न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन मूल्याकंन हुनुपर्छ : कानुनमन्त्री शर्मा
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोबिन्दप्रसाद शर्मा पौडेलले न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा स्तरोन्नती निर्धारण हुनुपर्ने पनि बताए ।
काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले न्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाभन्दा पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्ररुपमा योग्यता तथा क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै विकृति र विसङ्गतिको सुरुआत न्यायाधीश नियुक्तिबाटै हुने गरेको प्रस्ट पारे। मन्त्री कोइरालाले […]
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा पौडेलले न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा स्तरोन्नति निर्धारण हुनुपर्ने पनि बताए । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले कानुन दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजना गरेको ‘विधिको शासन र यसका चुनौती’ विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीलाई राज्यले मूल्याङ्कन (अडिट) गर्नुपर्ने […]
२६ वैशाख, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (गोविन्द बन्दी) ले न्यायाधीशहरुको कार्यशैलीको मूल्यांकन (अडिट) हुनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार कानून दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले आयोजना गरेको विधिको शासन र यसका चुनौती विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले न्यायाधीशहरुको कार्यशैलीको राज्यले परीक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । राज्यले गरेको मूल्यांकनको […]
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले न्यायाधीशहरुको कार्यशैलीको अडिट हुनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले आयोजना गरेको विधिको शासन र यसका चुनौती विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले न्यायाधीशहरुको कार्यशैलीलाई राज्यले अडिट गर्नुपर्ने बताएका हुन् । राज्यले गरेको अडिटको आधारमा न्यायाधीशको भविष्य निर्धारण हुनुपर्ने उनले बताए । उनले न्यायपालिकाको सुधार गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । मन्त्री शर्माले भ्रष्टाचाररह
काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले एमसिसी सम्झौता शुक्रबार बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबल हुने दाबी गरेका छन्। दलहरूबीच सहमतिमै एमसिसी अघि बढाउन आवश्यक्ता महसुस गरेरै सरकारले २ दिनको समय दिएको पनि स्पष्ट पारे। संसद भवन परिसरमा बुधबार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘यो संसदमा प्रवेश गर्नुपर्छ। संसदमा टेबल हुनुपर्छ। संसदमा छलफल भएर, संसद जो सार्वभौम संस्था हो, यसबारे बोल्ने संस्था हो। यसमा प्रवेश गराऔं। बाहिर सडकमा जुन बहस भइराखेको छ, त
विराटनगर : प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले सार्वजनिक सवारीमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउनाले दुर्घटना बढेको बताएका छन्।सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रदेश १ मा सुरु भएको ट्राफिक सप्ताहको उदघाटन गर्दै मन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन्।उनले प्रत्येक व्यक्ति सचेत भएमात्र दुर्घटना न्यूनीकरण हुने र यस्ता अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए।'दुर्घटना नियन्त्रण गर्न यातायात व्यवसायीले पनि सचेत हुनुपर्छ,' उनले भने, ‘ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाह
काठमाडौं । कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले न्यायपालिकाभित्र देखिएको समस्या न्यायालय आफैँले समाधना गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले सर्वोच्चभित्रको विवादलाई नजिकबाट हेरिरहेको भएपनि समाधान भने अदालत आफैँले गर्नुपर्ने उनले बताए ।
"साँच्चै भन्ने हो भने यसको समाधान चाँडे हुनुपर्छ । पछि सबै पक्ष तानिन्छन्, अप्रिय हुन दिनुहुन्न । हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौँ । तर, समाधानका लागि...
नवनियुक्त कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले गजेन्द्र हमाललाई उद्योग मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णयको बचाउ गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा हमालको आवश्यकता परेकाले प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्णय लिएको बडुले बताएका छन् ।‘मन्त्रिपरिषद्भित्र उहाँ (गजेन्द्र हमाल)को आवश्यकता छ । गैरसांसद मन्त्री बन्न पाउँदैन भन्ने पनि छैन’ मन्त्री बडुले रातोपाटीसँगको अन्तरवार्तामा भने, ‘हामी संविधानको रक्षाको कुरा गरिरहेका छौँ । हामी यो संविधानको अक्षरशः पालन हुनुपर्छ भन्छौँ ।&