गर्ने अपेक्षा छ । त्यसका लागि कार्यविधिसमेत बन्दै छ । त्यसमा आवेदन दिनका लागि पनि म आह्वान गर्दछु । महिला देशका पूँजी हुन् । उद्यममा स्थिरता चाहिने भएकाले यसमा महिलाको भूमिका र डेडिकेशन राम्रो देखिन्छ । पुरुष धेरै अस्थिर हुने भएकाले अबको नेतृत्व महिलाले लिनुपर्छ । यो महिलालाई नेतृत्व लिने अवसर पनि हो । पहिलाजस्तो मार्केटिङ गर्न असहज छैन । इन्नोभेशनमा पनि महिलाको सहभागिता बढ्दो छ महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक महिला उद्यमीलाई तेस्रोपटक सम्मानित गर्न सफल भएकोमा सर्वप्रथम न्यू बिजनेश एजलाई राष्ट्र बैंक, गभर्नरका तर्फबाट बधाई दिन्छु । सन् २०२२ मा विश्वभर लैंगिक असन्तुलनमा ४ प्रतिशतले सुधार आएको छ । नेपालमा पनि नेपाल सरकारले ल्याएका नीतिहरूले लैंगिक असन्तुलनको दूरीलाई परिपूर्ति गर्न धेरै हदसम्म काम गरेको देखिन्छ । यसै क्रममा नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा र राष्ट्र बैंकले विनाधितो कर्जा दिने नीति लिएको छ । अहिले विनाधितो १५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसका कारण सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहभागी महिलाको संख्या बढ्दो क्रममा देखिन्छ । कोभिडका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले थप सुविधाको व्यवस्था गरेको थियो । संकटमा परेका उद्यमीलाई माथि उठाउन त्यसले धेरै मद्दत पुगेको देखिन्छ । महिला उद्यमीले पाएको कर्जाको तथ्यांक हेर्ने हो भने ८३ हजार ३०० ऋणीलाई ६१ अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिएको छ । आजभन्दा ३ वर्षअघिलाई हेर्ने हो भने २५–३० हजार उद्यमीले मात्रै यस्तो कर्जा पाएको देखिन्छ । तर, पछिल्ला दिनमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरिएको छ । यसले पनि महिलालाई उद्यमी बन्न बाटो सहज बनेको छ । त्यसैगरी सेभिङ एकाउन्टमा पनि (महिला सहभागिता) धेरै नै देखिन्छ, पछिल्लो समय । एक्टिभ एकाउन्टको स्थिति हेर्ने हो भने पुरुषको ४९ (प्रतिशत) छ भने महीलाको ४८ रहेको पाइन्छ । मात्र १ प्रतिशत मात्रै फरक छ । त्यसैले पनि धेरै ठूलो दूरी हामी देख्दैनौं । नेपालको आधुनिकीकरण, इन्नोभेशनमा पनि महिलाको सहभागिता प्रशस्तै रहेको पाइन्छ । दराज, गोल्डस्टारजस्ता ठूलाठूला कम्पनीको नेतृत्वमा पनि महिला नै हुनुहुन्छ । यसले पनि नेपालमा महिला उद्यमी बढिरहेको स्पष्ट देखिन्छ र आगामी दिनमा पनि महिला उद्यमीलाई अघि बढ्न सहज हुने देखिन्छ । त्यसो त, मुलुकभित्र अझै पनि वित्तीय साक्षरताको अभाव रहेको पाइन्छ । त्यस्तो साक्षरता बढाउन राष्ट्र बैंक निरन्तर लागिरहेको छ । र, अब वित्तीय साक्षरता फ्रेमवर्क पाठ्यक्रममा नै राख्न खोजिरहेका छौं । हामीले यो वर्ष नै सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न मिडियामार्फत दर्जनौं साक्षरता कार्यक्रम गरेका छौं । बढ्दो व्यापार असन्तुलन कम गर्न महिला उद्यमीको भूमिका ठूलो छ । देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन उद्यम महत्त्वपूर्ण भएकाले पनि महिला उद्यमीहरू अघि बढ्नुपर्छ । अहिले नेपालको बजारमा महिला उद्यमीका उत्पादनको माग भएको देखिन्छ । तर, पर्याप्त उत्पादन हुन सकेको पाइँदैन । त्यसैले उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । विभेद अन्त्यका लागि पनि महिला उद्यमशीलता अनिर्वाण घोष दास्तिदार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि. न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्सको तेस्रो संस्करणमा सहकार्य गर्न पाउँदा हामी खुशी छौं । सन् २०२१ मा न्यू बिजनेश एजसँग हामीले यो यात्रा शुरू गरेका थियौं । नेपालको व्यावसायिक इकोसिस्टममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएका धेरै महिला उद्यमीलाई यस कार्यक्रमले समेट्न सकेकोमा गौरव महसूस भइरहेको छ । प्रतिभाशाली महिला उद्यमीहरूको शीप–कौशल र दक्षता चिनेर उहाँहरूका लागि लगानीकर्ता, उद्योगी व्यवसायी, सरकारका प्रतिनिधि र अन्य सहकर्मी उद्यर्मीहरूसँग जोडिने उत्कृष्ट मञ्च उपलब्ध गराइदिनुभएकोमा न्यू बिजनेश एज र अन्य साझेदारहरूप्रति आभारी छु । शिक्षादेखि स्वास्थ्य उपचार सेवा, प्रवधि फेशन र खाद्यान्नसम्मका हरेक उद्यमलाई समेटेका छौं, जसले पनि अवार्ड कार्यक्रम विशेष बनेको छ । महिला उद्यमीहरूले परम्परागत अवरोध र सीमाहरू तोडेका अनेकौं उदाहरण हामीसामु छन् । आधुनिक नेपाली महिला आफैमा सबल छन् । राजनीति, फेशन, व्यवसाय, विज्ञान, खेलकुद, कलालगायत हरेक क्षेत्रमा उनीहरूले आफ्नो छाप बनाएका छन् । उद्यमी बन्न पक्कै पनि सहज छैन । महिलाहरूले आफ्नो काममा अनि पारिवारिक जीवनबीच तालमेल मिलाउनुपर्ने हुन्छ । लैंगिकतासम्बन्धी पुरातन सोच, अचेतन मनका पूर्वाग्रह र क्षमतासम्बन्धी भ्रमहरू तोड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले उद्यमी बन्न कठिन छ । उद्यमशील बन्ने महिलाको महत्त्वाकांक्षामा सामाजिक बन्देज र मूल्यमान्यता पनि तगारो बनेका हुन्छन् । विशेषगरी ग्रामीण वा अर्ध–शहरी क्षेत्रका महिलाले यस्ता अवरोधको सामना धेरै गर्नुपर्छ । विश्व बैंकका अनुसार विश्वभर तीनमध्ये एउटा मात्र व्यवसाय महिलाको स्वामित्वमा छ । विश्वको जनसंख्याको आधा भाग महिलाको छ । कार्यबलमा महिलाको अनुपात ३८ दशमलव ८३ प्रतिशत छ । तर, महिला उद्यमशील गतिविधि भने पुरुषको तुलनामा निकै कम छ । महिलाले उद्यमशीलताका अवसरमा समान पहुँच पाए भने उनीहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्छन् । त्यसले लैंगिक विभेद थप खुम्चिँदै जानेछ । अन्य महिलाले भोगिरहेका समस्याको समाधान पनि उद्यमी महिलाले नै दिन सक्छन् । कर्पोरेट जगत्का हामीले यसमा मद्दत गर्न सक्ने तरीका भनेको आफ्नै संघसंस्थामा विशेषगरी उच्च पदहरूमा थप महिला प्रतिनिधि राख्न प्रेरित गर्नु र सम्भव भएका बेला महिलाले खोलेको कम्पनीसँग साझेदारी गर्नु आदि हो । युवा उद्यम तथा लघु व्यवसायलाई टेवा दिनु बजारमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, बृहत् वित्तीय समावेशिता एवम् वित्तीय क्षमताको प्रवर्द्धन गर्ने र अर्थपूर्ण अन्तर सृजना गर्नेतर्फ महत्त्वपूर्ण पहल हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ । फ्युचरमेकर्स कार्यक्रममार्फत शिक्षा, रोजगारशीलता र उद्यमशीलतामा जोड दिने सधैं हाम्रो प्रयास रहेको छ । त्यसमार्फत सामुदायिक कार्यक्रम ल्याएर न्यून आय भएका घरपरिवारबाट आउने युवाहरू विशेषगरी महिला र युवतीलाई उद्यम व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्छौं । महिला उद्यमीले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेख्य योगदान दिन सक्छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको प्रयास सविता सुवेदी निर्देशक, न्यू बिजनेश एज विशेषगरी महिला उद्यमीको सम्मानमा न्यू बिजनेश एजले केही वर्षदेखि गर्दै आएको विशेष कार्यक्रम ‘बिजनेश वुमन समिट एण्ड अवार्ड्स’को यो तेस्रो संस्करण हो । यसपालिको प्यानेल डिस्कशनको विषय ‘वुमन आन्त्रप्रेनरशीप इन द डिजिटल एज’ रह्यो । सम्मानका लागि उपयुक्त महिला उद्यमीको छनोट प्रक्रिया केही महीनाअघिदेखि नै थालिएको थियो । यसअन्तर्गत २ हजारभन्दा बढी महिला उद्यमीबारे विभिन्न स्रोतबाट विवरण संकलन गरियो, जसको विश्लेषण गरेर स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित निर्णायक मण्डलले उद्यमीको अन्तिम छनोट गरेको हो । देशका प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकएक जना महिला उद्यमीलाई जनही रू. ५१ हजारका दरले नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरिएको छ । पुरस्कार रकम नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सकी अध्यक्ष पे्रमाराज्य लक्ष्मी सिंहले व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध गराउनुभयो । महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न न्यू बिजनेश एजका तर्फबाट भएको यो सानो प्रयत्न हो । कार्यक्रमले नेपालमा महिला उद्यमशीलताको विकास तथा विस्तारमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । किनकि समाजमा विद्यमान लैंगिक असमानता न्यूनीकरणका लागि पनि महिलाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ । कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । अवार्ड कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ व्रजेशकुमार झा विभागीय प्रमुख, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड देशका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न उद्यम गरिरहेका महिला दिदीबहिनीलाई समेटेर गरिएको अवार्ड कार्यक्रम एकदमै उत्कृष्ट रह्यो । अवार्ड र नगद पुरस्कारले उद्यमीहरूलाई थप सृजनशील भएर काम गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ । अवार्ड पाएपछि उहाँहरूलाई अझै राम्रो गर्न जिम्मेवारी पनि बढाएको छ । यस्ता कार्यक्रमले महिला उद्यमशीलताको विकासमा पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा टेवा पुग्छ । त्यसैले आगामी दिनमा पनि यसले निरन्तरता पाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु । कार्यक्रम व्यवस्थित रह्यो प्रताप सुवेदी प्रमुख सञ्चालन अधिकृत कृषि विकास बैंक अवार्ड कार्यक्रम निकै व्यवस्थित थियो । सबै क्षेत्रमा व्यक्तिको सहभागिता भएकाले पनि कार्यक्रम भव्य रह्यो । अतिथिहरूको व्यवस्थापन पनि राम्रो थियो । सबै प्रदेशका महिला उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्दा उनीहरूलाई उत्साह मिलेको छ । यस्ता कार्यक्रमले महिलालाई काममा सृजनशील बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । काम गर्ने व्यक्तिलाई हौसला चाहिन्छ । अवार्ड कार्यक्रमले त्यसमा सहयोग पुग्छ । अवार्डको दायरा बढाउनुपर्छ गणेश ढकाल चिफ फाइनान्सियल अफिसर सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स महिला उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न न्यू बिजनेश ऐजले शुरू गरेको अवार्ड कार्यक्रम सराहनीय छ । यसले महिला उद्यमको विकास तथा विस्तारमा योगदान पुर्‍याउँछ । कार्यक्रममा सात प्रदेशका महिला उद्यमी र राष्ट्रिय स्तरका उद्यमीलाई अवार्ड प्रदान गरिएको छ । आगामी दिनमा यसको दायरा बढाएर जान सके थप प्रभावकारी हुन्छ । अवार्ड छनोट गर्दा सेवा र उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरूको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन हुनुपर्छ । यस्तै नेपाली मौलिक उत्पादन र निर्यात क्षेत्रका कम्पनीलाई पनि छुट्टै अवार्ड दिन सके अझै राम्रो हुन्छ । अवार्डले उद्यमीहरूमा उत्साह थपेको छ देवेन्द्र खतिवडा नायब प्रबन्ध निर्देशक नेपाल टेलिकम अहिले आर्थिक मन्दीको समयमा साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । यो अवस्थामा साना उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गर्न यो अवार्ड कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भएको छ । अवार्डले महिला उद्यमीहरूमा आगामी दिनमा अझै राम्रो गर्न उत्साह थपेको छ । अवार्ड कार्यक्रममा प्रायोजकको रूपमा साझेदार बन्न पाएकोमा आयोजक न्यू बिजनेश एजप्रति कृतज्ञ छौं । अवार्डले महिला उद्यमशीलताको कदर श्रीजन श्रेष्ठ एडमिन एण्ड एचआर म्यानेजर भि रोह्तो महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहनका लागि अवार्ड महत्त्वपूर्ण छ । यसबाट देशका विभिन्न भाग तथा विभिन्न विधामा काम गर्ने महिलाको उद्यमशीलताको कदर भएको छ । यसले उहाँहरूलाई उद्यम व्यवसायमा अझै सबल र प्रतिस्पर्धी रूपमा अघि बढ्न उत्साहित पनि गराएको छ । अवार्ड कार्यक्रम भव्य र व्यवस्थित थियो । आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ । मनोनीतको नाम पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ अपूर्वप्रसाद जोशी प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक कार्यक्रममा सबै प्रदेशका महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी अवार्ड प्रदान गरिएको छ । यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो । यसले जिल्ला जिल्लामा उद्यम गरिरहेका महिलालाई हौसला प्रदान गरेको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय पहिचान पनि दिएको छ । अवार्ड छनोटका लागि विभिन्न उद्यमीलाई मनोनीत गरी उनीहरूबाट विवरण संकलन गरी छनोट गरिएको जानकारी दिइयो । तर, कार्यक्रममा मनोनीतहरूको नाम सार्वजनिक नगरी सीधै विजेताको नाम मात्र घोषणा गरियो, जसले गर्दा मनोनीतहरू ओझेलमा परे । आगामी दिनमा मनोनीतहरूको पनि नाम सार्वजनिक गर्दा अझ धेरै उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

पर्यटनमा उच्च व्यवस्थापन आवश्यक

नेपालमा आर्थिक विकासको चाहना निकै बढेको छ । राजनीतिक परिदृश्यसँग भन्दा आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रसँग धेरैको चासो रहने गरेको छ । यद्यपि राजनीति र आर्थिक विकासको सम्बन्ध रहेको हुन्छ । नेपाल अपेक्षित रूपमा आर्थिक विकासको गतिमा अघि बढ्न नसक्नुमा राजनीतिलाई नै प्रमुख अवरोध मानिएको छ । अर्थतन्त्रका विविध आयाम हुन्छन् । देशको आर्थिक विकासका लागि सम्भावनाका विविध क्षेत्र रहेका छन् । तीमध्ये पर्यटन एक हो । नेपालको भौगोलिक संरचना नै एउटा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार मानिने भएको हुँदा त्यसमा सामान्य लगानी गरेर पर्यटनबाट ठूलो लाभ लिन सकिन्छ । पर्यटक बढिरहेका छन्, तर त्यसको अनुपातमा तिनको खर्च र बसाइ बढ्न सकेको छैन । संख्या बढ्दा जस लिने र घट्दा दोष थोपर्ने प्रवृत्ति सरोकारवालाहरूमा पाइन्छ । तर, सथ्यतथ्य पत्ता लगाएर सुधार गर्ने कुरामा भने ध्यान गएको छैन । कुनै पनि स्रोत चाहे मानवीय होस् वा प्राकृतिक, त्यसको सही परिचालन गर्न चाहिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको व्यवस्थापन हो । नेपालमा उत्कृष्ट व्यवस्थापक नभएको वा भएका व्यवस्थापकले काम गर्न नपाएकाले नै सबैजसो काम लथालिङ्ग पाराको देखिन्छ । पर्यटनमा सही व्यवस्थापन भयो भने कत्तिको सफलता मिल्छ भन्ने कुरा भारतमा अमिताभ कान्तले इन्क्रिडिबल इन्डिया अभियानबाट पर्यटनको लहर ल्याएबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यतिबेला होटेलको अकुपेन्सी दर १० देखि १५ प्रतिशत थियो । विश्वमा देखिएको अन्योलले गर्दा कतिपय देशले पर्यटनका गतिविधि नै रोकेको थिए । तर, यही संकटका बेलामा कान्तले यो अभियान चलाएर भारतीय पर्यटन क्षेत्रमा ठूला परिवर्तन ल्याए । अहिले भारतीय पर्यटन जति फस्टाएको छ त्यो यही जगको कारणले हो । कान्त तिनै व्यक्ति हुन् जसले अतिथि देवो भव, मेक इन इन्डिया, स्टार्ट अप इन्डिया र गड्स आउन क्रन्टीजस्ता अभियानको नेतृत्व लिएका छन् । वल्र्ड ट्राभल एन्ड टुरिजम काउन्सिलका अनुसार २०२१ मा भारतको कुल जीडीपीमा पर्यटनको योगदान ५ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको थियो । २०३१ सम्ममा यो बढेर ७ प्रतिशत नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । ट्राभल एन्ड टुरिजम कम्पिटिटिभनेस इन्डेक्समा १४० देशमध्ये भारत ३४औं स्थानमा रहेको छ । भारतमा प्रतिवर्ष ७ प्रतिशतभन्दा बढी दरले पर्यटक आगमनको संख्या बढिरहेको छ । यसरी भारतमा पर्यटन क्षेत्रले गति लिनुमा कान्तको योजना र नाराले काम गरेको देखिन्छ । तर, कान्तले इन्क्रिडिबल इन्डियाको नारा ल्याउनुअघि नै नेपालले भ्रमण वर्ष मनाए पनि पर्यटन क्षेत्रमा व्यवस्थापन सुधार्न सकेन । त्यसयताका भ्रमण वर्ष र अन्य कार्यक्रम प्रभावकारी नदेखिनुमा उच्च व्यवस्थापनको क्षमता नहुनु नै हो । पर्यटन विश्वको फस्टाउँदो धूवाँरहित उद्योग हो । गरीबी निवारणमा यसको महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ । यसले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १० दशमलव ४ प्रतिशत र विश्वको कुल रोजगारीमा ९ दशमलव ९ प्रतिशत योगदान गरेको छ । विश्वका ८ उच्च शिखर र विशेष भूबनोट, पर्वतारोहण तथा साहसिक यात्राका लागि अनुकूल क्षेत्र, हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको पुण्यभूमि तथा अनुकूल हावापानीले नेपाल विश्वकै एक आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ । तर, नेपालको जीडीपीमा यसको योगदान ३ देखि ५ प्रतिशतको हाराहारी मानिएको छ । हामीसँग सही तथ्यांकसमेत छैन । विश्वको एकतिहाइ जनसंख्याको बीचमा रहेको नेपालको पर्यटकीय सम्भावना निकै उच्च छ । लोन्ली प्लानेटलगायत विभिन्न संस्थाले नेपालका कुनै न कुनै ठाउँलाई विश्वको घुम्नलायक ठाउँमा पार्ने गरेका छन् । तर, त्यसरी तिनले सित्तैमा गरिदिएको प्रचारलाई समेत हामीले उपयोग गर्न सकेका छैनौं । यो भनेको हाम्रो व्यवस्थापन क्षमता कमजोर हुनु नै हो । दक्षिण एशियामा भित्रने पर्यटकमध्ये करीब ६ प्रतिशतको अंश नेपाल आउँछन् । नेपालमा करीब ३० जनाको भागमा १ पर्यटकमात्र पर्ने आउने देखिन्छ । अन्य देशको दाँजोमा यो निकै कम हो । यसले पर्यटनमा गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको तथ्यलाई उजागर गर्छ । पर्यटकीय दृष्टिबाट नेपाल निकै सम्भावना बोकेको मुलुक भए तापनि यसको विकास र बिस्तारमा कैयन् अवरोध छन् । कमजोर पर्यटकीय पूर्वाधार, जोखिमपूर्ण यातायात, तालीम प्राप्त जनशक्तिको न्यूनता, सम्बद्ध निकायको कमजोर संस्थागत क्षमता, कमजोर समन्वयका कारण पर्यटनले अपेक्षित गति लिन नसकेको देखिन्छ । सम्भावना दोहनका लागि पर्यटन क्षेत्र राम्ररी बुझेको र एउटा निश्चित दृष्टिकोण बोकेको उच्च व्यवस्थापन शीप भएको व्यक्तिलाई यसको नेतृत्व दिनुपर्छ । पटकपटक नारा र कार्यक्रम फेर्ने, तिनको असफलता र सफलताबाट सिकेर नयाँ योजना बनाउन नसक्नेजस्ता कमजोरीकै कारण नेपालको पर्यटन फस्टाउन नसकेको हो । छरिएर रहेका कार्यक्रम र निकाय तथा ती बीच समन्वयको अभाव नै पर्यटनको विकास हुन नसक्नुको कारण मान्न सकिन्छ । पहिले स्वदेश अनि विदेश भन्ने नारा लिए पनि विदेश भ्रमणको क्रम बढेको बढ्यै छ । तर, यसरी विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीलाई नेपालको पर्यटनको प्रचारमा प्रयोग गर्न सकिनेतर्फ कुनै काम भएको छैन । त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीहरूलाई समेटेर ल्याइएको कार्यक्रम पनि फलदायी देखिएन । गन्तव्य पनि उत्कृष्ट छ, सेवा पनि छ र नेपाल आउन चाहने पनि छन् । तर, तिनको समन्वय हुन नसक्दा नेपालको पर्यटन विनायोजना चलेको छ भन्न सकिन्छ । पर्यटक बढिरहेका छन् तर तिनको खर्च र बसाइ बढ्न सकेको छैन । संख्या बढ्दा जस लिने र घट्दा दोष थोपर्ने प्रवृत्ति सरोकारवालाहरूमा पाइन्छ । तर, सथ्यतथ्य पत्ता लगाएर सुधार गर्ने कुरामा भने ध्यान गएको छैन । साहसिक पर्यटनका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य हो । तर, त्यही क्षेत्रमा पर्यटक बढाउन सकिएको छैन । र्‍याफ्टिङमा हामीले हाम्रो प्रतिस्पर्धी को हो र हामीकहाँ आउने पर्यटक अहिले कता गए भनेर खोज नै गरेका छैनौं । तथ्य तथ्यांक संकलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस आधारमा नीति र कार्यक्रम तय नगर्ने हो भने पर्यटनको सम्भावना पनि जलस्रोतमा धनी भन्ने भनाइ जस्तै परम्परामा मात्रै नरहला भन्न सकिँदैन । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा सरसल्लाह होस् भनेर सुझाब र दबाब दिइएको हो : गुरु घिमिरे

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७९

एनटीभी अझै प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल टेलिभिजन (एनटीभी)ले समयानुकूल प्रविधिको प्रयोग गर्दै प्रतिस्पर्धी बन्नु आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । नेपालको सबैभन्दा जेठो नेपाल टेलिभिजनकोे ३७औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार शुभकामना दिनुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । समयअनुसार परिस्कृत र प्रतिस्पर्धी भएर अझ अब्बल बन्दै अघि बढ्न जोड दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले एनटीभी सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समेटेर अघि बढेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालका विभिन्न कालखण्डको सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनको साक्षीका रूपमा यो टेलिभिजन रहेको छ भन्नुभयो ।

गोरखापत्र पौष २०७८

भन्सार दर असमान छ, सुधार्न विशेष पहल थाल्छु

अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको संस्था अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको हालै सम्पन्न अधिवेशनबाट अध्यक्षमा ध्रुव थापा निर्वाचित भएका छन् । कडा प्रतिस्पर्धाका बीच नेतृत्वमा पुग्न सफल थापासँग आगामी कार्यकालमा गर्नुपर्ने काम, अटोक्षेत्रका समस्या, चुनौती लगायत समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको विशेष कुराकानीको सार : नाडाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको छ । दुईवर्षे कार्यकालमा गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकता र योजना के कस्ता छन् ? यो समयमा नाडाको अध्यक्ष बन्नु चुनौतीपूर्ण होे । किनभने यो समयमा सदस्यहरूसँगै आकांक्षीहरू बढेका छन् । साधारण स्तरबाट आएको अध्यक्षले केही गर्छ कि भन्ने भन्ने आशा आम व्यवसायीमा छ । पहिलो काम भनेको परम्परागत रूपमा चलिरहेको नाडाको सचिवालयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । यसलाई मैले बनाउन खोजेको सूचनामैत्री हो । नाडामा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी आम व्यवसायी, सरोकारवालाले थाहा पाउनुपर्छ । त्यसैले परम्परागत शैलीलाई सुधारेर सचिवालयलाई व्यवस्थित गर्ने काम मेरो प्राथमिकतामा छ । दोस्रो, व्यवसायीले झेलिरहेका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग लबिङ गर्नु हो । यो क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्नुपर्नेछ । अहिले पनि धेरै व्यवसायीले भन्सार दरहरूका कारण दुःख पाइरहेका छन् । नेतृत्वमा आइसकेपछि मैले अर्थसचिवसँग यसबारे छलफल गरिसकेको छु । राम्रै प्रतिक्रिया आएको छ । नाडाको नेतृत्वका लागि दुई प्यानलबीच कडा प्रतिस्पर्धा भयो । चुनावमा विभाजित भएकालाई कसरी समेटेर लैजानुहुन्छ ? चुनावमा प्रतिस्पर्धी बनेकाहरू सबै यही क्षेत्रका थिए । एकआपसमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत नेतृत्व छान्ने काम भयो । यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ । चुनावका लागि मात्रै वैचारिक विभाजन भए पनि व्यावसायिक हकहितका लागि हामी सबै एकै ठाउँमा छौं । चुनावपछि हामी एउटै भइसकेका छौं । दुवै प्यानलबाट नेतृत्वमा प्रतिनिधित्व छ । सबैको भावनालाई समेटेर अघि बढिनेछ । आफू नेतृत्वमा चयन भए नाडामा नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । सुधार्नुपर्ने के के छन् ? नाडाको सचिवालयदेखि भन्सार विन्दुसम्म नै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छन् । यसका लागि पहलकदमी अघि बढाउनेछु । सचिवालय व्यवस्थित गरी आम सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न किसिमका तालिम, सेमिनार, गोष्ठीहरू प्रदेशस्तरमा आयोजना गरिनेछ । हरेक प्रकारका सवारीसाधन, स्पेयर पाटर््स, टायर लगायत कम्पोनेन्ट, राजस्व, रोजगारी र सडक पूर्वाधार लगायत विषयको वास्तविक तथ्यांक उपलब्ध गराउन ‘डेटा हब’ निर्माण गरिनेछ । यस्तै, नाडामा व्यवसायीका समस्या धेरै छन् । त्यस्ता समस्या निराकरणका लागि यो नेतृत्वले गम्भीतापूर्वक पहलकदमी लिनेछ । नाडाले अटो शो लगायत विभिन्न मेला तथा कार्यक्रम गरिरहेको छ । तर नाडालाई बढी मात्रामा अटो शोबाटै चिनिएको छ । संस्थाको पहिचान अटो शोमा सीमित हुन थाल्यो । त्यसैले नाडालाई बृहत् रूपमा चिनाउनेगरी नेतृत्वले काम गर्नेछ । नाडामा विधान संशोधन गरेर पनि जानु छ । नाडालाई संघीय संरचनामा लगिएको छ । तर अधिकारसम्पन्न गराउन सकिएको छैन । अधिकार दिनेबारे बाँकी कार्यभार पूरा गर्नेछौं । भन्सार दर बढी भएकै कारण व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण नभएको भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ? भन्सार दर बढी हुँदा व्यवसायी मात्रै नभई आम उपभोक्ता समेत प्रभावित भइरहेका छन् । हामीले ल्याउने वस्तुको मूल्य भन्सारबाट छुट्दासम्म जति पर्‍यो, अलिकति मार्जिन राखेर उपभोक्तालाई दिने हो । भन्सार बिन्दुबाट महँगोमा भित्रँदा मार्जिन राखेर उपभोक्तासम्म पुग्दा त्यो स्वतः महँगो हुन्छ । भन्सार दर अहिले असमान नै छ । अटोमोबाइल्स व्यवसाय पूर्ण पारदर्शी भइसकेको छ । सबै सामान एलसीबाट आउँछ । आएका सामान कम मूल्यमा ल्यायौं, बढी मूल्य लगाऊ भनेर राज्यले भन्न मिल्दैन । किनभने पहिले सेटिङमार्फत भित्रन्थे होला, अहिले त्यस्तो छैन । अहिले हामी स्पेयर पार्ट्सदेखि गाडीहरूमा समेत भारतसँग निर्भर छौं । भारतमा जीएसटी लागू भइसकेको सन्दर्भमा कुनै व्यवसायीले त्यसरी सामान दिनै मान्दैन । अब सरकारले भन्सार दरमा आफ्नो तरिकाले नभई व्यवसायीले जुन दरमा गाडी, पाटर््स ल्याउँछन्, त्यही दरमा छुट्न दिनुपर्छ । अहिले १०० रुपैयाँमा हामीले ल्याएको सामानलाई २०० रुपैयाँ पर्छ भन्दै भन्सार लगाउने गरिएको छ । यो अनुचित छ । यसबाट व्यवसायीसँगै उपभोक्ता मारमा परेका छन् । राज्यले लिएका यस्ता अव्यावहारिक नीतिले चोरी–पैठारीलाई समेत प्रश्रय दिने देखिन्छ । यस्ता नीति हटाइनुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो लबिङ हुनेछ । मोफसलका व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न के कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ? मोफसलका व्यवसायीको समस्या पनि भन्सार सम्बन्धी नै हो । अर्को कुरा, कालोबजारी सम्बन्धी ऐन लगाएर साना व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने काम भइरहेको छ । डिलर, स्पेयर पार्ट्स, आयातकर्ताका आआफ्नै समस्या छन् । तर उनीहरूको आवाज अहिले सरकारसम्म पुगिरहेको छैन । समस्या पहिचान गरेर सिंहदरबारसम्म आवाज पु¥याउने काम यो नेतृत्वबाट हुनेछ । अटोलोनको सीमा बढाउन विगतमा पनि लबिङ भएको थियो । अहिले त्यसलाई के कतिसम्म पुर्‍याउन पहल गर्नुहुन्छ ? अटोलोनको सीमा बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सवारीसाधनलाई विलासिताको वस्तुमा राखिनु हुँदैन । आम सर्वसाधारणदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिसम्म कुनै न कुनै सवारीसाधन चढ्नुपर्ने बाध्यता भइसकेकाले अब यसलाई अत्यावश्यक वस्तुअन्तर्गत राखिनुपर्छ । यो हिसाबले पनि अहिले बैंकमा सहज हिसाबले कर्जा पाउन नसक्नु ठूलो समस्याको रूपमा छ । सवारीसाधनमा बढी मूल्य लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता राज्यले नै सृजना गरेको छ । तर कर्जा समेत सहज रूपमा नपाइनु विडम्बना हो । यसमा सहज बनाइनुपर्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा झन्डै ९० प्रतिशत सहज रूपमा फाइनाइन्सिङ हुन्छ । नेपालको हकमा निजी गाडी लिनुपरेमा ५०–६० प्रतिशत मात्र कर्जा लिन सक्ने अवस्था छ । सार्वजनिक गाडी लिनुपरेमा ६०–७० प्रतिशत भन्दा बढी पाइँदैन । अटोलोनले अहिलको सीमाले सर्वसाधारणलाई असहज भइरहेको छ । अटोलोनको सीमा कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ । सवारीसाधन उत्पादन र एसेम्बल सम्बन्धी स्पष्ट खाका निर्माण गर्ने तपाईंको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख थियो । त्यो खाका कस्तो खालको हुनेछ ? यसमा हामीले सरकारलाई सुझाव मात्रै दिने हो । त्यस्तो नीति बनाउन सरकारलाई सहयोग चाहियो भने सहयोग गर्छौं । कुनै पनि व्यवसाय गर्न स्पष्ट दीर्घकालीन नीति भएन भने व्यवसायीले पनि लगानी गर्न सक्दैनन् । सबैले लगानीको सुरक्षा खोज्ने भएकाले सवारीसाधन उत्पादन र एसेम्बलका लागि सरकारले स्पष्ट नीति बनाइदिन सक्नुपर्छ । नेपालमा एसेम्बल गर्न वातावरण पनि बन्दै गएको छ । उत्पादन गर्न थप अनुकूल वातावरण बनाउन सकियो भने सम्भावना धेरै छ । एउटा बजेटमा एकथरी आउने, अर्को वर्षको बजेटमा अर्कै खाले व्यवस्था ल्याइयो भने त्यसले लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्दैन । जुनसुकै सरकार, प्रशासक रहे पनि स्थिर र दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्छ । विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार विकासलाई कसरी लैजानुपर्ला ? तपाईंको नेतृत्वले के सोचिरहेको छ ? विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसनलगायत पूर्वाधार विकासका काम हुन जरुरी छ । विद्युतीय गाडीको चार्जिङ स्टेसन बनाउन गृहकार्यसहित अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि सरकारबाट पनि पहल हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारसँग हातेमालो गरेर नाडा अघि बढ्न चाहन्छ । आवश्यक लगानी जुटाउन समेत पहल गरिनेछ । नाडा अटो शोलाई प्रदेशस्तरमा समेत आयोजना गर्न र अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यताप्राप्त गर्न यसको प्याटेन्ट दर्तासमेत हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यसका लागि तयारी के छ ? अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त गर्न अब नाडा अटो शोको प्याटेन्ट दर्ता प्रक्रियामा लागिहाल्छौं । अरू कसैले नाडा अटो शो भनेर अहिले गर्न सक्ने अवस्था रहेकाले प्याटेन्ट दर्ता अविलम्ब अघि बढाउँछौं । नाडा अटो शो गर्न ठाउँको समेत अप्ठ्यारो परिरहेको छ । भृकुटीमण्डप अति नै साँधुरो भइरहेको छ । त्यस्तो खाले ठाउँ राज्यले उपलब्ध गराइरहेको छैन । अब अन्तराष्ट्रिय स्तरको शो गर्न त्यहाँ सम्भव पनि छैन । लामो समयदेखि सरकारसँग हामीले ठाउँ उपलव्ध गराइदिन भनेका थियौं । त्यसको पूर्वाधार विकास गर्छौं भन्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन । यो नेतृत्वले यो विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउने काम गर्नेछ । प्रदेशमा समेत अटो शो गर्न त्यहाँको स्थानीय, प्रदेश सरकार तयार भए अवश्य गर्नेछौं ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

अन्तरराष्ट्रिय नेपाली युवा उद्यमी महासंघ गठन

काठमाडौं (अस) । विश्वबजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र युवालाई रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यले अन्तरराष्ट्रिय नेपाली युवा उद्यमी महासंघ स्थापना गरिएको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका युवा उद्यमीलाई समेटेर स्थापना गरिएको महासंघले विदेशमा नेपाली उत्पादनको प्रदर्शनी, बजारीकरण लगायत विषयमा सहजीकरण गर्ने र बढीभन्दा बढी युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखेको छ । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले शुक्रवार उक्त संस्थाको उद्घाटन गर्दै विदेशी ज्ञान, शीप र प्रविधि भित्र्याएर युवा उद्यमशीलता विकासमा संस्थाले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल अनुपम प्राकृतिक सुन्दरता र भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक भएकाले विश्व पर्यटनका लागि आकर्षक गन्तव्य रहेको भन्दै उनले विश्वभरबाट पर्यटक भिœयाउन पनि संस्थाले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले कला र संस्कृति बनाउन संस्थागत लगानी आवश्यक रहेको भन्दै नेपाली चलचित्रमा आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोगले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन चलचित्र क्षेत्र लागि परेको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मुलुकको आर्थिक विकासमा विदेशी युवा उद्यमीको माध्यमबाट लगानी र प्रविधि परिचालन गरिनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपनिर्देशक गोकर्णराज अवस्थी, शिक्षा उद्यमी दिराज शर्मा, पर्यटन व्यवसायी सुमन पान्डेलगायतले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन महासंघले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उक्त अवसरमा महासंघका अध्यक्ष स्वतन्त्रप्रताप साहले चीन, हङकङ, अमेरिका, बेलायत अष्ट्रेलियालगायत ११ ओटा मुलुकका युवा उद्यमीलाई समेटिएको र अन्य मुलुकका युवा उद्यमीलाई पनि संस्थामा आबद्धता गरिने जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

अन्तरराष्ट्रिय नेपाली युवा उद्यमी महासंघ गठन

मंसिर १८, काठमाडौं । नेपाली उत्पादनलाई विश्वबजारमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र युवालाई रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यले अन्तरराष्ट्रिय नेपाली युवा उद्यमी महासंघ स्थापना गरिएको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका युवा उद्यमीलाई समेटेर स्थापना गरिएको महासंघले नेपाली उत्पादनको विदेशमा प्रदर्शनी, बजारीकरणलगायत विषयमा सहजीकरण गर्ने र बढीभन्दा बढी युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको छ । उक्त संस्थाको शुक्रवार राति पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले उद्घाटन गर्दै विदेशी ज्ञान, सीप र प्रविधि भित्र्याएर युवा उद्यमशीलता विकासमा संस्थाले सहयोगी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। जन्मभूमिलाई कसरी आर्थिकरुपमा समृद्धि बनाउने भन्ने युवामा सपना र भिजन रहेको भन्दै उनले त्यसलाई साकार बनाउन उचित वातावरण बनाउन सरोकारवालाले सहयोग गर्न जरुरी रहेको बताए । पूर्वराष्ट्रपति यादवले नेपाल अनुपम प्राकृतिक सुन्दरता र भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक विश्व पर्यटनका लागि आकर्षक गन्तव्य रहेको भन्दै देश घुम्ने र विश्वभरबाट पर्यटक नेपालमा भित्र्याउन पनि संस्थाले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए। तराईको जङ्गल र चुरे क्षेत्र विनाश भइरहेको र विकासका नाममा डोजर लगाएर डाँडाकाँडा भत्काइएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको जोखिम नियन्त्रणका लागि पर्यावरण र चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औंल्याए। नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले कला र संस्कृति बनाउन संस्थागत लगानी आवश्यक रहेको भन्दै नेपाली चलचित्रमा आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोगले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन चलचित्र क्षेत्र लागि परेको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले विदेशी युवा उद्यमीको माध्यमबाट लगानी र प्रविधि भित्र्याएर आर्थिक विकासमा सरिक गराइनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपनिर्देशक गोकर्णराज अवस्थी, शिक्षा उद्यमी दिराज शर्मा, पर्यटन व्यवसायी सुमन पान्डेलगायतले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन महासङ्घले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । महासंघका अध्यक्ष स्वतन्त्रप्रताप साहले चीन, हङ्कङ, अमेरिका, बेलायत अष्ट्रेलियालगायत ११ ओटा मुलुकका युवा उद्यमीलाई समेटिएको र अन्य मुलुकका युवा उद्यमीलाई पनि संस्थामा आबद्धता गरिने जानकारी दिए। रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

नेवानिलाई कम्पनी बनाउन सरकार किन डराउँछ ?

वर्तमान गठबन्धन सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमलाई सरकारी कम्पनीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको छ । बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापनमा ल्याइएको विधेयकमा निगमको पुनःसंरचनाको कुरा उठाइएको छ । तर, ओली सरकार र अहिलेको सरकारले पनि पुनःसंरचना गर्ने भनेकाले यस पटकचाहिँ निगममा पक्कै केही परिवर्तन होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । निगमको वर्तमान महाप्रबन्धकले सरकारी कम्पनीमा लैजाने नीति लिएका छन् । उनले नै निरन्तरता पाए यस काममा केही सहज हुन सक्छ । तर, सरकार साँच्चै कम्पनीमा लैजान चाहन्छ वा सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो स्पष्ट छैन । निगमलाई कम्पनीमा लैजाने विषय अहिलेको होइन । २०५८ फागुनमा पूर्वमुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमले नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमै सञ्चालन गर्नुपर्ने आशयसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका थिए । त्यस्तै आन्तरिक तथा बाह्य हवाई सेवाका लागि बेग्लाबेग्लै दुई कम्पनी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि थियो । आन्तरिक र बाह्य उडानका लागि फरकफरक कम्पनी उपयुक्त पनि हो । तर, त्यो सुझाव दराजमा थन्क्याएर राखेको २ दशक नाघिसकेको छ । कुनै पनि मन्त्रीले यसलाई कम्पनीमा लैजाने हिम्मत गरेका छैनन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक संस्थानहरूको शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने नीति पनि लिएका छन् । यो भनेको एक प्रकारकाले सरकारी संस्थान र कम्पनीमा निजीक्षेत्रको प्रवेश हो । नेपाल टेलिकम यसको सफल उदाहरण हो । सर्वसाधारणलाई शेयर जारीगर्ने र त्यसमा सर्वसाधारणको अंश ५१ प्रतिशत पुर्‍याउने हो भने सरकारी कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन् । निजीकरणबाट विभिन्न मोडलमध्ये यो मोडल बढी उपयुक्त र प्रभावकारी देखिएको छ, नेपालको सन्दर्भमा । नेपाल वायुसेवा निगमलाई पनि आन्तरिक र बाह्य उडानका अलगअलग कम्पनी बनाई यसैगरी निजीकरण गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यसमा सर्वसाधारणका साथै पर्यटन व्यवसायीलाई पनि शेयर दिनु उपयुक्त हुन्छ । गौतमको प्रतिवेदनमा नै कम्पनी खडा गरी शेयर संरचनामा चलाउनु उचित हुने उल्लेख थियो । तर, सरकारले उक्त प्रतिवेदनअनुसार सोही समयमा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान सकेन वा चाहेन । निगमलाई संस्थानका रूपमा चलाइरहँदा राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउनु पाइने, ठूलाठूला भ्रष्टाचार गर्न सहज हुने भएकाले नै यसो गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसो त सरकारले निगमको सुधारका लागि भनेर आधा दर्जनभन्दा बढी अध्ययन समिति बनाएको पाइन्छे । तर, ती कुनै पनि समितिका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न भने कुनै पनि सरकारले चासो दिएको पाइँदैन । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. शंकर शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्ययोजना समिति गठन गरेको थियो । समितिले यसलाई कम्पनी बनाउने वा विघटन गर्नेमध्ये एक विकल्पमा जान सुझाव दिएको थियो । समितिले पनि यसालई निजीकरण गर्न नै सुझाएको थियो । यही बेलादेखि निगममा विदेशी कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदार ल्याउने कुरा उठेको हो । कम्पनी मोडलमै लैजाने गरी यसमा ७५ प्रतिशत सरकार, ३ प्रतिशत कर्मचारी र बाँकी २२ प्रतिशत सर्वसाधारणदेखि निजीक्षेत्रलाई दिने भन्दै कुरा भएको थियो । २०६२ सालमा केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा बनेको निगम सुधार सुझाव कार्यदल, २०६७ सालमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव मुरारिबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पनि निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । २०७६ मा पूर्वपर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको निगम सुधार कार्यदलले पनि निगमलाई यथास्थितिमा सुधार गर्न नसकिने भन्दै कम्पनी मोडलमै लैजान सुझाव दिएको थिए । त्यही सुझाव समितिका सदस्य अहिले डिम प्रकाश पौडेल अहिले महाप्रबन्धक छन् । महाप्रबन्धक पौडेलले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान विषय अगाडि बढाइरहेका छन् । तर, उनले निजीक्षेत्रलाई शेयर दिने कुरा गर्न सकेका छैनन् । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी निगमलाई निजी बनाउने कुरामा विरोधी छन् । निगम जति घाटामा गए पनि कर्मचारीहरूले व्यापक सुविधा पाइरहेकाले उनीहरू निजीकरणको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । त्यही भएर निगमलाई निजीकरण गर्ने हिम्मत कसैले गरेका छैनन् । अर्को, निजीकरण गर्ने भन्नेबित्तिकै आममानिसले मन्त्री र महाप्रबन्धकलगायतले ठूलो कमिशन खाएको आरोप लगाउने गरिएको छ । निगम सुधार भए पनि नभए पनि विनाआधार यस्तो आरोप लगाउनेहरूकै कारण कुनै पनि मन्त्रीले निजीकरणको निर्णय गर्न नसकेका हुन् । निगमको नामा सबैजसो सरकारले भ्रष्टाचार गरेकाले त्यस्तो सोच्नु अन्यथा पनि होइन । यसलाई दुहुना गाई बनाएर लुट्न पाएकैले निजीकरण गर्न कसैले पनि चासो नदेखाएका हुन् । मुलुकले जनताले तिरेका करबाट यस्तो सेतो हात्ती पालिरहन सक्दैन । यो कुरा सरकारले स्पष्टसँग भन्न सक्नुपर्छ र पारदर्शी तरीकाले निजीकरण गर्नुपर्छ । अहिले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान आवश्यक प्रबन्धपत्र र नियमावलीसहित निगम व्यवस्थापनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । कम्पनी मोडलमा लैजान पत्र विभिन्न निकायमा आदानप्रदान हुनेबित्तिकै निगम ट्रेड युनियन आन्दोलमा उत्रिए । अहिले न आन्दोलन फिर्ता लिइएको छ न त कम्पनी मोडलमै लैजाने विषयमा निर्णय हुन सकेको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत कम्पनी मोडलमा लैजान चाहेको बुझिन्छ । तर, उनीहरूले यसमा कत्तिको साहस देखाउँछन् पारदर्शिता अपनाउँछन् र निजीक्षेत्रलाई कुन मात्रामा सहभागी गराउँछन् ती सबै कुरा अनिश्चित नै छ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई सुधार गर्ने हो पनि कम्पनी मोडलबाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन । कम्पनीमा लगेपछि शेयर स्वामित्व यकिन हुन्छ । यति अधिकृत पूँजी, चुक्ता पूँजी, जारी पूँजी यकिन हुन्छ । त्यो भइसकेपछि कर्मचारी तथा अन्य रणनीतिक साझेदारलाई पनि सहभागी गराउन सजिलो हुन्छ । अहिलेजस्तो कसैले जिम्मेवारी नलिने अवस्था रहँदैन । त्यसैले निजीक्षेत्रलाई समेत समेटेर यसलाई कम्पनीमा लैजाने साहसिक निर्णयको खाँचो छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८